उच्च मूल्य भएका ५१ कम्पनीको सेयरमा चलखेल

सम्बन्धित सामग्री

जलविद्युत् कम्पनीको शेयर :लाभांश नदिए पनि लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दो

काठमाडौं । धितोपत्रको दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीमा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत्का छन् । हाल नेप्सेमा ८९ जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत छन् । आगामी दिनमा धितोपत्र बजारमा भित्रिन लागेका कम्पनीको संख्या हेर्दा पनि जलविद्युत् क्षेत्रकै वर्चस्व देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा भएको कारोबारको अवस्था हेर्दा लगानीकर्ताको आकर्षण जलविद्युुत् क्षेत्रका कम्पनीकै शेयरमा देखिन्छ । तर, यस क्षेत्रका कम्पनीको लाभांश वितरण स्थिति हेर्दा सूचीकृत ८९ कम्पनीमा हालसम्म सातओटाले मात्रै गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्मको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । धेरैजसो जलविद्युत् कम्पनीले लाभांशविना नै साधारणसभा बोलाएका छन् । सूचीकृत ८२ जलविद्युत् कम्पनीले लाभांश दिएका छैनन् । वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नभएका र लाभांशसमेत वितरण नगरेका जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ता बढी आकर्षित हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । राम्रा वित्तीय अवस्था भएका र निरन्तर लाभांश वितरण गर्ने जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु सुरक्षित र फलदायी हुने विश्लेषक बताउँछन् । तर, खुद नोक्सानीमा रहेका, अझै केही वर्ष लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका कम्पनीको शेयर किन्नु कत्तिको सुरक्षित हुन्छ त ? शेयरबजार जोखिम नै जोमिखले भरिएको क्षेत्र हो । शेयरबजारमा लगानी गरेर व्यापक आर्थिक उन्नति गरेका र सर्वस्व गुमाएका दुवै उदाहरण छन् । लगानीकर्ताले कम्पनीको वित्तीय विवरण, लाभांश जस्ता पक्षलाई राम्ररी केलाएर लगानी गर्न नसके दु:खले आर्जन गरेको रकम गुम्न सक्ने जानकार बताउँछन् । त्यसैले शेयरबजारमा धेरै कुरा विचार गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव रहन्छ । शेयरबजार सधैं बढ्ने वा घट्ने हुँदैन । यी दुई ट्रेन्डलार्ई राम्रोसँग नियालेर लगानी गर्न सके लगानी सुरक्षित हुने सम्भावना बलियो हुने विश्लेषहरूको भनाइ छ । वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नभएका र लाभांशसमेत वितरण नगरेका जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ता बढी आकर्षित हुनुलाई अर्थपूर्ण लगानीकर्ता नवराज दाहाल धेरैजसो अल्पकालीन कारोबारीले जलविद्युत् कम्पनीको शेयर किनबेच गर्ने बताउँछन् । यही कारण उक्त क्षेत्रका कम्पनीको शेयर मूल्यमा बढिरहेको दाहालले बताए । उनको भनाइमा यी कम्पनीमा ३ वर्षको लकइन पिरियड हुन्छ । ‘तीन वर्षपछि हकप्रद शेयरको फन्डा चलाएर पनि शेयर मूल्य उचालिरहेका हुन्छन्,’ दाहालले भने । वाणिज्य बैंकको हकमा शेयर संख्या धेरै हुँदा लाभांश घटिरहेको छ । लघुवित्त कम्पनीलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न सजिलो छैन । इन्स्योरेन्स कम्पनीले हकप्रद, बोनस वा थप निष्कासन (एफपीओ) के गरेर पूँजी पुर्‍याउँछन् भन्ने अन्योल छ । त्यसैले लगानीकर्तासामु कारोबार गर्न विकास बैंक, फाइनान्स र हाइड्रोपावर नै विकल्पका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘अरू सेक्टरका कम्पनीको जस्तो धेरै पूँजी हाइड्रोपावर कम्पनीको छैन । अहिले आएका हाइड्रोपावरले २० देखि ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बेचेका हुन्छन्, अरू संस्थापकसँग हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘यी कारणले गर्दा हाइड्रोपावरको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको हो ।’ शेयर संख्या थोरै भएपछि चलखेल गर्न पनि सजिलो हुन्छ । यस्तोमा सानो समूहले नै माग बढाएर भाउ उचाल्ने र मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेपछि आफूसँग भएको सबै शेयर बेचेर नाफा कमाउने गर्न पनि सक्छ । अर्का लगानीकर्ता विष्णु पराजुली जलविद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्नुमा शेयर संख्या कम हुनुलाई मुख्य कारण मान्छन् । थोरै शेयर हुनेबित्तिकै कारोबारीले केही समय शेयर होल्ड गरेर राख्नेबित्तिकै माग सृजना हुन्छ । ‘अरू सेक्टरका कम्पनीको शेयर संख्या धेरै हुन्छ । किनेर राख्यो, मूल्य खासै बढ्दैन,’ पराजुलीले भने, ‘पछिल्लो समय लगानीकर्ताले दीर्घकालीन लगानीभन्दा अल्पकालीन कारोबारमा जोड दिइरहेका छन् । अल्पकालीन लगानीमा लगानीकर्ताको रोजाइ कम पूँजी भएको कम्पनीमा हुन्छ । यसकारण पनि जलविद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको हो ।’ आइतवार जलविद्युत् समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी ५ दशमलव ५५ प्रतिशत बढेको छ । यस समूहका अधिकांश कम्पनीको शेयरमूल्य माथि गएपछि समूहगत परिसूचक बढेको हो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

पूँजीबजारको दीर्घकालीन हित र धितोपत्र बोर्ड

अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि पूँजी बजारको भूमिका रहन्छ । दुई वर्षयता नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजीबजारको विस्तार र विकासका लागि विभिन्न कदम अघि बढाएको छ जुन समग्र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा देखिएको छ । बोर्डले नयाँ धितोपत्र बजार ल्याउन र वस्तु बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज)को स्थापना गर्न लिएको नयाँ पहल, धितोपत्र दलाल सदस्यको नयाँ अनुमति प्रक्रिया, जनचेतना तथा अभिमुखीकरणका कार्य गरेर पूँजी बजारको विकासका लागि कदम चालेको छ । बजारको विस्तारकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने व्यवस्था, धितोपत्र निष्कासनमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाका लागि विशेष व्यवस्था, प्रिमियममा धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन गर्ने व्यवस्थामा सुधार तथा विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालनको अनुमति आदि कार्यबाट शेयरबजारलाई दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । खुला ब्रोकर प्रणाली लागू सीमित ब्रोकरका कारण शेयरबजार परिपक्व हुन नसकेको र शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा बोर्डले धितोपत्र दलाल (स्टक ब्रोकर) को काम गर्न चाहने संस्था तथा कम्पनीलाई निश्चित मापदण्ड पुर्‍याएमा निवेदन दिएको निश्चित समयावधिभित्र अनिवार्य अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खुला ब्रोकर प्रणालीले नियामक निकायका अधिकारीहरूको तजबिजी अधिकारी हटाई व्यवसायलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउँछ । यसले विद्यमान दलाल व्यवसायीको एकाधिकार वा अल्पाधिकार हुने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ र मापदण्ड पूरा गरेको जुनसुकै कम्पनीले अनुमति पाउन सक्ने प्रणाली बसालेको छ । यस व्यवस्थाको महत्त्व किन पनि छ भने यसले तजबिजीमा भन्दा योग्यता (मेरिटोक्रेसी) लाई तथा पारदर्शितालाई बढी महत्त्व दिन्छ र भ्रष्टाचारको अवसर कम गराउँछ । यसले इजाजत वा अनुमतिपत्रको आधारमा मात्र व्यवसाय गर्न पाइने अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको व्यवस्था गर्न दबाब बढ्नेछ । यही क्रममा बोर्डले ३६ नयाँ कम्पनीलाई नयाँ ब्रोकरको अनुमति दिएको छ । तीमध्ये १० बैंकका सहायक कम्पनी छन् । नयाँ ब्रोकरका लागि ४३ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । अनुमति पाएका कम्पनी ३ खालका छन् । सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि बोर्डले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी निर्धारण गरेको छ । यस तहका शेयर ब्रोकरहरूले सम्बद्ध ग्राहकको नामबाट मात्र ग्राहकको आदेशअनुसार धितोपत्र खरीद वा विक्री गर्न पाउँछन् । पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा प्रदान गर्नेहरूलाई भने खरीद विक्रीसहित मार्जिन कारोबार, लगानी परामर्श, लगानी व्यवस्थापन र निक्षेप सदस्यसम्बन्धी कार्य गर्ने सहुलियत पनि हुनेछ । यस प्रकारको ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । धितोपत्र व्यापारी लाइसेन्सका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र दलालको कार्यसहित आफ्नो नामबाट शेयर किनबेच पनि गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, स्टक डिलरका रूपमा स्थापना हुने कम्पनीले धितोपत्र प्रत्याभूति कार्यका साथै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा पनि काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तीन तहका ब्रोकर कम्पनीको व्यवस्था गरेर धितोपत्र दलाल सेवालाई विस्तार गरेको छ । दलाल सेवाको देशव्यापी विस्तार धितोपत्र बजारलाई व्यापक बनाउन धितोपत्र दलाल सेवा मुलुकका प्रमुख आर्थिक केन्द्रमा विस्तार गर्नु जरुरी हुन्छ । बोर्डले दलाल सेवालाई देशभर विस्तार गराउने नीति लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल देशव्यापी छ । तिनका सहायक कम्पनी पनि दलाल सेवा गर्न पाउने भएपछि यस्तो विस्तार सम्भव भएको हो । यसबाट नयाँ लगानीकर्ताले शेयरबजारमा प्रवेश पाउन अझ सरल हुनेछ र धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धिको सुनिश्चितता गर्छ । साथै दलाल सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई शाखा कार्यालय खोल्न निकै सहज गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर शाखा खोल्न सक्छन् । शाखा खोल्ने अनुमति मागेर निवेदन दिएको १५ दिनभित्र फाइल पास गर्ने प्रणाली लागू गरिएको छ । त्यो अवधिभित्र बोर्डले कारण खोलेर कुनै अपुग कागजात मागेन भने स्वत: अनुमति भएको मानिने प्रणाली स्थापित भएको छ । विगतमा बोर्डका कर्मचारीले स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने अभ्यास रहेकोमा कसैगरी स्थलगत निरीक्षण गरिएको कुनै शाखामा चाहिने भनिएको पूर्वाधार नरहेको भन्ने गुनासो आएमा बोर्डले त्यसमा कारबाही गर्न नैतिक समस्या हुन्थ्यो । अब त्यो समस्या हटेको छ र दलाल कम्पनी आफै जिम्मेवार हुने भएका छन् । नयाँ धितोपत्र बजारको विस्तार अहिले धितोपत्र बजारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) कम्पनी सञ्चालनमा रहेको छ । यो सरकारी कम्पनी हो । धितोपत्र बजारको विद्यमान सरकारी एकाधिकारले यसको उचित विकास तथा विस्तार हुन नसकेको गुनासो छ । त्यसैले हालको नेप्सेका साथै निजीक्षेत्रलाई पनि शेयरबजार सञ्चालन गर्न दिन लगानीकर्ताले माग गरेका छन् । एउटा मात्रै बजार सञ्चालक हुँदा शेयरबजारका विकृति रोक्न नसकिएको र ग्राहकको गुनासोलाई सम्बोधन नगरेको भनी लगानीकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै बोर्डले नियमहरूमा संशोधन गरेर निजीक्षेत्रको पहलमा अर्को धितोपत्र बजार स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले नेप्सेको एकाधिकारलाई तोड्नेछ र प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । साना तथा मझौला कम्पनीलाई सहज व्यवस्था अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका निकै छ । तर, तिनले शेयर जारी गरेर पैसा उठाउन समस्या छ । यसलाई सहजीकरण गर्न बोर्डले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । बोर्डले साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) लाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न छुट्टै एसएमई प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ । साथै बोर्डले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमार्फत पूँजी संकलन गरी व्यवसाय शुरू तथा विस्तार गर्न विशिष्टीकृत लगानी कोषहरूलाई पनि अनुमति दिन थालेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पूँजीमार्फत नवीनतम ज्ञान, शीप, क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फन्ड परिचालन गर्न १२ ओटा कम्पनीलाई कोष व्यवस्थापकको अनुमति प्रदान गरिएको छ । यसले यस्ता कम्पनीहरूले हाल भोगिरहेको बैंक ऋण नपाउने, पाए पनि उच्च ब्याजदर तिर्न पर्ने जस्ता समस्या हटाउँछ । यसले नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतालाई संवर्धन गर्नेछ र अर्थतन्त्रको आधारलाई विविधीकरण गर्न सघाउनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षण मुलुकमा भित्रिएको विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेको छ । त्यसो हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई बचत गर्न र त्यो रकम लगानी गर्न अवसर दिनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको विप्रेषणले नै अर्थतन्त्रलाई जोगाएको छ । त्यसो हुँदा तिनलाई लगानीको अवसर उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । बोर्डले यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट त्यस्ता श्रमिकको आत्मसम्मान बढाएको छ र हुन्डीलाई दुरुत्साहन गरेको छ । फलस्वरूप पछिल्ला केही महीनामा विप्रेषण आप्रवाह निकै बढेको छ । यस व्यवस्थाले त्यस्ता श्रमिकलाई दीर्घकालीन लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । झट्ट हेर्दा १० प्रतिशत आरक्षण त हो नि भन्ने देखिए पनि यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक रूपमा बलियो बन्ने मौका प्रदान गरेको छ । धेरैजसो विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेकोमा आरक्षणको सुविधाले बचत वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने देखिन्छ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन नेपालमा सञ्चालनमा आएर पनि नियमनको अभावका कारण बन्द रहेको वस्तु विनिमय बजारको नियमनको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको छ । तर, बोर्डकै कारण यो बजार पुन: सञ्चालन हुन ढिला भइरहेको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीलाई विविधीकरण गर्न पाइरहेका छैनन् । विनिमय बजारले लगानीको नयाँ क्षेत्र प्रदान गर्छ । त्यसैले बोर्डले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका लागि आवश्यक गोदाम सेवा दिने नेपाल वेयरहाउस कम्पनी लिमिटेडलाई शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । वस्तु बजार सञ्चालनमा आएपश्चात् कृषिलगायत अन्य प्राथमिक वस्तुहरूको मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुग्नेछ । यसको कारोबार बढेपछि सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुनेछ । वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने देखिन्छ । वस्तु बजारले लगानीकर्तालाई पनि लगानीको वैकल्पिक उपकरण उपलब्ध गराउँछ । कृषिक्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण तयार हुँदै जान सक्छ । यसले कृषि उपजको बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्नुको साथै किसानलाई उचित मूल्य पाउन निकै सहज हुने भएकाले कृषिको विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने देखिएको छ । संगठित संस्था आपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिमा सहज संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया छिटोछरितो हुने बनाइएको छ । यसले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाको दोस्रो बजारको कारोबारमा लाग्ने समयमा प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत सुधार हुनेछ । यसले शेयर कारोबार रोक्का रहने अवधि कटौती भई लगानीकर्तालाई कारोबार छिटो गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त भएको छ जसले लगानीकर्ताको अर्बाैंको सम्पत्ति बन्धक हुने समस्या हट्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शेयरहरू मर्जरका कारण लामो समयसम्म कारोबार नहुँदा लगानीकर्तालाई मर्का परेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई हटाएको छ । धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन शुल्क बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन शुल्कहरूमा निकै ठूलो कटौती गरेको छ । यसबाट सार्वजनिक निष्कासनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागत कमी हुने, थोरै पूँजी भएका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूले पूँजी बजारमार्फत लगानी संकलन गरी व्यापार तथा व्यवसाय विस्तार गर्न र लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने अवस्था आएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरीद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराएबापत लिने सेवा शुल्क पनि ९५ प्रतिशत घटाइएको छ । बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै एक अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा विगत २ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई भित्त्याउन लगानीकर्ताका संघसंगठनले माग गर्दै आएका छन् । बोर्डले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको धेरै भए पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । बोर्डले समिति गठन गरी यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गराएको छ । समितिले गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालको पूँजी बजारमा ल्याउन मार्गदर्शन गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले यसका लागि आवश्यक अन्य प्रशासनिक प्रबन्धका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग समेत परामर्श सुरू गरिसकेको छ । छिटै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर संरचना सुधार धितोपत्र बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको शेयर संरचना, संस्थापक शेयरको लकइन अवधि, हकप्रद शेयरसम्बन्धी व्यवस्था, सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा सुधारका लागि अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिएको छ । यसले जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा देखिएका कैयन् अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । समितिले दिएका सुझावअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रका शेयरको सार्वजनिक निष्कासन र हकप्रद विक्रीलगायत विभिन्न कारोबारमा केही कडाइ गर्न लागिएको छ । यसले जलविद्युत्का शेयरमा अहिले देखिएका केही विकृति रोक्न सक्ने देखिन्छ । भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरमा कारबाही सूचीकृत कम्पनीबाट सूचना चुहाएर भित्री कारोबार गरी बजार प्रभावित पार्ने गलत अभ्यास कदाकदा नेपाली धितोपत्र कारोबारमा देखिने गरेको छ । यसलाई रोक्न बोर्डले नीति तथा नियमको कार्यान्वयनमा निकै कडा नीति अवलम्बन गरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका तथा निर्देशन पालना नगर्नेमाथि कारबाहीसमेत अघि बढाएको छ । बोर्डले पहिलोपटक धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा दुई जना व्यक्तिका विरुद्ध काठमाडांै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले पूँजी बजारमा हुने अस्वाभाविक चलखेल, भित्री कारोबार तथा सूचना चुहावटजस्ता गैरकानूनी कामकारबाहीहरू निरुत्साहित हुने देखिन्छ । बोर्डको आन्तरिक प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्न र कर्मचारीको दक्षता तथा परिणाममुखी कार्य योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक आन्तरिक नीति तथा नियममा संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको छ । बेलाबेलामा कर्मचारी उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका लागि सेवासुविधामा वृद्धि गरिएको छ । प्राथमिक निष्कासनमा अनुमतिका लागि लाग्ने समयमा व्यापक प्रशासनिक सुधार गरिएको छ । यसले धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनका लागि महीनांै र वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ । सार्वजनिक निष्कासनको व्यवस्थामा सुधार बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै १ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा अघिल्लो १ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक निष्कासन गरी पूँजी बजारमा जोडिन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । साथै प्रालि कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएको १ आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि मात्र शेयरको प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्थामा सुधार गर्दै पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएकै वर्षमा पनि प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले कम्पनीहरूको प्राथमिक निष्कासनको समयावधि छोटिन गई लागत घट्न सहयोग पुगेको छ । कर्पोरेट व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त भट्टराई एभरेष्ट बैंकमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अर्ग्यानिक मल कारखाना खोल्न धेरै काम अघि बढाइसकेका छौं : हितेश गोल्छा [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

