अहिले सबै अर्थशास्त्रीहरू दिगो विकासको वकालत गर्छन् । तर, बन्दै गरेका कैयौं पूर्वाधारको अवस्था नियाल्ने हो भन यो पक्षलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । लाप्राकको बस्ती निर्माणका लागि गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्थामार्फत शेष घलेको अगुवाइमा पुरानो बस्तीभन्दा माथि गुम्सी पाखा छनोट गरेर काम अगाडि बढ्यो । बस्तीको निर्माण कार्य सकिएपछि भाइरल भएका फोटोमा झट्ट हेर्दा निकै राम्रा सलाइका बट्टाहरू मिलाएर राखिएका जस्ता घरहरू देखिन्थे । शेष घलेको निकै तारिफ पनि भयो । तर, त्यो बस्तीमा लाप्राकीहरू बस्न मानेनन्, पुरानै ठाउँमा आफ्नै ढंगले संरचनाहरू बनाएर बसे । नयाँ घरहरू आलु थुपार्न अप्ठ्यारो, भेडा थुन्न असहज थिए । ट्वाइलेट र ढलको गतिलो व्यवस्था पनि थिएन । स्थानीयको अवस्थालाई सम्बोधन नगरी बनाइएका यस्ता संरचना अर्थहीन हुन्छन् र तिनले दिगो विकासमा खासै सहयोग गर्दैनन् ।
राजनीतिक पहुँच, सामाजिक हैसियतकै लाभ लिएर इन्जिनीयरिङ र भौगर्भिक अध्ययन नै नगरी आफ्नो अनुकूलतामा बाटो सोझ्याउँदा समाजकै अर्को निमुखा थप पीडित बनेका उदाहरणहरू पनि थुप्रै छन् । यस्ता कार्यले समाजमा अन्ततः द्वन्द्व बढाउँदै लैजान्छ । पिछडिएको समुदायलाई माथि उठाउन कुनै न कुनै कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने वा त्यसबाट लाभान्वित गराउने आशयले सहयोग अनुदान दिनु राम्रो हो । तर, त्यस्ता कार्यक्रम लक्षित समुदाय/वर्ग सुहाउँदो छ कि छैन भन्ने ख्याल नगर्दा त्यो असफल र व्यर्थ पनि हुन जान्छ । ठूलो धनराशिको नोक्सानीसमेत हुने गरेको छ ।
विकास निर्माणका यही काममा ध्यान नदिँदा समाजमा ठूलै विग्रह हुने गरेको पनि पाइन्छ । दिगो विकास चाहने हो भने स्थानीय जनता र स्थानीय स्रोत पहिलो प्राथमिकतामा पर्नैपर्छ । नेताको राजनीतिक लाभ हेरेर बनाइएका आयोजनाहरू दिगो विकासका लागि उल्टो साबित भएका छन् । यसमा नेपाल सरकारको ध्यान कहिले जाला ?
दिनेश देवकोटा
नयाँबजार, काठमाडौं ।
