खाद्य सुरक्षाका अवरोधक

सन् २०१९ को विश्व भोकमरी सूचकांकमा नेपाल ७३ औं स्थानमा छ । सन् २००० मा ३६.८ अंक प्राप्त गरेको नेपालले सन् २०१९ मा २०.८ अंक प्राप्त गरुन्जेलसम्म अलिकति भोकमरि निमिट्यान्न भएको छ । बर्मा गए पनि कर्म सँगै भनेझैं शहर पसेका र गाउँ कुरेका दुवै परिवेशमा भोकमरी उत्तिकै व्यापक छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार शहरी जनसंख्याको २९ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्याको ३८ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य असुरक्षा भोगिरहेको छ । भात प्रवर्द्धन गर्ने संस्कृतिको उन्नयनमा सरकार नै उद्यत रहेको छ । २५ हजार मेट्रिक टन खाद्य क्षमता भएको खाद्य संस्थानमा धान र गहुँ मात्र भण्डारण गरिन्छ । अन्य खाद्य स्रोत उसको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । खाद्य असुरक्षा सामनाको गर्नुपर्ने सयाैं कारण हामीले सुरक्षित राखेका छाैं । चामलको भात खाए भोक मेटिन्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता नै हामीलाई भोकमरीमा राख्ने प्रमुख कारण हो । नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार उब्जाउ नहुने ठाउँ खासै छैन । केही पर्वतीय भूगोल छ, जहाँ हिउँ झर्छ र तुसारो पर्छ । यस्तो ठाउँमा कागुनो र चिनो प्रशस्त फल्छ तर धान उत्पादन हुँदैन । त्यसैले यस क्षेत्रका स्थानीयहरूले आफ्नो भोजनलाई अवमूल्यन गर्छन् । खाद्यवस्तु भनेकै भात हो भन्ने संस्कृति नेपाली समाजमा छ । हुन त भात प्रवद्र्धन गर्ने संस्कृतिको उन्नयनमा सरकार नै उद्यत रहेको छ । २५ हजार मेट्रिक टन खाद्य क्षमता भएको खाद्य संस्थानमा धान र गहुँ मात्र भण्डारण गरिन्छ । अन्य खाद्य स्रोत उसको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार नेपालका अधिकांश जिल्लामा ६ लाख घरपालुवा पशु छन् । सन् २०१७ तथ्यांकअनुसार नेपालमा १ करोड १० लाख बाख्रा र ६० लाख गाई, ४ करोड ८० लाख कुखुरा छन् । यीमध्ये १ करोड ३४ लाख ४० हजार कुखुरा अण्डा उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि पालिएका छन् । यी पाल्तु कुखुराले १ वर्षमा ८८ करोड ७२ लाख ४० हजार उत्पादन गर्छन् । यसरी हेर्दा हरेक तीन जना बराबर एउटा बाख्रा र हरेक पाँच जना बराबर एउटा गाई र हरेक व्यक्तिलाई ३० ओटा अण्डा भागमा पर्छ । तर, आयको असमान वितरणले गर्दा कुखुरा र कालिज नचिन्नेहरूले दैनिक अण्डा उपभोग गर्नु र कुखुरा पाल्नेहरूले अण्डा खाने वातावरण सृजना गर्न नसक्नु खाद्य सम्प्रभुताको बर्खिलापमा छ । पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका डरलाग्दा कारक तत्त्वहरूमा जलवायु परिवर्तन, बिग्रँदो शिक्षा प्रणाली, आगलागी, वनविनाश र प्लटिङले खाद्य उत्पादनमा ठूलो कमी आदि हुन् । नेपालको सन्दर्भमा हिउँद सुक्खा र वर्षा जलमय हुन हुने गर्छ । यसले भूक्षयको समस्या