महिना दिनभित्र कर्मचारी पठाऊ नत्र आफैं भर्ति गर्छौं : स्थानीय जनप्रतिनिधि

विकासे योजना अनुगमन गर्न मुख्यमन्त्री जिल्ला भ्रमणमा

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह विकासे योजनाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न जिल्ला भ्रमणमा निस्कनुभएको छ । सोही क्रममा उहाँ बैतडी जिल्ला आइपुग्नुभएको छ । यस प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा पुगेर स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवाला निकायसँग भेटघाट तथा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

गोरखापत्र मंसिर २०८०

दोषी ठहरिएकालाई कानुनी कारबाही हुन्छ : प्रम

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कानुनले ठुलासाना भनेर कसैलाई नचिन्ने बताउनुभएको छ। गोरखाको सिरानचोकमा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सिरान चोकवासीसँग शनिबार भेटघाट गर्दै उहाँले कानुनले दोषी ठह¥याएका सबैलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो। “गरिब र निमुखालाई मात्र कानुन लाग्छ। ठुला नेता, मन्त्री, सचिव या ठुला पदाधिकारीलाई कानुन लाग्दैन भन्ने जस्तो बुझाइलाई बदल्ने जमर्को अहिलेको सरकारले गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यदि कोही दोषी छ भने त्यो मन्त्री भए पनि, नेता भए पनि, कर्मचारी भए पनि कसैले छुट पाउन सक्दैन।”

गोरखापत्र श्रावण २०८०

रुकुम पूर्वमा स्वस्थ जीवनशैली सचेतना तथा बृहत योग शिविर सम्पन्न

जिल्लाको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाबाट सुरु गरेको कार्यक्रम भूमे गाउँपालिका र सिस्ने गाउँपालिकामा सम्पन्न भएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, आमा समूह, महिला स्वयंसेविका शिक्षक र विद्यार्थी गरि १५०० जनालाई सो कार्यक्रम मार्फत स्वस्थ जीवनशैली प्रति सचेत गराईएको थियो।

स्वास्थ्य साप्ताहिक बैशाख २०८०

स्थानीय तहले बनाएका कानुन संघ र प्रदेशले बेवास्ता गरे : स्थानीय जनप्रतिनिधि

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन संघीय शासनप्रणाली अनुसारकै दलीय संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले स्थानीय तहले बनाएको कानून संघ र प्रदेशले बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासोसमेत गरे । उनीहरुले कर्मचारी समायोजनमा संघीय हस्तक्षेप हुँ

Ratopati श्रावण २०७९

स्थानीय तहले बनाएका कानून संघ र प्रदेशले बेवास्ता गरेः स्थानीय जनप्रतिनिधि

उनीहरुले कर्मचारी समायोजनमा संघीय हस्तक्षेप हुँदा स्थानीय सरकारलाई कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरेका छन्।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

