१३ प्रतिशत घरधुरी गम्भीर खाद्य असुरक्षामा

मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासमा साढे १२ अर्बको फलफूल आयोजना शुरु, १० हजार हेक्टरमा बगैंचा बनाइने

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

दलित बालबालिकामा कुपोषणको समस्या

सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले मुगु जिल्लामा कुपोषण न्यूनीकरणका लागि अभियान सञ्चालन गर्दै आएका भए पनि न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाको मुगुगाउँका अधिकांश दलित बालबालिका कुपोषित पाइएको जिल्ला अस्पताल मुगुको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेशको विश्व खाद्य कार्यालयको सर्वेक्षण तथ्याङ्कअनुसार सो गाउँपालिका–२, मुगुगाउँका दलित बालबालिकामा कुपोषण बढेको पाइएको हो। सर्वेक्षणमा दलित समुदायका महिलाले तीन/चार जना बच्चा जन्माउने गरको र तीमध्ये अधिकांश कुपोषित रहेको पाइएको छ। सो गाउँमा लामा समुदायका पाँच सय घरधुरी र दलितका २१ घरधुरीको बसोबास रहेको छ। स्थानीय मिन्जु कामीले आफ्नो सात महिने छोरालाई कुपोषण भएको बताउनुभयो। उहाँको बच्चाको तौल कम छ। अनुहार मलिन छ। अरू बालबालिकाजस्तो राम्रोसँग बोल्न र शारीरिक रूपमा राम्रोसँग खेल्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

लिमीवासीले नौ महिनापछि पाए ४० केजी खाद्यन्न

नाम्खा गाउँपालिका–६ को हिमालपारीको गाउँ लिमीवासीले नौ महिनापछि प्रति घरधुरी ४० केजी खाद्यन्न पाएका छन् । खाद्य ब्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय सिमकोटबाट गएको खाद्यन्न लिमी पुगेपछि लिमीका तीन गाउँवासीले सो खाद्यन्न पाएका हुन् ।

गोरखापत्र आषाढ २०७९

लिमी बिक्री केन्द्रकालागि एक हजार क्वीन्टल खाद्यान्न

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले केही दिन अघि स्थापना गरेको लिमी बिक्री केन्द्रका लागि एक हजार क्वीन्टल खाद्यन्न कोटाको व्यवस्था गरेको छ । नाँम्खा गाउँपालिका- ६ को हिमालपारीको गाउँ लिमीका लागि पैदल मार्गबाट ढुवानी हुने गरि लिमिटेडले सो खाद्यान्न कोटाको ब्यवस्था गरेको हो । लिमिटेडको हुम्ला शाखाका सूचना अधिकारी भरत अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि लिमी बिक्री केन्द्रका लागि एक हजार क्वीन्टल खाद्यान्न कोटाको व्यवस्था भएको छ । लिमीको घरधुरी र जनसंख्याका आधार खाद्यान्न कोटा निर्धारण गरिएको हो । उहाँले लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालयद्वारा लिमी बिक्री केन्द्रका लागि कोटा निर्धारण गरि ढुवानीका लागि टेण्डर समेत आव्हान भई सकेको बताउनुभयो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

