नवप्रवर्तन र स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिने

सम्पादकीय: स्टार्टअपलाई बीउपुँजी छिटो देऊ

सरकारले नवीनतम् ज्ञान, सोच र सीपका नवप्रवर्तन उद्यम (स्टार्टअप) लाई प्रोत्साहन गर्ने भन्न थालेको दशक नाघिसकेको छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक विकास कार्यक्रम, बजेट र विषयगत मन्त्रालयले त्यस्ता उद्यमलाई बीउपुँजी उपलब्ध गराउने आश्वासन दिन थालेको पनि धेरै वर्ष भएको छ ।

कान्तिपुर श्रावण २०८०

बजेटमा स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन, कार्यान्वयनमा शंका

सरकारले स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेटमा नवप्रवर्तन (स्टार्टअप), अनुसन्धान र आविष्कारलगायतका विषय समेटिएका छन् । सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान,...

ICT Samachar बैशाख २०८०

न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्स : विज्ञका नजरमा स्टार्टअप

स्टार्टअपलाई संस्कृतिको रूपमा अघि बढाउन जरुरी छ डा. स्वर्णिम वाग्ले सांसद् तथा अर्थविद् विश्व जगत्मा हेर्ने हो भने सबैको ध्यान स्टार्टअपतिर रहेको देखिन्छ । स्टार्टअपमा नेपालको पनि भविष्य छ । तर हामीले जसरी सोचेका छौं, त्यति सहज तवरले अघि बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक परिवेशदेखि देशमा स्टार्टअपको संस्कृति विकास नहुनु त्यसको कारण हो । नेपाललाई २०–२५ वर्षमा मध्यम आययुक्त मुलुक बनाउन सकिने माध्यम स्टार्टअपदेखि डिजिटलाइजेशन नै हो । हामीले धेरै वस्तु निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले डिजिटलाइजेशनबाटै फड्को मार्नुपर्छ । हामीहरू विगत र भविष्यबीचको खाडल पूरा गर्ने भूमिकामा लाग्यौं भने स्टार्टअपमा धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ । सरकारले स्टार्टअप संस्कृतिको विकास गर्न जरुरी छ । विकसित मुलुकलाई हेर्ने हो भने उनीहरूले स्टार्टअपलाई संस्कृतिकै रूपमा अघि बढाएको देखिन्छ । नेपाल पनि सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । स्टार्टअपको सफलताका लागि नवप्रवर्तन, पूर्वाधारलगायत विभिन्न अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । स्टार्टअपको विकास गर्न अनुसन्धान थप प्रभावकारी बनाउनेदेखि सोहीअनुसारको पूर्वाधारसमेत तयार पार्नुपर्र्ने अहिलेको अवश्यकता हो । नेपालमा स्टार्टअपसम्बन्धी विभिन्न कानूनको पनि खाँचो छ । अहिले यससम्बन्धी कानून हुँदै नभएका होइनन्, केही बनेका छन् । तर तिनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिसम्म रहेको विकृत पक्ष सुधारेर जानुपर्ने छ । स्टार्टअपमा देखिएका समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ । ‘स्टार्टअपलाई अघि बढाउन ठूलो लगानी आवश्यक छ’ टिम गोचर ओबीई संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्ट नेपालमा स्टार्टअपको सम्भावना प्रशस्त छ । यसको विकास तथा विस्तार गर्न जरुरी छ । यसमा अर्बौं लगानी आवश्यक पर्छ । यतिबेला विश्वव्यापी मन्दी छ । मन्दीका बीचमा हुँदाहुँदै पनि हामीले चार नेपाली कम्पनीमा २० मिलियन डलर लगानी गरेका छौं । डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्टको लगानी समितिले हालसालै उपाय कार्गाेका लागि मात्र २ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी स्वीकृत गरेको छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्ने गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले धेरै काम गर्नुपर्छ । नेपाललाई ठूलो लगानीको आवश्यकतासमेत देखिन्छ । स्टार्टअप र