सम्भव नभएको व्यापारीको जिकिर, वाणिज्य विभाग भन्छ– कैफियत भेटिएको छैन
भन्सार विभागले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आयातित हुने तयारी मालवस्तु बजारमा बिक्री वितरणका लागि पठाउनुअघि त्यस्ता मालवस्तुको प्याकिङमा पैठारीकर्ता...
निर्यात व्यापारले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा विकास व्यापार सम्बद्ध नीतिहरूमा सामञ्जस्य नरहेको र अन्तरनीति अन्तरविरोध पनि एक कारण रहेको विभिन्न समयमा उठ्दै आएका विषय हुन् । यस विषयलाई नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० मा पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा व्यापार एकीकरणका लागि समष्टिगत आर्थिक तथा विकास नीतिको सामञ्जस्य शीर्षकमा यस सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ र व्यापार प्रवर्द्धनको लागि समष्टिगत आर्थिक तथा विकास नीति सहयोगी हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई स्पष्टताका साथ स्वीकार गरिएको छ । खासगरी मौद्रिक नीति, वित्त नीति, कृषि, पशुपालन र वन तथा वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति व्यापार सहयोगी हुन आवश्यक हुन्छ । यी व्यापार सम्बद्ध नीतिहरूमा आवश्यक सामञ्जस्य हुनुपर्ने आवश्यकता नीतिमा औंल्याइएको छ ।
मौद्रिक नीति निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको छ । कच्चा पदार्थको आयातको भुक्तानीमा सरलीकरण, परिवत्र्य मुद्रामा ऋण लिन पाउने सुविधा, विदेशमा हुने व्यावसायिक कारोबारको लागि सटही सुविधा र निर्यातमूलक उद्योगका लागि विशेष पुनर्कर्जाको सुविधा, निर्यातका लागि २ वर्षसम्मको अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गर्ने र निर्यात ढिला भएमा १ वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्थासमेत रहेको छ । विद्यमान मौद्रिक नीतिमा थप सुधार गर्न सकेको खण्डमा यसले वर्तमान निर्यात अभिवृद्धि थप सहज हुने विषय रणनीतिमा विशेष रूपमा उठाइएको छ । हाल निर्यात व्यवसायले विदेशमा सोरूम राख्नुपर्दा वा कुनै व्यावसायिक उपस्थिति जनाउनुपर्दा त्यसमा लाग्ने खर्चको लागि निर्यात आम्दानीको ५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा विदेशमा राख्न पाउने प्रबन्ध छ । खासगरी सूचनाप्रविधि सेवाको निर्यातमा संलग्न व्यवसायलाई विदेशमा रहने मुकामका लागि अलि बढी नै रकम आवश्यक पर्ने र नेपाल आइसकेको विदेशी मुद्रा लैजान नसकिने भएकाले सेवा विक्री नै बाहिरबाट देखाउने गरेको पाइन्छ । यसमा शर्तसहित लचकता अपनाउनु उपयुक्त हुने नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को सुझाव रहेको छ ।
निर्यातमूलक उद्योग वा सेवा व्यवसायले उधारोमा वा पछि भुक्तानी हुने गरी कच्चा पदार्थ वा मेशिनरी सामान आयात गर्न पाउने सुविधामा वर्तमान म्याद अवधि बढाउनुपर्ने रणनीतिको सुझाव रहेको छ । नेपालबाट सूचनाप्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यवसायले कतिपय कामका लागि विदेशमा स्थायी इकाई राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो वैदेशिक एकाइमा आवश्यक पूँजीगत सामान, उपकरण नेपालबाट प्रतीतपत्र खोलेर किन्न सकिने प्रावधान राख्ने गरी मौद्रिक नीतिमा सुधार हुनुपर्ने रणनीतिको राय रहेको छ । निर्यात वित्तका लागि हाल नियमित बैंकिङ प्रणालीबाहेक विशिष्ट प्रबन्ध नरहेको सन्दर्भमा विद्यमान संस्थागत प्रणालीको प्रयोग गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने ध्येयले निर्यात वित्तसम्बन्धी विशिष्ट प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विषय पनि रणनीतिमा औंल्याइएको छ ।
निर्यातक्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका, अर्थविद्हरूले पैरवी गर्दै आएका र नेपाल सरकारले समेत महसूस गर्दै आएका सरोकारका विषयहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यातले सोचेभन्दा पनि बढी दरले गति लिने निश्चित छ ।
वित्त नीतितर्फ निर्यात सम्बन्धी व्यापारिक पूर्वाधार विकास पर्याप्त हुन नसकेको, विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात प्रशोधनको क्षेत्र स्थापना र सञ्चालनको गति धिमा रहेको, व्यापारिक लागत कम गर्न व्यापार–सहयोगी पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्न तथा कार्यान्वयन क्षमता सुदृढ तुल्याउन आवश्यक रहेको नेपाल व्यापार रणनीति २०८० को निष्कर्ष रहेको छ ।