हिन्डेनबर्ग प्रभाव : एक महीनामा १७ % घट्यो एलआईसीको शेयर, अदानी ग्रुपलाई ३ खर्ब नोक्सान

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

निकै महँगो अमेरिकी ल फर्म 'वाकटेल'मार्फत 'कमब्याक' योजना बनाउँदै अदानी

काठमाडौं । अमेरिकी अनुसन्धान लगानी कम्पनी हिन्डेनबर्ग रिसर्चले अदानी समूहको नाममा प्रतिवेदनरुपी बम फोडेपछि समूहका कम्पनीहरुको बजार पूँजीकरण १ खर्ब ३२ अर्ब डलर गुमेको छ । हिन्डेनबर्गले समूहमाथि शेयरमा चलखेल गरेको, वित्तीय अनियमितता र कर्पोरेट अव्यवस्थाको आरोप लगाएपछि समूहले मात्रै होइन अदानीले पनि निकै ठूलो घाटा बेहोर्नु पर्यो । अमेरिकी आर्थिक पत्रिका ब्लुम्बर्गको रिपोर्ट सार्वजनिक हुनु अघि तेस्रो स्थानमा रहेका अदानी आज २७ औं स्थानमा ओर्लिएका छन् । यो अवधिमा उनले गुमाएको सम्पत्तिको त हिसाब गरेर साध्य नै छैन । अदानीले यस मामिलामा अमेरिकी संकट व्यवस्थापन तथा कानूनी समूहहरुलाई भर्ती गरेको छ । ८५ करोड डलरमा कोइला कारखाना किन्ने सम्झौता खारेज गरिदिए, खर्च घटाए अनि शेयर धितोमा राखेर लिएको केही कर्जा तिरिदिए । भविष्यमा थप कर्जा पुनःभुक्तानी गर्ने वाचा पनि गरेका छन् । हिन्डेनबर्गको रिपोर्टका कारण चौपट भएको कम्पनीहरुका शेयर मूल्य र अवस्थालाई विस्तारै पहिलाकै स्तरमा ल्याउने आशा अदानीको छ । हिन्डेनबर्गको सबै आरोपको अदानी समूहले खन्डन गरिरहेको छ । हिन्डेनबर्गको प्रतिवेदनको गम्भीरता कस्तो रहेछ भन्ने कुरा समूहका कम्पनीको शेयर मूल्य साढे ७७ प्रतिशतसम्म घट्नुले पनि छर्लङ्ग बनाउँछ । यसको असरले भारतीय शेयर बजार नै कयौं दिनसम्म त्रस्त रह्यो । विश्वव्यापी शक्ति बन्ने भारतको महत्वकांक्षामाथि नै प्रश्न उठाइयो । अदानीले ग्लोबल कम्युनिकेशन एड्भाइजरका रुपमा केक्स्ट सीएनसीलाई ल्याएको खबरहरु आइरहेको छ । न्यूयोर्क र म्युनिखमा मुख्यालय रहेको यो कम्पनीले हालैका वर्षहरुमा कयौं कर्पोरेट झट्काहरु मत्थर पार्न काम गरेका छन् । यीमध्ये एक सन् २०१९ मा अमेरिकी को–वर्किङ स्पेश प्रदायक विवर्क इंकको शेयर मूल्यमा देखिएको विष्फोट थियो । केक्स्टले अदानी समूहलाई लगानीकर्ताहरुको विश्वास पुनःप्राप्तिमा सघाउने ठानिएको छ । अहिले अदानी समूहमाथि हिन्डेबर्गको आरोप मात्रै होइन व्यवसायको मजबूतिसम्बन्धी चिन्ताहरु पनि उब्जिएका छन् । यी सबै चिन्ताहरु साम्य पार्न केक्स्टले कसरी सघाउला यो भने हेर्न बाँकी छ । हिन्डेनबर्ग कान्डपछि अदानी समूहका शीर्ष कार्यकारीहरुले शान्तिको सास फेर्न पाएका थिएनन् । केक्स्टले अदानीका सीईओ र कम्युनिकेशन टिमसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । अदानी समूह अमरिकी कानून कम्पनी वाकटेल, लिप्शन, रोसेन एन्ड काट्जसँग मिलेर हिन्डेनबर्गविरुद्ध कानूनी लडाइ लड्ने तयारीमा भएको भन्दै अज्ञात स्रोतहरुलाई उद्धृत गरेर फाइनान्सियल टाइम्सले समाचार छापेको थियो । वाकटेल अमेरिकाको सबैभन्दा महँगो कानून कम्पनी मध्ये पर्दछ । शेयरधनी अभियन्ताहरुबाट आक्रमणको सामना गरिरहेका क्लाइन्टको बचावमा उसँग राम्रै अनुभव छ । अदानी समूहका प्रवक्ताले तत्कालै अमेरिकी कम्पनीहरुसँगको साँठगाँठबारे बारे केही बताएनन् । केक्स्ट वाचटेलले पनि यसबारे केही भनेका छैनन । शेयर बजार रक्ताम्मे भएर कल्पनै गर्न नसकिने बजार पूँजीकरण गुम्दा पनि अदानीले त्यति महँगा वकिलहरु राख्न सक्ने अवस्था भएको देखाएको छ । लगानीकर्ताहरुको मनमा अझै पनि अदानी समूहका कम्पनीहरुबारे अनेकौं प्रश्नहरु छन् । लगानी गन्तव्यमा भारतले चीनलाई उछिन्ने सपना धूमिल भएको छ । अमेरिकी अर्बपति लगानीकर्ता जर्ज सोरोसको आरोपले अड्कलबाजीहरु झनै बढाएको छ । अदानीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निकट मानिनछ । यो विषयमा मोदीले प्रत्यक्ष रुपमा चुक्क बोलेका छैनन् । तर अदानीसँगको सम्बन्धबारे विपक्षीहरुले आफूलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारेपछि मोदी उल्टै उनीहरुमाथि खनिएका थिए । अहिले लगानाीकर्ताहरुको आँखा दुई चिजमा छ, त्यो हो समूहको उच्च लिभरेज अनुपात अनि साढे २ अर्ब डलरको एफपीओ फिर्ता गर्नु परेपछि समूहको नगद प्रभाव गर्ने क्षमता । यी चासोहरु सम्बोधन गर्न अदानी व्यवस्थापनले एक पछि अर्को गर्दै विस्तारै कदम चालिरहेको छ । आगामी वर्ष कम्पनीको ब्याज, कर, मूल्यह्रास र ऋण भुक्तानिपछिको खूद कर्जा अनुपात तीन गुणाभन्दा तल झार्ने समूहको लक्ष्य छ । यो अनुपात अहिले ३ दशमलव २ प्रतिशत छ । समूहको समग्र पुजिजीगत खर्चमा कटौती गर्न र नगद जोगाउन अदानी पावरले डीबी पावरको कोइला कारखाना किन्ने योजनै रद्द गर्यो । अहिलेको संकट समाधान गर्न यस्ता खालका थप कदम चाल्नु पर्ने पर्यवेक्षकहरु बताउँछन् । समूहसँग केही निकै मूल्यवान सम्पत्तिहरु पनि छ । यस्तो सम्पत्ति बेचेर नगद प्रवाह सृजना गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । समूहका कम्पनी र अदानीका परिवारका सदस्यहरुले लिएको कर्जाको पुनः भुक्तानी वा भाका अगावै कर्जा भुक्तानीले पनि लगानीकर्ताहरुको मनमा बजार पूँजीकरण घटेर आधामा आएको भएपनि समूहमा तरलता वा ऋण चुक्ता गर्ने समस्या रहेनछ भन्ने पर्नेछ । अदानी परिवारका सदस्यहरुले फेब्रुअरी ६ मा समूहका तीन कम्पनीको शेयर धितो राखेर लिएको १ अर्ब ११ करोड डलर बराबरको ऋण म्याद घर्किनुभन्दा २० महीना अगावै तिरिदिए । कम्पनीहरुले धमाधम ऋण चुक्ता गर्ने योजना घोषणा गरिरहेका छन् । अहिले बजारमा देखिएको अस्थीरता अस्थायी भएको अदानी स्वयम्ले अदानी इन्टरप्राइजेजको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा एक विज्ञप्तिमा भनेका थिए । समूहले अहिले सुस्त तर स्थिर वृद्धिको रणनीति रोजेका छन् । नयाँ रणनीतिले लगानीकर्ताहरुलाई हिन्डेनबर्गको रिपोर्टलाई पचाएर वा उसको प्रतिवेदन अदानीलाई हिलोमा डुबाएर आफू कमाउने खेल हो भन्नेमा विश्वस्त पार्न सक्छ कि सक्दैन यो चाँहि हेर्न बाँकी छ । समूहले वित्तीय अनुशासनहिनता र नियामक अनुपालनाको अभावको अरोपमा स्वतन्त्र अनुसन्धान नियुक्त गर्न हिच्किचाइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । हालैको फाइलिङहरुमा अम्बुजा सिमेन्ट र अदानी ग्रिन इनर्जीले नियामक अनुपालना र आन्तरिक नियन्त्रणसम्बन्धी मामिलामा अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र कम्पनीहरुलाई नियुक्त गर्नेबारे विचार गरेको बताएका थिए । तर कुनै पनि कम्पनीले अहिलेसम्म यसबारे घोषणा गरेका छैनन् । विश्वचर्चित कम्पनीहरुको नियुक्ति सकारात्मक कदम हुन सक्छन् । आफ्ना विविध ट्रष्ट र निजी कम्पनीहरुको निरीक्षणका लागि अदानीले वित्तीय नियन्त्रक नियुक्त गर्ने योजना बनाएका छन् । अहिलेका लागि अदानी मेमा हुने इन्डेक्स रिभ्यूमा फ्रि फ्लो अपडेट कार्यान्वयनलाई पछाडि धकेल्ने एमएससीआई इंकको घोषणा पछि बजार मूल्यमा आएको कमी पुनःप्राप्तिमा लागेको देखिन्छ । एमएससीआईले अदानी समूहको कुनै पनि शेयरको इन्डेक्सलाई कटौती गर्यो भने कम्पनीको कोष प्रभावित हुने ब्लुम्बर्ग इन्टेलिजेन्सका एक वरिष्ठ विश्लेषकले गएको बिहीवार एउटा प्रतिवेदनमा भनेका थिए । कम्पनीको कोर वृद्धि रणनीति हासिल नै असम्भव हुनेछ । विश्वभर महँगी नियन्त्रण गर्न धमाधम ब्याजदर बढाउने प्रवृत्तिका कारण कर्जाको लागत बढेको अवस्थामा समूहका कम्पनीहरुलाई आवश्यक रकम जुटाउन पनि धौंधौं हुन सक्छ । कर्जाको दायित्व पूरा गर्न सक्नेमा समूहका कम्पनीहरु विश्वस्त देखिन्छन् । नयाँ कर्जाको जोहो चाँहि अदानी समूहले कसरी गर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