रुकुममा अवैध रुपमा सञ्चालन भएका तीन ओटा स्वास्थ्य संस्था बन्द

जेठ २९, रुकुम पश्चिम । रुकुम पश्चिममा प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन गरिएका तीन ओटा निजी स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिएको छ । सानीभेरी गाउँपालिकामा सञ्चालित एक निजी अस्पतालसहित बाँफीकोट गाउँपालिकामा सञ्चालित दुई ओटा क्लिनिक र मेडिकल बन्द गरिएको हो । गाउँमा अवैध रूपमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाका कारण नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा परेको गुनासो बढेपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमेश शिवा नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गरेको थियो । जिल्ला अस्पतालका डा. राजकुमार भुजेलसहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी सम्मिलित टोलीले अनुगमनपछि स्वास्थ्य संस्था बन्द गराएको हो । सानीभेरी गाउँपालिका–९ सिम्लीस्थित न्यू बुद्ध सोलाबाङ अस्पताल अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको फेला परेको डा. भुजेलले बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा डाक्टरबिना बिरामीहरूको चेकजाँच तथा उपचार भइरहेको पाइएको थियो । अस्पतालमा ल्याब सेवासमेत अवैधरूपमा सञ्चालन भइरहेको भेटिएको उनले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘लापरबाहीपूर्ण रूपमा अस्पताल सञ्चालन भइरहेको भेटिएको कारण बन्द गरिएको हो ।’ अस्पताल सञ्चालनका लागि अनुमति समेत लिइएको रहेनछ, अन्य प्रक्रिया पनि पूरा नभएका कारण बन्द गरिएको डा. भुजेलले बताए । रेमन विकले सञ्चालन गरिरहेको अस्पताल केही समय मुसीकोट नगरपालिका–४ सोलावाङमा सञ्चालन भएको थियो । तर त्यहाँ नचलेपछि उक्त अस्पताल अनुमतिबिना र आवश्यक प्रक्रिया नपुर्‍याई सिम्लीबाट सञ्चालन भइरहेको अनुगमन टोलीले पत्ता लगाएको जानकारी दिइएको छ । त्यस्तै, बाँफीकोट गाउँपालिका–४ कोटमा नन्दराम केसीले सञ्चालन गरेको रेमन हेल्थ क्लिनिक पनि कुनै निकायमा दर्ता नभएको पाइएपछि बन्द गराइएको छ । औषधि ऐन–२०३५ को दफा ४ को उपदफा १० अनुसार औषधि पसल दर्तासम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको डा. भुजेलले बताए । बाँफीकोट गाउँपालिका–६ मा सञ्चालित नवीन मेडिकल हलले एउटै सुई धेरै बिरामीलाई प्रयोग गरेको पाइएको छ । एक जना बिरामीलाई प्रयोग गरिसकेको सुई निर्मलीकरण नगरी अर्को बिरामीलाई प्रयोग गर्नु गम्भीर लापरबाही भएको उनको भनाइ छ । ‘मेडिकलले अनावश्यक औषधि चढाएर बिरामीलाई धेरै दिनसम्म झुलाएर राख्ने गरेको समेत भेटिएको छ । उनले भने, ‘अवस्था गम्भीर बनेपछि मात्र अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने गरेको पाइएको छ ।’ सञ्चालनका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पूरा गरेमा बन्द भएका स्वास्थ्य संस्था सुचारु हुनेछन् । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेकोबारे सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेपछि स्वास्थ्य संस्था खुला हुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवाले बताए । उनका अनुसार बन्द भएका स्वास्थ्य संस्थाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

नुवाकोटको पञ्चकन्या २ को वडा कार्यालयबाटै ५३ लाख गायब, वडाध्यक्ष र कर्मचारी अनुसन्धानको दायरामा

HamraKura चैत्र २०७७

सरकारी कर्मचारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कोरोनाविरुद्धको खोप आजदेखि लगाइँदै

सरकारले आजदेखि सरकारी कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सीमा सुरक्षा पोष्टमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, सार्वजनिक संस्थान तथा बैंकका कर्मचारीलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउने भएको छ

Shilapatra माघ २०७७

दोहनमा दादागिरी (सम्पादकीय)

रोडा, ढुङ्गा, बालुवा चोरी निकासी र अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ता, कर्मचारी र प्रहरीद्वारा आरोपित गुण्डालाई संरक्षण गर्ने गरिएको पाइएको छ ।

गोरखापत्र पौष २०७६

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम लागू

संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजीएसपी) लागू गरेको छ । १५ जुलाई २०२२ सम्म लागू गर्नेगरी तयार भएको यस कार्यक्रम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सञ्चालन गर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र अन्य सरोकारवालामा विविध कार्यक्रम संघीयता, सुशासन, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, वित्तीय विकेन्द्रीकरणलगायतका शासन र सुशासन सम्बन्धी मुद्धाहरुमा केन्द्रीत रहने गरी कार्यक्रम लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कारोबार दैनिक मंसिर २०७६

महिना दिनभित्र कर्मचारी पठाऊ नत्र आफैं भर्ति गर्छौं : स्थानीय जनप्रतिनिधि

सम्बन्धित सामग्री

उनीहरुले कर्मचारी समायोजनमा संघीय हस्तक्षेप हुँदा स्थानीय सरकारलाई कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरेका छन्।...