निर्यातमा नगद प्रोत्साहन रकम कम भएको विषय सरोकारवालाहरूले विभिन्न फोरममा उठाउँदै आएका विषय हुन् । उच्च निर्यात वृद्धिदर भएका अन्य मुलुकको तुलनामा निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको दायरा र रकम न्यून रहेको विषयलाई यस रणनीतिमा स्वीकार गरिएको छ । आयकरको दर कम गरेमा नेपाल बाहिर आधार बनाएर काम गरिरहेका कतिपय सूचनाप्रविधि सम्बन्धी व्यवसायले आफ्नो आधार नेपालमा सार्न सक्ने नयाँ सम्भावनालाई यस रणनीतिले लगानी अभिवृद्धिको वित्तीय औजारका रूपमा सिफारिश गरेको छ । सबै प्रकृतिका निर्यात व्यवसायलाई निर्यात आम्दानीमा लाग्ने आयकर समष्टिगत रूपमा आगामी ५ वर्षका लागि १० प्रतिशतभन्दा कम राख्न सकियो भने व्यवसायीलाई निर्यात वृद्धि गर्न प्रोत्साहन मिल्ने, व्यवसाय वृद्धि हुँदा सृजना हुने नयाँ रोजगारीको कारण संस्थागत आयकर कम गर्दाको राजस्व क्षति रोजगारी वृद्धिबाट थप हुने आयकरले पूर्ति हुने विषय नयाँ आयामका रूपमा यस रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । कर फिर्तासम्बन्धी केही प्रक्रियागत सरलीकरण गरेर व्यावसायिक लागत कम गर्न सकिने पनि रणनीतिको सिफारिश रहेको छ । उद्योगले स्वदेशी खपतका लागि आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुल र त्यस्तो कच्चा पदार्थ प्रयोग भएर उत्पादन भएको अन्तिम वस्तुमा लाग्ने भन्सार महशुल समान भए वा कच्चा पदार्थमा अलिकति कम भए पनि स्वदेशी उत्पादकले विदेशी वस्तुसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने विषयलाई स्वीकार गर्दै कच्चा पदार्थ र अन्तिम वस्तुबीचको भन्सार महशुल अन्तर कम्तीमा १० प्रतिशतसम्म राख्न पनि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को सुझाव रहेको छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई सहयोग पुगोस् भनेर कानूनमा प्रबन्ध गरिएको निर्धारित दर (फ्ल्याट रेट) मा महशुल फिर्ता गर्ने प्रबन्ध कार्यान्वयनमा ल्याएमा व्यवसायको लागत घटाउन सहयोग पुग्ने विषय पनि रणनीतिमा महत्त्वका साथ उजागर गरिएको छ । कर प्रणालीको सुधारको चरणमा मूल्य अभिवृद्धि करप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने र अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या घटाउने नीति लिइएको विपरीत पछिल्ला वर्षमा अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको संख्यामा व्यापक बढोत्तरी भएर करीब १,४०० पुगेको सन्दर्भमा निर्यातमा अन्त:शुल्क फिर्ता हुने भएकाले यो हटाउँदा वा घटाउँदा निर्यात हुने वस्तुलाई कुनै लाभ नहुने हुँदा अन्त:शुल्क भार कम हुँदा स्वदेशी बजारको लागि मूल्य घट्ने, आन्तरिक बजार विस्तार हुने तथा उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाउन सक्ने निष्कर्ष पछिल्लो रणनीतिको रहेको छ । समग्रमा आन्तरिक उत्पादनका वस्तुमा अन्त:शुल्क हटाउने नीति लिनु उपयुक्त हुने समेत रणनीतिको निष्कर्ष रहेको छ । आयातित त्यस्ता वस्तुको हकमा भन्सार महशुलमा घटाइएको अन्त:शुल्क समायोजन गरिँदा यसले तत्काल आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने र दीर्घकालमा निर्यात बढाउन सहयोग पुग्ने यस रणनीतिको
अपेक्षा रहेको छ । कृषिक्षेत्रको समष्टिगत, उपज विशेष, खेती प्रणाली र कृषि बजारीकरण सम्बन्धी नीति निर्यात प्रवर्द्धन लक्षित रहे तापनि यी नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार हुनुपर्ने विषयहरू रणनीतिमा औंल्याइएको छ ।
वनसम्बन्धी नीतिले वन स्रोतको दिगो उपयोग गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कुरालाई जोड दिए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा विद्यमान कमजोरीका कारण निर्यातमुखी पूर्वाधार विकास र खनिजको उत्खननमा सहयोगी दृष्टिकोणको कमी रहेको विषयलाई उल्ल्ेख गर्दै यस सरोकारलाई सम्बोधन हुनुपर्ने पनि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को सुझाव रहेको छ ।
सारांशमा भन्नुपर्दा विदेशमा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि चाहिने वित्त व्यवस्थापनका लागि सहयोगी मौद्रिक नीति, निर्यातमैत्री करमा दरहरू तथा निर्यातमैत्री वन पैदावार र वनक्षेत्रमा अवस्थित निर्यात गर्ने उद्योगहरूको विकासमा मैत्रीपूर्ण नीतिहरूको सहज र व्यावहारिक सुधार गर्न नेपाल व्यापार एकीकृृत रणनीति २०८० को विशेष जोड रहेको छ । यस रणनीतिका उल्लिखित यी तीनओटा क्षेत्रमा सुधार हुन सकेको खण्डमा यसले नेपालको निर्यात क्षमतामा सुधार आउने, निर्यातसम्बद्ध लागत न्यूनीकरण हुने र नेपाली वस्तुको आन्तरिक र बाह्य दुवै बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुने देखिन्छ । निर्यातक्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका, अर्थविद्हरूले पैरवी गर्दै आएका र नेपाल सरकारले समेत महसूस गर्दै आएका यी तीनओटा क्षेत्रमा सुझाव गरिएका सरोकारहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यातले सोचेभन्दा पनि बढी दरले गति लिने निश्चित छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
सरकारले साउन १ बाट आयात हुने मालवस्तुमा लेबल अनिवार्य गरे पनि कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । अध्ययनबिनै आर्थिक ऐनमार्फत ल्याएको भन्दै व्यवसायीले लेबलिङ कार्यान्वयनमा अटेरी गरिरहेका छन् । दुईचार आयातकर्ताले लेबल गरेका सामान आयात गरे पनि अरूले लेबलबिनै वस्तु ल्याइरहेका छन् ।
