दुई सय खाद्य भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने

यमनको राजधानीमा साउदी अरेबियाको सेनाद्वारा हवाई आक्रमण

साउदी अरेबियाली सेनाको नेतृत्वमा रहेको सैन्य समूहले शनिबार राति यमनको राजधानी सानामा हमला गरेको छ । राजधानी सानामा यहाँका हुथी विद्रोहीहरुले कब्जामा लिएका केही स्थान फिर्ता गर्न सो हमला भएको हो । सो हवाई हमलाबाट यमनी राजधानी सानामा हुथीहरुले सञ्चालन गर्दै आएका तीन ओटा क्याम्प नियन्त्रणमा लिइएको छ । ती क्याम्पमा रहेका केही खाद्य भण्डारण पनि सो सेनाले ध्वस्त पारिदिएको बताएको छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७८

खाद्य संकट टार्न जाजरकोटको बारेकोटमा खाद्य बैंक

जाजरकोट । वर्षेनि खाद्य संकट झेल्दै आएको बारेकोटमा खाद्य बैंक स्थापना गर्न पहल शुरू भएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम, बारेकोट गाउँपालिका र अन्य दाताको सहयोगमा खाद्य बैंक स्थापना गर्न लागिएको होे । विभिन्न निकायको सहयोगमा खाद्यान्न भण्डारण गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित तथा खाद्य संकट परिरहेका नागरिकलाई खाद्यान्न सहायता गर्न खाद्य बैंकको अवधारणा अघि सार्दै काम शुरू गर्न लागिएको छ । खाद्य बैंक स्थापनाका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रमको आर्थिक सहयोग र पाँचतारा युवा संरक्षक मञ्च जाजरकोटको प्राविधिक सहयोगमा बारेकोट–२ लिम्सामा सामुदायिक खाद्य बैंक भवनको निर्माणसमेत गरिएको छ । भौगोलिक विकटता, यातायातको असुविधा, न्यून खाद्य, उत्पादन, बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोप, सिँचाइ सुविधा अभाव आदि कारणले वर्षेनि खाद्य संकट बेहोर्दै आएको बारेकोटमा स्थापना हुन लागेको खाद्य बैंकले विपन्न तथा संकटासन्न परिवारलाई ठूलो राहत पुग्ने गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र शाहले बताए । विश्व खाद्य कार्यक्रमको नगदमा आधारित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले रू. ४१ लाख ९५ हजार ८६५ को लागतमा खाद्य बैंकका लागि दुईकोठे पक्की भवन निर्माण गरेको छ । उक्त भवनको एक कोठामा खाद्य भण्डारण गोदाम बनाइनेछ भने अर्को कोठामा कार्यालय सञ्चालन हुनेछ । गाउँपालिकाको समन्वयमा केही समयभित्रै खाद्य बैंक सञ्चालनमा ल्याइनेछ । खाद्य बैंक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिसमेत पारित भइसकेको गाउँपालिकाका निर्मित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्दबहादुर सिंहले बताए । बाढीपहिराबाट प्रभावित १ हजार २३८ परिवारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने गरी नगदमा आधारित पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । ती परिवारका सदस्यको व्यक्तिगत खातामा कार्यक्रमले ३ करोड १५ लाख ३८ हजार ७० भुक्तानी दिएको छ । नगदमा आधातिर पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले बारेकोटमा लघुजलविद्युत्, सिँचाइ, बाटो, विद्यालय भवन, खानेपानीलगायतका संरचना निर्माण तथा पुनर्निर्माण गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कृषि बीमामा अनुदान कटौती

सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा दिँदै आएको अनुदान २५ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । सरकारले ५ वर्षदेखि कृषिबीमामा लाग्ने बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । तर, चालू आवमा भने ५० प्रतिशतमात्र अनुदान दिने भएको छ । कृषि बीमा व्यापक नबनिसकेको अवस्थामा यसरी अनुदान घटाउँदा कृषिक्षेत्रमा बीमा कम हुन्छ र यस क्षेत्रमा आउने लगानी प्रभावित हुन सक्छ । कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको र यसले कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा अनुदान रोक्नु उपयुक्त हुन सक्छ । कृषिबीमामा भने अनुदानको दुरुपयोग भएको देखिँदैन र यसबाट व्यावसायिक खेती गर्ने किसान लाभान्वित भएको देखिन्छ । सरकारले कृषिबीमामा अनुदान दिए पनि त्यसको बारेमा धेरै कृषकले थाहा पाएका छैनन् । थाहा पाए पनि कृषिबीमा कसरी गर्ने भन्ने जानकारी नहुँदा उनीहरू जोखिम बेहोर्न बाध्य छन् । कृषिक्षेत्र सबैभन्दा जोखिमयुक्त व्यवसाय हो । कृषि र मौसमको सम्बन्ध हुन्छ । मौसमको भविष्यवाणी अझै पनि सही रूपमा हुन सकेको छैन । यस्तो हुँदा कृषि क्षेत्रमा कृषकहरूले अप्रत्याशित नोक्सानी बेहोर्नुपरिरहेको छ । बीमाबाट यस्तो क्षतिको रक्षावरण हुन सक्छ । त्यसैले कृषिबीमामा आकर्षित गर्न अनुदान दिने नीति ल्याइएको हो । तर, कृषिबीमामा व्यापकता नआउँदै यसलाई कम गर्दै लैजाने हो भने कृषिबीमामा अनुदान दिने नीतिको औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन । बीमा अनुदानमा सरकारी कोषबाट ठूलो रकम खर्च भएको पनि देखिँदैन । यस्तोमा कृषि बीमामा अनुदान घटाउन सरकारले किन आवश्यक देखेको हो बुझ्न सकिँदैन । सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन दिन कृषिक्षेत्रमा अनुदान दिने गरेको छ । मलखादलगायत शीर्षकमा दिइने अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । यसबारे विभिन्न समितिले समग्र रूपमा र क्षेत्रगत रूपमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गरेको पाइन्छ । सरकारले २०७५ सालमा गरेको एक अध्ययनअनुसार सरकारले प्रदान गरेको कृषि अनुदान पहुँचवाला तथा टाठाबाठाले मात्रै प्राप्त गरेको देखाएको थियो । युवा कृषि उद्यमीहरूले समेत सरकारले दिएको अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको तर पहुँचवालाहरूले नक्कली कागजात बनाएको भरमा अनुदान लिएको समेत पाइन्छ । कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको र यसले कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा अनुदान रोक्नु उपयुक्त हुन सक्छ । बीमामा भन्दा कृषिमा अनुदानको रकम निकै बढी र ठूलो पनि देखिन्छ । कृषिबीमामा भने अनुदानको दुरुपयोग भएको देखिँदैन र यसबाट व्यावसायिक खेती गर्ने किसान लाभान्वित भएको देखिन्छ । त्यसैले कृषि बीमामा अनुदान घटाउनु हालको अवस्थामा उपयुक्त देखिँदैन । हो, कृषिबीमामा अनुदान अनन्तकालका लागि दिन सकिँदैन र दिनु पनि हुँदैन । व्यावसायिक कृषिले मुनाफा आर्जन गर्ने हुँदा बीमाको पूरा दायित्व उनीहरूले नै लिनु सिद्धान्ततः सही हो । तर, धेरै किसानले बीमा गर्न नथालिसकेको अवस्थामा अनुदान घटाउँदा बीमा कम हुन थाल्छ र किसानहरूले जोखिम वहन गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउँछ । कृषिबीमा ठूला र पहुँचवाला मात्र होइन, साना किसानहरूले पनि गरेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा कृषिमा अनुदान दिनुभन्दा कृषिबीमामा अनुदान दिनु बढी फलदायी हुने देखिन्छ । कृषिबीमामा मोरल हजार्ड भनिने जोखिम धेरै छ । त्यसो हुँदा बीमा कम्पनीहरू कृषिबीमाका लागि त्यति आकर्षित हुने गरेको पाइँदैन । त्यही कारण बीमामा अनुदान घटाइएको हुन सक्छ । त्यसो हो भने कृषिबीमामा विद्यमान मोरल हजार्डको जोखिमलाई घटाउने काम गर्नुपर्छ । खास खास व्यवसाय जो बलियो भएको छ त्यसमा चाहिँ बरु घटाउन उपयुक्त होला । पर्याप्त रूपमा बीमा हुन थालेको हो भने अनुदान घटाउनु उपयुक्त हुन सक्छ तर यसबारे अध्ययन भएको तथ्य पाइएको छैन । घटाउनै परे पनि ७५ बाट ७० सम्म घटाउनु ठीकै हुन्थ्यो तर ५० प्रतिशतमा मा झार्नु अनुपयुक्त नै देखिन्छ । सरकारले खाद्य भण्डारण आदिमा अनुदान दिइएकाले बीमामा अनुदान घटाएको बताएको छ । ती क्षेत्रमा अनुदान ठीक भए पनि बीमाचाहिँ जोखिम कम गर्न बढी आवश्यक हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

