उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्टार्टअप नीति चाँडै पारित हुने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले यसबारेमा चासो राखेपछि मन्त्री भण्डारीले उक्त कुरा बताएका हुन् । स्टार्टअप उद्योगहरूलाई सहयोग गर्ने नीति बजेटमा विगत केही वर्षदेखि उल्लेख हुँदै आए पनि नीति नबन्दा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
आव २०७६/७७ देखि स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदन संकलन गरेको थियो, जसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएका थिए । तर, अनुदान दिन नसकिने भन्दै सरकारले सहुलियत कर्जा दिने नीति लियो । सरकारले आव २०७७/७८ मा १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने भनी यसका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरे पनि स्टार्टअप कर्जा प्रवाह कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएन । आयोगले तयार पारेको कार्यविधिमा स्टार्टअपसम्बन्धी परिभाषा नै स्पष्ट नभएको भनी कर्जा प्रवाह भएन । अनुदानका लागि परेका ६९९ निवेदन अहिले त्यसै अलपत्र अवस्थामा छन् ।
तीव्र आर्थिक विकासका लागि स्टार्टअप निकै सहयोगी मानिन्छ । भारतलगायत विभिन्न देशमा स्टार्टअपहरूले ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन् । भारतमा स्टार्टअपलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमकै सिको गरेर नेपालमा पनि त्यस्तै कार्यक्रम ल्याइएको हो । तर, कहिले अनुदान दिने र कहिले सहुलियत कर्जा दिने भनी नीति परिवर्तन भयो । कार्यविधि पनि पारित नहुँदा यो कार्यक्रम अलपत्र परेको देखिन्छ ।
सरकारले स्टार्टअपमा नीतिगत सहयोग मात्रै गरिदिए पनि ठूलो सहयोग हुन्छ । तर, ऐनकानूनका तगारा तेस्र्याएर केही स्टार्टअपलाई सरकारले अप्ठ्यारो पारेको अवस्थासमेत छ । महासंघले पनि स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम अघि ल्याएको छ । त्यसैले सरकारले आफैले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न सक्दैन भने महासंघमार्फत त्यस्तो सहयोग गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
स्टार्टअपहरू प्रविधिमा आएको सामान्य परिवर्तनले छोटो समयमा नै काम नलाग्ने भइसक्छन् । त्यसैले सहयोग गर्ने भनेर वर्षौंदेखि आश्वासन दिनुको कुनै अर्थ छैन ।
1637846721.jpg)