डिजिटाइजेशनमा लगानी गरेर नेपालले द्रुत रूपमा आर्थिक विकास गर्न सक्छ । नेपालमा लगानी गर्न कतिपय कानूनी अड्चन छ । यसमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसो त नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न निजी इक्विटी फन्डलाई लाइसेन्स दिने पहल गरेको छ । यो प्रशंसनीय छ । डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्टले आइएमई ग्रूपले जस्ता विभिन्न निजी कम्पनीसँग सहकार्य गरी नेपालमा स्टार्टअपलगायत विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको छ । आगामी दिनमा पनि लगानी विस्तार गर्दै जाने लक्ष्य छ । थप लगानी विस्तार गर्न सरकारले सहयोग गर्न जरुरी छ । लगानी गर्दा क्षणिक लाभ नहेरौं अमुन थापा सहसंस्थापक, सस्तोडिल डटकम रू. ५० हजार लगानीबाट सस्तोडिल डटकम शुरू भएको हो । अमेरिकाबाट मार्केटिङ पढेर सन् २०११ मा फर्किएपछि पसलहरूमा किनमेल गर्दाको हैरानी भोगेपछि दिमागमा अनलाइन व्यापारको खाका बन्यो । त्यसैबेला सस्तोडिलको परिकल्पना गरिएको थियो । लगानीका लागि धेरै रकम थिएन । थोरै लगानीबाट शुरू भएको सस्तोडिल डटकम आएपछि अहिले यो किनमेलको राम्रो माध्यम बनेको छ । इन्टरनेटको पहुँच र अनलाइन पेमेन्ट सजिलै हुँदै गएपछि अन्य प्लाटफर्म जस्तै सस्तोडिलले पनि व्यवसाय फराकिलो बनाउँदै गएको हो । सस्तोडिलमा अन्तरराष्ट्रिय प्राइभेट इक्विटी फन्ड डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले समेत लगानी गरेको छ । नेपालमा अनलाइन किनमेल बढे पनि यस्ता प्लाटफर्महरूमा सरसामानको विविधता धेरै छैन । तर, सस्तोडिलले विविधता दिने प्रयास गरेको छ । अहिले पनि स्टार्टअपको खासै विकास हुन सकेको छैन । सरकारले आफ्नो आय वृद्धि गर्न स्टार्टअपहरू आउने वातावरण सहज बनाइदिनुपर्छ । व्यापार, उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि उनीहरूले कर तिर्छन् । त्यसबाटै सरकारको आय बढ्ने हो । देशमा उद्योग, व्यवसाय नै सञ्चालन भएनन् भने सरकारको आयस्रोत खुम्चिन्छ । सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । संघर्षरत स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन राज रिमाल जनरल म्यानेजर, शिखर इन्स्योरेन्स हामीले नयाँ नयाँ स्टार्टअपलाई अघि बढ्न प्रोत्साहन गरेको कमै देख्ने गरेका छौं । सधैं ठूला कम्पनी, घरनालाई सम्मान गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, न्यू बिजनेश एजले ‘न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्स’मार्फत संघर्षरत स्टार्टअप कम्पनीलाई सम्मान गरेको छ, जसकारण उनीहरूलाई अघि बढ्न धेरै प्रोत्साहन मिलेको छ । कार्यक्रममा आइडिया पिच गर्न पाउँदा उनीहरूलाई झन् ठूलो राहत मिलेको छ । नयाँ नवीनतम सोचका साथ नयाँ कम्पनीहरू आइरहेका छन् । यस्ता कार्यक्रमबाट अघि बढ्न उनीहरूलाई धेरै ठूलो सहयोग मिल्नेछ । निजीक्षेत्र अनुकूल इको–सिस्टम आवश्यक रमेश हमाल अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सन् २०३० सम्ममा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार बढेर १ खर्ब डलर पुग्ने सम्भावना छ । सरकारको मात्रै लगानी र प्रयासले यो सफल हुँदैन । निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी र सहकार्यबाट उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि देशभित्र व्यवसाय र उद्यमशीलता फस्टाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । निजीक्षेत्र अनुकूल इको–सिस्टम र उपयुक्त मञ्चहरूको सृजनाका लागि हामी सरकारी निकायहरूले काम गरिरहेका छौं । व्यवसाय गर्ने निजीक्षेत्रले हो । त्यसका