म्याग्दी । स्थानीय जनप्रतिनिधि र विकास निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीहरूको लापरबाहीका कारण म्याग्दीका स्थानीय तहमा बेरुजूको चाङ देखिएको छ । एक नगरपालिकासहित ६ स्थानीय तह रहेको म्याग्दीमा वर्षेनि बेरुजू रकम बढ्दै गएकोप्रति यहाँका सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रक्रिया नपु¥याई काम हुनु, विकास निर्माण समयमै सम्पन्न नगरिनु, कागजपत्रहरू चुस्तदुरुस्त रूपमा नबुझाइनु जस्ता कारणले स्थानीय तहमा बेरुजू बढ्दै गएको पाइएको छ । स्थानीय तहमा नीतिगत र आर्थिक अनियमितताले विकास योजनामा बेरुजू देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका ६ ओटै स्थानीय तहहरूमा गरी रू. ८ करोड ५५ लाख २७ हजार बेरुजू रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय म्याग्दीका अनुसार बेनी नगरपालिकामा २ करोड ८ लाख, धवलागिरिमा १ करोड ५७ लाख आठ हजार, मालिकामा १ करोड ३० लाख ५७ हजार, मंगलामा १ करोड २५ लाख ९३ हजार र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ६२ लाख ८७ हजार र रघुगंगा गाउँपालिकामा १ करोड ७० करोड ८२ हजार बेरुजू देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको, रकमान्तर नगरी विनियोजित भन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी विनाप्रतिस्पर्धा सामग्री खरीद र योजनाका काम गरेको, नदीजन्य वस्तु कम दररेट राखेर बेचेको, उपभोक्ता समितिहरूले लगेको पेश्की फछ्र्योटमा बेवास्ता गरेको र विद्यालयमा हाजिर नगरेका शिक्षकलाई तलब दिएको जस्ता कारणले गर्दा बेरुजू रकम बढेको जनाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६ अनुसार रोडा, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको प्रतिक्युबिक फिट रू. ४ का दरले कर संकलन गर्ने उल्लेख भएको तर मालिका गाउँपालिकाको त्योभन्दा कम दरमा कर संकलन गरेको पाइएको छ ।
प्रतिक्युबिक २ को दरले कर संकलन गरेको र मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १३ लाख १८ हजार कम आय प्राप्त हुनु उचित नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको एउटा माध्यमिक विद्यालयमा २०७५ साउन ६ गतेदेखि २०७६ पुस ४ गतेसम्म कार्यरत नरहेका शिक्षकको नाममा माग भएको ११ लाख ९९ हजार निकासा दिएको छ । उक्त रकममध्ये ३ लाख १३ हजार असुल भएको र नपुग ८ लाख ८६ हजार असुल गर्न निर्देशन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित बागलुङ–बेनी सडक र बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाका ठेकेदारलाई निर्माण कार्यको मूल्य समायोजन गर्दा फरक सूचकांक राखेर भुक्तानी गरेको २१ लाख ३८ हजार असुल उपर गर्न पनि प्रतिवेदनले सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिवेदनले सिंगा तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिले प्रवेश शुल्कबापत उठाएको ३७ लाख ५८ हजार असुल गर्न बेनी नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । प्रवेश शुल्क र सहयोग रसिदको कुल रकमको २५ प्रतिशत कुण्ड समितिले नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने सम्झौता अनुसारको रकम असुल्न निर्देशन दिइएको हो ।
यसैगरी, बेनी–दरबाङ र बेनी–गलेश्वर सडक निर्माण सम्झौतामा मोबिलाइजेशन पेश्की कट्टा गरिसकेपछि बिल रकममा मूल्य समायोजन गर्ने उल्लेख भएकोमा पेश्की कट्टा नगरी मूल्य समायोजनमा ३७ लाख ८९ हजारभन्दा बढी भुक्तानी गरेको देखिएकाले असुल गर्न भनिएको छ । म्याग्दीका कोष तथा लेखा नियन्त्रक युक्तप्रसाद शर्माले जिल्लामा कागजात र प्रक्रिया नपुगेको बेरुजूको अवस्था धेरै तथा अनियमित र असुल गर्नुपर्ने बेरुजू कम रहेको बताए । नपुगेका कागजात पूरा गरेमा र असुल उपर गरेमा बेरुजू रकम घट्ने उनको भनाइ छ । समयमै काम हुन नसक्दा पनि बेरुजू रकम बढी देखिएको उनले बताए ।
