इन्डस्ट्री एकेडेमिया डाइलग : बीमा क्षेत्रको जनशक्ति विकासमा संयुक्त अनुसन्धान र सहकार्यको खाँचो

फागुन १४, काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनुमा शैक्षिक क्षेत्र र बीमा क्षेत्र बीचको विद्यमान अन्तर कम गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । एकातिर बीमा उद्योगले आवश्यकता अनुसार जनशक्ति पाउन नसक्ने, अर्कोतिर शैक्षिक बेरोजगारी बढ्नुमा यी दुई क्षेत्र बीच आपसी तालमेल र सहकार्यको अभाव चुनौतीको रूपमा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल री) ले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘इन्डस्ट्री एकेडेमिया डाइलग’ कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका हुन् । यसका लागि शैक्षिक क्षेत्रले बजार माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने र बीमाक्षेत्रले यसमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कार्यक्रममा नेपाल री इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) शंकर कुमार रायमाझीले मानव शंसाधन संसाधन विकासमा बीमाक्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्रका चुनौती पहिल्याएर सहकार्य अघि बढाउने अभियानको थालनीस्वरूप कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । बीमा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव, ‘मिसम्याच’ जस्ता समस्याको पहिचान र समाधानका लागि नेपाल रीले अनुसन्धान तथा विकास विगाग नै खडा गरेको भन्दै उनले अनुसन्धानको काममा बीमाका अन्य सरोकारवालाहरूको पनि जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने औंल्याए । सहकार्यमार्फत गरिएको कामले ठोस नतीजा दिने र यसले समग्र बीमा क्षेत्रलाई नै लाभ हुने उनले बताए । कार्यक्रममा बीमा क्षेत्रको तर्फबाट प्रस्तुति दिंदै बीमा समितिका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले नेपालको सन्दर्भमा बीमक र बीमित बीच नै ठूलो खाडल रहेको बताए । तर यसमा एक क्षेत्रले अर्कोलाई दोषी देख्ने प्रवृत्ति रहेको उनले औंल्याए । ‘आपसी सहकार्य, समन्वय र आवश्यक समझदारी नै भएन,’ उनले भने, ‘समस्या पहिचानमा आत्ममूल्यांकन समेत भएन, जुन ठूलो समस्या हो ।’ दुई क्षेत्र बीच रहेको ठूलो अन्तर नघटेसम्म बीमाको दिगो वृद्धि र विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । प्रस्तुतिकरणकै क्रममा उनले हाल जीवन बीमा व्यवसायको वार्षिक वृद्धि ३३ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको २० प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा बीमाशुल्कको योगदान ३ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा युनिग्लोब कलेजका प्राचार्य डा नरबहादुर विष्टले एकेडेमियाको तर्फबाट प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । बीमा क्षेत्रको दायरा ठूलो भएर पनि विद्यार्थी आउन नसक्नुका कारण पहिचान गर्नुपर्ने बताए । इन्डस्ट्री र एकेडेमिया आआफ्नै ढंगले चल्ने गरेकाले पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनको बुझाइ छ । यसका लागि ठोस अनुसन्धान र व्यावहारिक एवं प्रयोगात्मक शैक्षिक कोर्सको खाँचो उनले औंल्याए । ‘अनुसन्धानको जिम्मा एकेडेमियाले लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यो डिग्री लिने खालको मात्र हुनु भएन, बजारको माग अनुसार हुनुपर्‍यो ।’ कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न विश्वविद्यालयका डीनहरूले समस्या र चुनौती दुवै क्षेत्रमा रहेको भन्दै यसको निकासका लागि अपसी सहकार्य र समझदारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सहभागी वक्ताहरूले सबै विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन कोर्स एकै प्रकृति रहनु र नयाँ कार्यक्रम आउन नसक्नले शैक्षिक बेरोजगारी बढाएको बताए । चाहिएको ठाउँमा जनशक्ति नहुने तर नचाहिएको ठाउँमा धेरै उपलब्ध हुने समस्या निराकरणका लागि शैक्षिक क्षेत्रले पनि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताइएको छ । कार्यक्रममा जीवन बीमक संघका अध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठले हाल बीमा क्षेत्रको जनशक्तिका लागि धेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । आवश्यकता अनुसार जनशक्ति विकास नहुँदा एकबाट अर्कोमा स्थानान्तरण मात्र भइरहेको उनको भनाइ छ । इन्डस्ट्रीमा आएर सीधै काम गर्न सक्ने जनशक्तिको खाँचो रहेको भन्दै उनले यसका दुवै क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । यस्तै नेपाल बीमक संघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवारले बीमा क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने मानव संसाधन विकासमा लगानी गर्न बीमा उद्योग सधैं तयार रहेको बताएका थिए । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले अनुसन्धानको क्षेत्रमा विश्वविद्यालयहरूसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने बताए । बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले इन्डस्ट्री र एकेडेमियाबीचको अन्तर हटाउँदै बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको बताए । बीमा अझै पनि आम जनताको सरोकारको विषय बन्न नसक्नु विडम्बना भएको भन्दै उनले यस क्षेत्रको विकासका लागि अनुसन्धान र नवप्रवर्तनात्मक प्रडक्टको आवश्यकता दर्शाए । कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष प्राडा भीमप्रसाद सुवेदीले बीमा क्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्रबीच रहेको अन्तर पहिचानमा नेपाल रीले गरेको सो कार्यक्रम शुरुआत भएको र यसले निरन्तरता पाएमा ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए । समय र आवश्यकता अनुसारको मानव संसाधन विकासका लागि विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रममा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको उनको धारणा थियो । कार्यक्रम समापन गर्दै नेपाल री इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष डा रवीन्द्र घिमिरेले संस्थाले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रम इन्डस्ट्री र एकेडेमिया बीच संवाद एवं सहकार्य थालनीको सूत्र भएको बताए । यस क्षेत्रको समस्या, माग, आवश्यकता र अपेक्षा परिपूर्तिका लागि इन्डस्ट्री र एकेडेमिया बीचको समन्वय अपरिहार्य हुनेमा उनले जोड दिए । संस्थाले यस्ता कार्यक्रममलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने र यसमा सरोकारवाला सबैको साथ र सहयोगको खाँचो रहेको उनले बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बीमा हुन्छ तर भुक्तानी हुँदैन

