बीमा समिति ५३ औं वर्षमा : बीमा व्यवसायलाई नियमित एवं विकसित गर्न अझ चुनौती

जेठ १, काठमाडौं । नेपालको बीमा नियमनकारी निकाय बीमा समिति शनिवारबाट आफ्नो स्थापनाको ५२ औं वर्ष पुरा गरी ५३ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कोभिड- १९ को महामारीको अवस्थामा यो वर्ष कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम नराखिएको बीमा समितिले बताएको छ । गत वर्ष भने बीमा समितिले भर्चुअल माध्यमबाट वार्षिकोत्सव मनाएको थियो  ।  सो अवसरमा  बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले समितिको उद्देश्य र जिम्मेवारीलाई सशक्त ढंगले अघि बढाउन सहयोग गर्ने सवै पक्षलाई  धन्यवाद दिएका छन् ।  साथै उनले शुभकामना सन्देशमा समितिको काम कार्यवाहीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने सरकारका विभिन्न निकायहरु, वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरु, बीमा कम्पनीहरु, बीमासंग सम्बन्धित सरोकारवालाहरु, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु तथा शुभेच्छुकहरु प्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै भविष्यमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरेका छन् । बीमा क्षेत्र बहुआयामिक प्रकृतिको भएको हुँदा बीमा क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रको साथै अर्थ व्यवस्थाका सबै क्षेत्रको जोखिमसमेत बहन गनुपर्ने भएकोले विपद्रजोखिम व्यवस्थापनमा बीमा क्षेत्र बढी संवेदनशील हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । हाल विश्वव्यापि महामारीको रुपमा फैलिएको नयाँ भेरियन्टको कोभिड –१९ संक्रमण बढेसँगै बीमा व्यवसायलाई नियमित एवं विकसित गर्न थप चुनौती बढ्दै गएको भन्दै उनले समग्र बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारको कार्यसँगै बीमितको हकरहित संरक्षणलाई केन्द्रमा राखी बीमा सम्बन्धी प्रचारात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र सचेतनामूलक कार्यहरु गर्न बीमा क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताएका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

बीमा समिति विशेष : गएको १ वर्षमा समितिले के - के गर्‍यो ?

काठमाडौं । बीमा समितिले गएको १ वर्षमा विभिन्न नीतिसँगै अन्य थुप्रै काम गरेको देखिन्छ । समितिले चालू आर्थिक वर्षलाई बीमा दाबी भुक्तानीको वर्षका रूपमा मनाइरहेको छ । फलस्वरूप दाबी भुक्तानीमा उल्लेख्य सुधार भएको छ ।  साथै, बीमा दाबीसम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने क्रममा यस अवधिमा बीमक र बीमितबीच आपसी सहमति तथा मेलमिलापबाट समेत गरी ९४ ओटा उजुरी किनारा लगाइएको छ ।  यसैगरी, गएको एक वर्षमा समितिले कफी बीमालेखको समयानुकूल परिमार्जन, कृषि बीमा अनुदानको नियमितरूपमा वितरण, ड्रागन फलखेती बीमालेख निर्माण, बाख्रा बीमालेख संशोधन, लघुबीमासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार, बीमकहरूको स्थलगत अवलोकन गर्ने काम गरेको छ । साथै, बीमा अभिकर्ता तथा बीमा सर्भेयरको इजाजतपत्र विद्युतीय माध्यमबाट दर्ता तथा नवीकरण गर्ने कार्य पनि भएको छ । समितिका काम कारबाहीलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । साथै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासँग सूचना आदानप्रदान तथा पारस्परिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ । यसैगरी बीमा विषयमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि बीमा कलेज स्थापनाको गृहकार्य समेत समितिले अगाडि बढाएको छ । बीमा क्षेत्रमा गोएमएएल सफ्टवेयर लागू गरिएको छ ।  बीमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न बागमती, प्रदेश १, मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सरकारसँग अन्तरक्रिया गर्ने काम समितिले गरेको छ । यस्तै, ४८ ओटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र विभिन्न विद्यालयमा समितिले अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ ।  समितिले सुविधासम्पन्न अन्तरराष्ट्रिय स्तरको आफ्नै भवनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरेको छ । बीमासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।