वीरगञ्ज। सरकारले ल्याएको नियन्त्रणमुखी नीतिका कारण उद्यम व्यापार सकसपूर्ण बन्दै गएको निजीक्षेत्रले गुनासो गरेको छ । वैदेशिक व्यापार सहजीकरणदेखि अनुसन्धानका निकायले उद्योगी व्यापारीलाई अनावश्यक हैरानी दिने काम गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । सरकारले नीतिगत रूपमा व्यापारमा अवरोध सृजना गर्ने र कार्यान्वयन तहका अधिकारीहरूले बदनियत राखेर उद्यमलाई समस्याग्रस्त बनाएको दाबी उद्यमीहरूको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले आइतवार साँझ वीरगञ्जका भन्सार अधिकारीहरूसँग गरेको अन्तरक्रियामा उद्योगपति व्यापारीले अहिले उद्यम गर्नै नसक्ने स्थिति देखिएको बताए । सहभागी वीरगञ्जका भन्सार अधिकारीले व्यापार सहजीकरण नै आफूहरूको मुख्य उद्देश्य भएको स्पष्ट पारे । आयातनिर्यातसँग सरोकार राख्ने नीतिनियमको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको उनीहरूले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोकुमार टेमानीले वैदेशिक व्यापारका प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अनलाइन र स्वचालित प्रणालीलाई बढावा दिने हो पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुन्छ । नेपाल र भारतको एकीकृत जाँच चौकीको सफ्टवेयरलाई आबद्ध गर्दा पनि यसमा सघाउ पुग्न सक्छ,’ अध्यक्ष टेमानीले भने ।
भन्सारमा मूल्यांकनमा सन्दर्भ मूल्यका कारण आयातकर्ताले हैरानी भोग्नुपरेको टेमानीले बताए । ‘भन्सार ऐनले एलसीमा आएको सामानको बिल मूल्यलाई मान्यता दिइने व्यवस्था गरेको छ । तर, भन्सारले सन्दर्भ मूल्य लागू गरेको छ । यो किन भइरहेको छ, बुझ्न सकिएन,’ उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक व्यापारलाई पारदर्शी र मर्यादित बनाएर राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले भीसीटीएस लागू गरे पनि अनुसन्धानको नाममा गाडी रोकेर दु:ख दिने काम नरोकिएको उनले गुनासो गरे । महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले सरकारले ल्याएका एकपछि अर्को नीतिनियमका कारण उद्योग व्यापार शिथिल बनेको बताए ।
सरकारले नीति र त्यसको नियमनको नाममा गरेको कडाइले अनधिकृत व्यापारलाई बढावा दिएको दाबी उनको छ । सहभागी उद्यमी व्यापारीले सरकारले यही साउन १ गतेदेखि आयातित वस्तुमा लागू गरेको लेबलको व्यवस्था, भन्सार मूल्यांकन र राजस्व अनुसन्धानको छापामारीले निजीक्षेत्र आहत बनेको गुनासो गरे ।
वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले अनधिकृत आयात नियन्त्रणको उद्देश्यले आयातित वस्तुमा उत्पादक र वितरकको स्पष्ट विवरणसहितको लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘सरकारले ल्याउने कुनै पनि नीति र नियमको उद्देश्य व्यापार सहजीकरण नै हो । यसको कार्यान्वयनमा समस्या भएमा निकास खोजिनुपर्छ,’ उनले भने । प्रक्रियागत सुधार र सहजीकरणका लागि निजीक्षेत्र र भन्सारबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो पर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार प्रमुख राम मैनालीले भन्सार मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाइनुपर्ने बताए । आयातित वस्तुमा लेबल कार्यान्वयन गर्दा देखिएको समस्या कार्यविधि आएपछि सम्बोधन हुने पनि उनले बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले कार्यविधि नआउँदासम्म लेबलको व्यवस्था स्थगन गर्न माग गरे । अहिले भन्सारको मूल्यांकनमा सन्दर्भ मूल्य, प्रहरी र राजस्व अनुसन्धानको ‘ज्यादती’का कारण उद्योगी व्यापारी पलायन हुने अवस्था आएको दाबी उनको थियो ।
वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्र ढुंगानाले भन्सारले उद्योगलाई सहजीकरण हुने गरी मूल्यांकन गर्ने गरेको बताए ।
बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरले ठेक्का लगाएको जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करका विरोधाभास अहिले चर्चामा छन् । यो पालिकाले कवाडीको नाममा आयातित कच्चा पदार्थदेखि तयारी उत्पादनसम्मका कर लिन थालेपछि उद्योगी व्यापारी र तिनका संस्थाले विरोधका आवाज उठाउन थालेका छन् । उद्यमीहरूले स्थानीय पालिकादेखि संघीय सरकारका मन्त्रालयसम्म यो विषय पुर्याइसकेका छन् । स्थानीय सरकारले ल्याएका करमा विरोध यो पहिलोपटक होइन, संघीयताको कानूनी व्यवस्थाअनुसार तहगत सरकार अभ्यासमा आएसँगै कर सकसपूर्ण बन्दै गएको हो ।
स्मरण हुन्छ, ५ वर्षअघि पहिलोपटक स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आएकै बखत कर अराजकता रोक्न अर्थ मन्त्रालयले लिखित निर्देशन नै दिनुपरेको थियो । त्यसबेला एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा खसीबाख्रा, कुखुरा लैजाँदा पनि कर तिर्ने अवस्था भएपछि स्थानीय सरकारहरू निकै आलोचित भए । त्यसबेला वीरगञ्ज महानगरले लगाएको सवारी कर अवैध भनिएपछि सवारी व्यवस्थापन शुल्कको नाममा उठाउन थाल्यो । गतवर्ष महानगरमा निर्वाचित भएर आएका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले त्यो कर हटाएका थिए । तर, आफैले अनावश्यक भन्दै हटाएको कर उनैले यो वर्ष लगाइदिएका छन् । वीरगञ्ज र जितपुर सिमराका कर वर्षेनि विवादमा बढी तानिनु यी पालिकाले करमा देखाएको बलमिच्याइँ नै मूल कारण हो ।
