घट्यो कृषिबीमामा दिइने अनुदान

काठमाडौं । सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ । सरकारले चालू आवको बजेटमा कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा दिँदै आएको अनुदान २५ प्रतिशत विन्दुले घटाएको हो । सरकारले यसअघि यस्तो बीमामा लाग्ने बीमाशुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । तर, यस वर्षदेखि यस्तो बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत मात्र अनुदान दिने गरी व्यवस्था गरिएको हो । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले बाली तथा पशुपक्षी बीमा गर्ने कृषकलाई बीमाशुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । त्यो अवस्थामा कृषकले २५ प्रतिशत मात्रा बीमाशुल्क तिर्नुपर्ने थियो । तर, अब कृषकले बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कको ५० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले कृषिबीमामा दिने अनुदान घटाएसँगै समितिले पनि त्यो लागू गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले हालै एक परिपत्र जारी गर्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई सोहीअनुसार कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडैलले कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा दिइने अनुदान घटाइनु सकारात्मक रहेको बताए । ‘यस्तो बीमामा सधैंभरि अनुदान दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । कृषकहरूले पनि बीमाशुल्क तिर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नै यस्तो बीमामा दिँदै आइएको अनुदान घटाइएको हो । कृषकहरू आफै पनि कमाउने व्यक्ति हुन्, अब विस्तारै बीमाशुल्क तिर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ ।’ कृषिबीमामा दिने अनुदान घटाए पनि सरकारले खाद्य भण्डारणको बीमा प्रिमियममा भने ५० प्रतिशत नै अनुदान दिने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सरकारले चालू आवमा स्थानीय तहमार्फत २०० ओटा खाद्य भण्डारण स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । सोही विषयलाई लक्षित गर्दै सरकारले खाद्य भण्डारण गृहको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको बताइएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले खाद्य भण्डारण गृहको बीमामा अनुदान दिने व्यवस्था नयाँ रहेको बताए । ‘सरकारले कृषि बीमामा दिने अनुदान घटाए पनि खाद्य भण्डारण गृहको बीमामा भने ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । समग्रमा सरकारले कृषिबीमा प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति ल्याएको छ,’ पौडेलले भने, ‘यसले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’ बीमा समितिले आव २०६९/७० देखि कृषि बीमा कार्यक्रम लागू गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले यस्तो बीमामा हरेक वर्ष अनुदान दिँदै आएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

को शी प्रदे शलाई संघीय सरकारले  दिने  सशर्त अनुदान घट्यो

विराटनगर  । संघीय स र कार ले  को शी प्रदे शलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि स शर्त अनुदान चालू आर्थिक वर्षको  भन्दा कर ीब ३ अर्ब रुपै याँ कम दिने  भएको  छ । संघीय बजे टमा अन्तर स र कार ी वित्तीय हस्तान्तर णअन्तर्गत को शी प्रदे शलाई स शर्त अनुदान २ अर्ब ९८ करो ड २१ लाख रुपै याँ कम विनियो जन हुने  भएको  हो  । यस सँगै  आगामी आर्थिक वर्षका लागि को शी प्रदे शले  ५ अर्ब ८४ करो ड ३२ लाख रुपै याँ स शर्त अनुदान पाउने छ । चालू आर्थिक वर्षमा संघीय स र कार ले  को शी प्रदे शका लागि स शर्त अनुदान ८ अर्ब ६९ करो ड ५९ लाख रुपै याँ दिएको  थियो  । विशे ष अनुदान भने  आगामी आर्थिक वर्षमा चालू आर्थिक वर्षको  भन्दा २८ करो ड ५० लाख बढे को  छ । यो  शीर्षकमा संघीय स र कार ले  प्रदे शलाई  ७६ करो ड रुपै याँ दिने  भएको  छ ।  चालू आर्थिक वर्षमा यो  ४७ करो ड ५० लाख रुपै याँ थियो  । कार्यस म्पादनका आधार मा दिइने  स मानीकर ण अनुदान पनि चालू आर्थिक वर्षको  भन्दा घटे को  छ । प्रदे श स र कार ले  संघीय स र कार बाट यो  अनुदान र कम चालू आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ८२ करो ड रुपै याँ पाएको  थियो  । आगामी आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४ करो ड कम अर्थात् ८ अर्ब ७८ करो ड रुपै याँ पाउने  भएको  छ ।  यस्तै , स मपूर क अनुदान आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ करो ड रुपै याँ कम आउने  भएको  छ । चालू आर्थिक वर्षमा ९२ करो ड रुपै याँ स मपूर क अनुदान पाएको  को शी प्रदे शले  आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७३ करो ड रुपैयाँ मात्र पाउने  भएको  हो  ।  अनुदानको  यो  तथ्यांकले  को शी प्रदे शको  आगामी आर्थिक वर्षको  बजे टको  आकार  पनि खुम्चिने  प्रष्ट भएको  छ । को शी प्रदे श स र कार ले  चालू आर्थिक वर्षका लागि रू. ३९ अर्ब ७३ करो ड ८३ लाखको बजे ट कार्यान्वयन गरि र हे को  छ । उक्त आम्दानी र  खर्च बे हो नेर्  स्रोतमा उसले  आन्तरि क राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करो ड ४५ लाख ४० हजार , वैदे शिक अनुदानबाट २५ करो ड ६७ लाख ६० हजार , राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८८ करो ड २४ लाख, वित्तीय स मानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ करो ड, स शर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करो ड ५९ लाख, स मपूर क अनुदानबाट ९२ करो ड र  विशे ष अनुदानबाट ४७ करो ड ५० लाख अनुमान गरे को  छ । त्यस्तै , नगद मौ ज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करो ड ५५ लाख रुपै याँ  अनुमान गरे को  छ ।