घट्यो कृषिबीमामा दिइने अनुदान

काठमाडौं । सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ । सरकारले चालू आवको बजेटमा कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा दिँदै आएको अनुदान २५ प्रतिशत विन्दुले घटाएको हो । सरकारले यसअघि यस्तो बीमामा लाग्ने बीमाशुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । तर, यस वर्षदेखि यस्तो बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत मात्र अनुदान दिने गरी व्यवस्था गरिएको हो । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले बाली तथा पशुपक्षी बीमा गर्ने कृषकलाई बीमाशुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । त्यो अवस्थामा कृषकले २५ प्रतिशत मात्रा बीमाशुल्क तिर्नुपर्ने थियो । तर, अब कृषकले बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कको ५० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले कृषिबीमामा दिने अनुदान घटाएसँगै समितिले पनि त्यो लागू गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले हालै एक परिपत्र जारी गर्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई सोहीअनुसार कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडैलले कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा दिइने अनुदान घटाइनु सकारात्मक रहेको बताए । ‘यस्तो बीमामा सधैंभरि अनुदान दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । कृषकहरूले पनि बीमाशुल्क तिर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नै यस्तो बीमामा दिँदै आइएको अनुदान घटाइएको हो । कृषकहरू आफै पनि कमाउने व्यक्ति हुन्, अब विस्तारै बीमाशुल्क तिर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ ।’ कृषिबीमामा दिने अनुदान घटाए पनि सरकारले खाद्य भण्डारणको बीमा प्रिमियममा भने ५० प्रतिशत नै अनुदान दिने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सरकारले चालू आवमा स्थानीय तहमार्फत २०० ओटा खाद्य भण्डारण स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । सोही विषयलाई लक्षित गर्दै सरकारले खाद्य भण्डारण गृहको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको बताइएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले खाद्य भण्डारण गृहको बीमामा अनुदान दिने व्यवस्था नयाँ रहेको बताए । ‘सरकारले कृषि बीमामा दिने अनुदान घटाए पनि खाद्य भण्डारण गृहको बीमामा भने ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । समग्रमा सरकारले कृषिबीमा प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति ल्याएको छ,’ पौडेलले भने, ‘यसले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’ बीमा समितिले आव २०६९/७० देखि कृषि बीमा कार्यक्रम लागू गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले यस्तो बीमामा हरेक वर्ष अनुदान दिँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