बीमा समिति विशेष : सक्रियता बढाउँदै समिति

काठमाडौं । नेपालमा बीमा व्यवसाय शुरू भएको २ दशकपछि बीमा समितिको स्थापना भएको हो । बीमाक्षेत्रले ७ दशकको यात्रा पूरा गर्दा समितिको इतिहास भने ५३ वर्षको छ । सरकारले बीमा क्षेत्रको नियमनसँगै प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित २०२५ सालमा बीमा समितिको स्थापना गरेको थियो । समितिले जेठ १ गते अर्थात् आज ५३ वर्ष पूरा गरेर ५४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।  नेपालमा २००४ मा बीमा व्यवसायको शुरुआत भएको थियो । तत्कालीन समयमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी (हालको नेपाल इन्स्योरेन्स) ले यस्तो व्यवसाय शुरू गरेको थियो । त्यसलगत्तै भारतीय बीमा कम्पनीहरू पनि यहाँ आएर व्यवसाय शुरू गरे । त्यसपछि २०२५ मै बीमा संस्थानको पनि स्थापना भयो । नेपालमा बीमा व्यवसायको विस्तार हुन लागेपछि नियमनको आवश्यकता खड्कियो । त्यसपछि सरकारले समितिको स्थापना गरेको हो ।  तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयको एउटा विभाग (शाखा)को रूपमा समिति स्थापना भएको थियो । तर, अहिले समिति अर्थ मन्त्रालयको शाखाको रूपबाट छुट्टिएर बीमा बजारको स्वायत्त तथा बलियो नियामक निकायको रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।  यद्यपि, स्थापना भएको लामो समयसम्म समितिले दु्रत गतिमा काम गर्न सकेको थिएन । तत्कालीन समयमा बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र जारी गर्ने र नवीकरण गर्ने काममै समिति सीमित थियो । तर पछिल्लो केही वर्षदेखि समितिले आफ्नो गतिविधिलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छ । साथै आफ्नो सक्रियता पनि बढाउँदै  लगेको छ । विशेषगरी २०७० को दशक शुरू भएपछि बीमा समितिले दु्रत गतिमा काम गर्न थालेको हो । २०७० यता आएर नै समिति बीमा बजारमा आवश्यक धेरैओटा तत्त्वको विकास गर्न सफल भएको छ । यही अवधिमानै बीमा सम्बन्धी नयाँ ऐन संसद्मा पेश गरिएको छ । हाल संसद्मै विचाराधीन रहेको उक्त विधेयकले बीमा क्षेत्रका अधिकांश पक्षलाई सम्बोधन गरेको छ । विशेषगरी कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था र सुधारमा समितिले उलेख्य प्रगति गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । ‘हालसम्म आउँदा बीमा क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरूको विकास गरिसकेका छौं । समयअनुसार बजारको विकासका लागि गर्नुपर्ने काम गर्न समिति सकारात्मक नै छ,’ उनले भने, ‘अबको हाम्रो बाटो बीमाको दायरा र पहुँच विस्तार गर्नु हो, हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौं । साथै, मर्जरमार्फत बीमा कम्पनीको संख्या पनि घटाउँछौं ।’ नेपालमा अहिले १९ जीवन, २० निर्जीवन र २ पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । अब जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको संख्या घटाउने समितिको उद्देश्य छ ।  