चार्जिङ्ग स्टेसन निर्माणका लागि सरकारले पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने

विद्युतीय सवारी साधनको लागि आवश्यक चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापनाको लागि पुनरकर्जाको व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बिहीबार चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको बैंकले चार्जिङ स्टेसनलाई समेत पुनरकर्जा उपलब्ध हुने गरी पुनरकर्जा कार्यविधि संशोधन गरिएको बताएको हो । हाल सरकारी पहलबाट देशका विभिन्न ५० स्थानमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापनाको पहल भइरहेको छ भने निजी क्षेत्रबाट २०० हाराहारीमा स्टेसन स्थापनाका लागि पहल भइरहेको छ । थप विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग तथा प्

सम्बन्धित सामग्री

बाढीपहिरो पीडितलाई आवास निर्माणका लागि सरकारले पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने

१५ असोज, काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरो प्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी पहिरो प्रभावितलाई अस्थायी आवास बनाउन रकम दिने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णय अनुसार …

सरकारले बाढीपहिरो पीडितलाई अस्थायी आवासका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने

सरकारले बाढीपहिरो पीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि सात दिनभित्र लाभग्राही पहिचान गरी अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

गुणस्तरीय सहरी पूर्वाधार सरकारको प्राथमिकतामा

सरकारले सुरक्षित, स्वच्छ, व्यवस्थित र आर्थिक रूपमा गतिशील सहर निर्माणका लागि गुणस्तरीय सहरी पूर्वाधार सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सहरी विकास तर्फको बजेट केन्द्रित गरेको छ।...

गुणस्तरीय सहरी पूर्वाधार सरकारको प्राथमिकतामा

सरकारले सुरक्षित, स्वच्छ, व्यवस्थित र आर्थिक रूपमा गतिशील सहर निर्माणका लागि गुणस्तरीय सहरी पूर्वाधार सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सहरी विकास तर्फको बजेट केन्द्रित गरेको छ।...

नुवाकोटमा सबस्टेसन निर्माणका लागि सरकारले एमसिए नेपाललाई जग्गा उपलब्ध गराउने

सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउण्ट (एमसिए) नेपाललाई रातमाटे सबस्टेशन निर्माणका लागि नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। जेठ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं...

सरकारले फाप्ला मैदानका लागि ३८ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने

२५ माघ, काठमाडौं । सरकारले धनगढीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला र खेल ग्रामका लागि ३८ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र खेल ग्राम निर्माण अभियान (ड्रिम फाप्ला) का अभियन्ता सुवास शाहीले रंगशाला निर्माणका लागि सरकारले ३८ बिघा […]

शिक्षक अस्पतालका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले शिक्षक अस्पतालका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले अस्पताल निर्माणका लागि चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-१५ मा २१ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र जग्गा पहिचान समितिले ३०० शय्याको शिक्षक अस्पताल बनाउन भरतपुर, भक्तपुर र मकवानपुर प्रस्ताव गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले भरतपुरमा जग्गा प्राप्तिका […]

जापानले नेपाललाई १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने !

काठमाण्डाै – नेपालको आर्थिक स्थायित्व र सरकारले थालेका विकास निर्माणका परियोजना कार्यान्वयन तथा कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउन जापान सरकारले नेपाललाई १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।ऋण सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आज मङ्गलवार अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी तथा नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुटा युटाकाले हस्ताक्षर गर्नुभयो । उहाँहरूले अर्थ मन्त्रालय र जापानी राजदूतावासमा एक्लाएक्लै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । हस्ताक्षरपछि सम्झौतापत्र आजै आदानप्रदान भएको थियो ।यस सहायताको उद्दे...

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन संघ सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ दिने

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणको लागि संघीय सरकारले १ अर्ब रूपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । पुस पहिलो हप्ताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजधानीमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा १ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको हो ।  संघले दिने रकमबाट गुरूयोजना, भौतिक संरचना निर्माण र जग्गा अधिग्रहण समेत गरी अगाडि बढाइने भएको छ । मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा संरचनाको काम अगाडि बढाउने बताए ।  दाङको भालुवाङमा प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन गुरूयोज...

घर बनाउन ३ देखि ५ लाख दिने सरकारको निर्णय

सरकारले बाढी पहिरोबाट घर भत्केकाहरूको घर निर्माणका लागि ५ लाखसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार पहाडमा घर बनाउन ४ लाख, हिमालमा ५ लाख र तराईमा ३ लाख उपलब्ध गराइने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए ।घर निर्माणका लाथि जग्गाको अभाव हुनेका लागि थप ३ लाख पनि उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै विपद् व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट घरबारविहीन भएकाहरुलाई तत्काल ५० लाख पनि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।