नीमको आर्थिक उपयोगिता

नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधन र सुन्दरताले भरिपूर्ण राष्ट्र हो । समग्र नेपालीको जीविकोपार्जन, विकास र प्रगतिमा यहाँ रहेको प्राकृतिक सम्पदाको उचित व्यवस्थापन र दिगो उपयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । प्राकृतिक सम्पदामध्ये वनजंगल तथा यसभित्र पाइने अलौकिक तथा अद्वितीय जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावरको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ । देशभित्र पाइने सूचीकृत करीब ७०० प्रजातिका जडीबुटीजन्य वनस्पति नेपाल र नेपालीका लागि मात्र होइन, समग्र जीवजन्तु, मानवजाति र विश्व समुदायलाई प्रकृतिका तर्फबाट दिइएको अद्वितीय उपहार हो । नीम विभिन्न औषधि, कीटनाशक औषधि, साबुन, सेम्फु, दन्तमञ्जन तथा विभिन्न सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री लोसन, क्रिम आदि बनाउनसमेत प्रयोग हुने भएकाले यसको माग नेपाल, भारत तथा विश्वभरि बढ्दो छ । अपार सम्भावना बोकेको महत्त्वपूर्ण जडीबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावार देशको समग्र र समावेशी विकासका महत्त्वपूर्ण साधन हुन् । वर्षेनि अर्बौं धनराशीको विभिन्न गैरकाष्ठ वन पैदावार विदेश निकासी भइरहेको छ । देशका ग्रामीण एवं दुर्गम भेगका असंख्य नेपालीहरूको नगद आम्दानी एवं जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार गैरकाष्ठ वन पैदावारको संकलन तथा विक्री वितरणबाट अर्बौं धनराशी वर्षेनि भित्रिने गरेको छ । यार्सागुम्बालगायत अन्य महत्त्वपूर्ण जडीबुटीको विक्री वितरणबाट दार्चुला, जुम्ला तथा डोल्पाजस्ता जिल्लामा करोडाैं रुपैयाँ वर्षेनि जिल्ला भित्रिने गर्छ । बहुउपयोगी जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार ‘नीम’ को आर्थिक लाभबारे धेरैको ध्यान गएको पाइँदैन । नीमको स्थानीय नाम नीम हो । यसको अंग्रेजी नाम मारगोसा ट्रि र वैज्ञानिक नाम अजाडिरक्टा इन्डिका हो । मेलिएसी वानस्पतिक परिवारमा पर्ने यो वनस्पति १५ देखि २० मीटरसम्म भएको सदावहार रूख प्रजातिको बिरुवा हो । बहुउद्देश्यीय बिरुवा नीम धेरै पहिलेदेखि पहिचान भएको र समाजमा विभिन्न रोगमा औषधिका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । यसका सबै भाग जरा, काण्ड, बोक्रा, पात, फूल र फल आदि परापूर्वकालदेखि विभिन्न औषधिको रूपमा प्रयोग गरिँँदै आएको पाइन्छ । यसको महŒव र बहुउपयोगको कारण संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा नीमलाई ‘२१आँं शताब्दिको रूख’ भनेर घोषणा गरिएको छ । नीम विभिन्न किसिमको माटोमा हुन सक्ने गुण भएको बिरुवामा पर्छ । यो बिरुवा चिस्यान, सुक्खा ठाउँ, ढुंगा मिसिएको माटोमा र पीएच १० सम्म भएको माटोमा राम्रोसँग सप्रन सक्छ । यसले जमीनको उर्वर शक्ति बढाउनुका साथै जमीनमा चिस्यान कायम राख्छ । यसको जरा जमीनभित्र धेरै तलसम्म जाने र आफूलाई चाहिने पानी लिन सक्ने भएकाले सुक्खा ठाउँहरूमा राम्रोसँग हुर्किन्छ । यसको खेती गर्दा बीउबाट बिरुवा तयार गरी रोप्ने प्रचलन रहेको छ । रूखमा पाकेर हरियो पहेँलो भएका बीउहरू संकलन गरी केही घण्टा पानीमा भिजाएर बाहिरको गुदी फाली संकलन गरेको ३ देखि ५ दिनभित्र नर्सरीमा राखिसक्नु पर्छ । साथै यसको प्रसारण गर्दा नीमको रूखलाई असर नपर्ने गरी साना साना बाहिरी जराहरू काटी जराको कलमीबाट तथा काण्डबाट पनि बिरुवा उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसको खेती गर्दा सोझै बीउहरू छरेर गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ । तर, सबैभन्दा सफल तरीका भनेको नर्सरीमा बिरुवा उमारी खेती गर्नु नै हो । नीममा फूल, पात, काण्ड, जरा आदि खाने कीराहरूको प्रकोप देखिन्छ र यी कीराबाहेक ढुसीहरूले पनि आक्रमण गर्ने हुँदा ढुसी तथा कीराहरू मार्न विभिन्न जैविक कीटनाशक औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । नीमले रोपेको ५ वर्षदेखि फल दिन शुरू गर्छ । एउटा छिपिएको रूखबाट सरदर ३५० किलोग्राम पात र ५० किलोग्रामसम्म फल उत्पादन हुने गर्छ । बहुउपयोगी रूख नीमको सम्पूर्ण भाग औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका पातहरूमा केल्सियम, म्याग्नेसियम, फलाम, फस्फोरस, प्रोटिन, भिटामिन ए आदिका साथै एजाडिटिन, क्वरेसेटिन, नोमिसिनल आदि पाइन्छन् । यसका पातहरू आँखा, किड्नी, छाला सम्बन्धी रोगमा प्रयोग गरिने औषधि बनाइन्छ । यसका फलहरू उत्तेजना बढाउने, पेटको दुखाई निको पार्ने र शक्तिवर्धक औषधि बनाउनमा पनि प्रयोग गरिन्छ । फूलबाट निकालिएको तेल छालाको रोगमा धेरै उपयोगी मानिन्छ । फूलबाट बनेको मह केटाकेटीको स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त मानिन्छ भने बीउबाट निकालिएको तेल कुष्ठरोग, लुतो, बाथ रोग आदिमा प्रयोग गरिन्छ । यसको मुख्य काण्डको बोक्रा ज्वरो, बान्ता आउने, छालाको रोगका साथै विच्छु तथा सर्पले टोक्दा प्रयोग गरिने औषधि बनाउनमा प्रयोग गरिन्छ । नीममा विभिन्न १० प्रजातिका कीरा मार्ने कीटनाशक गुण भएकाले जैविक कीटनाशक औषधिका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । यसको पात वा गेडाको खाद्य भण्डारण गर्दा र कपडा राखिने ठाउँहरूमा कीटनाशक औषधिका रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने तरकारी, फलफूल आदिका बिरुवामा हानिकारक कीरा तथा रोग आदि निवारणमा कीटनाशक औषधिका रूपमा पनि नीमको प्रयोग गरिन्छ । निष्कर्षमा नेपाल वन र वनस्पतिको दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यहाँ पाइने करीब ७०० प्रजातिको गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा जडीबुटीबाट पर्याप्त आम्दानी तथा लाभ लिनसक्ने सम्भावनाका हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र तथा स्थानीय स्तरमा उल्लेखनीय रूपमा यसको लाभ लिन सकिएको छैन । उपलब्ध गैरकाष्ठ वन पैदावारहरूलाई वैज्ञानिक अध्ययन, दिगो व्यवस्थापन, व्यावसायिक खेती, मूल्य अभिवृद्धि तथा बजार प्रवद्र्धनद्वारा स्थानीय समुदायको आयस्तामा वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी न्यूनीकरणका लागि एउटा भरपर्दाे आधार बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सम्बद्ध निकाय सदा क्रियाशील र समर्पित रहनु पर्छ । अतः नीम विभिन्न औषधि, कीटनाशक औषधि, साबुन, सेम्फु, दन्तमञ्जन तथा विभिन्न सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री लोसन, क्रिम आदि बनाउनसमेत प्रयोग हुने भएकाले यसको माग नेपाल, भारत तथा विश्वभरि बढ्दो छ र नेपालको हावापानी र प्राकृतिक तथा भौगोलिक बनावटका आधारमा हाम्रो देशमा नीम खेतीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । नीम खेतीको यस सम्भावनालाई योजनाबद्ध तरीकाबाट तिनै तहको सरकारले व्यावसायिक रूपमा विकास गरी नेपालमा रहेका विभिन्न आयुर्वेदिक औषधालय तथा कीटनाशक औषधि कम्पनीहरूमा यसको मागलाई पूर्ति गर्न सके देशैमै रोजगारीको सृजना गरी देश आर्थिक चलायमान बनाउन सकिने थियो । लेखक डा. अधिकारी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