अबको काम मर्जर र पहुँच वृद्धि - राजुरमण पौडेल, कार्यकारी निर्देशक, बीमा समिति हालसम्म समितिले धेरै काम गरिसकेको छ । बीमा बजारलाई आवश्यक पर्ने तत्त्वको विकास भइसकेको छ । तथापि अबका दिनमा गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । त्यो हामी गर्छाैं नै । तत्काललाई मर्जरमार्फत कम्पनीको संख्या घटाउने र बीमाको पहुँच बढाउनेतर्फ समिति केन्द्रित हुन्छ । बीमा बजारको प्रवर्द्धनमा पनि हाम्रो जोड हुनेछ ।   बिशेषगरि समितिले यस अवधिमा बीमाको पहँुच बढाउने मामलामा राम्रो काम गरेको देखिन्छ । बीमा व्यवसाय शुरू भएको ७ दशकमा बीमाको पहुँच ७ प्रतिशतसम्म मात्र पुगेको थियो । तर, पछिल्लो ४/५ वर्षमा बीमाको पहुँच ह्वात्तै बढेको छ । गत चैत मसान्तसम्ममा जनसंख्याको ३७ दशमलव ३४ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको छ । यो आफैमा ठूलो उपलब्धि भएको समितिको भनाइ छ ।  बीमा समितिले अब गर्नुपर्ने काम  दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति बीमा बजार उलेख्य रूपमा विस्तार भए पनि अझै दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । कम्पनीका कर्मचारीले नै बीमितलाई बीमालेखको बारेमा विस्तृत रूपमा बुझाउन सकेको पाइँदैन । साथै, जथाभावी शाखा स्थापना गर्दा कम्पनीहरूलाई कर्मचारीको अभाव पनि हुने गरेको छ । यसले गर्दा समितिलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि काम गर्नुपर्नेछ । संस्थागत सुशासन बीमा कम्पनीको संख्या बढेसँगै विभिन्न विषयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विकास पनि हुँदै गएको छ । साथै, कर्मचारीहरू सेवासुविधाको पछि लागेर छोटो अवधीमै दुईभन्दा बढी कम्पनीबाट नियुक्ति लिने गरेका छन् । यसले संस्थागत सुशासन कायम गर्न अप्ठ्यारो स्थिति सृजना गरेको छ, जसअनुसार समितिलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न र संस्थागत सुशासन सुनिश्चित गर्न पनि काम गर्नुपर्नेछ ।  तथ्यांक संकलन बीमा समितिले ५३ वर्षको यात्रा पूरा गरेको छ । तर समितिसँग १०/१५ वर्षभन्दा पहिलेको कुनै पनि यकिन तथ्यांक छैन । त्यसमाथि वर्तमान समयकै पर्याप्त तथ्यांक पनि पर्याप्त छैन । बीमा संकलन, दाबी भुक्तानी, कुल बीमा पहुँच लगायतका तथ्यांक संकलनमा समिति केन्द्रित छ । कस्ता समुदाय बीमाको पहुँचमा छन्, दाबीमा भएको ठगी कस्तो छ भन्ने जस्ता विषयमा समितिसँग तथ्यांक नै छैन । बीमा व्यवसायका लागि तथ्यांक महत्त्वपूर्ण पाटो हो । तर समिति पर्याप्त तथ्यांक संकलन गर्ने मामलामा अझै पछि छ । त्यसैले समितिले अबका दिनमा तथ्यांक संकलन सम्बन्धी कामलाई पनि विशेष जोड दिनुपर्नेछ ।  बीमाको पहुँच विस्तार पछिल्लो समय बीमाको पहुँच तीव्ररूपमा बढेको छ । तर, अझै ६३ प्रतिशत नागरिक बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । ‘हुने खाने’ वर्गका नागरिक मात्र बीमामा आएका छन् । बीमाले अझै गरीब समुदायका नागरिकलाई समेट्न सकेको छैन । कम्पनीहरूले पनि उनीहरूलाई ग्राहकको रूपमा हेरेका छैनन् । समग्रमा जसलाई बीमाको बढी आवश्यकता छ, त्यहाँ बीमाको पहुँच नै पुगेको छैन । यो त जीवन बीमाको कुरा हो । निर्जीवन बीमाको पहुँच झनै कम छ । सरकारी सम्पत्तिको समेत बीमा हुन सकेको छैन । कृषि बीमा, स्वास्थ्य बीमाको दायरा पनि विस्तार भएको छैन । बीमाको जागरण समेत बढेको छैन । धेरै मानिसलाई बीमाको बारेमा अझै राम्रोसँग ज्ञान छैन । त्यसैले समितिले बीमाको जागरणसँगै पहुँच विस्तारमा थप काम गर्नुपर्र्ने देखिन्छ । क्षमता विस्तार र नियमन बीमा समितिले केही वर्ष अघिसम्म प्राप्त उजुरीको आधारमा मात्र कम्पनीहरूमा नियमन गर्ने गरेको थियो । यद्यपि अहिले यसमा केही हदसम्म परिवर्तन भइसकेको छ । साथै अहिले ७७ जिल्लामा बीमा कम्पनीहरूको शाखा पुगिसकेकाले त्यहाँ पनि नियमनको आवश्यकता छ । तर सबै जिल्लामा नियमन गर्न समितिसँग पर्याप्त पूर्वाधारको विकास भएको छैन । यसकारण