धितोपत्र ऐनलाई परिमार्जन गरी समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक छ

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्षको बाँकी कार्यकालको जिम्मेवारी फागुन ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी नेपाल सरकारले रमेशकुमार हमाललाई प्रदान गरेको छ । आफ्नो कार्यकालभित्र नेपाली जनताले धितोपत्र बजारमा गरेको लगानी सुरक्षित भएको महसुस गर्ने वातावारण बनाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनै हमालसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले उनका योजना र धारणाबारे गरेको कुुराकानीको सार : कतिपय व्यक्तिले तपाईं नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएर आएकोमा अचम्म मानिरहेका छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ? मलाई पनि अचम्म लागेको छ । मैले यो किसिमको सेवामा आउँछुु भन्ने कल्पना पनि गरेको थिइनँ । तर, मैले २० वर्ष विदेशमा बसेर जुन अनुभव बटुलें, त्यसको सदुपयोग नेपालमा हुनुपर्छ भनेर पनि म यस क्षेत्रमा आएको हो । मुख्य त रोजगारी सृजना तथा लगानीमा केही गर्न भनेर पनि म आउन चाहेको हो । तर, यसरी आउँछु भनेर मैले कल्पना चाहिँ गरेको थिइनँ । तपाईंलाई सेबोनको अध्यक्ष हुने सोच चाहिँ कसरी आयो ? नेपालको धितोपत्र बजार २०१९ सम्म खासै ठूलो नभएको अवस्था हो । २०१६ मा अनलाइन प्रणाली शुरू भएपछि २०१९ सम्म यो बजार बामे सर्दै विकास भएको अवस्थामा थियो । २०१९ देखि २०२१ मा भने एक्स्पोनेन्सियल ग्रोथ (तीव्र वृद्धि) भयो । अहिले डिम्याट खाता संख्या ५० लाख पुगेको छ । आजसम्म १२ लाखभन्दा बढी त ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) प्रयोगकर्ता पुगेका छन् । ४१ लाखभन्दा बढी मेरो शेयर प्रयोगकर्ता छन् । अहिले पूँजीबजार घरघरमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा पूँजीबजारको जुन किसिमको योगदान हुन सक्छ, त्यसमा सबै नेतृत्वकर्ता चिन्तित भएको मैले पाएँ । यो बजारका लागि राम्रो कुरा हो । उहाँहरूले पनि मेरो विगत र नेतृत्वदायी क्षमताको केही जानकारी पाएपछि तपाईं पनि यो ठाउँमा आउँदा बजार व्यवस्थित गर्न र आधार तयार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो । नेपाल सरकारले विदेशमा केही सीप सिकेकालाई आकर्षण गर्न सक्नु राम्रो संकेत हो । विदेशमा सीप सिकेको म जस्तोलाई यति ठूलो जिम्मेवार संस्थामा अवसर दिनु भनेकोे मनस्थितिमा परिवर्तन भएको संकेत हो । म एउटा क्षेत्रमा पहिचान बनाइसकेको व्यक्ति यसरी छनोट भइरहँदा अब अरूलाई पनि हाम्रो पालो आउँछ भन्ने विश्वास बढेको छ । मैले थाहा पाएअनुसार तपाईं रियल इस्टेट सेक्टरमा बढी ज्ञान र अनुभव भएको व्यक्तित्व हो । धितोपत्र बजारको विषयमा तपाईं कसरी आकर्षित हुनुभयो र यहाँ आइपुग्नु भयो ? म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ । कुनै पनि व्यवसाय गर्न समग्र अर्थनीतिको ज्ञान हुन आवश्यक छ । मैले धेरै देशमा धेरै महाद्वीपमा काम गरिसकेको छु । पहिले मैले संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत बैंककस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा पनि काम गरें । त्यहाँ मेरो काम फण्ड मेनेज्मेन्टको थियो । म इन्टरनेशनल फाइनान्सको एमबीए विद्यार्थी हुँ । मेरो ब्याकग्राउण्ड इन्जिनियरिङ हो । जसरी मेरो शैक्षिक यात्रा विविधीकृत छ, त्यसैगरी मेरो कार्यानुभव पनि विविधीकृत छ । मैले इन्जिनियरिङ फिल्डमा पनि काम गरेको छु । कन्ट्र्याक्ट एड्मिनिष्ट्रेशनमा पनि काम गरेको छु । हामीले काम गर्ने कल्चर नै परिवर्तन गर्दै छौं । मतलव, धितोपत्र बजार तपाईंको लागि त्यति नयाँ विषय होइन ? धितोपत्र बजारका ट्रेडिङका कुराहरू, यहाँभित्रका नियमनकारी निकायमा हुनुपर्ने नियम तथा नियमावलीका कुरा नयाँ हुन सक्छन् । तर, अहिलेको जुन प्लाटफर्म हो, जुन इकोनोमी क्यापिटल फर्मेशन हो, रेगुलेसनको कुरा हो, कसरी संस्थाहरू चल्छन्, त्यसको गभर्नेन्स के हुन्छ, कस्तो–कस्तो सिस्टम र बेष्ट प्राक्टिस ल्याउन सकिन्छ भन्ने जस्ता कुरा त हामीले गरिरहेका हुन् नि । कर्पाेरेट गभर्नेन्स त क्षेत्रगत रूपमा फरक हुँदैन नि । तपाईं विश्वका त्यति ठूला कम्पनीको ग्रुप सीईओ भएर बस्नुभयो, अनुभवहरू कस्ता रहे ? मैले रियल इस्टेट सेक्टरमा मात्रै काम गरेको हैन । मैले काम गरेका कम्पनीले रियल इस्टेटदेखि होटेल, टुरिजम डेभलपमेन्टको प्लान, इन्भेष्टमेन्ट म्यानेज्मेन्ट लगायतका फरक फरक प्रकृतिका काम गरेका थिए । इन्भेष्टमेण्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी त्यसको मेरुदण्ड हो । मैले त्यसको पनि ग्रुप सीईओ भएर काम गरें । तपाईं निजीक्षेत्रमा काम गरेर आउनु भएको, अहिले सरकारी त्यो पनि नियमन निकायमा, के फरक पाउनु भयो ? एक किसिमले मलाई यो च्यालेन्ज हो । यो मैले अपेक्षा गरेकोे च्यालेन्ज पनि हो । मेरो लोभ भनेको चाहिँ उदाहरण स्थापित गर्ने हो । मैले केही हदसम्म अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई स्थापित गरेर आएको छु । म नेपाल फर्किएको करीब ६ वर्ष भइसक्यो । अहिले मैले यो अवसर पाउनु भनेको एउटा उदाहरण स्थापित गर्ने मौका पाएको हो । अहिले मेरो आगमनले मानिसहरूमा एउटा उत्साह आएको छ । मेरो कार्यकाल राम्रो भएन भने त्यो अवधारण नकारात्मक पनि हुन्छ । विदेशबाट फर्किएर आएपछि ६ वर्षसम्म तपाईंले के–के काम गर्नुभयो त ? मैले लगानी भित्र्याउने काम नै गरिरहेको थिएँ । मैले जति पनि २०/ २२ वर्षदेखि काम गरिरहेको छु, सबै लगानीसम्बन्धी नै छन् । हामीले सञ्चालनमा ल्याएको दुसित थानी होटेलमा विदेशी लगानी र विदेशी प्रविधि भित्र्याइएको छ । यो होटल लिएर नै म नेपाल प्रवेश गरेको हुँ । मेरो मुख्य इच्छा भनेको नेपालमा रोजगारी सृजना गर्ने हो । अहिले पनि यी कामहरू सूचारु नै होलान् । तपाईं यसरी सरकारी निकायमा बसिरहँदा कन्फिल्क्ट अफ इन्टरेस्ट (स्वार्थको द्वन्द्व) त हुँदैन ? त्यस्तो त हुँदैन । मैले अहिलेसम्म पब्लिक कम्पनीमा शेयर खरीद गरेकै छैन । मेरो आफ्नै स्ट्राटेजी, ओरियन्टेसन र च्वाइसहरू छन् । म एक प्रोफेसनल मान्छे हो । कुनै कम्पनीका लागि लिडरसिपमा काम गरेको मान्छे हो । अहिले म आफू लगानी गर्ने भनेर आएँ । पहिले रोजगारी लिने ठाउँमा थिए भने अहिले म रोजगारी दिने ठाउँमा आएँ । अहिले मेरो लगानी भएको होटेलका काममा पनि म प्रत्यक्ष संलग्न भएर काम गर्दिनँ । म उद्यमी हो । मेरो विचारमा उद्यमीले आफ्नो नियन्त्रण हुने मात्र काम गर्नुपर्छ । अरू काम अरूले गर्ने हो । मेरो कम्पनीमा जुन अपरेटिङ समूह छ, उनीहरूले नै काम सञ्चालन गर्छन् । अहिले मेरो संलग्नता केही पनि छैन । यो प्राइभेट कम्पनी हो । त्यसमा मेरो लगानी छ । त्योबाहेक मेरो केही पनि छैन । मैले अहिलेसम्म पब्लिक कम्पनीमा शेयर खरीद गरेकै छैन । आगामी करीब २ वर्षको कार्यकालमा तपाईंका खास खास योजना के - के हुन् ? प्रमुख विषय भनेको धितोपत्र बजारमा स्थायित्व दिनु नै हो । अहिले बजार चाँडो–चाँडो बढेको अवस्था छ । यसमा कोभिडको प्रभाव पनि कारण होला । अहिले जुन किसिमले बजार बढेको छ, त्यो कसैले पनि अपेक्षा नगरेको हुन सक्छ । बजारमा जुन प्रविधिको थालनी भयो, त्यतिबेला १० वर्ष वा १५ वर्षमा यो विन्दुमा पुग्ने भनेर लक्ष्य राखिएको थियो होला, तर अप्रत्याशित रूपमा आएको कोभिडले ती प्रक्षेपणहरू मिलेनन् । अहिलेको जुन विकास भएको छ, यो अपेक्षा गरेभन्दा निकै बढी भएको छ । हामीले त्यो बेलामा यसको तयारी गरेका थिएनौं । बजारमा लगानीकर्ताको चाप बढेअनुसार अब त हामीले तयारी गर्नुपर्‍यो । अझै पनि यो वृद्धि हुन सक्छ । योभन्दा ठूलो बजार हुन सक्छ । सोही अनुसार अनुकूल हुनेगरी हाम्रा नीति–नियमहरू आउनुपर्‍यो । बोर्ड धितोपत्र बजारको नियमकारी निकाय हो । हाम्रो माइन्ड सेट पनि त्यही अनुसार हुनुपर्‍यो । मेरा योजनामा प्रमुख पाँच ओटा खण्डहरू छन् । एउटा भनेको आफ्नै आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु छ । त्यसमा पनि फरक फरक पक्ष छन् । जस्तै, भौतिक पूर्वाधार । दोस्रोमा हाम्रो म्यानेजमेन्ट इन्फरमेशन सिस्टम (एमआईएस) को क्षमता विकासको पाटो छ । एमआईएस व्यवस्थित गर्न कर्मचारीको क्षमता विकास पनि हुनुपर्‍यो । नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न हामीलाई फरेन्सिक एकाउन्टेन्ट चाहिन्छन् । हामीले त्यो अहिलेसम्म पनि सोचेका छैनौं । फरेन्सिक एकाउन्टेन्ट भनेको अकाउन्टको मापदण्डहरू तय गर्ने र त्यसलाई डाइग्नोस्टिक रूपमा हेर्न सक्ने एकाउन्टेन्टहरू हुन् । तिनीहरूले कम्पनीको कम्प्लाएन्सका कुराको चेकलिस्ट बनाएर टिक गर्ने मात्र नभएर अरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । छिमेकी देशमा हेर्ने हो भने फुल सर्भिस र डिस्काउन्ट गरी दुईथरीका ब्रोकर छन् । उनीहरूले दिने सेवा सुविधादेखि ब्रोकर कमिशन पनि फरक हुन्छ । नेपालमा चाहिं एकै प्रकारका छन् । सेवा सुविधा पनि एकै किसिमका छन् । ब्रोकरले दिने सेवालाई विविधीकरण गर्न के गर्नुपर्ला ? यो विषय मैले पहिलो पत्रकार सम्मलनमा आफैले उठाएको पनि हो । यसमा हामीले गहन विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ । फुल सर्भिस ब्रोकरहरू भए भने राम्रो हुन्छ । तिनीहरूले धेरै किसिमका सेवाहरू दिन सक्छन् । तिनीहरूको फी अलिकति महँगो भए पनि ‘कम्प्लिट रेञ्ज अफ सर्भिस’ दिने भएकाले भरपर्दो हुन्छ । अर्काे जुन लिमिटेड ब्रोकर छ, तिनीहरूको सेवा सस्तो हुन्छ । सस्तो भएपछि विश्वसनीयताको प्रश्न पनि आउन सक्छ । किनभने त्यो खालको एड्भाइजरी सेवा दिन सक्ने खालको विज्ञता नहुन सक्छ । यसमा हाम्रो देशलाई सुहाउँदो कसरी बनाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार र मानिसहरूको जुन साक्षरता छ, त्यसलाई पनि हामीले हेरेर बनाउनुपर्ने छ । बजार सहजीकरणमा कसरी विविधीकरण ल्याउन सकिन्छ भनेर मैले हाम्रो टिमसँग कुरा गरेको छु । विविधीकरण ल्याउन पनि सकिन्छ । तर, हाम्रो आवश्यकता र अवस्था अनुकूल मोडालिटी बनाउनुप¥यो । भारतमा पनि बैंकका सहायक कम्पनीहरूले ब्रोकर लाइसेन्स पाएका छन् । अन्य देशका धेरै देशमा पनि बैंकका सहायक कम्पनीले लाइसेन्स पाएका छन् र निकै सफल पनि छन् । तर, यहाँ चाहिं वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा किन यतिधेरै महाभारत भएको होला ? मैले पदभार ग्रहण गरेपछि ध्यानाकर्षण गरेकै विषय हो यो । बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन उनीहरूको पहुँच राम्रो छ । बैंकको अरूको भन्दा कर्पाेरेट गभर्नेन्स सिस्टम राम्रो र क्षमता पनि बढी छ । देशका विभिन्न भागमा पुुगेका छन् । त्यसको सहकार्यमा जनतालाई सजिलोसँग सेवा पुर्‍याउन सक्ने आधार चाहिं बलियो छ । लगानीकर्ताको हितका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने आधार राम्रो छ । तर, अन्य विषयलाई पनि नियाल्नु चाहिं पर्छ । त्यो के हो भने सबै काम बैंकमार्फत गर्ने हो भने यहाँ मान्छे काम नपाएर