चार वर्षमा सबै स्थानीय तहमा सरकारी अस्पताल

स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी हाहाकार, संघमा दरबन्दी थपिंदै

संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशमा धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गरेपनि कर्मचारीहरु भने संघीय तहमा केन्द्रित छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछिका पाँच वर्षमा सरकारले उल्टै प्रदेश र स्थानीय तहमा कटौती गरेर संघीय तहमा ५ हजार दरबन्दी थपेको छ ।

अनलाइनखबर चैत्र २०७९

स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम भएन

काठमाडौं, मंसिर १७ । पाँच वर्षमा प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कमजोर हुँदा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको ठह-याइएको छ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि बनेको नयाँ सरकारले प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको विज्ञहरूले ठहर […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७९

स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम भएन

काठमाडौं । पाँच वर्षमा प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कमजोर हुँदा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको ठहयाइएको छ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट संघीयता कार्यान्वयन भएपछि बनेको नयाँ सरकारले प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको विज्ञहरूले ठहर गरेका छन् […]

Image Khabar कार्तिक २०७९

स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम भएन

पाँच वर्षमा प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कमजोर हुँदा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको ठह-याइएको छ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि बनेको नयाँ सरकारले प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको विज्ञहरूले ठहर गरेका छन् ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७९

थप २३२ विद्यालयमा ‘स्कुल नर्स’राख्दै स्थानीय तह

काठमाडौं, १७ साउन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप २३२ विद्यालयमा स्कुल नर्स राख्ने भएको छ । स्थानीय तह कार्यक्रम मार्ग निर्देशन अनुसार थप २५ स्थानीय तहका विद्यालयहरुमा स्कुल नर्स राख्न लागिएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन अनुसार प्रदेश १ का एक स्थानीय तहमा भएका १० विद्यालय, प्रदेश २ का ४ […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

जनप्रतिनिधिको दायित्व

स्थानीय तह संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सफल बनाउने महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । स्थानीय तहमा हालै आएका जनप्रतिनिधिले आगामी पाँच वर्षमा गर्ने कामले संघीय शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा टेवा पु¥याउँछ । विगतको पाँच वर्षमा सेवा प्रवाह र सुशासनको हकमा उल्लेखनीय काम हुन नसके पनि संस्थागत संरचना निर्माणमा भने महत्वपूर्ण काम भएका छन् । स्थानीय तह […] The post जनप्रतिनिधिको दायित्व appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक बैशाख २०७९

स्थानीय तह बन्यो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र

स्थानीय तहमा जुन राजनीतिक दलको नेतृत्व छ, उसका कार्यकर्तालाई कर्मचारी बनाएर भर्ती गर्ने प्रवृत्ति बनेको छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमा ऐनविपरीत ७ सय ८३ कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएकाले यो प्रवृत्ति पुष्टि हुन्छ।जिल्लामा नियुक्त भएका १३ वटा पालिकाका ७ सय ८३ करारका कर्मचारीहरूको मासिक सरदर तलबमा मात्रै १ करोड २५ लाख ७५ हजार खर्च हुने गरेको छ। वार्षिक २४ करोडभन्दा धेरै रकम करारका कर्मचारीका लागि खर्च गरेका स्थानीय तहहरूले हरेक वर्ष करारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। चार वर्षमा झ

Ratopati माघ २०७८

स्थानीय तहमा एमालेको सर्कुलर : ४ वर्षे कार्यकालको समीक्षा रिपोर्ट तयार पारिने छ (सर्कुलर सहित)

