द्वन्द्व प्रभावितका मुद्दा कसैको प्राथमिकतामा परेनन्

मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकतामा : वनमन्त्री शाही - Nepal Japan

NepalJapan 18 दिन पहिले

मावन र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकतामा : मन्त्री शाही

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले वन, वातावरण, वन्यजन्तुको संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्नेलगायत कामलाई मन्त्रालयले अघि बढाएको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन कैलाली शाखाले आज धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन उहाँले वन र जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी मन्त्रालयले योजना बनाउर ती योजनाहरूलाई चरणबद्ध र...

ekagaj 19 दिन पहिले

गैंडा संरक्षणबाट पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन

एकोहोरो हिसाबले गैंडाको संख्या बढाउनु मात्रलाई उपलब्धि नठानी त्यससँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय बासिन्दा, पर्यटन क्षेत्र, मानव–गैंडा द्वन्द्व न्यूनीकरणलगायत विषय पनि उच्च प्राथमिकतामा राखी प

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८१

गैंडा संरक्षणबाट पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन

एकोहोरो हिसाबले गैंडाको संख्या बढाउनु मात्रलाई उपलब्धि नठानी त्यससँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय बासिन्दा, पर्यटन क्षेत्र, मानव–गैंडा द्वन्द्व न्यूनीकरणलगायत विषय पनि उच्च प्राथमिकतामा राखी प

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८१

जटिल बन्दै संक्रमणकालीन न्याय

राजनीतिक परिवर्तनसँग संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता पाउने धेरैले आशा र विश्वास गरे । सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावित पनि न्याय पाउनेमा आशावादी बने । तर, यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय राजनीतिक दल र सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिएन ।

Nepal Press फाल्गुन २०८०

२४० जनालाई निःशुल्क सीपमूलक तालिम दिँदै गण्डकी सरकार

पर्वत : गण्डकी प्रदेश सरकारले कक्षा ८, १० र १२ पास गरेका दुई सय ४० जनालाई विभिन्न १२ प्रकारका तालिमहरू निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्ने भएको छ।शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक तथा सिप विकास केन्द्रको आयोजनामा तालिम प्रदान गर्न लागिएको हो। केन्द्र प्रमुख प्रभु सिग्देलका अनुसार दलित, अपाङ्गता भएका, सहिद परिवार, विपन्न, द्वन्द्व पीडित, कोभिड–१९ प्रभावित, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका र एकल महिलालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर तालिम दिन लागिएको हो।चालु

थाहा खबर आषाढ २०७९

द्वन्द्व प्रभावितको गुनासो : हाम्रा मुद्दा कसैको प्राथमिकतामा परेनन्

– निरा गौतम, स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सकिएको छ । निर्वाचनमार्फत पाँच वर्षका लागि नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । राजनीतिक दल आ–आफ्ना पार्टीका र स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्ना प्रतिबद्धता लिएर जनतामाझ गए । केहीले जिते, केहीले हारे । सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावितका लागि भने निर्वाचन ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ जस्तै भएको छ । विकासे कामका योजना […]

khasokhas.com बैशाख २०७९

दिगो विकासमा चुक्दै हामी

अहिले सबै अर्थशास्त्रीहरू दिगो विकासको वकालत गर्छन् । तर, बन्दै गरेका कैयौं पूर्वाधारको अवस्था नियाल्ने हो भन यो पक्षलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । लाप्राकको बस्ती निर्माणका लागि गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्थामार्फत शेष घलेको अगुवाइमा पुरानो बस्तीभन्दा माथि गुम्सी पाखा छनोट गरेर काम अगाडि बढ्यो । बस्तीको निर्माण कार्य सकिएपछि भाइरल भएका फोटोमा झट्ट हेर्दा निकै राम्रा सलाइका बट्टाहरू मिलाएर राखिएका जस्ता घरहरू देखिन्थे । शेष घलेको निकै तारिफ पनि भयो । तर, त्यो बस्तीमा लाप्राकीहरू बस्न मानेनन्, पुरानै ठाउँमा आफ्नै ढंगले संरचनाहरू बनाएर बसे । नयाँ घरहरू आलु थुपार्न अप्ठ्यारो, भेडा थुन्न असहज थिए । ट्वाइलेट र ढलको गतिलो व्यवस्था पनि थिएन । स्थानीयको अवस्थालाई सम्बोधन नगरी बनाइएका यस्ता संरचना अर्थहीन हुन्छन् र तिनले दिगो विकासमा खासै सहयोग गर्दैनन् । राजनीतिक पहुँच, सामाजिक हैसियतकै लाभ लिएर इन्जिनीयरिङ र भौगर्भिक अध्ययन नै नगरी आफ्नो अनुकूलतामा बाटो सोझ्याउँदा समाजकै अर्को निमुखा थप पीडित बनेका उदाहरणहरू पनि थुप्रै छन् । यस्ता कार्यले समाजमा अन्ततः द्वन्द्व बढाउँदै लैजान्छ । पिछडिएको समुदायलाई माथि उठाउन कुनै न कुनै कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने वा त्यसबाट लाभान्वित गराउने आशयले सहयोग अनुदान दिनु राम्रो हो । तर, त्यस्ता कार्यक्रम लक्षित समुदाय/वर्ग सुहाउँदो छ कि छैन भन्ने ख्याल नगर्दा त्यो असफल र व्यर्थ पनि हुन जान्छ । ठूलो धनराशिको नोक्सानीसमेत हुने गरेको छ । विकास निर्माणका यही काममा ध्यान नदिँदा समाजमा ठूलै विग्रह हुने गरेको पनि पाइन्छ । दिगो विकास चाहने हो भने स्थानीय जनता र स्थानीय स्रोत पहिलो प्राथमिकतामा पर्नैपर्छ । नेताको राजनीतिक लाभ हेरेर बनाइएका आयोजनाहरू दिगो विकासका लागि उल्टो साबित भएका छन् । यसमा नेपाल सरकारको ध्यान कहिले जाला ? दिनेश देवकोटा नयाँबजार, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा बढ्दो द्वन्द्व : नगर प्रमुखकै अगुवाइमा जगदम्बा स्टीलको भट्टी हटाउने अभियान

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन सकेनन् : सिटौला :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट कार्तिक २०७५

द्वन्द्व प्रभावितका मुद्दा कसैको प्राथमिकतामा परेनन्

सम्बन्धित सामग्री