सरकार चलाउन आर्थिक स्रोत चाहिन्छ भन्नेमा विवाद छैन । कर नै सरकारी आयको आधार हो । यसो भन्दैमा करको आवरणमा अराजकता मच्चाउने छूट मिल्दैन । अन्य देशबाट आयात हुने सामानमा भन्सार नाकामा ३०० प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाउन तयार हुनेहरूले स्थानीय सरकारले उठाउने किन सानोतिनो करविरुद्ध उत्रिन्छन् ? विरोध करको होइन, करको नाममा हुने ठेकेदारको मनोमानी र त्यसलाई स्थानीय सरकारको संरक्षण समस्याको जड हो । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले अनधिकृत असुलीको किन मौन समर्थन गरिराखेका छन् ? घुमाउरो पाराले कति जनप्रतिनिधिले आफै ठेक्का लिएका छन् । कतिले ठेकेदारहरूसँग अनधिकृत लाभको ‘सेटिङ’ मिलाएका सन्दर्भ स्थानीय सरकारका विशेषताजस्तै बनेको छ ।
स्थानीय स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुनेमा कर लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय स्रोत प्रयोग नगरेको सिमेन्टमा कर लिइएको छ । एउटै वस्तुमा पालिकैपिच्छे फरकफरक दरमा कर लगाइएको छ । एकै प्रकृतिका वस्तुमा एउटामा कर लाग्छ, अर्कोमा लाग्दैन । यसले उद्यम व्यापारको लागत र प्रतिस्पर्धी क्षमता असन्तुलित भइराखेको छ ।
धेरैले करलाई निजीक्षेत्रको सरोकारको रूपमा अथ्र्याउने र बुझ्ने गरेका छन् । सतही रूपमा हेर्दा यो उद्योगी व्यापारीको टाउको दुखाइजस्तो लाग्न पनि सक्छ तर करको अन्तिम भार आम उपभोक्ताको टाउकोमा नै थपिने हो । निजीक्षेत्र त कर संकलनको माध्यममात्रै हो । वास्तविक करदाता त त्यही औसत नागरिक हो, जो अनेक आवरणका महामारी, करको भारी र महँगीले थिचिएर सधैं थलिएको छ । त्यसैले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ ले कर निर्धारण गर्दा करदाताको कर तिर्न सक्ने क्षमतालाई पनि ध्यान दिन भनेको हो । नागरिकका सरोकारमा प्रत्यक्ष जोडिएको भनिएका पालिकाहरूले यो कानूनी प्रावधानमा विचारसमेत पुर्याएको भान हुँदैन ।
अर्को, ऐनले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर तोक्नसक्ने भन्दियो । तर, यस्तो करको अधिकतम सीमा कति हुने ? यो स्पष्ट नहुँदा पालिकाहरूले आफूखुशी कर र दर तय गरेका छन् । जितपुरसिमराको पछिल्लो उदाहरण हेरौं, यो पालिकाले कवाडीको नाममा फलाम उद्योगको तयारी उत्पादन पत्ती, च्यानल, वायर, एंगलमा कर लिएको छ । ब्लेड, सीट, क्वायल, क्लिंकर र कोइलाजस्ता कच्चा पदार्थलाई पनि समेटिएको छ । ठेकेदारलाई तामा र पित्तलमा पनि कर लिनसक्ने बाटो खोलिएको छ ।
जब कि, उपमहागरले आफैले ल्याएको आर्थिक ऐनमा ‘कवाडी भन्नाले तयारी मालसामानबाहेक उत्पादनका क्रममा निस्केका वा पुन: प्रयोग गर्न सकिने (एकपटक प्रयोग भइसकेका) र पुन: प्रशोधन हुन सक्ने (तयारी वस्तुका टुक्रा/अवशेष) ए ग्रेडबाहेकका मालवस्तुहरू सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । तयारी सिमेन्टमा गैरकानूनी रूपमा कर लिएका छन् । स्थानीय स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुनेमा कर लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय स्रोत प्रयोग नगरेको सिमेन्टमा कर लिइएको छ । एउटै वस्तुमा पालिकैपिच्छे फरकफरक दरमा कर लगाइएको छ । एकै प्रकृतिका वस्तुमा एउटामा कर लाग्छ, अर्कोमा लाग्दैन । यसले उद्यम व्यापारको लागत र प्रतिस्पर्धी क्षमता असन्तुलित भइराखेको छ । विगतको स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीले यसमा लगाम लगाएको थियो ।
करका विरोधाभासले नागरिकको शोषणमात्र भएको छैन, देशमा लगानीको वातावरण पनि बिग्रिएको छ । नेपालको लगानी वातावरण सूचकमा सुधार नआउनुमा कर प्रणालीका झन्झट पनि मुख्य छन् । हामी तहगत सरकारको करको भारमा थिचिँदा सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरेको छ । यसले हाम्रो व्यापार क्षमतामा ह्रास आउनु स्वाभाविक हो । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपाल कर प्रणाली सहजताको सूचकमा १७५ औं स्थानमा छ । नेपालका व्यवसायीले ४६ ओटा शीर्षकमा कर बुझाउँछन् । विश्व व्यापारमा प्रतिस्पर्धाका लागि जीडीपीसँगको करको अनुपात ५ प्रतिशत हुनुपर्ने अध्ययनहरूले देखाइराख्दा हामीकहाँ यो २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । व्यवसायीले चुक्ता गर्ने वैश्विक औसत कर प्रतिशत २६ हुँदा हामीकहाँ यो ४२ प्रतिशत छ भने बाहिरको लगानीकर्ता हामीकहाँ किन आउँछ ? यो दृश्यावलीमा हामी भने आर्थिक विकासको तीव्र उडानका निम्ति बाह्य लगानीको आशमा छौं ।
यसरी तिरिएको करको सबै अंश नेता र कर्मचारीको सेवा सुविधामा जान्छ । संघीय बजेटको प्रवृत्ति हेर्यौं भने स्पष्ट हुन्छ, राजस्वबाट साधारण खर्च पुग्दैन । यो खर्च भनेको तलब, भत्ता, सुविधाबाहेक अन्य केही पनि होइन । यस्तै हो भने सुविधा उपभोगका लागि पनि ऋण काढ्नुपर्ने दिन टाढा छैन । विकास निर्माण अनुदान र ऋणको भरमा छ । खस्किँदो खर्च क्षमताले अनुदानको रकम वर्षेनि घटिराखेको छ । अबको केही वर्षभित्रै हामी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि यो अझ घट्ने निश्चित छ । नागरिकलाई आफूले तिरेको कर आफ्नै सहुलियत र सुविधामा खर्च हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति नभएसम्म कर तिर्ने उत्साह सम्भव हुँदैन ।
कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भन्ने भुत्ते पाठ पठाएर अब काम लाग्दैन । नागरिकलाई निचोरेर कर लिने सरकारको नागरिकप्रति दायित्व केही छ कि छैन ? कि एकाध स्टन्टको आवरणमा हुने अनेक भ्रष्टाचार सत्तासीनको औसत चरित्र हो ? वैदेशिक ऋणमा समेत भ्रष्टाचारका पहेली सुन्न/पढ्न अभिशप्त नागरिकमा कर तिर्ने तत्परता कसरी