वर्षायाम कटाउन ९ हजार क्विन्टल चामल माग गर्दै बारेकोट गाउँपालिका

असार १०, जाजरकोट । वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुन सक्ने भन्दै बारेकोट गाउँपालिकाले नौ हजार क्विन्टल चामल माग गरेको छ । बारेकोटभित्रकै खाद्य उत्पादनले १२ महीना नपुग्ने हुँदा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले बताए । गाउँपालिकाले घाटस्थित डिपोमा पाँच हजार क्विन्टल र काउली डिपोमा चार हजार क्विन्टल चामल सहुलियतको चामल उपलब्ध गराउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी जाजरकोटलाई आग्रह गरिएको अध्यक्ष शाहले बताए । बारेकोटमा अघिल्लो वर्ष गएको बाढी र पहिरोले व्यापक क्षति भएपछि यहाँका सर्वसाधारण समस्यामा पर्दै आएका छन् । खेतीयोग्य जमीनमा व्यापक क्षति हुँदा यो वर्ष उत्पादनमा समेत गिरावट आएको थियो । बारेकोट–४ का ७३ घरधुरी यो वर्षामा पनि अघिल्लो वर्ष वितरण गरिएका पाल टाँगेर सुरक्षित ठाउँमा बसिरहेका छन् । मकै लगाएको खेतबारीमा बाढीपहिरोले भारी क्षति गर्दा खाद्यान्न संकट परेको बारेकोट–५ का जनकबहादुर शाहीले बताए । यो वर्ष मात्र सडक सञ्जालमा जोडिएको बारेकोटमा वर्षायाममा पहिरो जाँदा तथा खोलामा पानी बढ्दा अवरुद्ध हुने गर्दछ । कच्ची कटान र कमजोर माटोको कारण बारेकोटको सडक सजिलै अवरुद्ध हुने गर्दछ । सडक अवरुद्ध हुनुअगावै बारेकोटमा खाद्यान्न ढुवानी कार्य पूरा गर्न गाउँपालिकाले आग्रह गरेको हो । त्यस्तै, अघिल्लो वर्ष छियाछिया भएको जमीन यो पटकको वर्षामा पनि जोखिम कायम रहेकाले सर्वसाधारणलाई सुरक्षित ठाउँमा बस्न गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ । बाढी र पहिरोबाट हुनसक्ने क्षतिको उद्धारका लागि गाउँपालिकाले वीरेन्द्र हिमालय माध्यमिक विद्यालय लिम्सामा अस्थायी ब्यारेक निर्माण गरी २० जना सशस्त्र प्रहरी बलको उद्धार टोलीलाई राख्न पहल शुरु गरेको बताएको छ । जनताको जिउधनको सुरक्षाका साथै उद्धार तथा राहत वितरणमा सहजता ल्याउन अस्थायी ब्यारेक बनाई उच्च सतर्कताका साथ काम भइरहेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । जिल्लाको दुर्गम गाउँपालिकामध्ये बारेकोट पनि एक हो । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