बेरोजगार भएको, बाहिर गएको अवस्था पनि छ । धितोपत्र बजारमा ब्रोकर मात्र होइन, अरू सहभागीमा कसरी वैकल्पिक रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने अर्काे प्रश्न छ । अहिलेको जुन युवा जनशक्ति छ, तिनलाई सार्थक रोजगारी दिन सके मात्र देश विकासको क्रममा अलिकति अगाडि बढ्छ । अहिले पूँजीबजारमा जति पनि विकास भइरहेको छ, विभिन्न प्रविधि परिचालन भएको छ, त्यसले रोजगारी पनि सृजना भएको छ । हामीले दुवै पक्षलाई हेर्नुपर्‍यो । वाणिज्य बैंकहरूलाई लाइसेन्स दिएपछि विकास बैंकलाई पनि दिनुपर्ने होला । त्यसपछि सहकारीलाई पनि दिनुपर्ने होला । अनि कहाँ पुगेर रोकिने भन्ने सन्दर्भ पनि आउला । त्यो त एउटा फेज होला । कुन फेजमा कहिलेसम्म भन्ने कुरा पनि होला । तर, संसारका राम्रा अभ्यासहरूलाई यहाँ कार्यान्वयन गराउने विषय पनि महत्वपूर्ण हो नि ? हो । त्यसमा त यो पर्छ, गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म गरिएन । म बोर्डमा भर्खरै आएको छु । यसमा यति छिट्टै सक्रिय भइहाल्नु पनि ठीक नहोला । तर, यो विषयमा चाँडै निर्णय हुन्छ । ब्रोकर सम्बन्धी जुन इनिसिएशन छ, यो नेप्सेले गर्छ । हाम्रो नियमावली र ऐन अनुसार हामी नियमनकारी निकाय हो । नेप्सेले यसको मोडालिटी बनाउँछ । नेप्सेले बनाएको मोडालिटी अनुसार हामीले नियम बनाइदिने हो । यसमा मैले सोचेको तरिकाले मात्र काम गर्दैन । नेप्से सरकारी अंग हो । यसको नेतृत्वले के सोच्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । नेप्सेले यसको मोडालिटी बनाउँछ । नेप्सेले बनाएको मोडालिटी अनुसार हामीले नियम बनाइदिने हो । ब्रोकरमार्फत मार्जिन लोन दिने व्यवस्था गर्न तपाईंको योजना के छ ? यसको मोडालिटी बनाउने कुरा भइरहेको छ । यो चाँडै गर्नुपर्छ । यसमा कस्ट अफ मार्जिन लेन्डिङको कुरा छ । त्यसमा कसरी सहजीकरण गर्ने, त्यसको म्याचुरिटी कति राख्ने भन्ने पनि हेर्नुपर्ने छ । ब्रोकरको क्यापिटलाइजेसन अनुसार उसले मात्र सबै फन्डिङ त गर्न सक्दैन । उसले अरू कहीँबाट सापटी लिनपर्ने हुन्छ । जसले उसलाई रकम दिन्छ, त्यहाँ पनि मार्जिन थपेको हुन्छ । त्यसपछि ब्रोकरको पनि कस्ट अफ फन्डिङ लागू हुने भयो । यसले लगानीकर्तालाई सहजीकरण त गर्छ । यो संसारभरि नै भइरहेको अभ्यास हो । यसलाई सहजीकरण गरिनुुपर्छ । यो स्कीमविना बजारको विकास हुँदैन । तर, हाम्रो देशको स्थिति र बजार प्रणाली पनि समग्रमा अलि विशेष भएकाले हामीले देश र परिस्थिति सुहाउँदो कुरा गर्नुपर्छ । जुन सुकै विषयमा पनि दबाब दिने समूह त हुन्छ नै । तर, हामी परिपक्व निर्णय लिन्छौं । म कुनै ब्यागेज लिएर आएको छैन । तपाईंको योजनामा हकप्रद शेयरको निस्सालाई सीमित समयसम्म धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरेर कारोबार गराउने विषय त परेन नि ? हामीले समग्र विषयमै ध्यान दिन सकेका त छैनौं । जुन कुराले हाम्रो बजारलाई असहज बनाएको छ, बजारलाई चाहिने कुरा हामी हेर्छौं । ५ महीनासम्म बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा कति काम त रोकिएका छन् । त्यो धेरै रोकिन दिन हुँदैन । त्यस्ता रोकिएका काम नसकीकन हामी अरू काम गर्न सक्दैनौं । रोकिएका काम पूरा गर्नु मेरो दायित्व हो । त्यसको एउटा प्रक्रिया बनाएर सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक काम अगाडि बढाउन हामीले शुरू गरिसक्यौं । हकप्रदको निस्साको कुरा पनि उठेको छ । यो विषयमा हाम्रो टिमले अध्ययन गरिरहेको छ । यो अग्रस्थानमै आइपुगेको छैन । योभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भएकाले ती मुद्दालाई लिएर गइरहेका छौं । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण गराउने विषय तपाईंको प्राथमिकतामा परेको छ । खासगरी बुक बिल्डिङमार्फत त्यस्ता कम्पनीलाई बजारमा ल्याउने तयारी भइरहँदा पहिलो गाँसमै ढुुंगा लाग्यो । बुक बिल्डिङ विधिमार्फत स्टक एक्सचेञ्जमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू भित्र्याउन कत्तिको सहज वा असहज कस्तो देख्नुभएको छ ? अहिलेको बुक बिल्डिङ सम्बन्धी निर्देशिका हेर्दा त्यति कमी कमजोरी त छैन । त्यसका मापदण्ड जुन छन्, त्यो त अन्य देशमा प्रचलितमध्ये राम्रो अभ्यास छनोट गरेरै ल्याइएको मैले बुुझें । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू सूचीकृत नभए पनि ती कम्पनी स्थापित कम्पनी हुन् । यस्ता कम्पनीलाई प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिएर ल्याउनु संसारभरको सामान्य मोडल हो । त्यसमा कुनै द्विविधा छँदै छैन । हाम्रोमा पहिलो प्रयास नै दुर्भाग्यवश दुर्घटित भएकाले आज बजारमा शंका÷उपशंका सृजना भएका हुन् । जनमानसमा वित्तीय साक्षरता कम भएको र वित्तीय साक्षरता भएकाले पनि कहिलेकाहीं विवेक छाडिदिने र आफ्नो कोणबाट मात्र हेरिदिने गरेकाले बुक बिल्डिङ नराम्रो प्रक्रिया हो भन्ने गलत सन्देश गएको छ । त्यो हुन नहुनुपर्ने हो । नियामक निकायले त्यसलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन नसकेकाले पनि यस्तो भएको हो । सिस्टम एउटा पाटो हो भने त्यसको कार्यान्वयन अर्काे पाटो हो । त्यसपछि व्यक्ति, नेतृत्व र टिमको कुरा हुन्छ । अब त्यहाँ मेरो भूमिका सबल हुनुपर्‍यो । मैले पत्रकार सम्मेलनमै वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छु । यसमा पहिलेको जस्तो हुन दिंदैनौं । हामी सहज ढंगले यो प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्छौं । यो मुलुकको आर्थिक प्रणालीका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । यो विषयलाई हामीले प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो संस्थाको काम पनि त्यही हो । त्यस्ता कम्पनीलाई हामीले अफ्ठ्यारो सृजना गरिदिने होइन, सहजीकरण गर्ने हो । समय सान्दर्भिक कुनै निर्देशिकामा हामीले अझै सुधार गर्दा सजिलो हुन्छ भने हामी त्यसका लागि तयार छौं । बुक बिल्डिङ सम्बन्धी निर्देशिका हेर्दा त्यति कमी कमजोरी देखिएको छैन । तपाईं अध्यक्ष भएर आएपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जले अनुमति पाउने अपेक्षा थियो । तर, तपाईंको योजनामा यो विषय परेन नि ? मैले अहिले सार्वजनिक गरेका योजनाहरू पूर्ण कार्यकालको गुरुयोजना होइन । यी भनेको तत्काल गर्नुपर्ने योजनाहरू हुन्, जसमा हामीले काम गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय विषयको कार्यान्वयनका लागि धेरै गहन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । म जुन संस्थामा नेतृत्व गरेर आएको छु, त्यो संस्थामा मेरो धेरै जिम्मेवारी छ । मैले सार्वजनिक खपतका लागि बोल्नु हुँदैन, धेरै सोचेर सम्झेर बोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि मैले अध्ययन गरेर, बजार सम्बद्ध सरोकारवाला निकायसँग सल्लाह लिएर विस्तृत रूपमा नआएसम्म मैले बोल्ने अधिकार छैन । नियमनकारी निकायले जबसम्म अध्ययन पूरा हुँदैन, तबसम्म बोल्नु हुँदैन । विनाआधार बोलियो भने त्यो गैरजिम्मेवारीपूर्ण हुन्छ । प्रतिस्पर्धाले लागत घटाउँछ भने सेवा बढाउँछ भन्ने मेरो भनाइ हो । त्यसैले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक देखिन्छ । तर दोस्रो स्टक चाहिन्छ भन्दै गर्दा त्यसको मोडालिटी पनि हेर्नुपर्‍यो नि । नेपालमा नियामक निकायहरूले आफ्ना मान्छेलाई फुत्त–फुत्त लाइसेन्स दिने चलन बढेको छ । यो घटना पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्सदेखि बैंकहरूकोमा पनि देखेका छौं । यसरी नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई पनि फुत्त लाइसेन्स त दिइँदैन होला नि ? यो आरोप धितोपत्र क्षेत्रमा मात्र नभई सबै क्षेत्रमा आउने गरेको छ । अब पनि यो आरोप नआउला भन्न सकिन्न । किनकि लाइसेन्स सबै आवेदकलाई दिन त सकिन्न । बजारमा सहभागीहरूको स्थिति कहाँ छ, उनीहरूको बुझाइको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूको कार्यसंस्कृति के हो, नैतिक मूल्यमान्यता के हो लगायत सबै कुरा हेरेर सिस्टमको मोडालिटी बनाउनुप¥यो । समग्रमा स्थायित्व कायम गर्ने त सरकारको दायित्व हो नि । अस्वस्थ र असीमित प्रतिस्पर्धा राम्रो होइन । हामीले वास्तविक धारणा बुझ्न जरुरी छ । स्वच्छ र पारदर्शी संस्था त्यो हो, जसले के सही, के गलत भनेर छुट्याउन सक्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ भन्ने माग आजभन्दा १२ वर्ष अघिदेखिकै हो । बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले पनि यस विषयलाई आधारसहित प्रस्ट्याउँदै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकतालाई आफ्नो लेखमा पनि प्रस्तुत गरेको मैले पढें । यस विषयमा गर्ने अध्ययन एउटा पाटो हो भने यसका लागि तयार गरिने मोडालिटी अर्को पाटो । कुनै पनि सिस्टम भित्रिनुअघि त्यसको मोडालिटीमा ध्यान दिनुपर्छ । भनेपछि तपाईंको कार्यकालभित्र नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज भित्रिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? यो निर्णय धेरै ठूलो निर्णय हो जस्तो लाग्छ । नेपाल सरकारकै अर्को अंग नेप्सेको एउटा एक्सचेञ्ज चलिरहेको छ । यसमा सरकारसँगको सहकार्यको कुरा छ । राइट मोडालिटी, राइट इन्स्टु«मेन्ट, राइट क्लालिफिकेसन क्राइटेरिया, राइट लेभल अफ रिसर्च र राइट लेभल अफ गभर्नेन्स चाहिन्छ । यी सब कुरा आएपछि हेरौं, के कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ । किनकि मेरो कार्यकालको अवधि कम छ । चार वर्षकै कार्यकाल भएको भए म भन्न सक्थेँ । योबाहेक धेरै महत्वपूर्ण काम मेरो कार्यकालमा अघि बढाउने योजना बनाएको छु । विशेषगरी स्थायित्व ल्याउने, माइन्ड सेट गर्ने, प्रविधिको विकास, विस्तार लगायत कामलाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । अहिले प्रविधिकै कुरा गर्दा नेप्से र सेबोनबीच केही साना साना चुनौती आउँछन् । तिनीहरूको सहजीकरणका निम्ति एउटा टास्कफोर्स सिस्टम लागू भइसकेको छ । पहिले जस्तो हुलाकी प्रणाली, जसमा एउटाले अर्कोलाई पत्र लेखेर आरोप–प्रत्यारोप गर्ने अब हुँदैन । टास्कफोर्सको पहिलो बैठक भइसक्यो । म आफै नेप्सेमा गएको थिएँ । हामीले काम गर्ने कल्चर नै परिवर्तन गर्दै छौं । दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक देखिन्छ । तर त्यसको मोडालिटी पनि हुनुपर्छ । तपाईंले इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्न स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टम ल्याउने भन्नुभएको छ । त्यो के हो र त्यसले कसरी काम गर्छ ? हामीले इन्साइडर ट्रेडिङलाई अलि विस्तृत परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ । इन्साइडर ट्रेडिङ भनेको प्रोप्राइटरी इन्फर्मेसनको दुरुपयोग हो । योसँग गाँसिएका अरू सिण्डिकेसन प्राक्टिसहरू पनि छन् । जस्तै, पम्पिङ एण्ड डम्पिङ, कर्नरिङ जस्ता इन्साइडर ट्रेडिङका अरू धेरै स्किमहरू छन् । तर हामीकहाँ यी सबैलाई एउटैमा गाँस्ने चलन छ । इन्साइडर ट्रेडिङको समस्याका विषयमा काम गर्नुअघि ऐन तथा विनियमावलीलाई नै परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो धितोपत्र ऐन, समय सान्दर्भिक छैन । त्यसमा धेरै परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । साथै ऐनसँग गाँसिएका नियमावलीहरू छन् । त्यसलाई पनि समय सान्दर्भिक बनाउनु पर्नेछ । त्यसपछि हामी इन्साइडर ट्रेडिङलाई उचित ढंगले नियन्त्रण र त्यसलाई काराबाहीको दायरामा ल्याउने कामहरू गर्न सक्छौं । जहाँसम्म स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टमको कुरा छ, सो सिस्टमभन्दा पहिला सुपरभिजन क्षमता बढ्नुपर्‍यो । के भइरहेको छ, त्यसमा हामी सचेत हुनुपर्‍यो । कसले के गरिरहेको छ, त्यसलाई रियल टाइममा हेर्न सक्ने हुनुपर्‍यो । हामीसँग रिसोर्स धेरै कम छ । हामीले अहिले विश्लेषण गरेको अनुसार बोर्डमा १२५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी चाहिन्छ । यति ठूलो बजारलाई नियमन गर्ने निकायमा अहिले ५६ जना मात्र कर्मचारी छन् । बोर्डमा फरक विधाका विज्ञहरू पनि आवश्यक छ । हामीले विश्वस्तरीय, ओईसीडी स्तरीय सुशासन प्रणाली पनि लागू गर्नु छ । यी कुराहरूको व्यवस्थापनपछि इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्ने कार्यका लागि स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टम पनि लागू गर्न समस्या नहोला । यसरी अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पुगेपछि हामीलाई विदेशी संस्थागत लगानी ल्याउन पनि सजिलो हुन्छ । स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टमले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेर बजारका सबै प्रवृत्ति र असामान्य क्रियाकलापको रियल टाइममा जानकारी दिलाउँछ । यो सबै राम्रा नियमनकारी संस्थाहरूमा हुन्छ । कतिपय ब्रोकरहरूले शेयर विक्री गरेको पैसा महीनौंसम्म भुक्तानी नगरेको र त्यसको गुनासो सम्बन्धित निकायमा राख्दा सुनुवाइ समेत नभएको पाइन्छ । यस विषयमा तपाईं कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ? यस्तै खालको समस्यासहितको गुनासो पछिल्लो समय बोर्डमा आएको थियो । त्यसलाई हामीले छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरिसकेका छौं । कतिपय ब्रोकरहरूको यस्ता गतिविधिले आम लगानीकर्तालाई मर्का परेको छ । तर कतिपय ठाउँमा ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच अनौपचारिक सम्झौता पनि भएको हुन सक्छ । हामीले त्यो त देखेका हुँदैनौं । पहिला के भयो, म त्यसमा फर्केर जानुहुँदैन । अब मैले के गर्ने, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । म आइसकेपछि यस्ता गुनासोहरूमा सुनुवाइ गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । हामी यो देखाउन चाहन्छौं कि, अब नियामक निकाय हेरिरहेको छ । यसले गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अब ढिलो गर्दैन । नियमनकारी निकायले जबसम्म अध्ययन पूरा हुँदैन, तबसम्म बोल्नु हुँदैन । धितोपत्र बजारलाई संवेदनशील मानिन्छ । तर नेपालमा यो क्षेत्रको संवेदनशीलता नबुझेर सरकारका उच्च ओहदामा बस्नेहरूले जथाभावी बोलेको पाइन्छ । यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्ला ? यो भनेको समग्र वित्तीय साक्षरताको कुरा हो । वित्तीय साक्षरता कहाँ कम छ भनेर पनि मैले भन्नुपर्ने अवस्था छैन । वित्तीय साक्षरता सबै लेभलमा कम छ । वित्तीय साक्षरता, जिम्मेवारी, नियामक निकायको भूमिका, यो बजारको भूमिका, यसको संवेदनशीलता कमै मान्छेले मात्र बुझेका होलान । त्यसैले पनि वित्तीय साक्षरता मेरो प्रमुख योजनामा पर्छ । वित्तीय साक्षरता नभई बजारको विकास हुँदैन । समग्र साक्षरता लगभग ७० प्रतिशत कटेको अवस्थामा वित्तीय साक्षरता भने १८ प्रतिशतभन्दा कम छ । वित्तीय साक्षरता बढाउन मैले पहिलो चरणमा बजार सम्बद्ध पक्षहरूसँग एक स्तरकोे छलफल गरिसकेँ । वित्तीय साक्षरताका बारेमा हामी यस्तो अभियानको तयारी गरिरहेका छौं, जुन दिगो र प्रभावकारी बन्नेछ । कसैले त्यस्तो बोल्यो भने धितोपत्र बोर्ड जस्तो नियामक निकायलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री समेतबाट स्पष्टीकरण माग्ने, सचेत गराउने अधिकार हुन्छ क्यार । त्यसरी बोल्नेमाथि तपाईंको कार्यकालमा बोर्डले एक्सन लिन्छ होला त ? हिम्मत देखाउनु होला त ? बोलेर भन्दा गरेर देखाउनु बेस होला । कारबाही गर्ने दायरामा हामी नभए पनि साक्षरता सबैलाई गराउन सक्छौं । हाम्रो कानून नै स्पष्ट छैन । स्पष्ट नभएको कानूनलाई लिएर केही गर्न पनि मिलेन । यसको व्यवस्थापनका लागि ऐनमा धेरै कुरा मिलाउनु पर्नेछ । तपाईंलाई त निकै सजिलो होला जस्तो देखियो । ऐन नै स्पष्ट नभएपछि त्यो मिलाउँदा मिलाउँदै कार्यकाल सकिने हो कि ? होइन । पहिला कुन गर्ने हो त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । मैले आफूलाई हिजोको भन्दा आज बेटर, अलि सक्षम, सचेत, क्यापेबल, हुन सकेँ कि सकिनँ भनेर आफूलई रिभ्यु गर्ने गर्दछु । मैले गरेको कामलाई पहिला तीन महिनामा हेरौंला, अनि त्यसपछि ६ महीनामा हेरौंला । त्यसपछि फेरि रिभ्यू गराउँला । अहिले मैले यस्तो गर्छु भनेर भन्नुभन्दा पनि पछि समयले बताउला । मलाई पनि च्यालेन्ज रहेको छ । मेरो कामलाई मूल्यांकन गर्ने समय आउँदै छ । पहिलाको सेबोन अध्यक्षहरूलाई नेप्सेमाथि नै नियमन गर्न मुश्किल परेको थियो । तपाईंलाई नेप्सेमाथि नियमन गर्न अर्थ मन्त्रालयले नियुक्ति दिंदा कत्तिको स्वतन्त्रता दिने आश्वासन दिएको छ ? नियमनको कुरामा मलाई अप्ठ्यारो छैन । त्यो त मेरो जिम्मेवारीभित्र नै पर्ने कुरा हो । नियमनकारी निकायको अन्तर्गत नेप्से पर्छ । बजारको सरोकारवाला निकायमध्ये नेप्से पनि एक हो । नेप्से बजारको प्रमुख निकाय हो । तर नियमनकारी निकायको भूमिकामा त सेबोन नै अघि आउँछ । हामीले सबैप्रति अभिभावककोे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसमा बजारसम्बद्ध सबै पक्षहरू एक आपसमा मिलेर काम गर्ने हो । यसमा अर्थ मन्त्रालय आउँदैन । नेप्सेको शेयरहोल्डर त अरू बैंक पनि छन् नि । हाम्रो धितोपत्र ऐन, समय सान्दर्भिक छैन । त्यसमा धेरै परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । सेबोनको सञ्चालक समितिको बनोटमा निकै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । यसले स्वर्थको द्वन्द्व भयो भनिन्छ । यस विषयमा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? बोर्डको संरचनादेखि लिएर आवश्यक सबै कुराहरू परिमार्जन त गर्नैपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ कसैमा हुनुहुँदैन । बोर्डको संरचना भनेको सरकारको पहिलो प्ल्याटफर्म हो । यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ देखिन थाल्यो भने त्यसबाट त प्रभावकारी परिणाम आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसर्थ बोर्डको संरचना व्यक्तिगत स्वार्थ नबाझिने तबरले बनाउनुप¥यो । यसका लागि उचित व्यवस्था हामीले सोचिरहेका छौ । जसलाई नियमन गर्ने हो, त्यही क्षेत्रको मान्छे बोर्डमा आउँदा त्यहाँ उचित नियमन हुने सम्भावना कम हुन्छ । बोर्डको संरचना परिवर्तनका लागि मैले दिनुपर्ने नेतृत्व दिनेछु । काम त विज्ञहरूले गर्ने हुन् । म अध्यक्ष भएको नाताले एउटा रोडम्याप बनाइदिने हो । त्यसमा काम गर्ने त टिम हुन्छ नि । सबैले आ–आफ्नो काम गर्ने हो । कमोडिटिज् एक्सचेञ्ज धेरै पहिलेदेखि गिजोलिएको अवस्था छ । यसको विषयमा तपाईंको योजना के छ ? नेपालमा कमोडिटिज एक्सचेञ्ज चाहिन्छ । यसका लागि २०७४ मै ऐन बनिसकेको छ । यो सञ्चालन गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो भूमिका रहन्छ । हाम्रो पूर्वाधार विकास, बजार मूल्य निर्धारण र रिस्क हेजिङ मेकानिजममा यसले ठूलो भूमिका खेल्छ । यो नभइ नहुने इन्स्ट्रुमेन्ट हो । यो इनफर्मल रूपमा चलिरह्यो भने राजस्वको चुहावट हुने भयो र करको दायरामा पनि आएन । यसलाई फर्मल गर्नै पर्छ । यो हाम्रो प्रमुख एजेण्डामा पर्छ । यसको लागि हामीले केही नियमावली, निर्देशिका तुरुन्तै विकास गर्नुपर्नेछ । कमोडिटिज एक्स्चेञ्जको लागि वेयर हाउस, ब्रोकर र सेटलमेन्ट सम्बन्धी नियमावली, निर्देशिका बनाउनु पर्ने हुन्छ । यी नियमावली तुरुन्तै विकास गरेपछि हामी लाइसेन्स वितरणको प्रक्रियामा जानु पर्छ । यसका लागि कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा मोडालिटी हेर्नुपर्छ । यसको लागि म सरकारसँग पनि तुरुन्त सहकार्य शुरू गर्छु । यो इन्स्ट्रुमेन्ट सञ्चालनले समग्र विकासको बृद्धि र राज्यको पनि राजस्व संकलनमा वृद्धि गराउँछ । कमोडिटिज एक्सचेञ्जको लागि लाइसेन्स कति ओटालाई दिनुहुन्छ र कहिलेसम्म दिनुहुन्छ ? मेरो बुझाइमा बढीमा दुई ओटाभन्दा बढी दिन मिल्दैन । तर विज्ञहरूले तीन ओटासम्म चाहिन्छ भन्लान् । एउटा मात्र हुँदा एकाधिकार होला भन्ने डर हुन्छ । तर अहिलेसम्मको अध्यनले दुई ओटासम्मलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ कि भन्ने हो । यसमा पुराना आवेदकहरूलाई नै दिने कि नयाँ आवेदन माग गर्ने भन्ने विषय पनि उठ्दा यो विषयमा मैले कानून हेरेको छैन । लामो समयदेखि अल्झिएको विषयमा थप अध्ययनपछि बाधा नपर्ने तरिकाले काम अघि बढ्नुपर्छ । लाइसेन्स वितरणको विषयमा पैसाको ठूलो चलखेल हुने बताइन्छ । बोर्डले आगामी दिनमा वितरण गर्ने लाइसेन्स प्रक्रियालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने सोच्नुभएको छ ? हाम्रो समाज सधैं यस्तै कुरामा निरन्तर अघि बढेको छ । हाम्रो माइन्डसेटहरू, हाम्रो कल्चर, अवेयरनेस, समग्र वस्तुस्थिति हेर्दा हामी धेरै शंकालु हुन्छौं । प्रतिक्रिया दिने अधिकार सबैलाई छ । मैले बुझ्ने कुरा के हो भने मैले काम गर्ने निकायमा काम गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यो ब्रोकरको लाइसेन्सको कुरा होस् या कमोडिटिज एक्स्चेञ्ज लाइसेन्सको कुरा होस् । अझ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने निकाय हामी हैनौं । त्यसको दुई ओटा निकाय छन् । शुरुवाती निकाय नेप्से हो । मेरो कार्यकालमा हुने सबै कार्यहरू पारदर्शी हुन्छन् । तपाईंको कार्यकाल सकिएर जाँदा नेपालको धितोपत्र बजारमा के - के सुधार हुन्छन् । नेपाली लगानीकर्ताहरूले थप के सुविधा पाउँछन् ? मैले छोडेर जाँदा हिजोको भन्दा वा आजको भन्दा स्टेबल मार्केट होस् । लगानीकर्तालाई सुरक्षित महसुस होस् । बजारसँग जोडिएका सरोकारवाला निकाय र लगानीकर्ताका लागि एउटा लिडरले एकदम फेयर, ट्रान्सप्यारेन्ट मेकानिजम डेभलप गर्‍यो भन्ने होस् । माइन्डसेट चेन्ज गर्‍यो, वर्किङ कल्चर चेन्ज गर्‍यो र केही इन्स्ट्रुमेन्ट पनि लिएर आयो, मार्केटको साइज बढायो, मार्केटलाई स्टेबल बनायो र अकाउन्टेबल बनायो, आफुलाई पनि अकाउन्टेबल बनायो अरूलाई पनि अकाउन्टेबल बनायो भन्ने होस् । यति कुरा मेरो कार्यकालमा गर्छु जस्तो लागेको छ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

