मावन र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकतामा : मन्त्री शाही

सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह बनाउने पहल थालेको छ : सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह र सफ्टवेयर निर्माणको पहल थालेकोे बताएकी छन् । राजधानीमा आज शुरु भएको एशिया–प्यासिफिक एड्भान्स नेटवर्क (एपान)को ५५औं अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो पहल थालेको बताएकी हुन् । त्यसका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग र थप लगानी प्राथमिकतामा राखेको उनले बताइन् । उनले सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुन परिमार्जन, आवश्यक नीति निर्माण, साइबर सुरक्षाका लागि सचेतना, सार्वजनिक तथा निजी तथ्याङ्कको सुरक्षालगायत क्षेत्रमा ध्यान गएको बताइन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले डिजिटल समाज निर्माणको लक्ष्य राखेको जनाउँदै उनले सबै नागरिकमा आधुनिक प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र यसलाई आममानिसको जीवनस्तर सुधार गर्न प्रयोग गर्न सकिनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताइन् । ‘फ्रेमवर्कमा डिजिटल साक्षरता प्रवद्र्धन, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, रणनीति र कार्यक्रम समावेश छन्,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो लक्ष्य भनेको प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरी नयाँ नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने र मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो ।’ वैज्ञानिक अनुसन्धान, आविष्कार र नवपर्वतन विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको भन्दै उनले अनुसन्धानमार्फत नै नयाँ प्रविधिहरू पत्ता लगाउन, नयाँ अवसर पहिचान गर्न र जटिल समस्या समाधान गर्न सकिने बताइन् । अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढ्दै गएको उल्लेख गर्दैै उनले यसका लागि सरकार सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारिन् । सूचना प्रविधि अत्यन्तै सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रुपमा रहेको जनाउँदै उनले नेपालले यसबाट उच्चतम लाभ लिनसक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । ‘हामी बर्सेनि हजारौंको संख्यामा सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा पुगेका छौं । इन्टरनेटको पहुँच पनि उल्लेख्य मात्रामा बढिरहेको छ । तसर्थ नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै विदेशका कामसमेत नेपालमा आउटसोर्सिङ गर्न सके यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने छ,’ उनले भनिन् । सूचना प्रविधिको प्रयोग विकासोन्मुख देशमा अझ बढी आवश्यक रहेको जनाउँदै उनले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिने बताइन् । ‘सूचना प्रविधिको विकास र पहुँच स्थापना गर्न सके यसले महामारी व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग गर्नेछ । यसले देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पनि गर्नेछ,’ मन्त्री शर्माले भनिन् । प्रविधिको विकाससँगै ‘डिजिटल डिभाइड’ पनि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल डिभाइडको खाडललाई कम गर्दै सूचना प्रविधिले सबैका लागि समान अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन् । सन् २०१९ मा तयार गरी अगाडि बढाइएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले राज्यका बहुआयमिक विषयलाई सूचना प्रविधिको सहयोगले द्रूत विकास गर्ने परिकल्पना गरेको जानकारी दिँदै उनले विभिन्न क्षेत्रमा फ्रेमवर्क अनुसारका गतिविधि अगाडि बढाउने प्रयास गरिएको बताइन् । पाँच दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सूचना प्रविधिको कार्यान्वयनमार्फत् प्रकोप व्यवस्थापन, कृषिको आधुनिकीकरण, मानव स्वास्थ्य र चिकित्सकीय प्रविधि, तथ्याङ्कमा आम नागरिको पहुँच, इन्टरनेट सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयमा छलफल हुनेछ । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

'१२ बजे राति म मन्त्रालयमा थिइन, कुनै पनि बेला ढोका बन्द थिएन', अर्थमन्त्रीको अन्तर्वार्ता

Bizpati जेष्ठ २०७९

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओमा १० % आरक्षण, कार्यान्वयनमा भने चुनौति