लागि सरकारले छिटोछरितो रूपमा उपयुक्त इको–सिस्टम र नीतिनियम तर्जुमा गरिदिनुपर्छ । नेपालको परम्परा र संस्कृति अनौठो खालको छ । तर, आर्थिक वृद्धिका लागि विश्वको व्यापार र व्यवसायको तालमा ताल मिलाएर हिँड्न सकिएको छैन । त्यसैले हामी पछि परिरहेका छौं । त्यस खालको वातावरण तयार गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रासामु छ । व्यावसायिक वृद्धिमा सघाउन सरकारले विदेशीलाई आकर्षित गर्ने सहज र उपयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत देखिन्छ । हामी पनि विश्वकै बराबरी हुन जरुरी छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न यहाँ भित्रिने मात्र होइन, बाहिरिने संयन्त्र पनि हुनुपर्छ । थप लगानी आकर्षित गर्न हामी नीतिनियम परिवर्तन गरिरहेका छौं । सेबोनले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) मञ्चका लागि मस्यौदा तयारसमेत पारेको छ । यसलाई कानूनी रूप दिन पारितका लागि अनुमति माग्दै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ । चुक्तापूँजी २५ करोड रुपैयाँ भएको कुनै पनि कम्पनी एसएमई मञ्चमा दर्ता हुन सक्नेछ । सेबोनले केही शर्त वा आवश्यकता खुकुलो बनाएर एसएमईहरूलाई प्रोत्साहन दिनेछ । स्टार्टअपहरूको वृद्धि कम भयो भनेर मात्रै पनि हुँदैन । हामीले उनीहरूलाई अघि बढ्ने वातावरण बनाउनसमेत जरुरी छ । व्यवसाय वृद्धिका लागि स्टार्टअपहरूलाई स्रोत जुटाइदिनुपर्छ । यसको महत्त्व र आवश्यकता बुभ्mन एप्पल, गूगलजस्ता विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीको उदाहरण हेर्न सकिन्छ । उनीहरूको देशमा सरकारले बनाइदिएको वातावरण, लगानी नेपालमा समेत सोही रूपमा बनाउन जरुरी छ । स्टार्टअप संस्कृतिको विकास र स्टार्टअप सफल हुन सरकार, निजीक्षेत्र र लगानीकर्ताबीच सहकार्य हुनुपर्छ । देशलाई ‘स्टार्टअप नेशन’का रूपमा चिनाउन सक्नुपर्छ मदन लम्साल अध्यक्ष, न्यू बिजनेश एज स्टार्टअप उद्यमशीलताको लहर संसारभरि पैmलिएको छ । नेपालमा पनि यसले विस्तारै जरा गाड्दै छ । शुरुआतका केही स्टार्टअप हाल सफल व्यवसायका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । यस प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउनु पनि यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो । यस्ता सफल स्टार्टअपलाई पुरस्कृत गर्न पाउँदा यस्ता उद्यमीलाई मात्र होइन, अन्य युवालाई उद्यमी बन्न र त्यसमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा पनि सघाउ पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । सरकार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू, डोल्मा इन्प्याक्ट फन्ड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत थुपै्र संघसंस्थाले स्टार्टअपप्रवर्द्धनका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । ती प्रयास धेरै हदसम्म सफल पनि भएका छन् । पुरस्कृत हुनुभएका स्टार्टअपको छनोट उपलब्ध हुन सकेका जानकारीका आधारमा स्वतन्त्र निर्णायक मण्डलले निश्चित प्यारामीटरमा रहेर गरेको हो । निर्णायक मण्डलमा स्टार्टअपमा लामो समयको अनुभव भएका विज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले निष्पक्ष तवरले छनोट गर्नुभएको हो । त्यो परिश्रम र साथका लागि उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्छु । यस प्रक्रियामा कतिपय राम्रा कम्पनीहरू छुटेका पनि हुन सक्छन् । किनभने हामीले सार्वजनिक रूपमा तथा प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन, ईमेलमार्फत सूचित गर्दा कतिपय कम्पनीबाट जानकारी पाउन कठिन