पछिल्लो समय बीमा क्षेत्र बदनाम बन्दै गइरहेको छ । बीमाप्रति आम सर्वसाधारणको रुचि, चासो र विश्वास घट्दै गएको छ । चाहे त्यो निजी कम्पनीबाट प्रदान गरिने बीमा पोलिसी होस् या कुनै सरकारी बीमा कार्यक्रम नै ।यस्ता कार्यक्रमले बीमाप्रति आम सर्वसाधारणमा वितृष्णा बढाइरहेकै छ । यसको एउटै कारण भनेको भुक्तानीको सवाल नै हो । बीमा हुन्छ तर भुक्तानी हुँदैन । यो समस्यालाई मलजल पुग्ने गरी पछिल्लो पटक सरकारी स्तरबाटै आएका दुई वटा बीमा कार्यक्रमले समेत यो क्षेत्र बदनाम बन्न पुगेको छ ।के हुन् ती कार्यक्रम ?१. कोरोना

Ratopati जेष्ठ २०७९

बीमा समिति विशेष : सक्रियता बढाउँदै समिति

काठमाडौं । नेपालमा बीमा व्यवसाय शुरू भएको २ दशकपछि बीमा समितिको स्थापना भएको हो । बीमाक्षेत्रले ७ दशकको यात्रा पूरा गर्दा समितिको इतिहास भने ५३ वर्षको छ । सरकारले बीमा क्षेत्रको नियमनसँगै प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित २०२५ सालमा बीमा समितिको स्थापना गरेको थियो । समितिले जेठ १ गते अर्थात् आज ५३ वर्ष पूरा गरेर ५४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नेपालमा २००४ मा बीमा व्यवसायको शुरुआत भएको थियो । तत्कालीन समयमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी (हालको नेपाल इन्स्योरेन्स) ले यस्तो व्यवसाय शुरू गरेको थियो । त्यसलगत्तै भारतीय बीमा कम्पनीहरू पनि यहाँ आएर व्यवसाय शुरू गरे । त्यसपछि २०२५ मै बीमा संस्थानको पनि स्थापना भयो । नेपालमा बीमा व्यवसायको विस्तार हुन लागेपछि नियमनको आवश्यकता खड्कियो । त्यसपछि सरकारले समितिको स्थापना गरेको हो । तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयको एउटा विभाग (शाखा)को रूपमा समिति स्थापना भएको थियो । तर, अहिले समिति अर्थ मन्त्रालयको शाखाको रूपबाट छुट्टिएर बीमा बजारको स्वायत्त तथा बलियो नियामक निकायको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यद्यपि, स्थापना भएको लामो समयसम्म समितिले दु्रत गतिमा काम गर्न सकेको थिएन । तत्कालीन समयमा बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र जारी गर्ने र नवीकरण गर्ने काममै समिति सीमित थियो । तर पछिल्लो केही वर्षदेखि समितिले आफ्नो गतिविधिलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छ । साथै आफ्नो सक्रियता पनि बढाउँदै लगेको छ । विशेषगरी २०७० को दशक शुरू भएपछि बीमा समितिले दु्रत गतिमा काम गर्न थालेको हो । २०७० यता आएर नै समिति बीमा बजारमा आवश्यक धेरैओटा तत्त्वको विकास गर्न सफल भएको छ । यही अवधिमानै बीमा सम्बन्धी नयाँ ऐन संसद्मा पेश गरिएको छ । हाल संसद्मै विचाराधीन रहेको उक्त विधेयकले बीमा क्षेत्रका अधिकांश पक्षलाई सम्बोधन गरेको छ । विशेषगरी कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था र सुधारमा समितिले उलेख्य प्रगति गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । ‘हालसम्म आउँदा बीमा क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरूको विकास गरिसकेका छौं । समयअनुसार बजारको विकासका लागि गर्नुपर्ने काम गर्न समिति सकारात्मक नै छ,’ उनले भने, ‘अबको हाम्रो बाटो बीमाको दायरा र पहुँच विस्तार गर्नु हो, हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौं । साथै, मर्जरमार्फत बीमा कम्पनीको संख्या पनि घटाउँछौं ।’ नेपालमा अहिले १९ जीवन, २० निर्जीवन र २ पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । अब जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको संख्या घटाउने समितिको उद्देश्य छ । अबको काम मर्जर र पहुँच वृद्धि - राजुरमण पौडेल, कार्यकारी निर्देशक, बीमा समिति हालसम्म समितिले धेरै काम गरिसकेको छ । बीमा बजारलाई आवश्यक पर्ने तत्त्वको विकास भइसकेको छ । तथापि अबका दिनमा गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । त्यो हामी गर्छाैं नै । तत्काललाई मर्जरमार्फत कम्पनीको संख्या घटाउने र बीमाको पहुँच बढाउनेतर्फ समिति केन्द्रित हुन्छ । बीमा बजारको प्रवर्द्धनमा पनि हाम्रो जोड हुनेछ । बिशेषगरि समितिले यस अवधिमा बीमाको पहँुच बढाउने मामलामा राम्रो काम गरेको देखिन्छ । बीमा व्यवसाय शुरू भएको ७ दशकमा बीमाको पहुँच ७ प्रतिशतसम्म मात्र पुगेको थियो । तर, पछिल्लो ४/५ वर्षमा बीमाको पहुँच ह्वात्तै बढेको छ । गत चैत मसान्तसम्ममा जनसंख्याको ३७ दशमलव ३४ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको छ । यो आफैमा ठूलो उपलब्धि भएको समितिको भनाइ छ । बीमा समितिले अब गर्नुपर्ने काम दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति बीमा बजार उलेख्य रूपमा विस्तार भए पनि अझै दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । कम्पनीका कर्मचारीले नै बीमितलाई बीमालेखको बारेमा विस्तृत रूपमा बुझाउन सकेको पाइँदैन । साथै, जथाभावी शाखा स्थापना गर्दा कम्पनीहरूलाई कर्मचारीको अभाव पनि हुने गरेको छ । यसले गर्दा समितिलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि काम गर्नुपर्नेछ । संस्थागत सुशासन बीमा कम्पनीको संख्या बढेसँगै विभिन्न विषयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विकास पनि हुँदै गएको छ । साथै, कर्मचारीहरू सेवासुविधाको पछि लागेर छोटो अवधीमै दुईभन्दा बढी कम्पनीबाट नियुक्ति लिने गरेका छन् । यसले संस्थागत सुशासन कायम गर्न अप्ठ्यारो स्थिति सृजना गरेको छ, जसअनुसार समितिलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न र संस्थागत सुशासन सुनिश्चित गर्न पनि काम गर्नुपर्नेछ । तथ्यांक संकलन बीमा समितिले ५३ वर्षको यात्रा पूरा गरेको छ । तर समितिसँग १०/१५ वर्षभन्दा पहिलेको कुनै पनि यकिन तथ्यांक छैन । त्यसमाथि वर्तमान समयकै पर्याप्त तथ्यांक पनि पर्याप्त छैन । बीमा संकलन, दाबी भुक्तानी, कुल बीमा पहुँच लगायतका तथ्यांक संकलनमा समिति केन्द्रित छ । कस्ता समुदाय बीमाको पहुँचमा छन्, दाबीमा भएको ठगी कस्तो छ भन्ने जस्ता विषयमा समितिसँग तथ्यांक नै छैन । बीमा व्यवसायका लागि तथ्यांक महत्त्वपूर्ण पाटो हो । तर समिति पर्याप्त तथ्यांक संकलन गर्ने मामलामा अझै पछि छ । त्यसैले समितिले अबका दिनमा तथ्यांक संकलन सम्बन्धी कामलाई पनि विशेष जोड दिनुपर्नेछ । बीमाको पहुँच विस्तार पछिल्लो समय बीमाको पहुँच तीव्ररूपमा बढेको छ । तर, अझै ६३ प्रतिशत नागरिक बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । ‘हुने खाने’ वर्गका नागरिक मात्र बीमामा आएका छन् । बीमाले अझै गरीब समुदायका नागरिकलाई समेट्न सकेको छैन । कम्पनीहरूले पनि उनीहरूलाई ग्राहकको रूपमा हेरेका छैनन् । समग्रमा जसलाई बीमाको बढी आवश्यकता छ, त्यहाँ बीमाको पहुँच नै पुगेको छैन । यो त जीवन बीमाको कुरा हो । निर्जीवन बीमाको पहुँच झनै कम छ । सरकारी सम्पत्तिको समेत बीमा हुन सकेको छैन । कृषि बीमा, स्वास्थ्य बीमाको दायरा पनि विस्तार भएको छैन । बीमाको जागरण समेत बढेको छैन । धेरै मानिसलाई बीमाको बारेमा अझै राम्रोसँग ज्ञान छैन । त्यसैले समितिले बीमाको जागरणसँगै पहुँच विस्तारमा थप काम गर्नुपर्र्ने देखिन्छ । क्षमता