खाद्य बीमाको क्षेत्रीय अभ्यास

स्वस्थ तथा गतिशील जीवनयापनको लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षित तथा पोषणयुक्त खानामा आम जनताको आर्थिक तथा भौतिक पहुँच प्राप्त भएको अवस्थालाई खाद्य सुरक्षा भनिन्छ । खाद्य सुरक्षालाई निरन्तरता दिने र त्यसको प्रत्यभूति दिलाउने पद्धति खाद्य बीमा हो । खाद्यान्नको प्रचुर उपलब्धता, उपलब्ध खाद्यान्न माथि आम जनताको पहुँच, उपलब्ध खाद्यान्नको उपयोगिता र खाद्यान्न उपलब्धताको दिगोपना गरी चार आयाममा खाद्य बीमाको अवस्था थाहा हुन्छ । जनताको मौलिक हकका रूपमा हेरिने भएकाले दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा खाद्य बीमाको ग्यारेन्टी गर्ने भनेर क्षेत्रीय स्तरमा सार्क खाद्य बैंकको समेत स्थापना भएको छ भने नेपालमा नेपाल खाद्य संस्थानले काम गरिरहेको छ । दक्षिण एशियाको कुल जनसंख्याको ६७ प्रतिशत मानिस ग्रामीण भेगमा बसोवास गर्छन् । यहाँको ४७ प्रतिशत जमीनमा कृषि कर्म गरिए पनि यसै क्षेत्रका २८ करोड मानिस कुपोषणको शिकार हुने गरेको छन् । विश्व धान उत्पादनको ३० प्रतिशत, गहुँ उत्पादनको १७ प्रतिशत र मकै उत्पादनको ३ प्रतिशत अंश यो क्षेत्रले ओगट्छ । तर, भोकमरीबाट प्रभावित विश्व जनसंख्याको एक तिहाइ मानिस यही क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् । बढ्दो जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, खेती प्रणालीमा देखिएको संरचनागत परिवर्तनले यो क्षेत्र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील क्षेत्रभित्र पर्छ । सार्क सदस्य देशहरूमा देखिने खाद्य समस्याको हल गर्न सन् १९८७ मा काठमाडाैंमा सम्पन्न तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलनले सार्क फूड सेक्युरिटी रिजर्व (भण्डारण) को स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो भन्डारण उपयोग गर्न सकिएन । सन १९९७–९८ मा बंगलादेशले सामना गरेको चरम खाद्य संकटमा उक्त भण्डारबाट खाद्यान्न माग गरिए पनि प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण बंगलादेशले खाद्यान्न पाउन सकेन र सार्क सेक्युरिटी फूड रिजर्वको संरचना बदल्नुपर्ने कुरा व्यापक रूपमा उठ्न थाल्यो । खाद्य बैंकमा सञ्चयका रूपमा धान र गहुँ राख्ने गरिन्छ । खाद्य सञ्चय सार्क देशका विभिन्न रणनीतिक स्थानहरूमा राखिने गरिन्छ र खाद्य शुद्धताको मापन गर्न भारतको सेन्ट्रल ग्रेइन एनालाइसिस ल्याब्रोटरीले क्षेत्रीय रेफरेन्स ल्याब्रोटरीको रूपमा काम गर्छ । सन् २००९ बाट सार्क खाद्य बैंकको क्षमता ४ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन बनाइएको छ । यो परिमाणमा नेपालले ८ हजार मेट्रिक टन अर्थात् कुल परिमाण को १ दशमलव ६४ प्रतिशत खाद्यान्न योगदान गर्छ । सबै भन्दा बढी भारतले ३ लाख ६ हजार ४ सय मेट्रीक टन अर्थात् ६३ प्रतिशत योगदान गर्छ । सार्क खाद्य बैंकको योगदानका लागि नेपालले विर्तामोड, विराटनगर र वीरगञ्जस्थित गोदामहरूमा २–२ हजार मेट्रिक टन र काठमान्डौ र कैलालीमा १–१ हजार मेट्रिक टन गरी जम्मा ८ हजार टन खाद्यान्न सञ्चय गर्ने गर्छ । भारत, पाकिस्तान, र बंगलादेश खाद्य निर्यात गर्ने देश हुन् भने भुटान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्स खाद्य आयात गर्ने देशमा पर्छन् । खाद्य सञ्चय मुख्यतः दुईओटा प्रयोजनको लागि गरिन्छ । पहिलो प्राकृतिक वा अन्य कुनै विपत्तिमा पीडितलाई खाद्य सुरक्षा दिन र दोस्रो भविष्यमा खाद्यान्न को मूल्य बढ्न सक्ने हँुदा सस्तो मूल्यमा खाद्य वस्तुको भण्डारण गर्न । पहिलो प्रयोजनका लागि सबै देशले खाद्यान्न भण्डारण गर्छन् । तर, दोस्रो प्रयोजनको लागि भने नेपाल जस्ता खाद्यान्न आयात गर्ने देशहरूले तयारी गर्नैपर्ने हुन्छ । सन २००७–०८ को विश्व खाद्यसंकट आइलाग्दा खाद्य निर्यात गर्ने देशहरूजस्तै भारत, चीन, रसिया, युक्रेन, अर्जेन्टिना र इन्डोनेशिया आदिले खाद्य निर्यातमा व्यापक कटौती गरी आफ्नै