खाद्य सुरक्षाका अवरोधक

सन् २०१९ को विश्व भोकमरी सूचकांकमा नेपाल ७३ औं स्थानमा छ । सन् २००० मा ३६.८ अंक प्राप्त गरेको नेपालले सन् २०१९ मा २०.८ अंक प्राप्त गरुन्जेलसम्म अलिकति भोकमरि निमिट्यान्न भएको छ । बर्मा गए पनि कर्म सँगै भनेझैं शहर पसेका र गाउँ कुरेका दुवै परिवेशमा भोकमरी उत्तिकै व्यापक छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार शहरी जनसंख्याको २९ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्याको ३८ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य असुरक्षा भोगिरहेको छ । भात प्रवर्द्धन गर्ने संस्कृतिको उन्नयनमा सरकार नै उद्यत रहेको छ । २५ हजार मेट्रिक टन खाद्य क्षमता भएको खाद्य संस्थानमा धान र गहुँ मात्र भण्डारण गरिन्छ । अन्य खाद्य स्रोत उसको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । खाद्य असुरक्षा सामनाको गर्नुपर्ने सयाैं कारण हामीले सुरक्षित राखेका छाैं । चामलको भात खाए भोक मेटिन्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता नै हामीलाई भोकमरीमा राख्ने प्रमुख कारण हो । नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार उब्जाउ नहुने ठाउँ खासै छैन । केही पर्वतीय भूगोल छ, जहाँ हिउँ झर्छ र तुसारो पर्छ । यस्तो ठाउँमा कागुनो र चिनो प्रशस्त फल्छ तर धान उत्पादन हुँदैन । त्यसैले यस क्षेत्रका स्थानीयहरूले आफ्नो भोजनलाई अवमूल्यन गर्छन् । खाद्यवस्तु भनेकै भात हो भन्ने संस्कृति नेपाली समाजमा छ । हुन त भात प्रवद्र्धन गर्ने संस्कृतिको उन्नयनमा सरकार नै उद्यत रहेको छ । २५ हजार मेट्रिक टन खाद्य क्षमता भएको खाद्य संस्थानमा धान र गहुँ मात्र भण्डारण गरिन्छ । अन्य खाद्य स्रोत उसको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार नेपालका अधिकांश जिल्लामा ६ लाख घरपालुवा पशु छन् । सन् २०१७ तथ्यांकअनुसार नेपालमा १ करोड १० लाख बाख्रा र ६० लाख गाई, ४ करोड ८० लाख कुखुरा छन् । यीमध्ये १ करोड ३४ लाख ४० हजार कुखुरा अण्डा उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि पालिएका छन् । यी पाल्तु कुखुराले १ वर्षमा ८८ करोड ७२ लाख ४० हजार उत्पादन गर्छन् । यसरी हेर्दा हरेक तीन जना बराबर एउटा बाख्रा र हरेक पाँच जना बराबर एउटा गाई र हरेक व्यक्तिलाई ३० ओटा अण्डा भागमा पर्छ । तर, आयको असमान वितरणले गर्दा कुखुरा र कालिज नचिन्नेहरूले दैनिक अण्डा उपभोग गर्नु र कुखुरा पाल्नेहरूले अण्डा खाने वातावरण सृजना गर्न नसक्नु खाद्य सम्प्रभुताको बर्खिलापमा छ । पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका डरलाग्दा कारक तत्त्वहरूमा जलवायु परिवर्तन, बिग्रँदो शिक्षा प्रणाली, आगलागी, वनविनाश र प्लटिङले खाद्य उत्पादनमा ठूलो कमी आदि हुन् । नेपालको सन्दर्भमा हिउँद सुक्खा र वर्षा जलमय हुन हुने गर्छ । यसले भूक्षयको समस्या उत्कर्षमा पुगेको छ । अव्यावहारिक शिक्षा प्रणालीमा सिकेको शिक्षादीक्षाले हलो छुन हुँदैन, गोबर सोहोर्न हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान युवामा विकास गरेको छ । फलतः कृषि कर्ममा लाग्नुभन्दा उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो छ । गोबर नहुँदा खेतीका लागि मलजलको अभाव हुने गरेको छ । जमीन र अन्य सम्बद्ध सम्पदामाथि जन अतिक्रमण र सरकारले विकासको निहुँमा मच्चाउने अधिग्रहणको आतंकले खेतीयोग्य जमीनको क्षेत्रफल दिनानुदिन घट्दै गएको छ । चुरिया पहाडमा डोजर चलाउने निर्णय नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । पुस्तौंपुस्तादेखिको सामाजिक, सांस्कृतिक र लैंगिक विभेदसमेत खाद्य असुरक्षाका सहायक कारणहरू हुन् । छोरी र बुहारीभन्दा छोराको स्याहारसुसारमा बढी ध्यान दिइने हुँदा उनीहरूको प्रजनन स्वास्थ्यमा असर गर्छ । छाउ हुँदा गोरस खान हुँदैन । सुत्केरी हुँदा कुपत बार्नुपर्छ । दलित समुदायका सदस्यलाई गोरस दिए गाईभैंसीको दूध सुक्छ । उपाध्याय ब्राह्मणले हलो जोत्न हुँदैन जस्ता तमाम अव्यावहारिक अभ्यासले खाद्य सुरक्षाको गन्तव्यमा पुग्न ढिलाइ भइरहेको छ । यातायातले पनि खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर गर्ने गरेको छ । नेपाल खाद्य संस्थानले आठओटा स्थानमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण गर्छ भने ३० ओटा जिल्लामा ५ हजार मेट्रिक टनभन्दा कम क्षमताको भण्डारण सुविधा उपलब्ध छ । १० जिल्लामा ५ हजार मेट्रिक टन क्षमताभन्दा बढीको भण्डारण क्षमता उपलब्ध रहेकोमा ३१ हजार मेट्रिक टनसहित सबैभन्दा बढी भण्डारण क्षमता पर्सा जिल्लामा र २० हजार ४ सय मेट्रिक टनसहित काठमाडौंमा रहेको छ । खाद्य अभाव डाँडाखोलातिर हुनु तर खाद्यान्न भण्डारण सदरमुकाम क्षेत्रमा हुनु पनि समस्या हो । धनगढी, नेपालगन्ज, भैरहवा, वीरगञ्ज, जनकपुर र विराटनगर गरी ६ ओटा क्षेत्रीय बजार रहेकोमा यी बजारसँग पहाडी जिल्लाहरूको दूरी अत्यधिक छ । यसले गर्दा ढुवानी खर्च महँगो हुन जान्छ र खाद्यान्नमा गरीबहरूको पहुँच बन्द हुन्छ । सडकसँग बढ्ता दूरी भएकै कारण कर्णाली क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत घरधुरी खाद्य असुरक्षामा छन् भने १८ प्रतिशत चरम खाद्यसंकटमा छन् । सडकसँगै स्वास्थ्य शिक्षा तथा सञ्चारको कमीले खाद्य असुरक्षा बढिरहेको स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको छ । जहाँजहाँ खाद्यसंकट छ त्यहाँ त्यहाँ बच्चाहरूमा उमेर तथा उचाइअनुसार शरीरको तौल कम रहेको पाइएको छ । आमाहरूमा एनिमियाको समस्या तीव्र रूपमा देखिएको छ । खाद्य सुरक्षा (बीमा) सुनिश्चित भएन भने तौल कम र एनिमियाको समस्या ८० प्रतिशत जनसंख्यामा देखिने विज्ञहरू बताउँछन् । लेखक बीमासम्बन्धी अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