विस्तार र नियमन बीमा समितिले केही वर्ष अघिसम्म प्राप्त उजुरीको आधारमा मात्र कम्पनीहरूमा नियमन गर्ने गरेको थियो । यद्यपि अहिले यसमा केही हदसम्म परिवर्तन भइसकेको छ । साथै अहिले ७७ जिल्लामा बीमा कम्पनीहरूको शाखा पुगिसकेकाले त्यहाँ पनि नियमनको आवश्यकता छ । तर सबै जिल्लामा नियमन गर्न समितिसँग पर्याप्त पूर्वाधारको विकास भएको छैन । यसकारण समितिलाई आफ्नै क्षमता विस्तार र नियमन कार्यमा पनि चुनौती देखिएको छ । नयाँ प्रडक्ट निर्माण हाल विश्व बीमा बजारमा आधुनिक परिस्थिति अनुरूपका नयाँ नयाँ बीमा पोलिसीहरू निर्माण भइरहेका छन् । तर विश्व बजारको तुलनामा नेपालमा विशिष्ट किसिमका बीमा पोलिसी निर्माण भएको देखिँदैन । यद्यपि कम्पनीहरूले पछिल्लो समय आधुनिक प्रकारका बीमा पोलिसी ल्याउन शुरू गरेका पनि छन् । यद्यपि, त्यो पर्याप्त छैन । त्यसैले, सबै क्षेत्रलाई समेट्ने, सबै व्यक्तिलाई समेट्ने खालको बीमा प्रडक्ट ल्याउन समितिले काम गर्नुपर्नेछ । कोरोनापछिको पुनरुत्थान कोरोना महामारीको असर बीमा क्षेत्रमा पनि परेको छ । बीमा व्यवसायमा ह्रास नै त आएको छैन । तर, व्यवसायको वृद्धिदरमा भने संकुचन आएको छ । तर, त्यसको पुनरुत्थानमा खास काम नभएकाले समितिले यसतर्फ पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोना बीमाको दाबी व्यवस्थापन बीमा समितिलाई अहिले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सेटेलमेन्ट गर्न ठूलै चुनौती छ । समितिले तत्काल गर्नुपर्ने काम पनि यही हो । सरकारले वाचा गरेअनुसारको रकम निकासी नगर्दा ११ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा बीमा बजारप्रति विश्वास घट्दो क्रममा छ । त्यसैले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई छिटो भन्दा छिटो सेटेलमेन्ट गर्ने बाटोमा समिति अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रविधिको विकास नेपाली बीमा बजारमा पछिल्लो समय प्रविधिको विकास भइसकेको छ । तर, त्यो बीमा कम्पनीको आन्तरिक कार्य र बीमाशुल्क भुक्तानीमा बढी केन्द्रित छ । बीमा सेवासँग सम्बन्धित प्रविधिको विकास अझै पर्याप्त मात्रामा भइसकेको छैन । अझै पनि अनलाइनबाटै बीमा पोलिसी खरीद गर्न सक्ने अवस्था छैन । अत: समितिले प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । बीमामा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अन्तरराष्ट्रिय बीमा बजारमा नयाँ नयाँ अभ्यासको विकास भइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नयाँ नयाँ आयाम आइरहेका छन् । नेपालको बीमा क्षेत्र भने अझै यथास्थितिमा अगाडि बढेको छ । त्यो अवस्थामा समितिले बीमा बजारलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्न र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई यहाँ पनि लागू गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । चुनौतीमाझ थुप्रै अवसर अबका दिनमा समितिले यस्ता थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसो त जोखिम वहन गर्ने क्षेत्र भएकाले बीमा बजारले स्वत: सधैं चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । यस्ता चुनौतीमाझ पनि समिति र बजारलाई थुप्रै अवसर छन् । नेपालको बीमा बजार अझै ‘भर्जिन ल्यान्ड’ जस्तै हो । थुप्रै क्षेत्र तथा मानिस अझै बीमाको दायराभन्दा बाहिर छन् । त्यो क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सके बीमा समितिका अगाडि थुप्रै अवसर सृजना हुन्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बीमा कम्पनी थप्नुको औचित्य