उत्कर्षमा पुगेको छ । अव्यावहारिक शिक्षा प्रणालीमा सिकेको शिक्षादीक्षाले हलो छुन हुँदैन, गोबर सोहोर्न हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान युवामा विकास गरेको छ । फलतः कृषि कर्ममा लाग्नुभन्दा उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो छ । गोबर नहुँदा खेतीका लागि मलजलको अभाव हुने गरेको छ । जमीन र अन्य सम्बद्ध सम्पदामाथि जन अतिक्रमण र सरकारले विकासको निहुँमा मच्चाउने अधिग्रहणको आतंकले खेतीयोग्य जमीनको क्षेत्रफल दिनानुदिन घट्दै गएको छ । चुरिया पहाडमा डोजर चलाउने निर्णय नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । पुस्तौंपुस्तादेखिको सामाजिक, सांस्कृतिक र लैंगिक विभेदसमेत खाद्य असुरक्षाका सहायक कारणहरू हुन् । छोरी र बुहारीभन्दा छोराको स्याहारसुसारमा बढी ध्यान दिइने हुँदा उनीहरूको प्रजनन स्वास्थ्यमा असर गर्छ । छाउ हुँदा गोरस खान हुँदैन । सुत्केरी हुँदा कुपत बार्नुपर्छ । दलित समुदायका सदस्यलाई गोरस दिए गाईभैंसीको दूध सुक्छ । उपाध्याय ब्राह्मणले हलो जोत्न हुँदैन जस्ता तमाम अव्यावहारिक अभ्यासले खाद्य सुरक्षाको गन्तव्यमा पुग्न ढिलाइ भइरहेको छ । यातायातले पनि खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर गर्ने गरेको छ । नेपाल खाद्य संस्थानले आठओटा स्थानमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण गर्छ भने ३० ओटा जिल्लामा ५ हजार मेट्रिक टनभन्दा कम क्षमताको भण्डारण सुविधा उपलब्ध छ । १० जिल्लामा ५ हजार मेट्रिक टन क्षमताभन्दा बढीको भण्डारण क्षमता उपलब्ध रहेकोमा ३१ हजार मेट्रिक टनसहित सबैभन्दा बढी भण्डारण क्षमता पर्सा जिल्लामा र २० हजार ४ सय मेट्रिक टनसहित काठमाडौंमा रहेको छ । खाद्य अभाव डाँडाखोलातिर हुनु तर खाद्यान्न भण्डारण सदरमुकाम क्षेत्रमा हुनु पनि समस्या हो । धनगढी, नेपालगन्ज, भैरहवा, वीरगञ्ज, जनकपुर र विराटनगर गरी ६ ओटा क्षेत्रीय बजार रहेकोमा यी बजारसँग पहाडी जिल्लाहरूको दूरी अत्यधिक छ । यसले गर्दा ढुवानी खर्च महँगो हुन जान्छ र खाद्यान्नमा गरीबहरूको पहुँच बन्द हुन्छ । सडकसँग बढ्ता दूरी भएकै कारण कर्णाली क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत घरधुरी खाद्य असुरक्षामा छन् भने १८ प्रतिशत चरम खाद्यसंकटमा छन् । सडकसँगै स्वास्थ्य शिक्षा तथा सञ्चारको कमीले खाद्य असुरक्षा बढिरहेको स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको छ । जहाँजहाँ खाद्यसंकट छ त्यहाँ त्यहाँ बच्चाहरूमा उमेर तथा उचाइअनुसार शरीरको तौल कम रहेको पाइएको छ । आमाहरूमा एनिमियाको समस्या तीव्र रूपमा देखिएको छ । खाद्य सुरक्षा (बीमा) सुनिश्चित भएन भने तौल कम र एनिमियाको समस्या ८० प्रतिशत जनसंख्यामा देखिने विज्ञहरू बताउँछन् । लेखक बीमासम्बन्धी अध्येता हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

