चुनावका नाममा निर्वाचन आयोगको १० करोड खर्च

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएपछि १७ र २७ वैशाखका लागि तोकिएको निर्वाचन स्वतः रोकिएको छ । तर, अदालतमा विचाराधीन रहेकै वेला आयोगले चुनावी तयारीका नाममा १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमा पनि धेरै रकम भत्तामा गएको छ ।  संसद् विघटनको घोषणा गरेकै दिन बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोग पदाधिकारीलाई तयारी थाल्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसयता आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीका क्रममा विभिन्न शीर्षकमा करिब १० करोड खर्च भएको अनुमान आयोगका प्...

सम्बन्धित सामग्री

मठमन्दिरमा कर्णाली सरकारको करिब ११ करोड लगानी, अधिकांश अधुरै

कर्णालीका पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको एउटा नीति नै थियो ‘अरू सार्वजनिक महत्त्वका कामको भौतिक संरचनातिर लगानी लगाऊँ, आस्थाका कामतिर आस्था मान्नेहरूले बढी फोकस गर्छन्, अहिले त्यतातिर ध्यान नदिऊँ ।’ तर उनकै कार्यकालमा धार्मिक क्षेत्रका नाममा राज्यको करोडौँ रकम खर्च भएको देखिन्छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि गत आर्थिक वर्षसम्म मात्रै ६२ वटा गुम्बा र मन्दिरका  नाममा १० करोड

परामर्शका नाममा अर्बौं खर्च

काठमाडौं, भदौ १३। पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला कुनै परियोजनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्चिनुलाई बेथिति ठान्छन्। तर, सरकारले नै सञ्चालन गरेका परियोजनामा परामर्श सेवाका नाममा ४०.६३ प्रतिशत रकम खर्च भएको पाइएको छ। ३ अर्ब १० करोड रूपैयाँको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाले परामर्श सेवामा ४०.६३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। विभिन्न परियोजनामा […]

मूल्य बढेको बढ्यै, घाटा पनि बढेको बढ्यै

अन्तरराष्ट्रिय जारमा मूल्यवृद्धि भएसँगै नेपाल आयल निगमले पछिल्लोपटक मंगलवार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । स्वचालित प्रणालीमा आधारित भई हरेक १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने नीतिअनुरूप निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको दाबी गरेको छ । तर, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेका बेला भने त्यसको अनुपातमा मूल्य घटाएको पाइँदैन । मूल्य घटे पनि बढे पनि निगमको घाटा भने बढेको बढ्यै हुन्छ । कर्मचारीले पाउने सुविधा र निःशुल्क पेट्रोलका लागि बाँडिने कुपनको हिसाबकिताब हुँदैन । सरकारले निजीक्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न दिँदैन । यसलाई रणनीतिक वस्तु मानेर सरकारले नै चलाउनुपर्छ भनिन्छ । तर, सरकार भने यसबाट नाफा लिनमात्रै लागिपरेको छ । परलमूल्यभन्दा दोब्बर बढीमा तेलको विक्री भइरहेको छ । त्यसमा सरकारले लिने करको अंश बढी छ । जनतालाई महँगीको भारी बोकाएर सरकारी कर्मचारीले मोजमस्ती गर्ने र सरकारले विभिन्न नाममा कर उठाउने नीति लिएको छ । जनताको आर्थिक स्तर उकास्न बचत हुनुपर्छ । महँगी बढेकाले बचत हुन सकेको छैन । तर, तेलको मूल्य वृद्धि गरेर सार्वजनिक यातायात तथा ढुवानी भाडा महँगो पारिएको छ । त्यसको बोझ पनि जनतालाई नै बोकाउने गरिएको छ । यसरी सरकारले आफ्नो ढुकुटी भरे पनि भ्याट र अन्तःशुल्कका नाममा अर्को फेरि करको भारी बोकाइएको छ । विश्वमै महँगो कर तिर्नुपर्ने मुुलुकमध्ये नेपाल पनि पर्छ । तर, करको रकम जनतको हितका लागि खर्च हुँदैन । मन्त्री र कर्मचारीको तलबभत्ता र सुविधाका लागि नै खर्च हुने गरेको छ । कर उठाउने मात्रै ध्याउन्नमा लागेको सरकारले केही कर घटाउने हो वा छूट दिने हो भने मात्रै पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही कम हुन जान्छ । तर, यसतर्पm हालसम्म कुनै पनि सरकारले सोचेको समेत छैन, कार्यान्वयन त झनै परको कुरा भयो । सबै करको भार उपभोक्ताको टाउको मै पर्छ । यस्तै, भ्याट समेत उपभोक्ताले नै तिर्नुपर्छ । करै करका कारण उपभोक्ताले सधैं महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गर्नुपरेको छ । पेट्रोल पम्पको कमिशनसमेत उपभोक्ताले नै तिर्नुपरेको छ । यी सबै कारणले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी तिर्नुपरेको छ । निगमले आपूm घाटामा गएको भन्दै गत वर्षको असार १६ गते ९६ रुपैयाँ मूल्य रहेको पेट्रोलमा ५ रुपैयाँले बढाएर १०१ रुपैयाँ कायम गरेको थियो । उक्त मूल्यमा निरन्तर २ रुपैयाँको बढाएर १ सय २९ रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको छ । त्यस्तै, डिजेल पनि १ वर्षको अवधिमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँले बढेको छ । एकातिर निगमले अन्तरराष्ट्रिय बजारको मूल्यको आधारमा निरन्तर मूल्य बढाएको छ भने अर्को निगमले १५ दिनमै १ अर्ब १० करोड घाटा बेहोरिरहेको दाबी गरेको छ । लगातार घाटा भएको दाबी गर्ने निगमले चुहावट नियन्त्रण तथा अनेक स्वरूपमा लागेको कर घटाउनेतर्पm हालसम्म कुनै पहल गरेको छैन । मूल्य बढे पनि बढाएरै विक्री गर्दा निगमलाई कसरी घाटा भयो भनेर कहिल्यै तालुक मन्त्रालयको सोधेको थाहा छैन । सरकारले पनि निगमसँग यसबारे कुरा गरेको छैन । त्यहाँ भित्र हुने लुटको कुरा गरिसाध्य नै छैन । तेल चोर्नेदेखि पम्पको मीटर बिगार्नेसम्मका काममा निगमकै हाकिमहरूको संलग्नता पाइन्छ । तर, सबै बोझ भने जनताले नै बोक्नुपरिरहेको छ । कहिलेसम्म निगमले जनतालाई महँगीको मार बोकाइरहने होला ? हरि पौडेल कपन, काठमाडौं ।

