सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार संसद्मा पेस गर्नुभएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सो घोषणा गरिएको हो । नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने छ । तिनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिने छ । स्टार्टअप व्यवसायको विकास र प्रवर्धन गर्न प्राज्ञिक संस्थासँग सहकार्य गरिने छ । नवप्रवर्तन र स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न तीन तहका सरकारबिच समन्वय गर्ने, उद्यम नीतिको कार्यान्वयन र औद्योगिक वातावरण सुधार गर्न प्राज्ञिक संस्थासँग समन्वय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा सातै प्रदेशमा ‘बिजनेस इन्कुभेसन सेन्टर’ सञ्चालन गरिने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक हजार स्टार्टअप व्यवसायीलाई सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा दिइने बताएका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जामा नेपाल सरकारबाट ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध हुने गरी प्रवाह हुने कर्जालाई नै सहुलियतपूणर् कर्जा भनिन्छ । सबै किसिमका व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि यो कर्जा पाइँदैन । विशेषगरी कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी अभिवृद्घि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवाहरुलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न, विदेशबाट […]
भदौ १, काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विगतको भन्दा केही सकारात्मक रहेको बताएको छ ।
गत वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जा, घरेलु तथा साना उद्यमीले कमै मात्र प्राप्त गरेको भन्दै महासंघले अज्ञानवश वा झन्झटिलो संयन्त्रका कारण पनि यसो भएको हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले अहिले पनि गत सालको मौद्रिक नीतिमा गरिएको केही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको हुँदा अब विगतको भन्दा चुस्त संयन्त्रमार्फत् कर्जा दिने व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको बताए।
मौद्रिक नीतिले महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमुलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था, कोभिड- १९ महामारीबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएकोमा महासंघले स्वागत गरेको छ।
लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने नीति, कृषि, लघु तथा घरेलु क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई थप प्रोत्साहित गर्न गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकका शाखाहरुमा कृषि, लघु तथा घरेलु कर्जासम्बन्धी फोकल डेस्कको स्थापना हुने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उसले बताएको छ ।
साथै उसले वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्रलाई सकारात्मक आशा जगाएको हुँदा ती व्यवस्थाहरु मौद्रिक नीतिका राम्रा पक्षहरु भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि सहज ढङ्गले कर्जा उपलब्ध गराउन कार्यविधि जारी गरेको छ । कोरोनाबाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि प्रभावकारी ढङ्गले कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ जारी गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधिअनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट सञ्चालन हुनेगरी राष्ट्र बैङ्कको बैङ्किङ कार्यालयमा ५० अर्ब रुपियाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोलिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी सङ्घसंस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिने भएको छ ।
यस्तै खातामा मन्त्रालयले पटकपटक गरी आवश्यकताका आधारमा रकम जम्मा गर्ने, खातामा रहेको रकम प्रयोजन समाप्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई