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूका लागि सरकारले धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) मा १० प्रतिशत आरक्षण गरेको छ । सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेटमा उक्त व्यवस्था गरेको हो । नेपालको धितोपत्र बजारमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको लगानी आकर्षित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विदेशमा बस्ने नेपालीको लगानी धितोपत्र बजारमा भित्र्याउने उद्देश्यका साथ सरकारले नयाँ व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ । मन्त्री शर्माले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने पनि बताएका छन् । यो वाहेक यस वर्षको बजेटमा पूँजीबजारको लागि पुरानै कार्यक्रमहरू दोहोर्‍याइएको छ । यस वर्षको बजेटमा धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यस सम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाइने उल्लेख छ । जुन विषय विगतका वर्षहरूका बजेटमा पनि दोहोरिदै आएको थियो । पूँजीबजारको विस्तार र विविधिकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी आम लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गरिने कुरालाई पनि आगामी वर्षको बजेटमा समेटिएको छ । चालू आर्वको बजेटमै समेटिएको यो बुदाले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । धितोपत्र बजारमा विविधिकरण गर्ने विषय सरोकारवाला निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रमदेखि सरकारको बजेटमा पनि पहिलेदेखि नै समेटिंदै आएपनि यसको कार्यान्वयन भने हुन नसकेको अवस्था छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी भित्र्याउने योजना लामो समयदेखि अघि सार्दै आएको सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने विषय अघि सारेको छ । गत वर्ष पूँजीबजार क्षेत्रको विषयमा प्रमुखताका साथ बजेटमा प्रस्तुत भएको वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा ल्याइने विषय पनि आगामी वर्षको बजेटमा दोहोरिएको छ । साथै संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिने विषय र उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिई सहजीकरण गरिने पुरानै विषयले पनि आगामी वर्षको बजेटमा निरन्तरता पाएको छ । यी बुँदाहरुसँगै एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था यस वर्षको बजेटमा गरिएको छ । यो विषय पनि पूँजीबजारका लागि बजेटमा नयाँ व्यवस्था हैन । चालू वर्षको बजेटमा वस्तु विनियम बजारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको थियो भने सामूहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । चालू वर्ष सर्वसाधारणको स्वामित्व नेपाल टेलिकमको शेयरमा कायम हुने गरी सेवाग्राहीमा कम्पनीको २२ प्रतिशत शेयर विक्री गर्ने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । साथै जलविद्युतको प्रशारण लाइन पर्ने प्राकृतिक व्यक्तिहरूलाई अग्राधिकार शेयर दिने व्यवस्था पनि चालू वर्षको बजेटले गरेको व्यवस्था हो । चालू वर्षको बजेटमा उल्लेख भएका यी बुदाँहरू आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । यस वर्षको बजेटमा पूँजीबजारको विषयमा समेटिएका बुँदाहरू : १. धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यस सम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिष्पर्धी बनाइनेछ । पुँजी बजारको विस्तार र विविधिकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी आम लगानीकर्ताको हक हित संरक्षण गरिनेछ । २. धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । ३. वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ । संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिनेछ । उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिई सहजीकरण गरिनेछ । ४. एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । बजेटमा आएका विषयले बजारलाई गति लिन सहयोग मिल्छ रमेशकुमार हमाल अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड पूँजीबजारका लागि यस वर्ष बजेटमा समेटिएका विषयले बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । बजारको नियामक निकायको नाताले यस वर्ष अर्थमन्त्रालय समक्ष बजार विकास र विस्तारका लागि दर्जनबढी माग राखेका थियौं । तीमध्ये बजारका लागि आवश्यक विषयले निरन्तरता पाएको छ । बजेटले गरेको व्यवस्था अनुसार गैर आवसीय नेपालीको लगानी धितोपत्र दोस्रो बजारमा भित्रिएमा हाल घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने देखिन्छ । बजेटमा पूँजीबजारको नयाँ विषय सम्बोधन भएन दुर्गा तिवारी सचिव, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम आगामी वर्षको बजेटमा पूँजीगत लाभकरदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको शेयर धितोकर्जाको सीमालाई हटाउन सहयोग गर्ने खालका नीति आउने आशा हामीले गरेका थियौं । यस वर्षको बजेटले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओमा आरक्षण दिने नयाँ व्यवस्था गरे पनि अरू पुरानै विषयलाई दोहोर्‍याएको छ । बजारका लागि नयाँ विषयहरू थप नभएपनि विगतका वर्षहरूदेखि दोहोरिएका विषयको कार्यान्वयले पूर्णता पाए राम्रो हुने थियो । एनआरएन छुट्याउन सजिलो छैन मेखबहादुर थापा अध्यक्ष, मर्चेण्ट बैंकर एशोसिएशन अफ नेपाल नेपालको धितोपत्र बजारमा विदेशमा बस्ने नेपालीको पहुँच विस्तारका लागि बजेटमा भएको विषय स्वागतयोग्य भएपनि कार्यान्वयनमा भने चुनौति देखिन्छ । हालकै व्यवस्थाले एनआरएन छुट्याउन सजिलो छैन । डिम्याट खाता खोल्दा एनआरएन कार्डबाट खोल्ने सिष्टम नभएकाले आवश्यक व्यवस्थाका लागि भने चुनौति नै देखिन्छ । यसका लागि सरोकारवाला निकायले कार्यविधि बनाएर अघि त बढ्ला तर एनआरएन कसरी छुट्याउने रु यो व्यवस्थाले विदेशमा बसेर फर्की आएकाहरूले गलत फाइदा उठाउने सम्भावना पनि देखिन्छ । यो वाहेकका विषय बजारका लागि भने नयाँ हैन । सरकारले आईपीओलाई जस्तै म्युचुअल फण्डको इकाइलाई पनि आम सर्वसाधारणले महत्व दिने वातावरण तय गर्नुपर्ने हो । यो विषयमा हामीले बारम्वार माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ भने भएको छैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न विश्व समुदायलाई उर्जामन्त्री भुषालको आह्वान