Ratopati श्रावण २०७८

म्याग्दीका स्थानीय तहमा बेरुजूको चाङ

म्याग्दी । स्थानीय जनप्रतिनिधि र विकास निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीहरूको लापरबाहीका कारण म्याग्दीका स्थानीय तहमा बेरुजूको चाङ देखिएको छ । एक नगरपालिकासहित ६ स्थानीय तह रहेको म्याग्दीमा वर्षेनि बेरुजू रकम बढ्दै गएकोप्रति यहाँका सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रक्रिया नपु¥याई काम हुनु, विकास निर्माण समयमै सम्पन्न नगरिनु, कागजपत्रहरू चुस्तदुरुस्त रूपमा नबुझाइनु जस्ता कारणले स्थानीय तहमा बेरुजू बढ्दै गएको पाइएको छ । स्थानीय तहमा नीतिगत र आर्थिक अनियमितताले विकास योजनामा बेरुजू देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका ६ ओटै स्थानीय तहहरूमा गरी रू. ८ करोड ५५ लाख २७ हजार बेरुजू रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय म्याग्दीका अनुसार बेनी नगरपालिकामा २ करोड ८ लाख, धवलागिरिमा १ करोड ५७ लाख आठ हजार, मालिकामा १ करोड ३० लाख ५७ हजार, मंगलामा १ करोड २५ लाख ९३ हजार र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ६२ लाख ८७ हजार र रघुगंगा गाउँपालिकामा १ करोड ७० करोड ८२ हजार बेरुजू देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको, रकमान्तर नगरी विनियोजित भन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी विनाप्रतिस्पर्धा सामग्री खरीद र योजनाका काम गरेको, नदीजन्य वस्तु कम दररेट राखेर बेचेको, उपभोक्ता समितिहरूले लगेको पेश्की फछ्र्योटमा बेवास्ता गरेको र विद्यालयमा हाजिर नगरेका शिक्षकलाई तलब दिएको जस्ता कारणले गर्दा बेरुजू रकम बढेको जनाइएको छ । गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६ अनुसार रोडा, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको प्रतिक्युबिक फिट रू. ४ का दरले कर संकलन गर्ने उल्लेख भएको तर मालिका गाउँपालिकाको त्योभन्दा कम दरमा कर संकलन गरेको पाइएको छ । प्रतिक्युबिक २ को दरले कर संकलन गरेको र मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १३ लाख १८ हजार कम आय प्राप्त हुनु उचित नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको एउटा माध्यमिक विद्यालयमा २०७५ साउन ६ गतेदेखि २०७६ पुस ४ गतेसम्म कार्यरत नरहेका शिक्षकको नाममा माग भएको ११ लाख ९९ हजार निकासा दिएको छ । उक्त रकममध्ये ३ लाख १३ हजार असुल भएको र नपुग ८ लाख ८६ हजार असुल गर्न निर्देशन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित बागलुङ–बेनी सडक र बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाका ठेकेदारलाई निर्माण कार्यको मूल्य समायोजन गर्दा फरक सूचकांक राखेर भुक्तानी गरेको २१ लाख ३८ हजार असुल उपर गर्न पनि प्रतिवेदनले सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनले सिंगा तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिले प्रवेश शुल्कबापत उठाएको ३७ लाख ५८ हजार असुल गर्न बेनी नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । प्रवेश शुल्क र सहयोग रसिदको कुल रकमको २५ प्रतिशत कुण्ड समितिले नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने सम्झौता अनुसारको रकम असुल्न निर्देशन दिइएको हो । यसैगरी, बेनी–दरबाङ र बेनी–गलेश्वर सडक निर्माण सम्झौतामा मोबिलाइजेशन पेश्की कट्टा गरिसकेपछि बिल रकममा मूल्य समायोजन गर्ने उल्लेख भएकोमा पेश्की कट्टा नगरी मूल्य समायोजनमा ३७ लाख ८९ हजारभन्दा बढी भुक्तानी गरेको देखिएकाले असुल गर्न भनिएको छ । म्याग्दीका कोष तथा लेखा नियन्त्रक युक्तप्रसाद शर्माले जिल्लामा कागजात र प्रक्रिया नपुगेको बेरुजूको अवस्था धेरै तथा अनियमित र असुल गर्नुपर्ने बेरुजू कम रहेको बताए । नपुगेका कागजात पूरा गरेमा र असुल उपर गरेमा बेरुजू रकम घट्ने उनको भनाइ छ । समयमै काम हुन नसक्दा पनि बेरुजू रकम बढी देखिएको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कोरोनाको दोस्रो लहरमा के गर्दैछन् पर्वतका स्थानीय तह?

पर्वत : कोरोना संक्रमण फैलिएपछि गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला सदरमुकाम कुस्मा बजार सहित स्थानीय तहमा पनि विद्यालयहरूलाई नै क्वारेनटाइन र आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो।संक्रमण दर कम हुँदै गएपछि होटलहरुमा राखिएका पुलिङ क्वारेनटाइन हटाइएका छन् भने विद्यालय सुचारु भएपछि विद्यालयमा राखिएका आइसोलेसन वार्ड र क्वारेनटाइन पनि हटाइएका छन्।भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरूलाई राख्नको लागि सदरमुकाम कुस्मा बजारमा जिल्लाका सात ओटै स्थानीय तहको लगानीमा शिवालय मावि कुस्मा, वन्दना होटेल कुस्मा र ब्लु एन्जल रिसोर्

थाहा खबर चैत्र २०७७

चार वर्षमा सबै स्थानीय तहमा सरकारी अस्पताल

सम्बन्धित सामग्री