समितिलाई आफ्नै क्षमता विस्तार र नियमन कार्यमा पनि चुनौती देखिएको छ । नयाँ प्रडक्ट निर्माण  हाल विश्व बीमा बजारमा आधुनिक  परिस्थिति अनुरूपका नयाँ नयाँ बीमा पोलिसीहरू निर्माण भइरहेका छन् । तर विश्व बजारको तुलनामा नेपालमा विशिष्ट किसिमका बीमा पोलिसी निर्माण भएको देखिँदैन । यद्यपि कम्पनीहरूले पछिल्लो समय आधुनिक प्रकारका बीमा पोलिसी ल्याउन शुरू गरेका पनि छन् । यद्यपि, त्यो पर्याप्त छैन । त्यसैले, सबै क्षेत्रलाई समेट्ने, सबै व्यक्तिलाई समेट्ने खालको बीमा प्रडक्ट ल्याउन समितिले काम गर्नुपर्नेछ ।  कोरोनापछिको पुनरुत्थान कोरोना महामारीको असर बीमा क्षेत्रमा पनि परेको छ । बीमा व्यवसायमा ह्रास नै त आएको छैन । तर, व्यवसायको वृद्धिदरमा भने संकुचन आएको छ । तर, त्यसको पुनरुत्थानमा खास काम नभएकाले समितिले यसतर्फ पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोना बीमाको दाबी व्यवस्थापन बीमा समितिलाई अहिले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सेटेलमेन्ट गर्न ठूलै चुनौती छ । समितिले तत्काल गर्नुपर्ने काम पनि यही हो । सरकारले वाचा गरेअनुसारको रकम निकासी नगर्दा ११ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा बीमा बजारप्रति विश्वास घट्दो क्रममा छ । त्यसैले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई छिटो भन्दा छिटो सेटेलमेन्ट गर्ने बाटोमा समिति अगाडि बढ्नुपर्छ ।  प्रविधिको विकास  नेपाली बीमा बजारमा पछिल्लो समय प्रविधिको विकास भइसकेको छ । तर, त्यो बीमा कम्पनीको आन्तरिक कार्य र बीमाशुल्क भुक्तानीमा बढी केन्द्रित छ । बीमा सेवासँग सम्बन्धित प्रविधिको विकास अझै पर्याप्त मात्रामा भइसकेको छैन । अझै पनि अनलाइनबाटै बीमा पोलिसी खरीद गर्न सक्ने अवस्था छैन । अत: समितिले प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।  बीमामा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास  अन्तरराष्ट्रिय बीमा बजारमा नयाँ नयाँ अभ्यासको विकास भइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नयाँ नयाँ आयाम आइरहेका छन् । नेपालको बीमा क्षेत्र भने अझै यथास्थितिमा अगाडि बढेको छ । त्यो अवस्थामा समितिले बीमा बजारलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्न र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई यहाँ पनि लागू गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  चुनौतीमाझ थुप्रै अवसर अबका दिनमा समितिले यस्ता थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसो त जोखिम वहन गर्ने क्षेत्र भएकाले बीमा बजारले स्वत: सधैं चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । यस्ता चुनौतीमाझ पनि समिति र बजारलाई थुप्रै अवसर छन् । नेपालको बीमा बजार अझै ‘भर्जिन ल्यान्ड’ जस्तै हो । थुप्रै क्षेत्र तथा मानिस अझै बीमाको दायराभन्दा बाहिर छन् । त्यो क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सके बीमा समितिका अगाडि थुप्रै अवसर सृजना हुन्छन् ।

४७ करोडमा बीमा समितिले नयाँ भवन बनाउने

काठमाडौं । बीमा समितिले ४७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लागतमा नयाँ भवन निर्माण गर्ने भएको छ । ललितपुरको कुपण्डोलमा निर्माण हुने भवनको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमवार शिलान्यास गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्मा र शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले  संयुक्तरूपमा  भवन शिलान्यास सम्बन्धी शिलापत्रको अनावरण गरेका हुन् । भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गदैंै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मानव