Bizpati पौष २०७८

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय : साउनमा साढे ७ करोड राजस्व संकलन

चितवन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महीना (साउन)मा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, चितवनले साढे ७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार सवारीसाधन कर शीर्षकमा सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको भने चालक अनुमतिपत्र कर सबैभन्दा कम संकलन गरेको छ । सवारीसाधन कर शीर्षकमा ६ करोड ४२ लाख ३३ हजार १५० रुपैयाँ, चालक अनुमति नवीकरण र सवारी दस्तुर किताब गरी ३५ लाख ४२ हजार ९४० रुपैयाँ संकलन गरेको हो । यस्तै कार्यालयले यातायात क्षेत्रको आम्दानीबाट ७० लाख १९ हजार ८४० रुपैयाँ संकलन गरेको छ । प्रशासनिक दण्ड जरीवानाबाट भने साउनमा कुनै रकम असुली भएको छैन । कार्यालय प्रमुख सुवास उप्रेतीले साउनमा निषेधाज्ञाका बीच कार्यालय नियमित खुलेकोले अपेक्षित रूपमा कर संकलन गर्न सकिएको बताए । यो वर्ष नियमित कार्यालय खुल्न पाएमा ६५ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ छ । यसैबीच, चितवनको भरतपुरबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को नवीकरण गरिने भएको छ । अघिल्लो साता मात्र नियुक्त भएका बाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात मन्त्री केशवराज पाण्डेले चितवनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो कार्यको शुरुआती निर्णय गरेका हुन् । अनुमतिपत्र निर्णय गरिए पनि विभागबाट हालसम्म अनुमति प्राप्त भएको छैन । कार्यालयका प्रमुख उप्रेतीले निर्णय भए पनि सेवा भने शुरू भइनसकेको बताए । ‘निर्णय चाहिँ भयो, तर जनशक्ति व्यवस्थापन र अन्य प्राविधिक पक्षका विषय टुंगिन बाँकी नै छ,’ उप्रेतीले भने । निषेधाज्ञाका र सेवाग्राहीको चापका कारण कार्यालयमा भीड बढेपछि कार्यालयले ई–टोकन प्रणाली लागू गरेको छ । ई–टोकन एमओडट बागमतीडट जीओभी डट एनपीमा गएर सेवा लिन सकिनेछ । कार्यालय प्रमुख उप्रेतीले भीडभाड व्यवस्थापन गर्न यो प्रणाली शुरू गरिएको बताए । उनका अनुसार अनलाइनबाट सेवाग्राहीले आफू अनुकूल मिति र समयमा सेवा लिन सक्नेछन् । ‘यो प्रणालीले भीड व्यवस्थापन, कोरोना जोखिम न्यूनीकरण र समयको सदुपयोग पनि हुन्छ,’ उनले भने । हाल यस कार्यालयमा दैनिक ५०० भन्दा बढीले सेवा लिँदै आएका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बजेट कार्यान्वयन गर्न असारसम्म कार्ययोजना बनाइने