छांगरु र तिङ्करमा चामल पुग्यो, दाल र नुनतेल पुगेन

दार्चुला : गत असार अन्तिम साता सरकारले व्यासको छांगरु र तिङ्कर गाउँका लागि दुई सय क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्‍यो। छांगरुका ११७ घरधुरी र तिङ्करका ७० घरधुरीका लागि नेपाल सरकारको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ठेक्कामार्फत खाद्यान्न ढुवानी गर्‍यो। यहाँका नागरिकले झण्डै एक क्विन्टल हाराहारीमा चामल पाए। ‘सरकारले हेलिकप्टरमार्फत चामल

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७७

अर्थतन्त्रमा वित्तपोषण र खाद्य सङ्कट

महामारीलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक क्वारेन्टाइन र सामाजिक दूरी लागू गर्ने क्रममा विश्वलाई ठूलो लकडाउनमा राखिएको छ । धेरै देशहरूले अहिले स्वास्थ्य सङ्कट, वित्तीय सङ्कट र वस्तुको मूल्यमा गिरावट जस्ता धेरै सङ्कट सामना गरिरहेका छन्, जुन जटिल रूपले एकआपसमा आबद्ध छन् । नीति निर्माताहरूले घरधुरी, फर्म र वित्तीय बजारलाई सहयोग प्रदान गरिरहेका छन् । लकडाउनबाट गुज्रिरहेको आर्थिक परिदृश्य कस्तो देखिनेछ भन्ने बारेमा प्रशस्त अनिश्चितता छन् ।

गोरखापत्र चैत्र २०७६

१३ प्रतिशत घरधुरी गम्भीर खाद्य असुरक्षामा

सम्बन्धित सामग्री