जनसंख्या बढाउन महँगो बिहेमा कडाइ गर्दै चीन, 'बेहुलीका परिवारलाई दाइजो दिन रोक !'

काठमाडौं । जापानमा जनसंख्या घटेर देशको अस्तित्व नै मेटिन थालेको चिन्ता चुलिएको छ । घट्दो जन्मदर उकास्न सरकारले शिशु स्याहारमा टेवा दिने अनेकौं उपायहरू अपनाउन थालेको छ । महँगी अनि कामकाजी महिलाहरूको संख्या बढ्न थालेसँगै शिशु स्याहार्न भनेर जागिरै छोड्नुपर्ने स्थिति आउन थालेपछि साना छोराछोरी हुर्काउन सजिलो होस् भनेर सरकारले पुरुषहरूलाई पनि सुत्केरी र शिशु स्याहारको बिदामा बस्न प्रोत्साहन दिन थालेको छ । टोकियोले अन्यत्र बसाइ सरेर जाने घरपरिवारलाई हरेक बालबालिकापिच्छे १० लाख येन दिने योजना ल्याएको छ ।  चीनमा गएको वर्ष ६० वर्षमा पहिलो पटक जनसंख्या घट्यो । चीन विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश भएकाले जापानको जसरी अहिले नै उ आत्तिहाल्ने बेला भएको छैन । जन्मदर उकास्ने उपायहरू अपनाउने हो भने चीनले जनसंख्याको बनोटमा आउने परिवर्तनका कारण निम्तने समस्या वा सोको प्रभाव धेरै हदसम्म कम गर्न सक्ने सम्भावान धेरै छ । चीन सरकारले घट्दो जन्मदरलाई सम्बोधन गर्न सकेसम्म अनि भ्याएसम्मका सबै उपायहरू अपनाउन थालेको छ । विवाह र धेरै सन्तान जन्माउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिन व्यापक अनुदान र सहुलियतका उपायहरू अपनाउन थालिएको केही वर्ष भइसकेको छ । एक महीनासम्मको बिहे बिदा चलन देशभरमा विस्तारै बढ्न थालेको छ । एकल महिलाहरूका लागि भनेर अन्डा स्टोर गरेर राख्न दिइने नीति पनि ल्याइएको थियो । अब भने महँगो खालको बिहेको चलनमा सरकारले कडाइ गर्न शुरु गरेको छ । यो उपायहरूले भने अहिलेसम्मको भन्दा फरक प्रभाव पार्ने अपेक्षा केहीको छ ।   चीनमा बेहुलाले बेहुलीलाइ छाइली (बेहुलीको मूल्य) चुकाउने परम्परा छ । छाइली भनेको बिहेको समयमा बेहुलाले बेहुलीको परिवारलाई दिने उपहार हो । आफू इमानदार र धनी छु भन्ने देखाउन बेहुलाले बेहुलीको परिवारलाई पैसा दिने परमपरा छ । छोरी जन्माएर, हुकाई बढाई गरेर अरुलाई दिएको क्षतिपूर्तिबापत दिइने पैसा हो यो । चीनमा छोरी भन्दा छोरा धेरै रुचाइन्छ । चीनमा तीन चौथाई बिहेमा यो प्रथा छ । बेहुलीको परिवारलाई बेहुलाले दशौं हजार डलर तिर्छन् । यो रकम वार्षिक आयको कयौं गुणा धेरै हुन्छ । अधिकारीहरूले यो प्रथा निर्मूल गर्न पहल गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । तर अहिले भने धेरै नै कडाइ गर्न थालिएको छ । चीनको जनसंख्या अपेक्षा गरिएभन्दा निकै छिटै घट्न थालेको छ । उपभोक्ता माग सुस्ताएको छ भने स्वास्थ्य हेरचाह प्रणालीमा दबाब बढेको छ । चीनको जनसंख्या ६० वर्षमा पहिलो पटक घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको एक महीना पनि भएको छैन । यस्तोमा परिवार विकास विभागका प्रमुखले स्थानीय सरकारलाई जन्मदर उकास्न ‘बोल्ड र क्रियटिभ’ कदमहरू चाल्न भनेको छ । छाइली प्रथाका कारण बिहे धान्नै नसक्ने बनेको छ । अर्थतन्त्र सुस्ताइरहेको समयमा यही प्रथाका कारण मानिसहरूमा बिहे गर्ने र बच्चा जन्माउनेप्रति रुची घटेको हो कि भनेर सरकारले यसमा कडाइ बढाएको छ । मध्य चीनका प्रान्त हपईले जनवरीमै बिहेमा व्याप्त कुप्रथामा कडाइ गर्न थालेको थियो । तटीय प्रान्त चियाङ्सुले पनि गएको महीना ज्वाईसँग धेरै पैसा नमाग्ने सबैभन्दा सुन्दर सासुको खोजी शुरु गरेको थियो । चियाङ्सुकै एक् शहरले एकल महिलाहरूलाई विहेमा चर्को छाइली नअसुल्ने वाचा पत्रमा हस्ताक्षर गराएको थियो ।  चीनले जन्मदर बढाउन अविवाहितहरूले जन्माएको सन्तानको समेत पञ्जीकरणको अनुमति दिने जस्ता नियमहरू ल्याएको छ । तर अधिकांश नियमहरू पुरुषको पक्षमा छन् । यसलाई धेरैले भने राष्ट्रपति सि चिनफिङले चिनियाँ महिलाहरूलाई घरायशी परम्परागत काममा फर्काएर शीर्ष राजनीतिमा महिलाहरूलाई बाइकट गर्न खोजेको रुपमा हेरेका छन् । लैंगिक विभेदजस्ता जरा गाडेर बसेका समस्याहरूलाई सम्बोधन नगर्दासम्म घट्दो जन्मदरको समस्या सम्बोधन हुने आश थोरै मात्र भएको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका प्राध्यापक फइनियान चन भन्छिन् । छाइली प्रथा चीनको एक सन्तान नीतिसम्मै पाइन्छ । सो नीतिबीच चीनमा पुरुष जनसंख्या महिलाको भन्दा धेरै भयो । वरभन्दा वधुको संख्या कम हुँदा पनि बेहुलीको परिवारले मनलाग्दी रकम छाइलीबापत असुल्ने क्रम बढेको छ ।  हामीकहाँ बेहुलीको परिवारले बेहुलाको परिवारलाई मनग्गे दाइजो दिने चलन छ । तर चीनमा चलन ठिक उल्टो छ । यहाँ बेहुलाको परिवारले बेहुलीको परिवारलाई दाइजो दिन्छन् । लैंगिक अन्तर उच्च रहेको ग्रामीण भेगमा यो समस्या झनै धेरै छ । बिहे अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा छाइली प्रथाले ओगटेको छ । तर यो प्रथाप्रति मानिसहरूलाई निरुत्साहित गर्नु भने सरकारलाई कम्ति गाह्रो छैन । महँगो बन्दै गइरहेको छाइली प्रथा विरुद्ध अभियान चलाउनु भनेको निरन्तरको कठिन युद्ध साबित हुने विश्लेषण गरिएको छ । हपईको एउटा गाउँमा दुल्हाको परिवारले दुलहीको परिवारलाई ३ लाख युआन (४३ हजार ३४३ डलर)सम्म छाइली तिरेका थिए । गाउँका अधिकारीहरूले पैसै नलिने वा कम लिने बेहुली नखोजिदिएसम्म यसलाई नियन्त्रण गर्नै सक्दैनन् । सोही गाउँका बासिन्दा वाङ लिङ्गले आफ्नो छोराको बिहेमा जिन्दगीभर जोगाएर राखेको ३ लाख २८ हजार युआन तिरेका थिए । बेहुलाले बेहुलीले भनेको जत्ति पैसा नतिर्ने हो भने चीनमा बिहेको कुरा अगाडि नै नबढ्ने स्थिति छ ।  एजेन्सीको सहयोगमा