खाद्य पदार्थ परीक्षण गर्न प्रयोगशाला

बागलुङ बजारमा संवेदनशील खाद्य पदार्थको आधारभूत परीक्षण गर्न सकिने गरी खाद्य प्रयोगशाला स्थापनाको पहल थालिने भएको छ।  बागलुङ नगरपालिका उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठकले प्रयोगशाला स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय...

नेपालमा पनि बढ्दैछ खाद्य असुरक्षा

तथ्याङ्कले मुलुकमा खाद्य सञ्चिति देखिँदै आए पनि असन्तुलित उत्पादन र वितरणका कारण देशको ७.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गम्भीर खाद्य असुरक्षाको चपेटामा परेको छ।...

खाद्य डिभिजनद्वारा अनुगमन

काठमाडौँ,२३ जेठ । विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसको सप्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय दमौलीले अनुगमन सुरु गरेको छ । ‘स्वच्छ सन्तुलित आहार, स्वस्थ जीवनको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ साताव्यापीरुपमा मनाइने खाद्य स्वच्छता दिवसको अवसरमा कार्यालयले दमौलीमा सञ्चालित मिठाई पसल, आइसक्रिम उद्योग, खाजाघर र खाद्य उद्योगमा अनुगमन गरेको हो । कार्यालयले उद्योगलगायतमा […]

खाद्य डिभिजनद्वारा अनुगमन

दमौली – विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसको सप्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय दमौलीले अनुगमन सुरु गरेको छ । ‘स्वच्छ सन्तुलित आहार, स्वस्थ जीवनको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ साताव्यापीरुपमा मनाइने खाद्य स्वच्छता दिवसको अवसरमा कार्यालयले दमौलीमा सञ्चालित मिठाई पसल, आइसक्रिम उद्योग, खाजाघर र खाद्य उद्योगमा अनुगमन गरेको हो । कार्यालयले उद्योगलगायतमा अनुगमन […]

यमनमा खाद्य सङ्कट गहिरिंदै

न्यूयोर्क [अमेरिका], ८ पुस: संयुक्त राष्ट्रसंघ खाद्य राहत एजेन्सीले बुधबार १३ मिलियन यमनीहरूलाई प्रदान गरिरहेको खाद्य सहायतालाई निरन्तरता दिन कोष सकिन लागेको जनाएको छ । मध्य पूर्व र उत्तरका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रम का क्षेत्रीय निर्देशक कोरिन फ्लिसरले सो कुरा बताएका हुन्। यमनका परिवारहरू जो बाँच्नको लागि विश्व खाद्य कार्यक्रमको खाद्य सहायतामा निर्भर छन् । […]

खाद्य सुरक्षाको सवाल

मानव सभ्यताको विकाससँगै कुनै न कुनै स्वरूपमा खाद्य सुरक्षाको अवधारणाको पनि विकास भएको ठानिन्छ । यसको आधुनिक अवधारणाको विकास सन् १९७० को मध्यतिर भएको हो । खाद्य सुरक्षाले मानवअधिकारको समेत प्रवद्र्धन गर्ने...

खाद्यान्न भण्डारण गर्न खाद्य बैंक

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले खाद्यान्न भण्डारणका लागि प्रदेशमा खाद्य बैंक बनाउने गरी खाद्य अधिकार ऐन ल्याइने बताएकी छन् ।खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन विषयमा सरोकारवालाबीच छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सो सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउने बताइन् । ‘प्रदेश सरकारले आफ्नै खाद्य अधिकार […]

विश्व खाद्य प्रणाली किन टिकाउ छैन ?

विश्व खाद्य प्रणाली टिकाउ छैन । खाद्य प्रणालीको वार्षिक मूल्य झन्डै ८० खर्ब डलर रहे पनि यसको नकारात्मक प्रभाव लगभग १२० खर्ब डलर छ । खाद्य प्रणालीको अन्तरविरोध यतिमा मात्र...

खाद्य सङ्कट टार्न बारेकोटमा खाद्य बैंक

जाजरकोट । वर्षेनी खाद्य सङ्कट झेल्दै आएको बारेकोटमा खाद्य बैंक स्थापना गर्न पहल सुरु भएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम, बारेकोट गाउँपालिका र अन्य दाताको सहयोगमा खाद्य बैंक स्थापना गर्न लागिएको होे । विभिन्न निकायको सहयोगमा खाद्यान्न भण्डारण गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित तथा खाद्य सङ्कट परिरहेका नागरिकलाई खाद्यान्न सहायता गर्न खाद्य बैंकको अवधारणा अघि सार्दै […]

खाद्य सम्बन्धी हक र कर्णाली प्रदेश

नेपालको संविधानले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरेर यसलाई आधारभूत मानव अधिकारकोरूपमा स्विकारेको छ। यस अन्तर्गत खाद्य हक, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताका विषय पर्ने कुरा नेपालको संविधानको धारा ३६ मा उल्लेख गरिएको छ। यो नागरिकको आधारभूत अधिकार हो भने राज्यको दायित्वको विषय हो । मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि खाद्य अधिकार तथा […]