किन अस्थिर भयो शेयरबजार

प्रसिद्ध अमेरिकी आर्थिक पत्रकार चार्लिज डाउको विचारमा आधारित भई हेमिल्टन र नेल्सनलगायत विश्लेषकहरूको विचार, खोज र अनुसन्धानहरूको आधारमा डाउ सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो । लामो समय वाल–स्ट्रिट जर्नलमा प्रकाशित चार्लिज डाउको विचारहरूले सामान्य अर्थमा शेयरबजारको कुनै पनि मूल्य प्रवृत्तिले औसतमा ४ वर्षको यात्रा तय गर्ने दाबी गरिएको छ । नेपालको नेप्से परिसूचकले चार्लिज डाउको सिद्धान्तलाई भरपुर पछ्याएको देखिन्छ । नेप्सेले सन् २००० नोभेम्बरमा उच्चतम ५ सय ४४ अंकको रेकर्ड बनाएको थियो भने त्यसको ४० महीनापछि सन् २००४ जनवरीमा न्यूनतम अंक २ सय आइपुगेको थियो । त्यसपछिको प्रवृत्तिले पनि क्रमशः ४–४ वर्षको अन्तराल अर्थात् सन् २००८ अगस्तमा सर्वाधिक १ हजार १ सय ७५, सन् २०१२ अगस्तमा न्यूनतम २ सय ९९, सन् २०१६ जुलाईमा अर्को सर्वाधिक १ हजार ८ सय ८८ र सन् २०१९ नोभेम्बरमा १ हजार १ सयको न्यूनतम टेवा लिएको थियो । नेप्सेको आजसम्मको बुलिश वा बियरिस प्रवृत्तिले न्यूनतम ३३ महीनादेखि अधिकतम ४८ महीनासम्मको अवधि निर्धारण गरेको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको समुन्नति र विकासका लागि पूँजीबजारको योगदान महत्वपूर्ण छ । तर, आर्थिक विकासका लागि पूँजीबजारलाई सापेक्ष बनाउनुपर्ने चुनौती भने विद्यमान छ । विश्वको पूँजीबजार इतिहासमा सधैं एउटै सिद्धान्त वा विचारले काम गर्छ भन्ने हुँदैन । विकसित मुलुकहरूको शेयर सूचकले ८ देखि १० वर्षसम्मको बुलिश प्रवृत्तिहरू बनाएको छ । अमेरिकाको शेयर सूचक डाउ जोन्स सन् २००९ यता बुलिश प्रवृत्तिमा नै छ, यद्यपि कोभिड–१९ महामारीताका सन् २०२० मार्चमा भने ४ वर्ष पुरानो अवस्थामा फर्किएको थियो । तर, त्यो ७ महीनाको अल्पकालीन समयमा नै पुनः नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको छ । भारतको अवस्था पनि अमेरिकाको भन्दा फरक छैन । कोभिड–१९ को महामारीताका ४ वर्ष पुरानो अवस्थामा पुगेको सूचकले पछिल्लो समय सर्वाधिक अंकको रेकर्डहरू कायम गरिरहेको छ । यस अर्थमा डाउ सिद्धान्तलाई ठूला मुलुकहरूका शेयरबजारहरूले प्रतिरोध पार गरिसकेको अवस्था छ । बुलिश बजारको अवस्था र सापेक्षता कोभिड–१९ को महामारी अगाडि शेयरबजार बढ्नुमा कुनै आर्थिक गतिविधि वा सूचकले प्रेरित गरेको देखिँदैन । कोरोना महामारी एवं निषेधाज्ञाको समयमा लगानीका हरेक क्षेत्र ठप्प रहेकाले सवैका लागि शेयरबजार निर्विकल्प बन्यो । अनलाइन कारोबारका कारण लगानीकर्ताले घरबाटै कारोबार गर्ने र शेयरबजारमा लगानी गर्ने मौका पाए । जसका कारण अत्यधिक नयाँ लगानीकर्ता बजारमा भित्रिए । निषेधाज्ञाको समयमा लगानीका वा व्यापारका अन्य क्षेत्रहरू खुम्चिँदा ब्याजदर घटेको र त्यो कर्जा शेयरबजारमा परिचालन भएको थियो । फलस्वरूप कोभिड–१९ को समयमा शेयरबजारको कारोबारमा ऐतिहासिक रेकर्डहरू देखियो । नेपालको शेयरबजारलाई स्वचालित एवं पूर्ण अनलाइनमा सञ्चालन गर्न ठूलै धक्का आवश्यक देखिन्थ्यो । न्युटनको चालको नियमझैं कोभिड–१९ को धक्काले अन्ततः बजारलाई आजको अवस्थामा रूपान्तरण गरेको देखिन्छ । अहिले कोभिड–१९ को महामारीबाट जनजीवन सामान्य भएसँगै अन्यत्र आर्थिक गतिविधिहरू सुचारू हुन थालेको छ । जसका कारण क्रमशः बैंकहरूमा कर्जाको माग व्यापक बढेको देखिन्छ । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भइसकेका कारण बैंकहरूले ब्याजदर धमाधम बढाउन बाध्य भएका छन् । बाध्यतावश बैंकहरूले ब्याजदर बढाए पनि पछिल्लो समयमा निक्षेप संकलनमा अपेक्षाकृत सुधार आएको छैन । असोजको पहिलो सातासमेत ८ सय ३२ करोड नयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने भदौको अन्तिम साता २६ सय ३० करोड निक्षेप संकलन भएको थियो । नयाँ निक्षेपको स्रोत पहिचान गर्न नसकेका कारण बजारमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव चुलिँदै गएको छ । निक्षेपको स्रोतमा देखिएको समस्या सम्बोधन नभएकाले ब्याजदर बढाउँदाको नतीजा भने एउटा बैंकको पैसा अर्काे बैंकमा सर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक अवस्था र मुद्रा सञ्चिति समग्र मुलुकको आर्थिक सूचकहरू पछिल्लो समय नकारात्मक भएरहेको देखिन्छ । अहिले सरकारी खर्च बढेको छैन भने दातृ निकायको सहयोग एवं विप्रेषण आप्रवाह समेत घटेको देखिन्छ । आयात बढेपछि व्यापारघाटा मनग्य बढेको छ भने शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति एवं मूल्य वृद्धिलगायत सूचकहरूमा अत्यधिक दबाब बढेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीनाको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको सूचकहरू धेरै नकारात्मक देखिएका छन् । गत जेठ मसान्त १५ सय १५ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति असार मसान्तमा पुनः १ सय २३ करोडले बचतमा आएको थियो । तर पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार साउनमा शोधनान्तर स्थिति ३८ सय ७५ करोडले घाटामा छ जुन अघिल्लो वर्षको साउनमा ५१ सय ४६ करोडले बचतमा रहेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम पनि जारी रहेको देखिन्छ । असार मसान्तसम्म कुल विदेशी सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर थियो भने साउनमा त्यो सञ्चिति ३ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर घटेर १३ खर्ब ५३ अर्ब ८२ करोड रहेकोे छ । त्यससँगै चालू खातासमेत अधिक घाटामा पुगेको देखिन्छ । गतवर्षको साउनमा २५ सय ४१ करोड बचतमा रहेको चालू खाता यो वर्ष साउनमा ४७ सय ९० करोड घाटामा पुगेको छ । यस वर्षको साउनमा विप्रेषणमा पनि १८ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आएको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २३ प्रतिशतले बढेको थियो । गतवर्षको साउनमा ९२ सय ७१ करोड विप्रेषणका रूपमा नेपाल भित्रिएको थियो भने यो वर्षको सोही समयमा विप्रेषण आप्रवाह ७५ सय ९६ करोडमा सीमित रहन पुगेको छ । व्यापारघाटा समेत आव २०७८/७९ को पहिलो महीनामा ७० दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २९ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा २२ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । नेपालको अर्थतन्त्रको समुन्नति र विकासका लागि पूँजीबजारको योगदान महŒवपूर्ण छ । तर, आर्थिक विकासका लागि पूँजीबजारलाई सापेक्ष बनाउनुपर्ने चुनौती भने विद्यमान छ । नेपालको पूँजीबजारमा आज पनि वास्तविक क्षेत्रको प्रवेश गराउनेदेखि दायरा विस्तार गर्नेलगायत विषयमा गतिरोध देखिएको छ । यस्ता गतिरोधहरूको समाधान गर्ने हो भने पूँजीबजार पनि दिगो, सम्पन्न र सबल अर्थतन्त्रको आधारशिलाका रूपमा स्थापित हुनसक्छ । नेपालको सन्दर्भमा अर्थतन्त्र र पूँजीबजारको सम्बन्ध सापेक्षता नदेखिए पनि आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरूले भने शेयरबजारलाई पनि प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात वा निर्यात, मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति वा विप्रेषण जस्ता आधारभूत आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक भएसँगै त्यसको प्रभाव अहिले शेयरबजारमा परेको देख्न सकिन्छ । शेयरबजारको नियामक निकायका नेतृत्व गर्ने पात्रहरूका कारण नियामकको संस्थागत चरित्रमा दाग लागेको छ भने बजारले लगानीकर्ताको विश्वासनीयतासमेत गुमाएको छ । उपभोग चक्र र बजारको तरलता सन् २०१५/१६ को तथ्यांक विभागको घरधुरी सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने नेपालीको औसत वार्षिक उपभोग खर्च औसत ३ दशमलव ५ रहेको छ । त्यसमध्ये औसत ५४ प्रतिशत खर्च खाद्यान्नका लागि हुने गरेको देखिन्छ । नेपालको कुल राष्ट्रिय उपभोगको १९ प्रतिशत खर्च दशैंको अवधिमा हुने देखिन्छ भने प्रतिपरिवार औसत दशैंखर्च ७० हजार निस्कने देखिन्छ । औसत उपभोग्य खर्चलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने ५२ लाख घरधुरीको दशैंको कुल बजेट ३ खर्ब ५० अर्ब पुग्ने देखिन्छ । नेपालको उपभोग मूलतः आयातमा निर्भर छ भने दशैंको मुखमा