स्वस्थ तथा गतिशील जीवनयापनको लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षित तथा पोषणयुक्त खानामा आम जनताको आर्थिक तथा भौतिक पहुँच प्राप्त भएको अवस्थालाई खाद्य सुरक्षा भनिन्छ । खाद्य सुरक्षालाई निरन्तरता दिने र त्यसको प्रत्यभूति दिलाउने पद्धति खाद्य बीमा हो । खाद्यान्नको प्रचुर उपलब्धता, उपलब्ध खाद्यान्न माथि आम जनताको पहुँच, उपलब्ध खाद्यान्नको उपयोगिता र खाद्यान्न उपलब्धताको दिगोपना गरी चार आयाममा खाद्य बीमाको अवस्था थाहा हुन्छ । जनताको मौलिक हकका रूपमा हेरिने भएकाले दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा खाद्य बीमाको ग्यारेन्टी गर्ने भनेर क्षेत्रीय स्तरमा सार्क खाद्य बैंकको समेत स्थापना भएको छ भने नेपालमा नेपाल खाद्य संस्थानले काम गरिरहेको छ ।
दक्षिण एशियाको कुल जनसंख्याको ६७ प्रतिशत मानिस ग्रामीण भेगमा बसोवास गर्छन् । यहाँको ४७ प्रतिशत जमीनमा कृषि कर्म गरिए पनि यसै क्षेत्रका २८ करोड मानिस कुपोषणको शिकार हुने गरेको छन् । विश्व धान उत्पादनको ३० प्रतिशत, गहुँ उत्पादनको १७ प्रतिशत र मकै उत्पादनको ३ प्रतिशत अंश यो क्षेत्रले ओगट्छ । तर, भोकमरीबाट प्रभावित विश्व जनसंख्याको एक तिहाइ मानिस यही क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् । बढ्दो जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, खेती प्रणालीमा देखिएको संरचनागत परिवर्तनले यो क्षेत्र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील क्षेत्रभित्र पर्छ ।
सार्क सदस्य देशहरूमा देखिने खाद्य समस्याको हल गर्न सन् १९८७ मा काठमाडाैंमा सम्पन्न तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलनले सार्क फूड सेक्युरिटी रिजर्व (भण्डारण) को स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो भन्डारण उपयोग गर्न सकिएन । सन १९९७–९८ मा बंगलादेशले सामना गरेको चरम खाद्य संकटमा उक्त भण्डारबाट खाद्यान्न माग गरिए पनि प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण बंगलादेशले खाद्यान्न पाउन सकेन र सार्क सेक्युरिटी फूड रिजर्वको संरचना बदल्नुपर्ने कुरा व्यापक रूपमा उठ्न थाल्यो ।
खाद्य बैंकमा सञ्चयका रूपमा धान र गहुँ राख्ने गरिन्छ । खाद्य सञ्चय सार्क देशका विभिन्न रणनीतिक स्थानहरूमा राखिने गरिन्छ र खाद्य शुद्धताको मापन गर्न भारतको सेन्ट्रल ग्रेइन एनालाइसिस ल्याब्रोटरीले क्षेत्रीय रेफरेन्स ल्याब्रोटरीको रूपमा काम गर्छ ।
सन् २००९ बाट सार्क खाद्य बैंकको क्षमता ४ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन बनाइएको छ । यो परिमाणमा नेपालले ८ हजार मेट्रिक टन अर्थात् कुल परिमाण को १ दशमलव ६४ प्रतिशत खाद्यान्न योगदान गर्छ । सबै भन्दा बढी भारतले ३ लाख ६ हजार ४ सय मेट्रीक टन अर्थात् ६३ प्रतिशत योगदान गर्छ । सार्क खाद्य बैंकको योगदानका लागि नेपालले विर्तामोड, विराटनगर र वीरगञ्जस्थित गोदामहरूमा २–२ हजार मेट्रिक टन र काठमान्डौ र कैलालीमा १–१ हजार मेट्रिक टन गरी जम्मा ८ हजार टन खाद्यान्न सञ्चय गर्ने गर्छ ।