हुन्छ ? वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा प्रतिव्यक्ति ऋण ७६ हजार रुपैयाँ नाघिसकेको छ । यो उकालो लाग्ने क्रम रोकिने छाँटकाँट छैन ।
मोटो आम्दानी हुने कर संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा छ । भन्सार, आन्तरिक राजस्वजस्ता कार्यालयले अर्बौं/खर्बौंमा कर उठाउँछन् । यस्तोमा नीतिगत सुधार, चलखेलका कुरा र व्यापार सहजीकरणका प्रक्रियागत विषयबाहेक अन्य विमति देखिँदैनन् । सानोतिनो कर उठाउने पालिकाहरू किन आलोचनाको अग्रभागमा पर्छन् ? स्थानीय करमा ठेकेदारहरूको मनपरी र त्यसमा जनप्रतिनधिको संरक्षण विरोधको मुख्य जड हो । विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले पनि यस्तो करको व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तै अराजकताविरुद्ध निजीक्षेत्रले गरेको आन्दोलनको बलमा त्यस्तो कर खारेज गर्न सरकार बाध्य भयो । कवाडी करको विकल्पमा भन्सार नाकामै स्थानीय विकास शुल्क लिने व्यवस्था मिलाएर कवाडी कर हटाइएको थियो । सत्ता चलाउन कर चाहिने नै हो भने यो उपायमा जान नसकिने होइन । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै यो कर विवाद पनि ब्युँतियो । अव्याहारिक र विवादको कारण मानेर हटाइएको कर पुन: कार्यान्वयनमा ल्याइनु उचित होइन ।
काठमाडौं । आयातित वस्तुमा उत्पादक र वितरकको स्पष्ट लेबल राखेर मात्र विक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थगन गर्न निजीक्षेत्रले माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको व्यापार समितिले बुधवार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर यस्तो माग गरेको हो ।
सरकारले यही साउन १ गतेदेखि आयातित वस्तुमा लेबल अनिवार्य गरेपछि आयात नै समस्याग्रस्त भएको व्यवसायीले बताए । यस्तो बाध्यकारी व्यवस्थाले समग्र आयात तथा निर्यात कारोबारमा अनावश्यक अवरोध सृजना भएकोबारे अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको व्यापार समितिका अध्यक्ष डा. सुवोधकुमार गुप्ताले बताए ।
यो नियम गृहकार्य र पूर्वाधारबिनै लगाइए र यसबाट भन्सार विभागसमेत अन्योलमा परेको दाबी आयातकर्ताको छ । व्यवस्था कार्यान्वयन भए÷नभएकोबारे सरकारले अनुगमनको व्यवस्था मिलाएको छ ।
‘अनुगमनमा खटिने कर्मचारी अनुगमनको प्रक्रिया बुझेको र अनुगमन गरिने वस्तु वा सेवाबारे जानकारी भएको हुनुपर्दछ,’ गुप्ताले भने, ‘अनुगमनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन अनुगमन समितिमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ ।’
अनुगमनको मूल उद्देश्य वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गर्नेमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । व्यापारीलाई अमर्यादित तरिकाले कारवाही गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्ने गुप्ताले बताए ।
उद्यमीहरूको आग्रह सुनेपछि अर्थमन्त्री महतले कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै जाने आश्वासन दिएको गुप्ताले जानकारी दिए । ‘सरकार निजीक्षेत्रमा मागप्रति सकारात्मक छ । हामी व्यापार सहजीकरणको पक्षमा छौं । उपभोक्ता हित र अवैध व्यापार नियन्त्रणलाई पनि उद्देश्यमा राख्नै पर्दछ । समस्याहरूको निकासमा हामी सहकार्य गर्न सक्छौं,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ उध्दृत गर्दै भेटमा सहभागी व्यापार समितिका सदस्य माधव राजपालले भने ।
तहगत सरकारले नियमन र करका नाममा व्यापारलाई समस्याग्रस्त बनाउने काम गरेको भन्दै उद्यमीले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले यस्ता अवरोध हटाउन माग गरे ।
बैंकको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा हुनुपर्ने, साना उद्यमीको हकमा कर सहज बनाउनुपर्ने, नेपाल–भारत सिमानामा हुने चोरी पैठारी र निकासी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाइनुपर्नेजस्ता विषयमा पनि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका राजपालले बताए । भन्सारमा आयातकर्ताले पेस गरेको बिलबिजकलाई मान्यता दिनुपर्ने उनले बताए ।
व्यापारलाई उद्योगको तुलनामा बढी कर लिइएको भन्दै न्यायोचित कर निर्धारण गर्न व्यापारीको माग थियो । व्यापारीलाई पनि ट्रेडमार्क राख्न राख्न अनुमति दिइनुपर्ने उनीहरूले बताए ।
निजीक्षेत्रको आवश्यकताको आधारमा सीप विकास र जनशक्ति तयारीको नीति लिनुपर्ने, व्यापारमा एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र भीसीटीएसलाई जरीवानामुक्त बनाउन पनि निजीक्षेत्रले आग्रह गरेको थियो ।
आयातित वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था अमान्य भन्दै सच्याउन उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारलाई ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन्। मोरङ व्यापार संघले बिहीबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरीे साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको लेबलिङसम्बन्धी व्यवस्था सच्याउन ७ दिनको अल्टि...