भयो । पारदर्शिता र स्टार्टअपको परिभाषाको मामिलामा पनि धेरै स्टार्टअप पछाडि परेको पायौं । यसमा स्टार्टअपले आफूलाई सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । न्यू बिजनेश एजले सन् २०१७ देखि नै स्टार्टअपहरू छनोट गरेर सम्मान गर्न थालेको हो । तर, स्टार्टअप उद्यमशीलताको बढ्दो महत्त्व र विशिष्टतालाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०२१ देखि यसलाई भिन्नै कार्यक्रमका रूपमा शुरू गरिएको हो । स्टार्टअपमा फड्को मार्न नवप्रवर्तनमा लाग्नैपर्नेछ डा. तोया ज्ञवाली उद्योग सचिव विश्वव्यापी रूपमा नवप्रवर्तनका सूचकहरू निस्कने गरेका छन् । त्यसमा नेपाल अलि पछि छ । स्टार्टअपका लागि सबैभन्दा पहिलो शर्त नवप्रवर्तन हो भन्ने मलाई लाग्छ । स्टार्टअपमा लगानीको विषय पनि खट्किने रहेछ । त्यसपछि अलि फरक तवरका पूर्वाधार, निकाय आवश्यक पर्ने रहेछन् । पाँचओटा आईलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सके निजीक्षेत्रसँग अलि छिटो काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । स्टार्टअपको सन्दर्भमा धेरै प्रयास नतीजासम्म नपुग्ने गरेको पाइन्छ । यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । म आफ्नै उदाहरण दिन चाहन्छु । बिहान मर्निङ वाक गर्ने सन्दर्भमा रक्तचाप बढे जस्तो लाग्यो । मलाई नजिकैको अस्पतालमा जान मन लाग्यो । त्यहाँको डाक्टरले ‘तपाईं अलि आत्तिनु पनि हुँदो रहेछ, औषधि खानुस्’ भन्नुभयो । उहाँले निद्रा लाग्ने औषधि दिनुभयो । त्यसपछि म अर्को हस्पिटल गए । त्यहाँ रगत परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट आउन ३ घण्टा लाग्ने बताइयो । म त्यो पनि छाडेर अर्को अस्पताल गएँ । अर्को अस्पताल गएको १० मिनेटभित्र मलाई अप्रेशन थिएटरमा लैजानुभयो । जे गर्नु थियो, त्यो भयो । मैले भन्न खोजेको घरमै डाक्टरसँग कनेक्ट हुन पाएको भए मेरो समयदेखि सबै बचत हुने थियो । मलाई अर्जेन्टसमेत हुने थिएन । मानवको जीवनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा स्टार्टअपले काम गर्न जरुरी छ । स्टार्टअपको सन्दर्भमा राज्यले गर्ने तीनओटा विषय मैले प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छु । खासगरी एउटा लिगल पे्रmमवर्क हो, जसलाई हामीले ऐनबाटै नियमन गर्न जरुरी छ । केही देशले ऐनसमेत बनाइसकेका छन् । १५ ओटा देशले ऐन बनाइसकेका र केहीले प्रक्रियामा लगेका छन् । अफ्रिकी देशहरू पनि लिगल फ्रेमवर्कमा लागेका छन् । हाम्रो जस्तो देश पनि ऐन बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । स्टार्टअप कम्युनिटीलाई कसरी एकै ठाउँमा ल्याएर एउटै किसिमको समझदारी बनाएर अघि बढ्ने भन्ने चुनौती हामीमाझ छ । कम्युनिटीमा खासगरी सरकार, त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी र स्टार्टअपको विकासमा लाग्नेहरू, रिसर्च गर्नेहरू एकै ठाउँमा आउन जरुरी छ । त्यस किसिमको नेटवर्क हुन सक्यो भने छलफल गर्न धेरै सहज हुन्छ । तेस्रोमा समग्रमा हाम्रो इकोसिस्टमलाई अनुकूल बनाउनुपर्छ । हाम्रो अर्थराजनीतिले यस्ता अभियान सफल बनाउँछ वा बनाउँदैन भन्ने पक्षलाई राज्यले हेर्नुपर्छ । स्टार्टअपहरूमा विश्वव्यापी रूपमै ५८ प्रतिशत इजिनीयरिङ पढेकाहरूको झुकाव रहेको मैले अध्ययन गर्दा पाएँ । त्यसैगरी बिजनेश पढेका ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । मानविकी पढ्ने ४ प्रतिशत र बाँकी अन्य क्षेत्रका हुँदा रहेछन् । समग्रमा हेर्दा स्टार्टअपको भविष्य छ । यसको विकासमा सबै जुट्न जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बजेटमा युवा रोजगारी

