बाढीपहिरो पीडितलाई आवास निर्माणका लागि सरकारले पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने
१५ असोज, काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरो प्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी पहिरो प्रभावितलाई अस्थायी आवास बनाउन रकम दिने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णय अनुसार …
कर्णाली । सबैतिर दसैंको उल्लास छाइरहेको छ । गाउँघर बाहिर रहेका दसैं मनाउन धमाधम घर फर्किए । आवश्यक सरसामान किनमेल र घरआँगन लिपपोतले दसैंको रौनक झनै बढाइदिएको छ ।
तर, सुर्खेत उपत्यका नजिकको गिरिघाट बस्ती भने सुनसानजस्तै छ । यहाँ २०७१ साउन २८ र २९ गते भेरी नदीमा आएको बाढीले विस्थापित बनेका १०० भन्दा बढी परिवारको बसोबास छ ।
बाढीले वराह तालको तरंगा गाउँलाई नदी किनारमा परिणत गरेपछि त्यहाँका बासिन्दा आठ वर्षदेखि गिरिघाटस्थित शिविरमा त्रिपालमुनि बस्दै आएका छन् ।
‘आठ वर्षदेखि खुसीले दसैं मनाउन सकेका छैनौं । यहाँ हाम्रो न घर छ, न त परिवारै’, ४१ वर्षीया ललिता सुनार भन्छिन्, ‘हाम्रा लागि दसैं दशाजस्तो बनेको छ । पक्की घर र जग्गा पाउने आशा अब निराशामा परिणत भयो ।’
बाढीले विस्थापित बनेपछि परिवारका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन् । आफ्नो घर नहुँदा भारत गएका दसंै, तिहारमा पनि फर्कन नचाहने गरेको उनी सुनाउँछिन् ।
बस्तीमा अधिकांश महिला तथा बालबालिका छन् । उनीहरूले गिटी कुटेर तथा दाउरा बेचेरै गुजारा चलाउने गरेका छन् । आफ्नो थातथलोमा उतिबेला मनाइने चाडपर्व सम्झँदै ३७ वर्षीया सिर्जना सुनार भन्छिन्, ‘घर लिपपोत गथ्र्यौं, आफन्त, इस्टमित्र सबै जमघट हुन्थ्यौं । अब त्यो हाम्रा लागि सपना बन्यो ।’
बाढीले परिवारै छिन्नभिन्न पारेको विस्थापित बताउँछन् ।
भेरी र सुर्खेतका अन्य नदीनालामा आएको बाढीले सुर्खेतमा ११५ को मृत्यु भएको थियो भने करिब एक हजार ४५ परिवार विस्थापित भएका थिए । विस्थापितमध्ये ४५४ परिवार शिविरमै छन् ।
अर्का विस्थापित हरिलाल तारामी हरेक दिन साँझबिहान के खाने भन्ने चिन्तामै सात वर्ष बितेको बताउँछन् ।
‘शिविरमा आम्दानीको स्रोत छैन । तरकारीदेखि सबै सरसामान किन्नुपर्ने अवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीलाई दसैं, तिहार आउनुभन्दा नआएकै जाती हुन्थ्यो ।’
शिविरको बसाइ भएकाले दसैंजस्ता चाडपर्वमा गाउँबाट कमै मात्र आफन्त आउने गर्छन् ।
सरकारले आवास निर्माणका लागि बजेट दिए पनि उक्त बजेटले आफूहरूलाई जग्गा पाउन मुस्किल भएको विस्थापितको गुनासो छ । ‘आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता १ लाख ५० हजार दिने गरिएको छ, त्यो पैसाले सुर्खेतका कुनै पनि स्थानमा घडेरी किन्न सकिन्न । जग्गा नै नभएपछि घर कसरी बनाउनू ?’ विस्थापित अगुवा ललितबहादुर शाही भन्छन्, ‘सरकारले आठ वर्षसम्म पनि आवास निर्माण तथा पुनःस्थापना गर्न नसक्दा हामी चिन्तित छौं ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७१ को बाढीबाट विस्थापित भएका ५५१ घरपरिवारलाई पुनःस्थापना गरिएको जनाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका २५४, वराहताल गाउँपालिकाका ४६, लेकबेंसी नगरपालिकाका १२, भेरीगंगा नगरपालिकाका १६०, गुर्भाकोट नगरपालिकाका ३२, पञ्चपुरी नगरपालिकाका ८४ र चौकुने गाउँपालिकाका तीन गरी ५५१ घरधुरीलाई आवास हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत पहिलो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार, दोस्रो किस्ता १ लाख र आवास निर्माणको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा अन्तिम किस्ता ५० हजार उपलब्ध गराउने गरेको छ । रासस
काठमाडौँ : सरकारले विपद्बाट क्षतिपुगेका घरपरिवारलाई आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । विभिन्न जिल्लाका ३,९४९ लाभग्राही परिवारहरूलाई पहिलो किस्ता बापत प्रति परिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले कुल १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरी पुनर्निर्माणका काम सुरु गरिएको अर्थ तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलल…
काठमाडौँ : सरकारले विपद्बाट क्षतिपुगेका घरपरिवारलाई आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । विभिन्न जिल्लाका ३,९४९ लाभग्राही परिवारहरूलाई पहिलो किस्ता बापत प्रति परिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले कुल १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरी पुनर्निर्माणका काम सुरु गरिएको अर्थ तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलल…
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ भित्रै भूकम्पबाट भत्किएका निजी आवासलगायत पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न समय थपिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बिहीवार बसेको निर्देशक समितिको १९ औं बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी समय थपेको हो ।