जीवन, भौतिक सम्पत्ति एवम् सरकारी र सार्वजनिक पूर्वाधारमा रहेका जोखिमहरूको न्यूनीकरणमा बीमाको महत्त्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले देशका दूरदराजका कृषक र विपन्न वर्गसम्म बीमाको पहुँच पुग्नुपर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले जनतालाई बीमा गर्न उत्साहित गर्न बीमा कम्पनीहरूको व्यवहार र क्रियाकलाप विश्वसनीय हुनुपर्ने औंल्याए । बीमाको दायरा बढाउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूलाई ठोस योजनासहित गम्भीर भएर लाग्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गृहकार्य भइरहेको र यस सम्बन्धी समस्या छिट्टै समाधान गरिने बताए ।  शेयर बजारमा भएको लगानी र व्यवसायको संरक्षण गर्न मन्त्रालय गम्भीरताका साथ लागिपरेको उनको भनाइ छ । नेप्से र धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित विधेयकहरू छलफलको अन्तिम चरणमा पुगेका र छिट्टै पास हुने अवस्था रहेको भन्दै उनले ऐन, नियम मार्फत नियामक निकायलाई सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाउनेतर्फ सम्बद्ध सबैको ध्यान जान जरुरी भएको बताए । सो अवसरमा मन्त्री झाँक्रीले बीमा समिति जस्ता नियमनकारी निकायहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सुविधासम्पन्न भौतिक संरचनाका साथै राम्रो वातावरण आवश्यक पर्ने बताइन् । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले देशमा बीमाको दायरा क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै बाध्यात्मक किसिमले बीमा गर्ने भन्दा पनि स्वतःस्फूर्तरूपमा बीमा गर्ने अवस्था सृजना हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले चालू आर्थिक वर्षमा कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशतलाई बीमाको दायरामा ल्याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न तालिकाबद्ध रूपले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पद्मकुमार मैनालीले नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिताका सबै प्रावधान पालना गरेर बीमा समितिको भवन बनाइने र भवन नेपाली शैलीको आधुनिक सुविधासम्पन्न हुने जानकारी दिए । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल, सहज एवम् छिटो छरितो बनाई जनता स्वयम् बीमा गर्न उत्साहित हुने खालको वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ समितिले यस वर्ष बीमा दाबी भुक्तानी वर्ष मनाउँदै आएको बताए । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू लगायतको उपस्थिति थियो । समितिको १० रोपनी जग्गामा निर्माण हुने भवन भूकम्पप्रतिरोधीका साथै अपांगतामैत्री हुनेछ । सात तलाको भवनमा १२० जनासम्म सहभागी हुन सक्ने अन्तरराष्ट्रियस्तरको सेमिनार हल, ४० जना क्षमताको छुट्टै बैठक कक्ष, ८० ओटा सवारीसाधन पार्किङ गर्न मिल्ने अण्डरग्राउण्ड पार्किङ, ११२ जनासम्म क्षमताको चमेनागृह लगायत संरचना रहनेछन् । भवनको निर्माण शुरू भएको ३० महीनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

बीमा पहुँच वृद्धिमा खोजिनुपर्ने आधारहरू

मानिसको आयस्रोतमा वृद्धि, जीवनशैलीमा परिवर्तन, क्रयशक्तिको बढोत्तरी, सहज विदेश भ्रमण, पूर्वाधार विकास, उद्योग, स्थापनामा सहजीकरण र सवारीसाधन प्रयोगको वृद्धिसँगै जीवनयापनमा सहजताको अतिरिक्त दुर्घटनामा वृद्धि भई जोखिम मात्रात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ । यसबाट मानिसको जीवनमा नकारात्मक असर पर्नुका अतिरिक्त निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारहरूको क्षति एवम् आर्थिक जोखिममा वृद्धि भइरहेको छ । जोखिम न्यूनीकणको प्रमुख उपाय भौतिक संरचना तथा जीवनको बीमा