२ रुपैयाँ ५२ पैसा खर्च गरेर २ रुपैयाँको सिक्का छाप्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले २ रुपैयाँ अंकित १० करोड थान सिक्का छाप्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ रुपैयाँ अंकित १० करोड थान सिक्का छाप्नका लागिका बिहीबार बेलायतको द रोयल मिन्ट कम्पनीको नाममा आशयपत्र जारी गरेको हो ।बैंकले कुल एक सय मिलियन अर्थात् १० करोड थान सिक्का छाप्नका लागि  १६ लाख ६४ हजार पाउन्ड खर्च गर्ने जनाएको छ । ...

चुनावका नाममा आयोगको १० करोड खर्च

निर्वाचन आयोगले सबै जिल्लामा पैसा पठाएको थियो, एउटा जिल्लाले १० लाखसम्म खर्च गरिसकेका छन्, सबैभन्दा बढी रकम तालिम, गोष्ठी र बैठक भत्तामा खर्च भएको छ, त्यस्तै सञ्चार, इन्धन, सवारीसाधन तथा...

सांसदले मागे दश-दश करोड

काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा प्रतिसांसद खर्च गर्न पाउने रकम तीन करोडबाट बढाएर १० करोड पुर्‍याउन सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।    उनीहरूले कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि छुट्याइएको कुल १० अर्ब २० ...

सांसदले मागे १०/१० करोड

काठमाडौं : निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा प्रतिसांसद खर्च गर्न पाउने रकम तीन करोडबाट बढाएर १० करोड पुर्‍याउन सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि छुट्याइएको कुल १० अर्ब २० करोड रकम बढाएर १८ अर्ब पुर्‍याउन दबाब दिएका हुन्। सरकारले अघिल्लो संसद्अन्तर्गत प्रत्येक २४० निर्वाच...

सांसदले मागे १०/ १० करोड

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा प्रतिसांसद खर्च गर्न पाउने रकम ३ करोडबाट बढाएर १० करोड पु¥याउन सांसदहरुले सरकारसँग माग गरेका छन्। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा कृष्ण कट्टेलले लेखेका छन्। उनीहरुले कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि छुट्याइएको कुल १० अर्ब २० करोड रकम बढाएर १८ अर्ब पुर्‍याउन दवाव दिएका हुन्। सरकारले अघिल्लो संसद्अन्तर्गत प्रत्येक २४० निर्वाचन क्षेत्रमा…