वीरगञ्ज । सरकारले एकपछि अर्को नीति र नियम ल्याएर उद्योग व्यापारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै निजीक्षेत्रले त्यस्ता नीति सच्याउन सरकारलाई ७ दिनको समयसीमा दिएको छ ।
मोरङ व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो बताएका हुन् ।
केही दिनअघि ती व्यापारिक संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर नीतिगत हस्तक्षेप बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सरकारले आफ्ना मागको सुनुवाइ नगरेपछि संघर्षमा उत्रिनुपरेको अग्रवालले बताए । ७ दिनभित्र माग पूरा नभए भन्सार नाका ठप्प पार्ने उनले बताए ।
‘सात दिनभित्र हाम्रा माग सम्बोधन भएनन् भने हामी सशक्त आन्दोलनमा जान्छौं । त्यसको पहिलो चरणमा ३ दिन भन्सार ठप्प पारिने छ,’ अग्रवालले भने । सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे भन्सारबाट सामान नछुटाएर भन्सारको काम ठप्प पारिने कार्यक्रम संघले अघि सारेको हो ।
भन्सार विभागले यही साउन १ गतेदेखि लागू गरेको आयातित वस्तुमा लेबलको व्यवस्थाको अन्योल समाधानलाई व्यापारीहरूले प्रमुख मागको रूपमा उठाएका छन् । ‘कार्यविधि नबनेसम्म यो स्थगन हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । यसका अव्यावहारिक पक्ष हटाएर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ,’ उनले थपे, ‘होजियारी, औषधी, हार्डवेयरजस्ता उत्पादनमा यसको कार्यान्वयन जटिल छ । यसले आयातकर्ता र विक्रेतालाई चरम अन्योलमा पारेको छ ।’
भन्सारले सन्दर्भ मूल्यका नाममा मूल्यांकनमा अराजकता मच्चाएको आरोप व्यापारीहरूको छ । ‘केही महीनादेखि भन्सार प्रशासनले राजस्व संकलनका नाममा आयातकर्ताहरूलाई दुःख दिने कार्य गरिरहेका छन् । भन्सार कार्यालयले बिलबिजकको मूल्यको आधारमा भन्सार जाँचपास नगर्ने, वर्षौं पुराना सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाका आधारमा मालवस्तु मूल्यांकन गरी जाँचपास गर्ने कामले व्यापार समस्यामा परेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सन्दर्भ मूल्य हटाउनुपर्ने माग व्यापारीहरूको छ । पैठारीकर्ताले पेस गरेको बिलबिजकका आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
‘भन्सारबाट जाँचपास भई छुटेका मालवाहक सवारीसाधनहरूलाई अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाउने परिपाटीका कारण पनि आयातकर्ताहरू मर्कामा परेका छन्,’ विज्ञप्तिमा अगाडि थपिएको छ, ‘भन्सार जाँचपास भएका वस्तुलाई न्यून मूल्यांकन भएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाउने परिपाटीले समस्या सिर्जना गरेको छ ।’
काठमाठौं। नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । सोमवारबाट नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै यसअघिका थुप्रै व्यवस्थामा फेरबदल भएको छ ।
बजेटमा व्यवस्था गरिएको विलासिता कर र वैदेशिक भ्रमण प्याकेजमा ५ प्रतिशत पर्यटन शुल्क पनि सोमवारबाट लागू भएको छ । हवाई उडानमा पनि मूल्य अभिवृद्धिकर लाग्न थालिसकेको छ । आर्थिक ऐन, २०८० मा हवाई यातायात सेवामा मूल्य अभिवृद्धिकर लाग्ने भएकोले कर लाग्ने कारोबारको सीमा २० लाख रूपैयाँ नाघेको मितिले ३० दिनभित्र कारोबार दर्ता गरी कर संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हवाई यातायात सेवा प्रदायकले मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ताको लागि दरखास्त दिनुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा रिसोर्टहरूले प्रदान गर्ने सेवामा र १० लाखभन्दा बढीको बहुमूल्य धातुमा २ प्रतिशत विलासिता कर पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । आयातित मदिरा र १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हीरा, मोति, पत्थरजडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गहनामा पनि सोही दरमा कर लागेको छ । ट्राभल एजेन्सीहरूले विक्री गर्ने वैदेशिक भ्रमण प्याकेजमा ५ प्रतिशत पर्यटन शुल्क पनि सोमवारबाटै कार्यान्वयनमा आएको छ ।
आयकरमा नयाँ व्यवस्था लागू
वार्षिक ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी कमाउनेलाई ३९ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । भन्सार विभागले सोमवारदेखि नै आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा आयातकर्ता र वितरकको लेबल लगाउनुपर्ने बजेटमा आएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगेको छ । आर्थिक ऐन २०८० को भन्सारसम्बन्धी अनुसूची १ को दफा १८ को उपदफा (४) मा भएको व्यवस्था अनुरुप विभागले उक्त व्यवस्था कार्यान्वनय गरेको हो । आर्थिक ऐन २०८० मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउन १ गतेदेखि पैठारी हुने तयारी मालवस्तु बजारमा विक्री वितरणका लागि पठाउनुअघि तिनको प्याकिङमा पैठारीकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल लगाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैका लागि विभागले कसरी लेबल लगाउने र के–के विवरण उल्लेख गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालालाई जानकारी गराइसकेको छ ।
सोमवारदेखि लेबल नलगाई वस्तु बजारमा विक्री वितरण भएमा कारबाही हुने विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलले बताए ।
बजेट कार्ययोजनामा मुख्यसचिवको चासो
नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले चासो देखाएका छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र योजना तर्जुमामा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्यालले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन सिंहदरबारमा विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए । बैठकमा मुख्यसचिव अर्यालले बजेट र नीति तथा कार्यक्रमअनुसार योजना तर्जुमा र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुनै कमी नगर्न भनेका छन् । बैठकमा सहभागी एक सचिवका अनुसार सरकारले लिएका ‘माइलस्टोन’लाई पूरा गर्न आवश्यक योजना तय गरी बेरुजु फछ्र्यौटमा समेत ध्यान दिन छलफल भएको थियो ।
केही समयअघि महिलाले प्रयोग गर्ने सेनेटरी प्याड आयातमा सरकारले लिएको करको विरोधमा युवा सडकमा आए । विदेशी सेनेटरी प्याडमा लगाइएको कर हटाउनुपर्ने माग उनीहरूको थियो । तर, नेपालमै त्यही गुणस्तरको सेनेटरी प्याड उत्पादन भइरहेको र त्यसको प्रयोग बढाउने विषयमा भने आन्दोलन मौन थियो ।
नेपालमा उत्पादन हुने सेनेटरी प्याडको कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको करलाई सरकारले न्यून विन्दुमा झार्ने हो भने एक प्याकेट प्याडको मूल्यमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म सस्तो हुन सक्छ । पछिल्लो समय नेपाल सेनेटरी प्याड उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको छ । नेपालमा वार्षिक रूपमा ३० करोड थान सेनेटरी प्याडको खपत हुन्छ भने ७० करोड थान उत्पादन हुन्छ । विदेशी सेनेटरी प्याडलाई निरुत्साहन गर्न प्याड आयातमा कर अझ बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहन गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने सहज अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । प्याडमा सरकारले नेपाली उत्पादनको कर घटाएर सबैको पहुँचमा पुग्न सक्नेगरी नीति लिन सक्छ । तर, विदेशी उत्पादनको आयात बढाउन लाग्दै आएको कर घटाउनु मुलुककै लागि घातक सिद्ध हुन्छ ।
महिला स्वास्थ्य तथा सशक्तीकरणमा सेनेटरी प्याडको ठूलो भूमिका रहेको छ । सेनेटरी प्याडले सहजता र आत्मविश्वासका साथ महिलालाई रोजगार, पढाइ तथा यात्रा सहज बनाएको छ । महीनावारी व्यवस्थापनका लागि सेनेटरी प्याड सजिलो माध्यम बनेको छ । नेपालमा अहिले सेनेटरी प्याड लोकप्रिय छ भने कतिपय पश्चिमी देशहरूमा युवा पुस्तामा अहिले आएर मेन्स्टुअल कप, टेम्पोनहरू लोकप्रिय हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपाल सरकारले सेनेटरी प्याड उत्पादनमा लाग्ने सम्पूर्ण कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुललाई घटाएर ५ प्रतिशतमा ल्याएपश्चात् स्वदेशी उद्योगहरू थपिने क्रम बढेको छ । साथै आव २०७७/७८ को बजेटबाट नयाँ उद्योगहरूले ५ वर्षसम्म कर छूटको व्यवस्था पाए । हाल नेपालमा ठूलासाना गरी करीब ३०–३५ उद्योगहरूको जम्मा उत्पादन क्षमता नेपालको मागलाई धान्न पर्याप्त छ । नेपाली उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता ७० करोड थान छ भने नेपाली बजारको माग ३० करोड थान रहेको छ । पर्याप्त उत्पादन क्षमता भए तापनि आयातित प्याडले नै ५० प्रतिशत बजार ओगटेको छ ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सेनेटरी प्याडको गुणस्तर व्याख्या गरेर नेपाल गुणस्तर चिह्न नं. ५८७ पनि अद्यावधिक गरिसकेको छ । सरकारले ३ वर्षअगाडि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख छात्रालाई निःशुल्क प्याड वितरणको योजना पनि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । सरकारले २०७६ मा सेनेटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि नै लागू गरेको छ । कार्यविधिमा ठूला उद्योग र आयातित प्याडको मापदण्ड र स्थानीयस्तरमा उत्पादित सेनेटरी प्याडको न्यूनतम मापदण्ड छुट्टाछुट्टै लेखिएको छ । यो कार्यक्रमले गर्दा सेनेटरी प्याडको पहुँच पनि व्यापक बढिरहेको छ भने स्वदेशी उद्योगहरूका लागि आफ्नो उत्पादन क्षमताको प्रयोग बढाउने अवसर पनि प्रदान गरेको छ ।
सेनेटरी प्याड ‘प्रयोग गर र फ्याँक’को अवधारणाले बनेको उत्पादन हो । तर, हालको चुनौती वातावरणमैत्री सेनेटरी प्याड बनाउनु नै रहेको छ । विश्व बजारमा समेत बायोडिग्रिडेबल सेनेटरी प्याडको बहस चलिरहेको छ भने नेपालमा यस्तो प्याड बनाउने काम पनि शुरू भइसकेको छ ।
पर्याप्त उत्पादन क्षमता भई आत्मनिर्भर भइसकेको समयमा समेत ठूलो परिमाणमा सेनेटरी प्याडको आयात हुने गरेको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ । आयातित उत्पादनहरू प्रायः बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका चर्चित ब्रान्ड रहेका छन् । गुणस्तरको हिसाबले नेपाली ब्रान्डका उत्पादनहरू पनि कम नभएको र मूल्यको तुलनामा पनि नेपाली उत्पादन ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म सस्तो रहेको छ ।
विदेशबाट आयात हुने प्याडहरू किलोग्राम र गोटामा समेत आउने गर्छ । आव २०७७/७८ मा १.१७ अर्बको आयातमध्ये ३.५८ करोड पिस र १७३८ टन सेनेटरी प्याड आयात भएको छ । चालू आवको ८ महीनामा ९.९० करोड पिस आयात भएको छ । एक किलोमा कति पिस प्याड आउँछ भन्नेबारे कसैलाई जानकारी हुँदैन । साथै किलोमा आयात हुने प्याडहरू पिसमा विक्री हुन्छ । विदेशका उद्योगहरूमा बिग्रेको, म्याद सकिएको तथा पुरानो नबिक्ने प्याडहरू किलोमै विक्री हुने विभिन्न वेबसाइटहरूले अफर दिएको पाइन्छ । सेनेटरी प्याड संवेदनशील सामग्री भए पनि आयात भएका प्याडको गुणस्तरको जाँच हुने गरेको छैन । अधिकांश आयातकर्तासँग प्याडको गुणस्तर खुल्ने प्रमाणित कागजपत्र पनि हुँदैन । प्याडको गुणस्तर परीक्षण गर्न ल्याबहरू पनि छैनन् । आयातित प्याडको गुणस्तर परीक्षण नहुँदा महिलाको स्वास्थ्य जोखिममा छ ।
आयातित उत्पादनसँग स्वदेशी उत्पादनहरूले असमानताको लडाइँ लड्नु परिरहेको अवस्था छ । आयातकर्ताको नाम, ठेगाना, आदि केही लेखेको हुँदैन । कुनै समस्या आए गुनासो गर्नु परेमा जाने ठाउँ काहीँ पनि छैन । आफ्नो मनोमानी हिसाबले दाम तोक्दा उपभोक्तालाई ठूलो मार पर्न गएको अवस्था छ । उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व नै हो ।