हुने गरगहना, विद्युतीय उपकरणहरू वा गाडीहरूसहित कुल आयातको अंक १ खर्बभन्दा बढी हुने गर्छ । अर्थात् नेपालीहरूले प्रयोगमा ल्याएका गरगहना, विद्युतीय उपकरणहरू वा गाडीदेखि खाद्यान्न र लत्ताकपडा समेतमा आयातको भरथेग देखिन्छ । यसअर्थमा नेपालको कुल दशैंको खर्च ४ खर्बभन्दा बढी वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १९ प्रतिशत र कुल वार्षिक बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासिक अवधिमा वर्षभरिको कुल विप्रेषणको २५ देखि ३० प्रतिशत रकम भित्रिने गरेको छ । यो अवधिको अधिकांश विप्रेषणले उपभोगलाई बढाउने देखिन्छ । त्यसअतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारीअनुसार पनि चक्रीय प्रणालीभित्र रहेर दशैंको समयमा ३५ अर्बभन्दा बढी नयाँ नोट जारी गरेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट ८० अर्बभन्दा बढी रकम दशैंका लागि कर्मचारी खर्चका रूपमा वितरण हुन्छ । यो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बाहिरिएको पैसा उपभोगमा नै खर्च हुने देखिन्छ । खर्चको रूपमा बजारमा पुगेको रकम फेरि औपचारिक माध्यमबाट बैंकमा पुग्न अर्को १ महीना लाग्नसक्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ठूला चाडपर्व आसपास अधिकांश वस्तुको मूल्य बढ्ने र उपभोगमा आधारित मूल्यवृद्धि अधिक हुने गरेको छ । वस्तु वा सेवाको बजार मूल्यसमेत सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी हुने कारणले दशैं वा चाडपर्वको समयमा उपयोग हुने मुद्रा औसतभन्दा बढी हुनसक्छ । यसर्थ धेरै पैसा उपभोगका लागि परिचालन हुने भएकाले त्यसको असर निक्षेप संकलनमा समेत पर्छ । फलस्वरूप निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिको सूचना प्रकाशित गर्न बैंकहरू बाध्य भएका छन् । पछिल्लो समय बजारको दबाबका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिले समेत ब्याज बढाउन बैंकहरू बाध्य बनेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूले सीसीडी अनुपातको सट्टा सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । जसले गर्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम कम हुन गएको र चाडपर्व नजिकिएसँगै बैंकहरूबाट निक्षेप बाहिरिने क्रम बढेको छ । नीतिगत परिवर्तन र स्वार्थकेन्द्रित अराजक समूह नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपातको अतिरिक्त शेयर धितो कर्जामा समेत फरक प्रावधानको व्यवस्था ग¥यो । मौद्रिक नीतिमा एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाले एक व्यक्ति वा संस्थालाई शेयर धितोमा बढीमा ४ करोड र शेयर धितो राखेर एक व्यक्ति वा संस्थाले विभिन्न बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा १२ करोड रुपैयाँ कर्जा लिन पाउने नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर कारोबार गर्न समेत कडाइ गरी बैंकहरूलाई लघुवित्तको शेयर खरीदमा निश्चित प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । उल्लिखित कतिपय प्रावधान प्रभावकारी नियमनका दृष्टिकोणले सान्दर्भिक पनि देखिन्छन् । जोखिमरहित तरलताको व्यवस्थापन र समान रूपले शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यलाई उल्लिखित नीतिगत प्रावधानले टेवा दिएको छ । तर, नयाँ नीतिगत प्रावधान ल्याउने समयको सन्दर्भमा भने नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ । यसले गर्दा बजारमा अराजक समूहले खेल्ने प्रशस्त मौकासमेत पाएको र बजारलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको प्रतीत हुन्छ । अराजक समूह र प्रवृत्तिले नै गर्दा बजारमा नराम्रो पर्फमेन्स भएका कम्पनीको समेत मूल्य अस्वाभाविक उचालिएको थियो । केही त्यस्ता नराम्रो पर्फमेन्स भएका कम्पनीको मूल्य घट्नुलाई स्वाभाविक लिन सकिन्छ । तर, बजारमा आफूलाई प्राप्त प्रतिकुल अवसरको उपयोग गरेर राम्रा कम्पनीको समेत मूल्यमा चलखेल भएको देखिन्छ । त्यसको अतिरिक्त पछिल्लो समय नियामक निकायहरूका नेतृत्व नै बजारमा चलखेल गर्न सफल भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डदेखि नेप्सेका प्रमुखहरू समेत अवैधानिक रूपमा शेयर किनबेचमा सामेल भएको पुष्टि भइसकेको छ । शेयरबजारको नियामक निकायका नेतृत्व गर्ने पात्रहरूका कारण नियामकको संस्थागत चरित्रमा दाग लागेको छ भने बजारले लगानीकर्ताको विश्वासनीयता समेत गुमाएको छ । साथै, स्वार्थकेन्द्रित लगानीकर्ताको विभिन्न समूहहरूले आफूअनुकूलका अभियान वा आन्दोलनहरू सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । नियामकलाई अनुचित दबाब दिने र प्रायोजित रूपमा उपलब्ध सूचनाहरूको समेत दुरुपयोग गर्नेहरूको समूहसमेत ठूलो रहेको छ । बजारमा गिरावट आउनै नहुने भन्ने प्रवृत्ति बजारको स्वतन्त्र विकासका लागि बाधक हो । यस समयमा पूँजीबजारको प्रतिफलले सबैलाई आकर्षित गर्ने परिस्थिति छ । तर, त्यसअनुसार पूँजीबजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिँदैन । अर्थात्, सापेक्ष अर्थतन्त्रको विकल्पको आधार रूपमा पूँजीबजारले आफ्नो मार्ग तय गर्न नसकेका कारण निश्चित क्षेत्रका कम्पनी र सीमित वर्गका मानिसहरू पूँजीबजारको हाताभित्र अटाएका छन् । तसर्थ पूँजीबजारको आकारलाई अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत अंशका आधारमा विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो । तसर्थ सरकारले समेत धितोपत्र बोर्डलाई थप बलियो बनाउने र नियामक निकायको रूपमा प्राप्त कार्याधिकारलाई फराकिलो र गतिशील बनाउन जरुरी छ । निश्चित अधिकारसहित धितोपत्रको विषयमा कानूनको मस्यौदा, पैरवी र न्यायिक अधिकारसमेत धितोपत्र बोर्डलाई दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । शेयरबजार सधैं बढिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु गलत हो । बजार कुनै बेला घट्छ, कुनै बेला बढ्छ, यो बजारको स्वाभाविक लय हो । कुनै पनि कम्पनीको मूल्य सधैं बढ्छ वा बढ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । बजारमा लगानी गर्न, उच्च प्रतिफल लिन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि समयलाई चिन्नु आवश्यक छ । कुन समयमा कस्तो प्रकारको प्रवृत्ति तयार हुन्छ, सोहीअनुरूप लगानीको निर्णय लिनु आवश्यक छ । शेयरको लगानीले सधैं राम्रो प्रतिफल दिन्छ भन्ने हुँदैन । उपयुक्त समयअनुसार योजना बनाएर लगानी गर्नु जोखिमरहित हुन्छ । शेयरमा लगानी गर्ने धेरैको आफ्नै अनुभवहरू हुन्छन् । सफल, असफल वा पैसा कमाउने वा नकमाउनेहरूको समेत आआफ्नै अनुभवहरू हुन्छन् । आफ्नो अनुभवका आधारमा सबल आत्मविश्वास र दृढता पाल्ने हो भने बजारबाट अपेक्षित प्रतिफल लिन सकिन्छ । आफ्नो लगानी नै भरोसा गर्नु र आफैले जानेर विवेकपूर्ण निर्णय गर्नु आवश्यक छ । अरूको पछाडि दौडने प्रवृत्ति त्यागेर आधारभूत विषयहरूमा अध्ययन गरी निर्णय लिने क्षमता वृद्धि गर्नु नयाँ लगानीकर्ताले आवश्यक छ । लगानीको उचित प्रतिफल लिन धैर्य अति आवश्यक हुन्छ । अस्थिर मानसिकताले गरेको लगानीले जोखिमसमेत निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । शेयरबजारको लगानीले केही दिन वा हप्तामा नै अथाह कमाउने सपना देख्नु अस्वाभाविक हो । यस्तो उच्च महत्त्वाकांक्षा वा यथार्थपरकभन्दा बाहिरको अपेक्षाले लगानीकर्तालाई हित गर्दैन । तसर्थ प्रत्येकले शेयर खरीदभन्दा अगाडि इतिहास देखि वर्तमानसम्मको कम्पनीको कार्यप्रगति मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । बजारमा प्रवेश गरेपछि इमोशन वा इगो र आफूभित्रको डर र लोभलाई नियन्त्रण लिन आवश्यक छ । साथै बजारशाट शेयर बेच्ने समयमा पनि कतिपय अवस्थामा पैसा गुमाउने डरले हतारमा निर्णय गर्ने गरिन्छ र त्यसले समेत नोक्सानी बेहोर्ने अवस्था आँउछ । कतिपय अवस्थामा आफूले लगानी गरेको रकमको मूल्य तल झरे पनि कुनै समय त्यो फिर्ता आउछ भन्ने दृढता पाल्नु आवश्यक छ । लगानीकर्ताले जुन आत्मविश्वासका साथ लगानी गरिएको छ त्यही आत्मविश्वासका साथ धैर्य गर्नु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