कोरोना महामारीको दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाका कारण पुनर्निर्माणमा अवरोध आएको भन्दै पुनर्निर्माणको म्याद थप गरिएको छ । सोही निर्णयअनुसार अब निजी आवासलगायत पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न गर्ने समय कात्तिक मसान्तसम्म थपिएको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्यप्रणाली ०७८ कात्तिक मसान्तसम्म यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले निषेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनर्निर्माणलगायतका काममा अवरोध आएकाले यसअघिको ‘वहिगर्मन तथा हस्तान्तरण कार्ययोजना’ परिमार्जन गरिएको जानकारी दिए ।
ज्ञवालीले यथासम्भव न्यून जनशक्ति परिचालन गरी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पहिलो चौमासिकभित्र ती कार्य सम्पन्न गरिने दाबी गरेका छन् ।
बैठकले कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरका कारण काम सम्पन्न गर्न नसकेका निजी आवासका लाभग्राहीलाई ०७८ कात्तिक मसान्तसम्मको समयावधि तोकी उक्त कार्यको फस्र्योट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
उक्त बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी तथा हस्तान्तरणका कार्य पनि एकैसाथ अघि बढाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ०७८ मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म आयोजना गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको छ । प्राधिकरणले तत्कालीन अवस्था हेरी भौतिक तथा भर्चुअल माध्यमको मिश्रित मोडलमा उक्त सम्मेलन आयोजना गर्नेछ ।
यस्तै, बैठकले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका तर सुरक्षित घरको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका निजी आवासका लाभग्राहीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत सम्भव भएसम्म सुधार गराउने गरी अनुदानको बाँकी किस्ता रकम उपलब्ध गराउन पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरलाई यसअघि गरिएको समझदारीअनुसार सञ्चार तथा यातायात खर्च र दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
यसैबीच बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पुनर्निर्माणमा सम्बद्ध ३ हजार प्राविधिकले सिंहदरबार घेराउ गर्ने, संयुक्त राजीनामा दिनेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिले ३ हजार बढी प्राविधिकले सिंहदरबार घेराउ गरी राजीनामा बुझाउने जानकारी दिएको हो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा संलग्न भएका ३ हजारभन्दा बढी प्राविधिकले शुक्रवार सिंहदरबार घेराउ गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनीहरूले प्लेकार्ड र ब्यानरसहित सिंहदरबार घेराउ गरी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा राजीनामा दिने तयारी भएको समितिका अध्यक्ष अविनाश अमरले बताए ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष दिने भनेका अतिरिक्त सुविधाबाट वञ्चित गराइएको भन्दै राजीनामा दिन बाध्य भएको उनले जानकारी दिए । असार ११ गतेबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्बन्ध विच्छेद हुने भन्दै उनले आन्दोलनबाट माग पूरा गराउन नहट्ने दाबी गरे ।
३२ जिल्लाअन्तर्गतका सम्पूर्ण प्राविधिकको राजीनामा इकाइमा बुझाउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं। राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले अहिलेसम्म आवास निर्माण गर्न नसकेका भूकम्प पीडितहरुलाई कात्तिक मसान्तसम्मको समयसीमा दिने भएको छ। बिहीबार बसेको समितिको१९औं बैठकले कोभिड संक्रमणलगायतका कारण पीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ता नलिइसकेकोले समयसीमा बढाउने निर्णय गरेको हो। यस्तै घर निर्माण सुरु भएर पुरा नगरेको र कुनै किस्ता नलिएको आवास स्थानीय निकायमार्फत प्राविधिक जाँच र सुधार गराएर रकम उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ।
छ वर्षअघिको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भई प्रबलीकरण लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत भएका २४ हजार ७४४ लाभग्राही पुनः निर्माणमा रुपान्तरण भएका छन् । आज जारी आर्थिक सर्वेक्षणमा ६५ हजार २३१ प्रबलीकरण लाभग्राहीमध्ये गत फागुन मसान्तसम्म ५३ हजार १२७ ले पहिलो किस्ता वापतको रु ५० हजार लिएको उल्लेख छ । प्रबलीकरण सम्पन्न गरी दोस्रो किस्ताको थप रु ५० हजार लिने लाभग्राही ४१५ मात्र छन् ।निजी आवास प्रबलीकरणका लागि दुई किस्तामा रु एक लाख अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । फागुन मसान्तसम्म आठ लाख ५५ हजार १६६ भूकम्प पीडि