संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजीएसपी) लागू गरेको छ । १५ जुलाई २०२२ सम्म लागू गर्नेगरी तयार भएको यस कार्यक्रम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सञ्चालन गर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र अन्य सरोकारवालामा विविध कार्यक्रम संघीयता, सुशासन, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, वित्तीय विकेन्द्रीकरणलगायतका शासन र सुशासन सम्बन्धी मुद्धाहरुमा केन्द्रीत रहने गरी कार्यक्रम लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