सातवटै प्रदेश र लगभग सबै पालिकाले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सबै प्रदेशको बजेटमा विभिन्न नाममा युवा उद्यमशीलता र रोजगारीको कुरा उठाएका छन्। स्थानीय सरकारले युवा रोजगारीभन्दा पूर्वाधार विकासमा नै बढी जोड दिएको छ। युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने योजना सरकारको छ। त्यसैगरी परियोजनाको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेञ्ज फन्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ।

गोरखापत्र आषाढ २०७९

सरकारले नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सार्ने

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारले युवा उद्यमशीलता विकास गर्न नवप्रवर्तन र स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालको नीति अघि सारेको बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

सात स्टार्टअपसँग लगानी सम्झौता

‘नेपाल स्टार्टअप (नवप्रवर्तन) फेस्ट २०२२’ मा २४ करोड ५० लाख लगानीको प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सो सम्झौता भएको हो ।नेपालमा स्टार्टअपलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने र नवप्रवर्तनकारी व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा स्थापित गराउन नवप्रवर्तनकारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आयोजित फेस्टमा अन्तिम प्रतिस्पर्धामा पुग्न […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी

युवा उद्यमीमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र अगाडि सरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल उद्योग परिसंघले युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम सुरु गरेका छन् ।परिसंघअन्तर्गतको युवा उद्यमी मञ्चले शनिबार नेपाल स्टार्टअप फेष्ट (नवप्रवर्तन)–२०२२को आयोजना गर्दैछ भने महासंघले आफूले अगाडि सारेको ५० बिजनेस तथा ५० लगानीकर्ता कार्यक्रम अन्तर्गत सम्भावित लगानीकर्ताहरूसमक्ष २० युवा उद्यमीले […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

उद्योग परिसंघले गठन गर्‍यो स्टार्टअप्स अभियान समिति

कात्तिक १५, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नवप्रवर्तनकारी व्यवसाय (स्टार्टअप) को प्रवर्द्धनका लागि स्टार्टअप्स अभियान समिति गठन गरेको छ । युवा उद्यमी आयुषी केसीको सभापतित्वमा गठन भएको समितिको को–अर्डिनेटिङ उपाध्यक्षमा परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता रहेका छन् । परिसंघले नेपालमा स्टार्टअपलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने र नवप्रवर्तनकारी व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगको स्थापित गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको बताएको छ । समितिले नेपालमा स्टार्टअपको निरन्तर प्रवर्द्धनको काम गर्ने पनि उसले बताएको छ । कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले स्टार्टअपलाई अघि बढाउन सरकारले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि समितिले सरकारसँग सहकार्य गर्न सक्ने बताए । उनले व्यवसायका स्वरुपहरु परिवर्तन भइरहेको भन्दै नयाँ क्षेत्रहरुमा काम गर्ने संभावना रहेको पनि बताए । ‘अहिले व्यवसायमा परिवर्तन भइहेका छन्, यसै समितिमार्फत मेन्टरसिपको काम गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘सरकारले पाँच ओटासम्म स्टार्टअपलाई १ लाख रुपैयाँका दरले प्रदान गर्न सकिने भनेको छ, त्यसमा पनि यस समितिले काम गर्न सक्छ ।’ यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले समितिमार्फत व्यवसायमा आएका नयाँ नयाँ सोचबारे सदस्यहरुलाई जानकारी गराउन सकिने बताए । समितिकी सभापति आयुषी केसीले कोरोना महामारीका कारण २५ प्रतिशत स्टार्टअप बन्द भएको बताउँदै यस्ता व्यवसायको सफलताको दर असाध्यै कमजोर रहेको उल्लेख गरे । उनले सन् २०२२ को मार्चभित्रमा नेपालमा स्टार्टअप सम्मेलन गर्ने सोच समितिको रहेको पनि बताइन् । समितिको सह–सभापतिमा चाङ अग्रवाल रहेका छन् भने सदस्यहरुमा सागरदेव भट्ट, अमुन थापा, रुपेशकृष्ण श्रेष्ठ, मनिष श्रेष्ठ, प्राची अग्रवाल, तेजिङ गोन्सर, डा मनिष थापा, लतिका गोल्यान, शिखर पण्डित, सुमन रायमाझी र इमरान अली रहेका छन् । यो पनि हेर्नुस् : एमएसएमई र स्टार्टअपलाई परियोजना मूल्यांकनको ६०% सम्म ऋण दिन महासंघको सुुझाव स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन : सरकार कार्यविधिमै अलमलियो, द्विविधा अझै हटेन नेपाली स्टार्टअपका चुनौती योजना छ, पैसा छैन ? चिन्ता नगर्नोस् : स्टार्टअप कम्पनी स्टार्ट गर्न ‘अन्तरप्रेरणा’ स्टार्टअप व्यवसायलाई विशेष रुपमा अगाडि बढाउने योजनामा उद्योग वाणिज्य महासंघ अर्थ मन्त्रालयद्वारा स्टार्टअप व्यवसायलाई ऋण दिने विषयमा कार्यदल गठन स्टार्टअपलाई सहजीकरणको खाँचो स्टार्टअपलाई कर्जा दिने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा स्टार्टअप कर्जा कार्यविधिको कार्यान्वयन नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) कोषका लागि क्राउड फन्डिङ