नेपालका नीतिनिर्मातामा दूरदृष्टि छैन र यस्ता निर्णयमा स्वार्थ अन्तर्निहित हुन्छ भन्ने भनाइलाई बीमा समितिको कामले पुष्टि गरेको छ । नयाँ कम्पनी सञ्चालनमा आएको २ वर्ष पनि नबित्दै पूँजीवृद्धिको नाममा मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीति समितिले लिएको छ । हिजो के आधारमा त्यति थोरै पूँजीमा कम्पनी खोल्न दिइयो भन्ने कुराको जवाफ समितिसँग छैन । अहिले कम्पनीको पूँजी किन बढाउन पर्‍यो भन्ने कुराको पनि पर्याप्त तर्कपूर्ण जवाफ पाइँदैन । संख्या घटाउन किन परेको हो भन्ने कुराको औचित्यपूर्ण जवाफ पनि समितिसँग छैन । त्यसैले बीमा समितिले केही व्यक्तिको स्वार्थ पूरा हुने गरी यी सबै काम गर्दैछ कि भन्ने आशंकालाई बल मिलेको छ । नियामक निकाय स्वायत्त हुँदा राम्रोसँग काम गर्न पाउँछन् । तर, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति अर्थ मन्त्रालयभित्रको विभागजस्ता भएकाले सरकारको स्वार्थको शिकार भएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी वृद्धि गर्दा त्यसको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ । केहीको विश्लेषणमा यही पूँजी वृद्धि बाध्य पारिएकै कारण बजारमा तरलताको अभाव भएको हो । राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा कडाइ गर्दै बोनस शेयर दिन प्रोत्साहित गरेपछि बजारमा झनै नगद कम हुन थालेको हो । राष्ट्र बैंकले चार गुणा बढी चुक्ता पूँजी बढाउन लगाएर बैंकहरूलाई ठूलो पूँजीकोषको भारी बोकाएको छ । त्यही भएर बैंकहरूको मुनाफामा संकुचन आएको छ । नाफा कमाउनैपर्ने दबाबमा परेका बैंकहरूले वित्तीय स्थायित्वलाई भन्दा मुनाफा हेरेर लगानी गरे । त्यही कारण घरजग्गा, सवारीसाधन र आयातका लागि कर्जा प्रवाह बढी गरे । यही क्षेत्रका कारण अर्थतन्त्र सुन्निएर समस्या आयो र अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न थाल्यो । बैंकको लगानी क्षमता बढाउन, नियमन गर्न सजिलो बनाउन आदि तर्क राष्ट्र बैंकले नदिएको होइन । तर, ती सबै उसको कमजोरीको परिणति हो । यही कमजोरी अहिले बीमा समितिले पनि देखाउन थालेको छ । मर्जरमा जाऊन् भनेर पूँजी वृद्धिको योजना ल्याए पनि एकाधबाहेक धेरै कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्ने सम्भावना उच्च छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि यस्तै भएको थियो । केही नयाँ कम्पनीले त सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने शेयर पनि जारी गर्न भ्याएका छैनन् । बीमा जोखिमको रक्षावरण गर्ने अनिवार्य माध्यम भए पनि नेपालमा करकापमा मात्रै बीमा गर्नेको संख्या धेरै छ । सवारीसाधनको बीमा र बैंकबाट कर्जा लिँदा घरजग्गाको बीमा अनिवार्य गरिएकाले निर्जीवन बीमा कम्पनी खोल्न प्रतिस्पर्धा जस्तै भएको हुन सक्छ । यस्तोमा धेरै बीमा कम्पनीहरू खोल्न स्वीकृति दिन आवश्यक थियो त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । संख्या बढाउने पनि समिति र मर्जरबाट संख्या घटाउन खोज्ने पनि समिति, योभन्दा विरोधाभास र भद्रगोल कार्यशैली के हुन सक्छ ? कुनै पनि नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कम्तीमा पनि एकाध दशक त्यसको परीक्षण हुन जरुरी छ । त्यसपछि मात्रै त्यसको समीक्षा गरेर पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, नेपालमा कुनै पनि नीति नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ परिवर्तन गरिहाल्ने ज्यादै खराब बानी पाइन्छ । यसले कसैलाई पनि व्यवसाय गर्न प्रेरित र प्रोत्साहित गर्दैन । नियामक निकाय स्वायत्त हुँदा राम्रोसँग काम गर्न पाउँछन् । तर, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति अर्थ मन्त्रालयभित्रको विभागजस्ता भएकाले सरकारको स्वार्थको शिकार भएको पाइन्छ । गभर्नर निलम्बन प्रकरण यसैको उदाहरण हो भने बीमा समितिले गरेका निर्णय पनि यसकै प्रभाव हो भन्ने देखिन्छ । अतः कुनै पनि नीति लागू गर्दा पूर्ण अध्ययन र अनुसन्धान गरेर शुरू गरिनुपर्छ । हो, लामो समयसम्म कुनै पनि नीति यथावत् रहन सक्दैन । तर, पर्याप्त अध्ययनविना परिवर्तन गर्नु पनि हुँदैन । समितिको हचुवा निर्णयले बीमा क्षेत्र झनै पछि पर्ने मात्र होइन, अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या नथपिएला भन्न सकिँदैन । अहिले जसरी समितिले बीमा कम्पनीको संख्या घटाउन खोजेको छ, त्यसको आधारमा यसअघि बीमा कम्पनीको संख्या किन वृद्धि गरियो भन्ने औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता उदाहरणबाट पाठ सिक्न सबैका लागि जरुरी हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