देशवासीका लागि खाद्य भण्डारण गर्दा खाद्य आयातमा निर्भर देशहरू अझ भन्दा ती देशका सीमान्तकृत समुदायले खाद्य अभावको सामना गर्नुपरेको थियो । खाद्य भण्डारणका लागि पूर्णरूपमा बजार संयन्त्र वा क्षेत्रीय साझेदारीमा भरपर्दा पनि खाद्यसंकट आइलाग्न सक्छ । सीमा अवरोध, पारवहनको समस्या, आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिलगायतले पनि सामान्य अवस्थामा खाद्य आपूर्ति तथा ढुवानीमा समस्या आउन सक्छ । नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशहरूको खाद्यसुरक्षा उद्गम बजारसँगको दूरीमा समेत निर्भर गर्छ । बंगलादेशले धान निर्यात गरे पनि अरू खाद्य वस्तुको आयात गर्छ । सार्कको तथ्यांकअनुसार टेन्डर आह्वान गरेर थाइल्यान्ड र रसियाबाट बंगलादेशसम्म माल आइपुग्न कम्तीमा ३ महीनाको समय खर्च हुन्छ । जबकि संकटका बेला ३ महीना भनेर पर्खेर बस्न सकिँदैन । विश्व बैंकको सन २०१६ को एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा खाद्यान्न आयात गर्न औसतमा ३९ दिनसम्म लाग्ने गर्छ । खाद्य बीमाको कार्यान्वयन गर्न अन्य क्षेत्रमा पनि खाद्य बैंक स्थापना गरिएका छन् । सन् १९७९ मा आसियानले समेत आसियान फूड सेक्युरिटी रिजर्व स्थापना गरेको थियो । बीचमा खासै गति लिन नसकेको उक्त संस्थाले सन् २००६ मा इन्डोनेशियामा बाढीले खाद्य अभाव गराउँदा खाद्य आपूर्ति प्रदान गरेको थियो । पश्चिम अफ्रिकाका देशहरूले खडेरी तथा भोकमरीसँग जुध्न रेसोजेस्ट नामक रिजर्व तयार गरेका छन् त क्यारेबियन देशहरूले पनि क्यारिकमको संस्थागत संरचनामा काम गरिरहेका छन् । सार्क खाद्य बैंकको एउटा कमजोरी खाद्यान्न निष्कासन गर्नमा ढिलाइ गर्नु हो । देशमा खाद्य संकट आइपरेमा र त्यो संकट टार्न खाद्य बैंकमा अनुरोध गरेमा आफूले तयार पारेको रिजर्भबाट खाद्यान्न निकाल्न १ महीना पहिले सूचना दिनुपर्छ भने अरू देशको रिजर्भबाट खाद्यान्न निकाल्न २ महीनाको समय चाहिन्छ । यति लामो समयसम्म भोकमरीले विकराल रूप लिन सक्छ । सन् २०२० मे महीनामा कोरोनाको महामारीसँग जुध्न भुटानले पहिलोपटक सार्क खाद्य बैंकबाट खाद्य सामग्री झिकेर उपयोग गरेको थियो । उक्त खाद्य सामग्री भारतले जम्मा गरेको हो । सो समयमा पनि भुटानले आवश्यकताभन्दा ढिलो गरी खाद्यान्न प्राप्त गरेको थियो । सार्कको भविष्य अन्योलमा रहे पनि सार्क खाद्य बैंकलाई कूटनीतिक शिकार बनाउनु कसैको हितमा हुने छैन । लेखक बीमासम्बन्धी अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सहकारी उत्पादनमा लाग्नुपर्नेमा जोड

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सहकारीलाई उत्पादन तथा प्रशोधनमा लाग्न प्रोत्साहन गरेको भन्दै त्यसतर्फ सहकारीले जोड दिनुपर्ने यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले सहकारीमार्फत उत्पादन, गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको र सोहि अनुसार संघसंस्था अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याए । पूर्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले देश सहकारीमार्फत कृषि तथा खाद्य भण्डारण, नर्सरी व्यवस्थापनका साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिमलगायतका विषय अघि बढाउन खोजेको बताए ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७७

राधेराधेको १७ तले भवनमा अब खाद्यान्न भण्डार गरिने

भक्तपुर - 'लकडाउन'को कारण खाद्यान्न अभाव हुन नदिन मध्यपुरथिमि राधेराधेमा रहेको १७ तले खाली भवनमा खाद्यान्न भण्डारण गरिने भएको छ । भवनमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अभाव भएमा भक्तपुर जिल्लाका चारै वटा नगरपालिकामा वितरण गर्ने गरी खाद्य भण्डारण गर्ने भएको हो । भवन छनोटपछि दुर्गाप्रसाद न्यौपानेको राधे...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७६

दुई सय खाद्य भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने

सम्बन्धित सामग्री