गर्नु हो । तर, ग्रामीण भेकसम्म बीमाको पहुँच वृद्धि गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित भएको देखिँदैन । कार्यरत कम्पनीहरूले विशेष गरी शहरी इलाकामा प्रमुखरूपमा कार्यस्थल बनाएको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले ग्रामीण इलाकामा बसोवास गर्ने जनतासम्म सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडविन डब्ल्यू पिटरसनको भनाइमा ‘बीमा एउटा करार हो, जसमा एउटा पक्षले निश्चित बीमा शुल्कको बदलामा अर्को पक्षको विशिष्ट जोखिमलाई ग्रहण गर्छ र भविष्यमा कुनै उल्लिखित घटना घटेमा उसलाई एक निश्चित रकम दिने वा क्षतिपूर्ति दिने वचन दिएको हुन्छ ।’ अर्थात् एक पक्षको जोखिम अर्को पक्षले ग्रहण गर्ने र घटना भएमा क्षतिपूर्ति प्रदान गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण वा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बुझिन्छ । यसका लागि बीमा पँहुचको आवश्यकता पर्छ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ आयव्यय विवरण बुँदा ४५२ मा ‘बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी आगामी वर्ष एक तिहाई जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पर्‍याइनेछ भनी उल्लेख छ । सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । निजी घरको हकमा रू. ५ हजारसम्मको बीमा प्रिमियमलाई आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने पनि उल्लेख भएको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक पूर्वाधार, सरकारी र निजी भवनको बीमा गर्ने प्रक्रियालाई वृद्धि गर्न निश्चित रकम आयकर गणनामा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाले सरकार बीमा पहुँचमा सकारात्मक देखिए पनि बीमाको पहुँच १ आर्थिक वर्षमा १ तिहाइ जनसंख्यामा वृद्धि गर्न सहज देखिँदैन । सरकार, नियामक निकाय र बीमा कम्पनीहरू रणनीतिक रूपमा योजना तयार गरी स्थानीय तहसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रदान गरेको कर्जामा धितोको बीमा गर्ने उद्देश्यले विसं २००४ सालमा स्थापित नेपाल मालचलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई बीमाको शुरुआतका रूपमा लिन सकिन्छ । बीमा व्यवसाय शुरू भएको ७४ वर्षमा २३ प्रतिशत जनसंख्यामा तथा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमासमेत गणना गर्दा करीब २७ प्रतिशतमा बीमा पहुँँच विस्तार भएको तथ्याङ्क छ । १ आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतले कसरी बीमा पहुँच विस्तार हुन सक्छ ? बीमा बजारमा १९ जीवन, २० निर्जीवन र १ पुनर्बीमा गरी ४० ओटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । कार्यरत कम्पनीहरूले विशेष गरी शहरी इलाकामा प्रमुखरूपमा कार्यस्थल बनाएको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले ग्रामीण इलाकामा बसोवास गर्ने जनतासम्म सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यसका अतिरिक्त आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा साविक गाविसहरूलाई समावेश गरी नगरपालिकाहरू बनाइएकाले शहरी जनसंख्या ६२ प्रतिशत पुगेको छ । पालिकाहरूको केन्द्र स्थान र अन्य शहरोन्मुख ग्रामीण इलाकाहरूमा वैदेशिक रोजगारीका कारण आधुनिक शैलीका भवनहरूको निर्माण र मूल्यवान् घरायसी सामानहरूको प्रयोग भइरहेको छ । ती इलाकाहरूसम्म जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको पहुँच विस्तार हुन नसकिरहेकाले अधिकांश जनतालाई बीमा के हो ? कसरी बीमा गरिन्छ ? दुर्घटना पछिको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया के हुन्छन् ? भन्ने समेत जानकारी छैन । नेपाल सरकार बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले सर्वप्रथम बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । बीमा समितिबाट सामाजिक उत्तरदायित्व र बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वार्षिक खुद नाफाको २ प्रतिशत कम्पनीहरूले खर्च गर्ने गरी निर्देशन जारी गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । छुट्ट्याइएको रकमबाट बीमाको पहुँच ६० प्रतिशत नपुगेसम्म बीमा शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने र उक्त लक्ष्य पूरा भएपछि १ प्रतिशत बीमा शिक्षा र बाँकी १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्ने गरी निर्देशन दिनुपर्छ । ६० प्रतिशत बीमा पहुँच वृद्धिपश्चात् १ प्रतिशत मात्रै सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, पर्सा, रूपन्देही, बाँके, कैलाली, सुर्खेत र कास्कीजस्ता ठूला शहर भएका जिल्लामा सबै बीमा कम्पनीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अन्य जिल्लामा आपसी छलफलबाट निक्र्योल गर्न सकिन्छ । स्थानीय निकायहरूको संलग्नतामा प्रत्येक विद्यालयका १०, ११ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सहभागी गराउँदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा सोही क्षेत्रको स्थानीय युवालाई तालीम प्रदान गरी दैनिक रूपमा बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा मासिक रूपमा प्रगति विवरण सम्बद्ध कम्पनीमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । योजनाबद्ध रूपमा बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी सरोकारका विषयहरू सर्वसाधारणलाई जानकारी नगराएसम्म बीमा पहुँचमा विस्तार हुन सक्ने देखिँदैन । बीमासम्बन्धी सर्वसाधारणको धारणालाई परिवर्तन गर्ने सशक्त औजार बीमा शिक्षा नै हो । हालसम्म बीमा पहुँच २३ प्रतिशतमा पुगेको पनि बाध्यकारी व्यवस्थाले हो । कर्मचारीहरूको जीवन बीमा रोजगारदाता वा सरकारले गरिदिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिँदा अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा म्यादी जीवन बीमा गर्नुपर्ने, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यावसाय र परियोजना धितो राखी कर्जा लिँदा अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएको भए कसैले पनि बीमा गर्ने थिएनन् । गाडी खरीद वा नवीकरणमा कर्जा बीमा वा तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएकोले सहजै बीमाको प्रतिशतमा वृद्धि भएको हो । बीमा शिक्षा कार्यक्रमले बाध्यकारी व्यवस्थाविना स्वस्फूर्तरूपमा बीमा गर्नुपर्छ भन्ने आम मानिसको विचारमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । सरकारबाट बीमा पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरिएको नीतिगत व्यवस्थाबाट पहुँच वृद्धि गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । नेपालमा आयकर गणना गर्दा बीमा गरेबापतको रू. ५ हजार कट्टी गरी लाभान्वित हुने संख्या कति छ यकिन गर्नुपर्छ । रू. ५ हजार छूट हुने आशले निजी घरको बीमा गर्न मानिसहरू अग्रसर हुन सक्ने देखिँदैन । निजी घरको बीमा गर्ने वातावरण तयार गर्न नेपालको कानूनी व्यवस्था र सरकारी धारणा कस्तो छ भन्ने महŒवपूर्ण विषय हो । सरकारले पूर्ण सुरक्षित घर निमार्णका लागि विभिन्न कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता, २०७७ (यसलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण ढाँचा) पनि भनिन्छ । उक्त संहितामा भवन निर्माणसम्बन्धी स्ट्रक्चरल डिजाइनको व्यवस्था गरिएको छ । भवन ऐन, २०५५ दफा ११ देखि १४ सम्म, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा २७ (१) भवन