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन : सरकार कार्यविधिमै अलमलियो, द्विविधा अझै हटेन

काठमाडौं । करीब १ दशकदेखिका बजेटमा स्टार्टअप व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने घोषणा गर्दै आएको सरकार अझै पनि कार्यविधिमा रुमलिइरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतको सिको गर्दै सरकारले नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत तथा कम स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने उद्यमी छनोट गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यस्तो व्यवसाय गर्न खोज्नेले अझैसम्म कर्जा पाउन सकेका छैनन् । स्टार्टअप व्यवसायको स्पष्ट परिभाषा सरकारी निकायबाट हुन नसक्नु, कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि समयमै नबन्नु, कार्यविधि निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्तरनिकाय समन्वय नहुनु तथा कहिले अनुदान त कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिनेजस्ता विषय आउनु आदि कारणले बजेटमा ल्याउने गरिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको हो । स्टार्टअपलाई प्रंोत्साहन गर्न सरकारले अनुदान दिने भन्दै करीब ७ सय निवेदन लिएको २ वर्ष पूरा भयो । त्यसपछि अनुदान होइन, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइएको । तर, अभैm पनि स्टार्टअप व्यवसाय गर्न खोज्नेले सरकारी निकायबाट नगद प्रोत्साहन पाउन सकेका छैनन् । रूकुम पश्चिम घर भई हाल काठमाडौंको कोटेश्वर निवासी मेघराज मगरले सरकारले अनुदान दिने भन्दै विज्ञापन गरेका आधारमा आफूले अनुदानका लागि निवेदन दिए पनि अझै अनुदान पाउन नसकेको बताउँछन् । उनी दक्षिण कोरियामा ५ वर्ष रोजगारी गरेर नेपाल फर्किएका हुन् । उनले कोरियाली प्रविधि कृषिक्षेत्रमा भित्र्याई स्वदेशमै केही गर्न चाहन्छन् । आफूसँग परियोजना शुरु गर्न रकम नभएकाले सरकारको सहयोग लिएर नेपालमै कृषिको आधुनिकीकरणमा लाग्न खोजे पनि त्यस्तो कर्जा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । बारम्बार स्टार्टअप व्यवसाय गर्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेको सरकार कार्यविधिमा नै अलमलिँदा मगरजस्ता सयौं युवायुवती आप्mना स्टार्टअपका योजना अघि बढाउन सकेका छैनन् । नेपालमा आव २०७६/७७ देखि स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदनसमेत संकलन गरेको थियो । योजना आयोगका अनुसार त्यसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएका थिए । त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । चालू आवमा वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आव २०७८/७९ का लागि यस शीर्षकमा १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । करीब १ दशकदेखि कार्यविधिमै अलमलिएका सरकारी अधिकारीहरू शुक्रवार यसबारेमा छलफलमा जुटेका थिए । स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि निर्माणको सम्बन्धमा शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा बोझिलो कार्यविधिले स्टार्टअप अर्थात् नवप्रवर्तनीय व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न नसएिको निष्कर्षमा पुगे । उनीहरूले एकदमै सरल र छरितो कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोडसमेत दिए । छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुर्गम बस्तीका युवाहरूले समेत सजिलै स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा पाउनसक्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिए । ‘नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरू कागज हेरेरै निराश हुने खालको झन्झटिलो कार्यविधि नबनाऔं । संक्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौं ।’ मन्त्री शर्माले कार्यविधिमा भारी संरचना र समितिहरू नबनाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा छरितो टीम बनाएर सोको निर्णयबमोजिम स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त राखेका थिए । नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यसअघि परेका आवेदनको समेत सम्बोधन हुनेगरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले स्टार्टअप व्यवसाय नेपालका लागि नौलो कार्यक्रम भएकाले यसको सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत ध्यान दिएर सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नयाँनयाँ अवधारणा बोकेका उत्साही युवाहरूलाई सजिलैसँग स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने खालको सरल कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नयाँ व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

दुईओटा बजेटमा राखिएको कार्यक्रम गफमै सिमित

रकारले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने भनी यस अघिका २ आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको एक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत तथा कम स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने उद्यमी छनोट गरी सरकारले पहिलो वर्षमा अनुदान दिने भन्यो, त्यसपछिको बजेटमा अनुदानको सट्टा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरियो ।तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्टार्टअप बिजनेश गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी घोषणा गरेको उक्त कार्

Ratopati चैत्र २०७७

नवप्रवर्तन र स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिने

सम्बन्धित सामग्री