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रूपान्तरणकारी भएको बताएका छन् । बजेट राम्रो आएको र त्यसलाई आर्थिक वर्ष शुरू हुने दिन (साउन १ गते)देखि नै कार्यान्वयनमा लैजान चालू आर्थिक वर्षकै असार मसान्तसम्ममा कार्यायोजना बनाइसक्ने र ठेक्कापट्टाको काम थालिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयमा बुधवार बजेट कार्यान्वयनका विषयमा जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा उनले अर्थ मन्त्रालय समेतको सल्लाह सुझावमा कार्ययोजना मन्त्रालयस्तरमै बनाउन पाइने भएकाले आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्या नहुने दाबी गरे । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २८ अर्ब बढी बजेट पाएको मन्त्रालयले बजेटमै तोकिएका रूपान्तरणकारी र प्राथमिकताप्राप्त आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च महŒ दिने उनले बताए । ठूला आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टा आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो चौमासिकसम्ममा समेत कार्यान्वयन नहुने अवस्थाका बीच यसलाई हटाउने गरी कार्ययोजना बनाइने दाबी मन्त्री नेम्वाङको छ । ‘यसले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ हुने अवस्था न्यूनीकरण गर्छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षकै बाँकी अवधिमै ठूला ठूला आयोजनाको कार्ययोजना बनाई साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा जानेछौं ।’ संघीय राजधानीमा हुने आवागमन सहज र व्यवस्थित गर्न अरनिको राजमार्ग हुँदै तातोपानी जाने सडक, सूर्यविनायकदेखि धूलिखेलसम्म चार लेनको सडक बनाउन छिट्टै ठेक्कापट्टामा जाने उनले बताए । औद्योगिक कोरिडोर विस्तारका लागि पनि मन्त्रालयलाई ३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । खासगरी नेपाल भारत सीमासम्म नेपालका पाँच–सातओटा औद्योगिक बजार विराटनगर, बुटबल, भैरहवाजस्ता बजार जोड्न औद्योगिक सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी उनले दिए । यी औद्योगिक कोरिडोरले तराई भेगका १८ जिल्ला छुन्छन् । काठमाडौंको दोस्रो चक्रपथ खण्डलाई पनि २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी २ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग (टनेल)लाई बजेट अभाव हुन नदिने भन्दै मन्त्री नेम्वाङले सिद्धबाबा टनेलको टेण्डर गरिएको र योसँगै तीनओटा सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढाइने जानकारी दिए । साथै १० स्थानमा सुरुङमार्ग बनाउन डीपीआर तयार गरिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । हुम्लाको सिमीकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना रहेको उनले बताए । यसैगरी सरकारले आगामी आवमा ३०० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तैपूर्वपश्चिम राजमार्गमा १० ओटा सिग्नेचर ब्रिज डीपीआर बनाई निर्माण शुरू गरिने उल्लेख छ । फ्लाईओभर र अण्डरपास वे निर्माण गरी उपत्यकाको यातायात प्रणाली सहज बनाउन आगामी आवमा टेण्डर गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । काठमाडौंको कोटेश्वर तथा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थको दक्षिणी भागमा अण्डरपास बनाउन जापानी सहयोग नियोग (जाइका)सँग समझदारी गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । ७२ ओटा वैकल्पिक सहायक राजमार्गका लागि साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । १६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्रलाई एकआपसमा सडकबाट जोड्न २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री नेम्वाङले बताए । हाल पार्किङमा राखिएको रेल भने निषेधाज्ञा खुलेपछि सञ्चालन गरिने जानकारी उनले दिए । जनकपुर–जयनगरमा रेल चलाउन सरकारले गत असोजमा रेल ल्याएको थियो । तर, हालसम्म पनि सञ्चालन गरिएको छैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

जीवन रक्षा केन्द्रित बजेटः अर्थ मन्त्री

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जनताको जीवन रक्षा केन्द्रित बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन् ।कोभिड–१९को दोस्रो लहरबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण र रोकथाम गर्न सरकारले सबै प्रयत्न जारी राखेको भन्दै उनले आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह समेत गरे । “कोभिड–१९ का बिरामीको परीक्षण र उपचार सरकारको प्राथमिकतामा छन् । विषम परिस्थितमा अघिल्लो पटक कोभिड–१९ का […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

मन्त्रालयको घेराभित्र मात्रै सीमित हुन्नः मन्त्री लामा

युवा तथा खेलकूदमन्त्री दावा लामाले आफू विगतका मन्त्रीहरुजस्तो मन्त्रालयको घेराभित्र मात्रै सीमित नरहने बताउनुभएको छ । युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ भक्तपुरले आज यहाँ आयोजना गरेको बधाई तथा सञ्चार साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले अब आफ्ना काम मन्त्रालयका फाइल सदर र मन्त्रालयको चौघेरामा मात्रै सीमित नहुने बताउनुभयो । “प्रत्येक मन्त्रालयमा युवाका सवाल सम्बोधन गर्न विभिन्न कार्यक्रम छन्, तिनलाई समन्वय र संयोजन गर्ने कार्य अब आफ्नो प्राथमिकतामा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा युवा बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न अबका युवा कृषि उद्यमी बन्नुपर्छ ।” मन्त्री लामाले कोरनापछि समग्र खेलकूद क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिदैं आफ्नो अभियान अब त्यसैतर्फ केन्द्रित हुने बताउनुभयो ।

गोरखापत्र मंसिर २०७७

मावन र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकतामा : मन्त्री शाही

सम्बन्धित सामग्री