काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा प्रतिसांसद खर्च गर्न पाउने रकम तीन करोडबाट बढाएर १० करोड पुर्याउन सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनीहरूले कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि छुट्याइएको कुल १० अर्ब २० ...
काठमाडौँ : सरकारले सांसदहरूबीच फरक व्यवहार गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्र ५ करोड दिने योजना ल्याएपछि सत्तारुढ दलका सांसदले नै विरोध जनाएका छन्। सांसद विकास कोष भनेर चिनिने पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रममार्फत प्रत्यक्ष सांसदहरूले मात्रै ५ करोड रुपैयाँ पाउने भएपछि समानुपातिक सांसदहरू संसद्मै कुस्ती खेल्ने रणनीतिमा जुटेका छन्। बजेटमाथिको छलफलमा आफ्नो गुनासो राख्ने उनीहरूले तयारी गरेका छन्।&n
४ जेठ, विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले सांसदहरुका लागि ल्यापटप खरिद गर्न छुट्याएको बजेट युवा स्वरोजगारका लागि खर्च गर्न माग गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रतीले सांसदका लागि ल्याटप खरिद गर्न छुट्याएको बजेट युवालाई रोजगारी सिर्जनाका लागि खर्च गर्न माग गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले रकामान्तर गरेर प्रदेशसभा सचिवालयलाई एक करोड ५० […]
काठमाडौं । मुलुकभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडकमा हालसम्म ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार बनाउन सांसदहरूले छनोट गरेका योजनामा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को फागुन दोस्रो सातासम्म उक्त रकम खर्च भएको हो ।
सासंदहरूको छनोटमा सडक बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक’ शीर्षक परियोजना बनाएर सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैतमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनाउने कार्यक्रम शुरू गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट औपचारिक रूपमा उनले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा ३ वर्षभित्र सडक निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेका थिए ।
तर, उक्त घोषणाअनुसार २०८० सम्ममा ती सडक बनिसक्ने सम्भावना छैन । सबै निर्वाचन क्षेत्रको सडकको कुल लम्बाइ २ हजार २१० किलोमीटर हुने मन्त्रालयले आकलन गरेको छ । गत आवमा विनियोजन गरेको बजेट सबै खर्च हुन नसके पनि चालू आवमा भने बजेट खर्च सकारात्मक देखिएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले जानकारी दिए । सडक विभागले अधिकांश सडकको ठेक्का व्यवस्थापन गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
‘निर्वाचन क्षेत्रका सडकको प्रगति राम्रो देखिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘तर बजेट छैन ।’ चालू आवमा ती परियोजनाका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये शुक्रवारसम्म ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, गत आव २०७८/७९ मा उक्त परियोजनाका लागि २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विभागका अनुसार उक्त वर्ष १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
कुल निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अब ५ क्षेत्रमा मात्रै ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यो परियोजना शुरू हुँदा ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि आव २०८१/८२ सम्ममा मात्रै सबै सडक बनिसक्ने विभागको प्रक्षेपण छ । यी क्षेत्रमा रणनीतिक सडक बनिसक्दा ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने विभागको आकलन थियो । बोलकबोल हुँदा यो रकममा केही कमी आएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।
कुल लगानी त्यति हुने भनिए पनि सरकारले वार्षिक रूपमा प्रत्येक सडकलाई न्यूनतम साढे २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ । चालू आवमा अधिकांश सडकमा प्रतिसडक ३ करोड २० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला बढी छन् । सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक पहुँच पुर्याउन सडक पहिचान गरेर बजेटको प्रस्ताव गरेका हुन्छन् ।
बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा काठमाडौं १०, मोरङ ६, सुनसरी, झापा, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सालगायत जिल्लामा ४/४ छन् । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण शुरू गर्दा मन्त्रालयले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम ६० करोड रुपैयाँ लगानीको सीमा तोकिसकेको छ । त्यसअनुसार काठमाडौंमा ३० करोड रुपैयाँ, तराईमा ३६ करोड रुपैयाँ र दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा ४० करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ ।
ती क्षेत्रमा बन्ने सडक दुई लेनका हुने भनिए पनि भौगोलिक अवस्थाअनुसार लेन घटाउन सकिने सुविधा छ । यी सडक सम्पन्न गर्न करीब ५ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । ‘विभागले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएको हो,’ उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता पोखरलले भने, ‘जनसंख्या बढी भएको, आर्थिक गतिविधि, उद्योगसँग जोडिएका, सदरमुकाम, गाउँपालिकासम्म जोडिएको जस्ता मापदण्ड राखेर सडक छनोट गर्न भनिएको थियो ।’ ती सडक प्रदेशस्तरको भएकाले विभागले निर्माण गरिसकेपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । प्रादेशिक राजमार्गका रूपमा यी सडक हुने बताइएको छ ।
२० असार, जनकपुरधाम । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले मधेश प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ । अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले आफ्नो गृह जिल्ला सप्तरीमा अवैधानिक तरिकाले २० करोड रुपैयाँ दिएको भन्दै लोसपाका सांसदले बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् । बैठक सुरु हुनासाथ लोसपा सांसद परमेश्वर साहले सप्तरीमा विनियोजन गरेको २० करोड रुपैयाँबारे जवाफ नदिएसम्म बैठक चल्न नदिने […]
सांसदले बाँड्दै आएका ७२ करोड रुपैयाँ बजेट अर्थमन्त्रीले काटिदिएपछि गण्डकीमा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।अर्थमन्त्री रामजी बरालले १ असारमा बजेट सार्वजनिक गरेपछि ५ असारका लागि डाकिएको बजेट छलफल आधा असार सकिन लाग्दासम्म सुरु हुन सकेन । निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट अर्थमन्त्री बरालले हटाएपछि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसद समेत बरालको विरुद्धमा लागेका छन् ।उनीहरुले बरालको राजीनामा समेत मागेका छन् । लामो समय निकास ननिस्किएपछि केन्द्रीय न
मधेस प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशको छिमेकी प्रदेशको भन्दा १ अर्ब बढी रकम सांसदका लागि विनियोजन गरेको छ । मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले २०७९/८० को बजेट विनियोजन विधेयक पेश गर्दै सांसद विकास खर्चका लागि झन्डै साढे २ अर्ब रकम छुट्याएका हुन् ।‘प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छु’ मन्त्री साहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश १ ले भने सांसद कोषका लागि ९० करोड विनियोजन गरेको छ ।
विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले २०७९।८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका हुन्। निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।निर्वाचित र समानुपातिक सांसदका लागि समान रकम विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशमा रहेका ९० जना सांसदले १ करोडका दरले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको हो।स्वास्थ्य क्षेत्र
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरुको आवास सुविधाबापत गत आर्थिक वर्षमा झण्डै दुई करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका लागि गत आर्थिक वर्ष १ करोड ९० लाख ४ हजार ७४९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।विभिन्न समितिका सभापति, सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई घरभाडा बापत रकम भुक्तानी दिइएको हो ।प्रदेशसभा सचिवालयबाट मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, सभामुख, उपसभामुखबाहेक सबैजसो सांसदले आवासबापतको रकम बुझ्दै आएका छन् । राजधान
प्रदेश सांसदले पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाका लागि वैशाख मसान्तसम्म १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लगेका छन्। प्रदेशसभा गठन भएको मितिले उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा बापतको रकम भुक्तानी गरिएको संसद् सचिवालयको लेखा शाखाले जानकारी दिएको छ। प्रदेशसभा गठन भएको मिति २०७४ माघ ५ देखि वैशाख ३१ सम्म गरि दुईपटक सेवासुविधाको रकम भुक्तानी भएको छ।