भारत, पाकिस्तान, र बंगलादेश खाद्य निर्यात गर्ने देश हुन् भने भुटान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्स खाद्य आयात गर्ने देशमा पर्छन् । खाद्य सञ्चय मुख्यतः दुईओटा प्रयोजनको लागि गरिन्छ । पहिलो प्राकृतिक वा अन्य कुनै विपत्तिमा पीडितलाई खाद्य सुरक्षा दिन र दोस्रो भविष्यमा खाद्यान्न को मूल्य बढ्न सक्ने हँुदा सस्तो मूल्यमा खाद्य वस्तुको भण्डारण गर्न । पहिलो प्रयोजनका लागि सबै देशले खाद्यान्न भण्डारण गर्छन् । तर, दोस्रो प्रयोजनको लागि भने नेपाल जस्ता खाद्यान्न आयात गर्ने देशहरूले तयारी गर्नैपर्ने हुन्छ ।
सन २००७–०८ को विश्व खाद्यसंकट आइलाग्दा खाद्य निर्यात गर्ने देशहरूजस्तै भारत, चीन, रसिया, युक्रेन, अर्जेन्टिना र इन्डोनेशिया आदिले खाद्य निर्यातमा व्यापक कटौती गरी आफ्नै देशवासीका लागि खाद्य भण्डारण गर्दा खाद्य आयातमा निर्भर देशहरू अझ भन्दा ती देशका सीमान्तकृत समुदायले खाद्य अभावको सामना गर्नुपरेको थियो । खाद्य भण्डारणका लागि पूर्णरूपमा बजार संयन्त्र वा क्षेत्रीय साझेदारीमा भरपर्दा पनि खाद्यसंकट आइलाग्न सक्छ । सीमा अवरोध, पारवहनको समस्या, आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिलगायतले पनि सामान्य अवस्थामा खाद्य आपूर्ति तथा ढुवानीमा समस्या आउन सक्छ ।
नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशहरूको खाद्यसुरक्षा उद्गम बजारसँगको दूरीमा समेत निर्भर गर्छ । बंगलादेशले धान निर्यात गरे पनि अरू खाद्य वस्तुको आयात गर्छ । सार्कको तथ्यांकअनुसार टेन्डर आह्वान गरेर थाइल्यान्ड र रसियाबाट बंगलादेशसम्म माल आइपुग्न कम्तीमा ३ महीनाको समय खर्च हुन्छ । जबकि संकटका बेला ३ महीना भनेर पर्खेर बस्न सकिँदैन । विश्व बैंकको सन २०१६ को एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा खाद्यान्न आयात गर्न औसतमा ३९ दिनसम्म लाग्ने गर्छ ।
खाद्य बीमाको कार्यान्वयन गर्न अन्य क्षेत्रमा पनि खाद्य बैंक स्थापना गरिएका छन् । सन् १९७९ मा आसियानले समेत आसियान फूड सेक्युरिटी रिजर्व स्थापना गरेको थियो । बीचमा खासै गति लिन नसकेको उक्त संस्थाले सन् २००६ मा इन्डोनेशियामा बाढीले खाद्य अभाव गराउँदा खाद्य आपूर्ति प्रदान गरेको थियो । पश्चिम अफ्रिकाका देशहरूले खडेरी तथा भोकमरीसँग जुध्न रेसोजेस्ट नामक रिजर्व तयार गरेका छन् त क्यारेबियन देशहरूले पनि क्यारिकमको संस्थागत संरचनामा काम गरिरहेका छन् ।
सार्क खाद्य बैंकको एउटा कमजोरी खाद्यान्न निष्कासन गर्नमा ढिलाइ गर्नु हो । देशमा खाद्य संकट आइपरेमा र त्यो संकट टार्न खाद्य बैंकमा अनुरोध गरेमा आफूले तयार पारेको रिजर्भबाट खाद्यान्न निकाल्न १ महीना पहिले सूचना दिनुपर्छ भने अरू देशको रिजर्भबाट खाद्यान्न निकाल्न २ महीनाको समय चाहिन्छ । यति लामो समयसम्म भोकमरीले विकराल रूप लिन सक्छ । सन् २०२० मे महीनामा कोरोनाको महामारीसँग जुध्न भुटानले पहिलोपटक सार्क खाद्य बैंकबाट खाद्य सामग्री झिकेर उपयोग गरेको थियो । उक्त खाद्य सामग्री भारतले जम्मा गरेको हो । सो समयमा पनि भुटानले आवश्यकताभन्दा ढिलो गरी खाद्यान्न प्राप्त गरेको थियो । सार्कको भविष्य अन्योलमा रहे पनि सार्क खाद्य बैंकलाई कूटनीतिक शिकार बनाउनु कसैको हितमा हुने छैन ।
लेखक बीमासम्बन्धी अध्येता हुन् ।