नियमावली, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७२) नियम ३ र ४ मा पालिकाहरूमा घर निर्माण गर्नुअघि नक्सा तयार गर्ने सोको स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत नगरी निर्माण गरेमा भत्काउन आदेश दिने वा रू ५० हजारसम्म जरीवाना गर्ने व्यवस्था छ । सोही आधारमा पालिकाहरूले नक्सा पास गरी घर निमार्णको स्वीकृति दिई राजस्व असुलउपर गरिरहेका छन् । नगरवासीहरूले घर निर्माण गरी सम्बद्ध पालिकाहरूबाट निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र वा उल्लिखित कानूनहरू कार्यान्वयन हुनुपूर्व विविध कारणबाट घर निर्माण सम्पन्न भएको रहेछ भने अभिलेखीकरणको प्रमाणपत्र लिइरहेका छन् । घर निर्माण सम्पन्न वा अभिलेखीकरणको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा लिनुुपर्ने व्यवस्थाबाट पालिकाहरूले राम्रै आम्दानी गरिरहेका छन् । भवन नियमावली, २०६६ मा घर निर्माण सम्पन्न वा अभिलेखीकरण प्रमाणपत्र लिँदा बीमालेखको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने तथा बीमा समितिबाट बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी भएमा बीमाको पहुँच विस्तार भई जोखिम हस्तान्तरण हुने र बचतमा वृद्धि हुन गई लगानीको स्रोतमा समेत सुधार हुनसक्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ, बीमा तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

बीमा भुक्तानी समयमै हुँदा सबैलाई फाइदा हुन्छ

नेपालमा बीमाको इतिहास साढे सात दशकभन्दा लामो छ । यसको उद्भव बैङ्किङ क्षेत्रसँगै राणाकालमा भएको हो । वि. सं. १९९४ मा नेपाल बैङ्क स्थापना भएपछि त्यसकै भगिनी कम्पनीका रूपमा २००४ सालमा संस्थागत अवधारणा आएको यस क्षेत्रले हाल देशका ७७ वटै जिल्ला ढाकेको छ । अहिले निर्जीवन बीमा २०, जीवन बीमा १९ र पुनर्बीमा कम्पनी एउटा सञ्चालनमा छन् । ती सबैको नियामक निकाय बीमा समिति छ जुन २०७८ जेठ १ देखि ५३औँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । तीन महिनाअघि समितिको नेतृत्वमा आउनुभएका सूर्यप्रसाद सिलवाल बीमा क्षेत्र बल्ल २७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको बताउनुहुन्छ । बैङ्कको पहुँच ८० प्रतिशतमा पुग्दा पनि बीमा कम्पनी भने अझै सहर केन्द्रित भएका कारण यस्तो भएको महसुस अध्यक्ष सिलवालले गर्नुभएको छ । त्यसैले बीमा साक्षरता बढाउनुपर्ने आवश्यकता उहाँले देख्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, बीमा समितिको वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर गोरखापत्रका पत्रकार भेषराज बेल्बासेले अध्यक्ष सिलवालसँग बीमा क्षेत्रका समस्या र सम्भावनाबारे गरेको कुराकानी :

बीमा वृद्धिदर भारत र चीनको मापदण्डमा

पछिल्ला दिनमा नेपालको बीमा व्यवसाय वृद्धिले तीव्रता मात्रै लिएको छैन यसले परिपक्वता पनि प्राप्त गर्र्दै आएको छ । वित्तीय प्रणालीको महŒवपूर्ण पाटो यो व्यवसायको दायरा आजका दिनसम्म २२ प्रतिशत नेपालीमा पुगेको छ । मालचलानी कम्पनीका रूपमा ७२ वर्ष अगाडि संस्थागत जन्म भएको मुलकको बीमा क्षेत्रले अहिले देशका ७७ वटै जिल्ला ढाकेको छ । यसलाई मार्गनिर्देश गर्न जन्मिएको नियामक निकाय बीमा समिति पनि जेठ १ गतेदेखि ५१औँ वर्ष पूरा गरेर ५२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसले पछिल्ला वर्षमा आफ्ना काम र गतिविधिलाई चुस्त बनाउँदै लगेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा समितिको यो यात्रामा बीमा क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धि, यसले सामना गर्नुपरेका चुनौती र भावी सम्भावनाका विषयमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंसँग गोरखापत्रका पत्रकार भेषराज बेल्बासेले गर्नुभएको कुराकानी :