सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार संसद्मा पेस गर्नुभएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सो घोषणा गरिएको हो । नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने छ । तिनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिने छ । स्टार्टअप व्यवसायको विकास र प्रवर्धन गर्न प्राज्ञिक संस्थासँग सहकार्य गरिने छ । नवप्रवर्तन र स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न तीन तहका सरकारबिच समन्वय गर्ने, उद्यम नीतिको कार्यान्वयन र औद्योगिक वातावरण सुधार गर्न प्राज्ञिक संस्थासँग समन्वय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा सातै प्रदेशमा ‘बिजनेस इन्कुभेसन सेन्टर’ सञ्चालन गरिने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक हजार स्टार्टअप व्यवसायीलाई सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा दिइने बताएका हुन् ।
काठमाडौं । स्टार्ट–अप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गरेकामध्ये अधिकांश कम्पनी पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका छन् ।
यस्तो कर्जाका लागि उद्योग विभागमा ३८२ ओटा परियोजना प्रस्ताव पेश भएकोमा प्रारम्भिक रुजुबाटै २१३ ओटा कम्पनीका परियोजना फालिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
स्टार्टअप उद्यमको वातावरण बनाउन र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन विभागले गत चैत १६ गते परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले ‘स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९’ले तोकेका मापदण्ड पूरा नगरेका प्रस्ताव धेरै परेको बताए ।
‘स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सचिवालयमा परेका २१३ प्रस्ताव प्रारम्भिक रुजुबाटै अमान्य भएका छन्,’ गौतमले भने, ‘अब प्रस्ताव पेश गर्नेमध्ये आधाभन्दा बढीले सहुलियत कर्जा सुविधा नपाउने भएका छन् ।’ ती प्रस्तावकले कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार सबै डकुमेन्ट पेश गर्न नसकेकाले छनोटमा नपरेको उनको भनाइ छ । ‘एकल लगानी भएको कम्पनी तथा उद्यम, ७ वर्ष नाघेको र प्राइभेट फर्म भएको कैफियत पाइयो,’ उनले भने, ‘यस्ता कम्पनी तथा उद्यमले स्टार्टअप कर्जा नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।’
कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायका लागि सातओटा मापदण्ड तोकेको छ । कार्यविधिअनुसार यस्तो कर्जा पाउन उद्यम तथा व्यवसाय स्थापना वा सञ्चालन भएको ७ वर्ष ननाघेको र कम्तीमा पाँचओटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ ।
यस्तै नगरपालिकामा एकल व्यवसाय दर्ता गरेको, स्टार्टअप कर्जाका लागि सूचना आ≈वान भएपछि साझेदारी भएका, उपभोक्ता समूह, कम्पनी दर्तामा अरूकै नाम/दोहोरिएको, सहलगानी नभएको, कम्पनी नै नभएको, कागजात नखुलाइएको जस्ता कैफियत पनि भेटिएको छ । २१३ कम्पनी/उद्यममध्ये धेरैजसको प्राइभेट फर्म, एकल लगानी भएका र नगरपालिकामा एकल दर्ता भएका छन् ।
प्राप्त भएका प्रस्ताव रुजु गर्ने काम भइरहेको छ । अब बाँकी रहेका १६९ ओटा परियोजनाको मूल्यांकन हुने गौतमले बताए । ती परियोजनाको मूल्यांकन तथा विश्लेषण गर्दा कार्यविधि तथा त्यसले तोकेका मापदण्ड पूरा नभएको भेटिए यो संख्या अझैं घट्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले स्टार्टअपलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन पहिलोपटक प्रस्ताव मागेको हो । पहिलो चरणमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा १०० जनालाई उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ । रुजु चरणबाटै बाहिरिने कम्पनीमा धेरैजसो कृषि, पशु, मत्स्यपालन तथा खाद्य सप्लायर छन् । यस्तै होटेल, आयुर्वेद/हर्बल कम्पनी पनि रहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
२१ दिने सूचनाको अन्तिम समयमा धेरै आवेदन परेका थिए । प्रस्तावित परियोजनामा अझैं काम गर्नुपर्ने भएकाले कर्जा प्रवाहका लागि अझैं समय लाग्ने गौतमले जानकारी दिए । विभागले विभिन्न १४ ओटा क्षेत्रका स्टार्टअप उद्यमका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी, वन (जडीबुटी, वन पैदावार), पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अथिति सत्कारसँग सम्बद्ध, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवाक्षेत्रका स्टार्टअप उद्यमका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
यस्तै, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बद्ध, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बद्ध, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्ने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणसँग सम्बद्ध क्षेत्रका परियोजनाले सहुलियत कर्जा पाउने छन् । कार्यविधिले परियोजना धितो राखेर अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा दुई किस्तामा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत र दोस्रो किस्ता भुक्तानी लिएको ६ महीनापछि मात्रै उद्यमीले पाउनेछन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्टार्टअप नीति चाँडै पारित हुने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले यसबारेमा चासो राखेपछि मन्त्री भण्डारीले उक्त कुरा बताएका हुन् । स्टार्टअप उद्योगहरूलाई सहयोग गर्ने नीति बजेटमा विगत केही वर्षदेखि उल्लेख हुँदै आए पनि नीति नबन्दा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
आव २०७६/७७ देखि स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदन संकलन गरेको थियो, जसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएका थिए । तर, अनुदान दिन नसकिने भन्दै सरकारले सहुलियत कर्जा दिने नीति लियो । सरकारले आव २०७७/७८ मा १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने भनी यसका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरे पनि स्टार्टअप कर्जा प्रवाह कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएन । आयोगले तयार पारेको कार्यविधिमा स्टार्टअपसम्बन्धी परिभाषा नै स्पष्ट नभएको भनी कर्जा प्रवाह भएन । अनुदानका लागि परेका ६९९ निवेदन अहिले त्यसै अलपत्र अवस्थामा छन् ।
तीव्र आर्थिक विकासका लागि स्टार्टअप निकै सहयोगी मानिन्छ । भारतलगायत विभिन्न देशमा स्टार्टअपहरूले ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन् । भारतमा स्टार्टअपलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमकै सिको गरेर नेपालमा पनि त्यस्तै कार्यक्रम ल्याइएको हो । तर, कहिले अनुदान दिने र कहिले सहुलियत कर्जा दिने भनी नीति परिवर्तन भयो । कार्यविधि पनि पारित नहुँदा यो कार्यक्रम अलपत्र परेको देखिन्छ ।
सरकारले स्टार्टअपमा नीतिगत सहयोग मात्रै गरिदिए पनि ठूलो सहयोग हुन्छ । तर, ऐनकानूनका तगारा तेस्र्याएर केही स्टार्टअपलाई सरकारले अप्ठ्यारो पारेको अवस्थासमेत छ । महासंघले पनि स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम अघि ल्याएको छ । त्यसैले सरकारले आफैले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न सक्दैन भने महासंघमार्फत त्यस्तो सहयोग गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
स्टार्टअपहरू प्रविधिमा आएको सामान्य परिवर्तनले छोटो समयमा नै काम नलाग्ने भइसक्छन् । त्यसैले सहयोग गर्ने भनेर वर्षौंदेखि आश्वासन दिनुको कुनै अर्थ छैन ।