गत केही महीनादेखि सेनेटरी प्याडमा कर हटाउने माग पनि बढेको छ । यो कर मूलतः पैठारी भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि करसँग सम्बद्ध रहेको छ । यसलाई रातो कर पनि भन्ने गरिएको छ । सेनेटरी प्याड उत्पादकहरूले यो विषयमा कच्चा पदार्थमा आयात गर्दा पैठारी भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर दुवै लाग्ने तथा उद्योग चलाउन प्रयोग हुने प्रायःजसो वस्तुमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भएकाले पनि तयारी वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउँदा उद्योगको लागत खर्च बढ्छ र उद्योग नै धराशयी हुन सक्छ । भारत सरकारले सेनेटरी प्याडमा कर छूट दिएको थियो । तर, उपभोक्तालाई केही फाइदा नभएको, उल्टै त्यहाँको उद्योगहरूलाई सास्ती परेको देखिएको छ । नेपालले यो तथ्यलाई मनन गर्नु जरुरी छ ।
लेखक मोरङ व्यापार संघका सदस्य हुन् ।
निर्यातभन्दा आयात तीव्र गतिले बढ्दै गएकाले व्यापारघाटाको आँकडा निकै फराकिलो बन्दै गएको छ । कोरोनाका कारण लगाइएको बन्दाबन्दीको समयमा आयातमा ठूलो परिमाणमा कमी आए पनि अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन । अर्थात् आयात तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि लिएका नीतिहरू पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु तथा निर्यात लक्षित उद्योगहरू स्थापना हुन नसक्नु नै निर्यात बढ्न नसक्नुको कारण हो । निर्यात बढाउन सरकारले दिने गरेको निर्यात अनुदान पनि धेरै व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् । यसले सरकारको निर्यात रणनीतिमा अस्पष्टता र विरोधाभास रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
जबसम्म लागत घटाउन सकिँदैन तबसम्म निर्यात प्रतिस्पर्धी हुँदैन । सस्तोमा उत्पादन गर्न सके अनुदान नपाए पनि उद्योगीहरू निर्यात गरी लाभ लिन सक्छन् ।
सरकारले स्वदेशी उद्योगले वस्तु निर्यात गरेबापत ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको छ । धेरैजसो देशले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो नीति लिएको पाइन्छ । सरकारले २६ औद्योगिक उत्पादन निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरेको छ । तीमध्ये १५ उत्पादनले कुल निर्यातको ५ र ११ उत्पादनले ३ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने व्यवस्था छ । शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनले मात्र ५ प्रतिशत नगद अनुदान पाउ“छन् । तर, विभिन्न कारणले अनुदान पाउन मुश्किल भएको निर्यातकर्ताहरूको भनाइ छ भने अनुदानले निर्यातलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको अवस्था पनि छ । अर्को, निर्यातमा अनुदान दिए पनि निर्यात वृद्धि सकारात्मक रूपले बढ्न सकेको छैन । यस्तोमा अनुदान रणनीतिको समीक्षा र त्यसमा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अनुदान पाउने निर्यातकर्ताले निर्यात गरेको वस्तुको भुक्तानी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बैंकमा दाखिला भएको प्रमाण पेश गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै उद्योग विभागबाट निर्यात हुने वस्तु उत्पादन उद्योगको प्रमाणीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अनुदानको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा निर्यातमा नगद अनुदान शोधभर्ना नामको खाता रहेको छ । निवेदकको निवेदन जाँचबुझ गरेर यस्तो नगद अनुदान वितरण गरिन्छ । तर, कार्य विधि नभएको भन्दै बैंकले अनुदान दिन नमानेको समेत पाइन्छ । त्यस्तै शोधभर्ना खातामा सरकारले पैसा नहालिदिँदा वा कम हालिदिँदा पनि अनुदान दिन विलम्ब हुने गरेको छ । विदेशी वस्तु आयात गरेर निर्यात गरेका व्यवसायीले अनुदान लिएको तर वास्तविक निर्यातकर्ताले भने अनुदान पाउन नसकेको गुनासोसमेत पाइन्छ ।
यी सबै समस्या केलाउन र अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनाका कारणहरू खोतली आवश्यक सुधार गर्न सुझावसमेत दिएको छ । निर्यातमा सहजै अनुदान पाउनका लागि सरकारले प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाका कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कार्यविधि परिवर्तन गर्दा विभिन्न वस्तुहरू थपिनुपर्ने पनि देखिएको छ । अम्रिसो, छुर्पीजस्ता वस्तु निर्यातमा पनि अनुदान दिनुपर्ने तथा साना किसानहरूलाई यसमा सकेसम्म समेट्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै यो अनुदानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी त्यसको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । सरकारी निकायहरूबीच समन्वय पनि हुन आवश्यक छ । एकीकृत सूचना प्रणालीको अभावमा केकस्ता वस्तु कति परिमाणमा निर्यात भए भन्ने थाहा पाउन पनि सहज देखिँदैन ।
यसरी अनुदानले निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिए पनि जबसम्म लागत घटाउन सकिँदैन तबसम्म निर्यात प्रतिस्पर्धी हुँदैन । सस्तोमा उत्पादन गर्न सके अनुदान नपाए पनि उद्योगीहरू निर्यात गरी लाभ लिन सक्छन् । सरकारले निर्यात उद्योगहरूको लागत घटाउन विभिन्न कदम चाल्नुपर्ने पनि देखिएको छ ।
त्यसैले निर्यातमा दिइने अनुदान आयातित वस्तुमा उत्पादनको छाप मात्र लगाएर विक्री गर्नेले पाउनु हुँदैन । तर, कच्चा पदार्थ आयात गरी वा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उच्च मूल्यवृद्धि भएको वस्तुलाई अनुदान दिन भने सरकार उदार बन्नैपर्छ र अनुदान नीतिको सही पालना गराउनुपर्छ ।