‘तुलना’ गरेर अनलाइनबाटै बीमा पोलिसी खरिद गर्न सकिने ‘ईबीमा’, केही घण्टामै क्लेम सेटलमेन्ट

ICT Samachar फाल्गुन २०७८

अर्थमन्त्रीज्यू, बीमा क्षेत्रमा खेलवाड किन ?

काठमाडौं। बिमा समितिले गत मंसिर ९ मा ‘स्वदेशी कम्पनीमा मात्रै पुनर्बिमा गर्नुपर्ने’ निर्देशन जारी ग¥यो। जसले गर्दा अब बीमा कम्पनीहरुले स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीसँग मात्रै बिमा गराउन पाउने भएका छन्। यसले समग्र मुलुकको बीमा जोखिमलाई केन्द्रिकरण गरिदिएको छ। जसले गर्दा एउटा कम्पनी डुब्दा पुरै बीमा क्षेत्र धारशाही हुने अवस्था आउने देखिएको छ। बिमाको सामान्य सिद्धान्तविपरीते निर्देशन आएको भन्दै व्यवसायी रुष्ट छन्।

Dekhapadhi मंसिर २०७८

आक्रामक बन्दै बीमा क्षेत्र, महिना दिनमै १५ अर्ब बराबरको प्रिमियम संकलन

गएको एक महिनामा बीमालेखको संख्या ४ लाख ४० हजार ७७१ ले वृद्धि भएको छ । बीमा समितिका अनुसार यो संख्या गत साउन १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म ४ लाख ४० हजारले बढेर ९२ लाख ६९ हजार ३५२ पुगेको हो । जबकी गत साउन मसान्तसम्ममा जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा गरी कुल ८८ लाख २८ हजार ८८१ मात्र बीमालेख दर्ता भएका थिए । समितिका अनुसार समीक्षा अवधिमा जीवन बीमातर्फ २ लाख ९ हजार ४४ वटा बीमालेख थपिएको छ भने निर्जीवन बीमातर्फ अधिकतम २ लाख ३१ हजार ४२७ वटा बीमालेख थपिन पुगेको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगार बीमालेख तर्फ

Ratopati भाद्र २०७८

बीमा समिति ५३ औं वर्षमा : बीमा व्यवसायलाई नियमित एवं विकसित गर्न अझ चुनौती

जेठ १, काठमाडौं । नेपालको बीमा नियमनकारी निकाय बीमा समिति शनिवारबाट आफ्नो स्थापनाको ५२ औं वर्ष पुरा गरी ५३ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कोभिड- १९ को महामारीको अवस्थामा यो वर्ष कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम नराखिएको बीमा समितिले बताएको छ । गत वर्ष भने बीमा समितिले भर्चुअल माध्यमबाट वार्षिकोत्सव मनाएको थियो । सो अवसरमा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले समितिको उद्देश्य र जिम्मेवारीलाई सशक्त ढंगले अघि बढाउन सहयोग गर्ने सवै पक्षलाई धन्यवाद दिएका छन् । साथै उनले शुभकामना सन्देशमा समितिको काम कार्यवाहीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने सरकारका विभिन्न निकायहरु, वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरु, बीमा कम्पनीहरु, बीमासंग सम्बन्धित सरोकारवालाहरु, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु तथा शुभेच्छुकहरु प्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै भविष्यमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरेका छन् । बीमा क्षेत्र बहुआयामिक प्रकृतिको भएको हुँदा बीमा क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रको साथै अर्थ व्यवस्थाका सबै क्षेत्रको जोखिमसमेत बहन गनुपर्ने भएकोले विपद्रजोखिम व्यवस्थापनमा बीमा क्षेत्र बढी संवेदनशील हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । हाल विश्वव्यापि महामारीको रुपमा फैलिएको नयाँ भेरियन्टको कोभिड –१९ संक्रमण बढेसँगै बीमा व्यवसायलाई नियमित एवं विकसित गर्न थप चुनौती बढ्दै गएको भन्दै उनले समग्र बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारको कार्यसँगै बीमितको हकरहित संरक्षणलाई केन्द्रमा राखी बीमा सम्बन्धी प्रचारात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र सचेतनामूलक कार्यहरु गर्न बीमा क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बीमा क्षेत्रमा नयाँ नेतृत्व र सुधार अपेक्षा

बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको अध्यक्षमा हालै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सूर्य सिलवाल नियुक्ति हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कुनै बखत हामी दुवैजना सहकर्मी थियौं।हकी स्वभावका, इमान्दार एवम्‌ सदाचारका धनी मेरा मित्रको समितिमा आगमनसँगै म र म जस्ता धेरैको मनमा बीमा क्षेत्रले सुधारको गति लिने अपेक्षा बढेको छ। यसर्थ, बीमा क्षेत्र सुधार निम्ति यो लेखमार्फत केही प्रस्ताव अघि सार्न चाहन्छु।बीमा क्षेत्रको महत्व बीमा क्षेत्रलाई विश्वव्यापीरूपमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा बुझिन्छ।

थाहा खबर पौष २०७७

बीमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्षलाई अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बीमा क्षेत्रमा भएका समस्या समाधानका लागि खरोरुपमा उत्रन नवनियुक्त बीमा समितिका अध्यक्ष शिवप्रसाद सिलवाललाई निर्देशन दिएका छन् । बिहिबार नवनियुक्त अध्यक्षको पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बीमा क्षेत्र देखिएका यावत समस्या हल गर्दै आफ्नो कार्यकालमा...

Ratopati पौष २०७७

‘कोरोना भाइरस महामारी बनेमा बीमा कम्पनी डुब्न सक्छन्’

२८ फागुन, काठमाडौं । चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वभरका मानिसलाई त्राहिमाम् पारिरहँदा अर्थतन्त्र अछुतो रहने कुरै भएन । अर्थतन्त्रका अवयवभित्र पनि बिमितहरु संक्रमित भए उपचार खर्च र मृत्यु भए बीमा रकम दिनुपर्ने भएकाले बीमा क्षेत्र …

अनलाइनखबर माघ २०७६