विद्युत् नियमन आयोगको आग्रह : जलविद्युत् कम्पनीको शेयर खरीद गर्दा सावधानी अपनाऔं

भदौ ३, काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएपछि बल्ल विद्युत् नियमन आयोग तातेको छ । प्रतिशेयर आम्दानी तथा कम्पनीको अवस्थाका कारण जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण मानिएको छ । शेयर बजारले ‘बुलिस टे«ण्ड’ समातिरहेको बेला लगानीकर्ताको ठूलो चाप जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा नै परेको छ । एक वर्ष अघिसम्म प्रतिकित्ता ४९ रुपैयासम्ममा कारोबार भएका जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा न्यूनतम ४०० प्रतिशतदेखि ९०० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । जबकी गत वर्ष मात्रै दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा सूचीकृत भएका ती कम्पनीका शेयर घटेर असाध्यै न्यून विन्दुमा पुगेका थिए । केही कम्पनीको शेयरमूल्यमा देखिएको वृद्धि स्वभाविक भए पनि अधिकांशको अस्वाभाविक देखिन्छ । माथिल्लो तामाकोशीको कुल १० करोड ५९ लाख कित्ता शेयर सूचीकृत छ । बुधवार सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता ८०४ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । माथिल्लो तामाकोशीले मंगलवारदेखि नै ४५६ मेगावाट क्षमतामा बिजुली उत्पादन गरेकाले पनि सो कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ता आकर्षित भएका हुन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार हालसम्म कुल ४० ओटा कम्पनीको शेयर सूचीकृत भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो परिमाणको शेयर माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीको छ । त्यसपछि रसुवागढी, साञ्जेन, चिलिमे, बुटवल पावर कम्पनीको शेयर मात्रात्मक रुपमा बढी छ । एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका भन्दै धितोपत्र बजारमा कारोवार गरिरहेका जलविद्युत् कम्पनीले सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ शेयर बजारमा ती कम्पनीको शेयरमा नै राम्रै चमकदमक देखिन्छ । गतवर्ष यही समयमा प्रतिकित्ता ८५ रुपैयाँमा कारोवार भएको रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर बुधवार मात्रै प्रतिकित्ता ९५५ रुपैयाँमा कारोवार भएको छ । यसरी एक्कासि मूल्यवृद्धि हुनुलाई धेरैले स्वभाविक मानेका छैनन् । आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीको अवस्था त्यस्तै थियो । उता खानीखोला हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यसमेत ५० रुपैयाँको हाराहारीमा झरेको थियो । तर, कमजोर मानिएका कम्पनीको शेयरमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि विद्युत् नियमन आयोगले बिहीवार एक सूचनामार्फत जानाजान रुपमा लगानीकर्ता झुक्याउने तथा बहकाउने प्रयोजनले त्रुटीपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने प्रवर्द्धक एवं उत्पादक कम्पनी विरुद्ध आयोगले आवश्यक कारवाही चाल्ने बताएको छ । आयोगले लगानीकर्तालाई विद्युत्सम्बन्धी आयोजना एवं कम्पनीको प्राविधिक तथा वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरी तथ्यपरक सूचनामा आधारित भएर उक्त शेयरले दिने वा दिनसक्ने प्रतिफलको बारेमा राम्रोसँग लेखाजोखा गरी लगानी गर्न अनुरोध गरेको छ । हरेक प्रकारका लगानीमा फरकफरक खालका जोखिम हुने भएकाले त्यसको ध्यानपूर्वक आंकलन गर्नु स्वयम् लगानीकर्ताको जिम्मेवारी भएको आयोगको ठहर छ । विद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने क्रममा वा शेयर खरिद गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन आयोगले सबैलाई अनुरोध गरेको छ । आयोगले कम्पनीको नेटवर्थ चुक्तापूँजीभन्दा कम भए नभएको हेर्न भनेको छ । यस्तै, कम्पनीको बजार मूल्य र प्रतिशेयर आम्दानीको अनुपात कम भए नभएको विश्लेषण गर्न र चालु सम्पत्ति तथा चालू दायित्वको अनुपात धेरै भए नभएको विचार गर्न आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी तरलता अनुपात धेरै नभएको, निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा कार्यप्रगति धेरै नभएको, निर्माणाधीन आयोजनाको बिजुली प्रवाह गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनको कार्य प्रगति हेर्दा सो प्रसारण लाइन आयोजनाभन्दा ढिलो सम्पन्न नहुने नदेखिएको वा देखिएको विचार गर्न अनुरोध गरेको छ । आयोजनाको कार्य प्रगतिको हिसाबले व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्ने मितिसम्म आयोजनाको निर्माण हुनसक्ने वा नसक्ने विषयमा विशेष ख्याल गर्न अनुरोध गरेको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको किस्ता वा ब्याज समयमा तिरे नतिरेको एकीन गर्न, आयोजनाको सञ्चित मुनाफाको बारेमा ख्याल गर्न आयोगले विशेष अनुरोध गरेको छ । कम्पनीको ब्याजदर उच्च रहेको वा नरहेको, सञ्चित मुनाफा अधिक रहे नरहेको, कम्पनीको व्यवस्थापकसँग जलविद्युत् क्षेत्रको अनुभव भए नभएको, आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गरे नगरेको हेर्नसमेत आयोगले लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ । यी विषयलाई ध्यान दिएर मात्रै जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न भनिएको छ । ऊर्जा उद्यमीका अनुसार विभिन्न २५ ओटा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजसमेत तिर्न सकेका छैनन् । ऊर्जा उद्यमीले समस्याको समाधान गरिदिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई पटकपटक आग्रह समेत गरिसकेका छन् । निरन्तर गुनासो आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रालयले सो बारेमा चासो व्यक्त गरेको छ । जलविद्युत् प्रवर्द्धकले साधारण शेयर जारी भएको तीन वर्षपछि आफ्नो शेयर विक्री गर्न पाउँछन् । तीन वर्षको ‘लकिङ’ अवधि पूरा गरेका ठूला कम्पनीले शेयरमूल्य बढाउन चलखेल गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय बजारमा हकप्रद शेयर र लाभांश शेयरको हल्ला चलाइएको छ । यस्तै आपसी सहमतिमा कारोवार गर्ने तथा शेयर मूल्य बढाउनकै लागि तथ्यहीन सूचना प्रवाह हुने गरेको सर्वसाधारण लगानीकर्ताको बुझाइ छ । बैंकको ऋणसमेत नियमित गर्न नसक्ने आयोजनाको शेयर निरन्तर ‘बुलिस’ हुने गरेको अवस्थाबारे विद्युत् नियमन आयोगले नियमन गर्दै आएको छ । जलविद्युत् कम्पनीका लगानीकर्ताले आपसी मिलेमतो गर्ने र आफैं किन्ने तथा सोही समूहका व्यक्तिले अर्को ब्रोकरबाट खरीद गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ता मारमा पर्ने गरेको गुनासो आएको छ । अत्याधिक मात्रामा गुनासो आएपछि आयोगले बिहीवार सूचनामार्फत सचेत गराएको हो । आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ । बजारको वास्तविकता बुझेर मात्र शेयर खरीदविक्री गर्न सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आयोगले आग्रह गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

यो साता ४७ अर्बले बढ्यो लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य : परिसूचकमा २३.६५ अंकको वृद्धि

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सामान्य अंकले घट्यो शेयर बजार, करीब ११ अर्बको शेयर कारोबार

असार ३, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन समग्र धितोपत्र कारोबार मापक नेप्से परिसूचक १ दशमलव २९ अंकले घटेर २ हजार ९६८ दशमलव ४३ विन्दुमा बन्द भएको छ । अघिल्लो कारोबार दिन बुधवार २९६९.६९ विन्दुमा बन्द भएको बजार बिहीवार २ हजार ९८२ दशमलव ९७ विन्दुदेखि खुला भएको हो । कारोबारको आधा घण्टाको अवधिसम्ममा २ हजार ९४५ दशमलव ५९ विन्दुसम्म झरेको बजारले २ घण्टा ३३ मिनेटको कारोबार अवधिमा २ हजार ९९० विन्दु कायम गरेको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत विभिन्न ५१ ओटा कम्पनीहरुमा गरिरहेको अध्ययन तथा अनुसन्धानले बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्नेमा अन्योल बनेका लगानीकर्ताहरु बिहीवार भने पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको पाइएको छ । देशको जनजीवन कोरोना महामारीका कारण गत वर्षदेखिनै प्रभावित भइरहेको अवस्थामा शेयर बजारबाट आम्दानी गरेर धेरैजसो नेपालीहरुले दैनिकी चलाइरहेको पाईन्छ । कोरोना महामारीका कारण अस्तव्यस्त अन्य व्यवासायिक क्षेत्रका व्यवसायीहरु पनि शेयर बजारमै बैकल्पिक लगानीको रुपमा भित्रिएको जानकारीसमेत ब्रोकरहरुले दिएका छन् । सामान्य हल्लाबाट पनि प्रभावित बन्ने नेपालको शेयर बजार नियामककै सूचीकृत कम्पनीहरुको शेयर कारोबारमा चलखेल भएको धारणाप्रति भने निकै प्रभावित बनेको ब्रोकरहरुको अनुमान छ । नियामकले बजार र लगानीकर्ताहरुकै हितका लागि चालेको यो कदमले क्षणिक अन्योलता भएपनि आगामी दिनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र कारोबारमा हुनसक्ने चलखेललाई कम गर्ने विश्वास पनि ब्रोकरहरुले गरेका छन् । उनिहरुले पछिल्लो दुई दिन जानकार लगानीकर्ताहरुले ढुक्क भएर लगानी गरेको र नयाँ लगानीकर्ताहरुमा अन्योलता देखिएकाले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको जानकारी पनि दिएका छन् । बिहीवार नेप्से परिसूचकसँगै सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि शून्य दशमलव ५८ अंक घटेर ५४१ दशमदज १२ विन्दुमा झरेको छ । बिहीवार कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनभन्दा कम भएको छ । बुधवार रू. १५ अर्ब ४८ करोड ४४ लाख ७९ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएकोमा बिहीवार यो रकम रू. १० अर्ब ९० करोड ४९ लाख ५८ हजारमा खुम्चिएको हो । यस दिन २२३ ओटा कम्पनीको १ लाख २४ हजार ५६१ पटकको व्यापारमा उक्त रकम बराबरको २ करोड ३ लाख ६५ हजार ६९९ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । मंगलवारदेखिनै सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार गर्दै आएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले बिहीवार पनि निरन्तरता पाएको छ । उक्त कम्पनीको यो दिन रू. ७७ करोड ३७ लाख ३९ हजार बराबरको ४ लाख ८ हजार ४४३ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । यस दिन कम्पनीको शेयरमूल्य पनि ३ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात प्रतिकित्ता रू. ५८ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ९१६ कायम भएको छ । सामान्य करेक्सन भएको बिहीवारको बजारबाट विकास बैंकका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक कमाएका छन् । यो दिन विकास बैंक समूहको परिसूचक सर्वाधिक २ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत बढेको छ । त्यस्तै होटल्स तथा पर्यटनको शून्य दशमलव ९८ प्रतिशत, वित्तको १ दशमलव ४२ प्रतिशत, निर्जीवनको शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत, अन्यको १ दशमलव १७ प्रतिशत र जीवन बीमाको शून्य दशमलव शून्य ८ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ । यो दिन लघुवित्त समूहको परिसूचक सर्वाधिक १ दशमलव १९ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै बैंकिङ्गको शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत, व्यापारिकको शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत, जलविद्युतको शून्य दशमलव १ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव १९ प्रतिशत, म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव २३ प्रतिशत र लगानी समूहको शून्य दशमलव १९ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ । बिहीवार खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य सर्वाधिक ७ दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेको छ भने सीईडीबी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य सर्वाधिक ६ दशमलव ५५ प्रतिशतले घटेको छ । खानीखोला हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य यो दिन प्रतिकित्ता रू. २१ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ३०४ पुगेको छ भने सीईडीबी हाइड्रोपावरको प्रतिकित्ता रू. ४८ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. ६८५ मा झरेको छ । जेठ २६ गतेदेखि धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार शुरु भएको उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य छैटौं दिनसम्म निरन्तर उच्च दरमा बढेर सातौ दिन सर्वाधिक घटेको हो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८