Ratopati

माघ २०७७

२ रुपैयाँ ५२ पैसा खर्च गरेर २ रुपैयाँको सिक्का छाप्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले २ रुपैयाँ अंकित १० करोड थान सिक्का छाप्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ रुपैयाँ अंकित १० करोड थान सिक्का छाप्नका लागिका बिहीबार बेलायतको द रोयल मिन्ट कम्पनीको नाममा आशयपत्र जारी गरेको हो ।बैंकले कुल एक सय मिलियन अर्थात् १० करोड थान सिक्का छाप्नका लागि १६ लाख ६४ हजार पाउन्ड खर्च गर्ने जनाएको छ । ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सहुलियत मूल्यका पसल प्रचारबाजीको माध्यम

सरकारले हरेक वर्ष दशैंतिहारलाई लक्षित गरी सहुलियत मूल्यको पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । अन्य पसलमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा केही सस्तोमा सामान पाइन्छ । यो वर्ष पनि तयारी थालिएको छ । तर, यस्तो पसल सर्वसाधारणका लागि सहज पहुँचमा नभएकाले उनीहरूले यसको लाभ लिन सहज देखिएको छैन । सरकारले दशैंतिहारका लागि भनेर सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नुको प्रयोजन नै स्पष्ट छैन । यदि विपन्न वर्गलाई सहुलियत दिने हो भने त्यस्तो वर्ग पहिचान गरी त्यसअनुसार सामान विक्रीवितरण गरिनुपर्छ । यदि त्यसो गर्न सकिन्छ भने विपन्न वर्गका लागि अहिलेभन्दा पनि सस्तो मूल्यमा उपभोग्य वस्तु विक्रीवितरण गरिनुपर्छ । तर, सरकारले सञ्चालन गरेको सहुलियत मूल्यका पसलको लाभ सर्वसाधारणले कमै लिन सकेको देखिन्छ । यस्तो पसल कार्यालय समयमा सञ्चालन हुने गरेका छन् । त्यसो हुँदा हाजीर गरेर हिँड्न पाउने कार्यालयका कर्मचारीहरूले यसको लाभ अलिक बढी लिएको देखिन्छ तर अन्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका लागि यो ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ जस्तै बनेको छ । सर्वसाधारणका लागि पनि सहुलियत मूल्यका पसलसम्म जान आउन लाग्ने खर्च र समय हेर्दा खासै फाइदा देखिँदैन । चिनीको मूल्यमा ठूलो अन्तर भएकाले यसमा केही फाइदा होला तर अन्य वस्तुमा ५/१० रुपैयाँका लागि सहुलियत पसल धाइरहन फाइदा हुँदैन । दशैंतिहारका लागि मात्रै सरकारले सहुलियत पसल किन सञ्चालन गर्न पर्‍यो ? भन्ने नै हो भने यही बेला सरकारी मात्र होइन निजी संस्थानहरूले समेत कर्मचारीलाई दशैंखर्च उपलब्ध गराउने गरेका छन् । अन्य समयमा भन्दा यो बेला मानिसको हातमा बढी रकम हुन्छ । त्यसैले यस्तो पसल सञ्चालन नै गर्ने हो भने दशैंमा मात्र होइन, बाह्रै महीना सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ । सहुलियत मूल्यका सामान सरकारी कम्पनीले बेच्ने गरेका छन् । अन्य समयमा यिनका उपभोग्य वस्तु खासै विक्री हुँदैनन् तर दशैंमा भने राम्रै विक्री हुन्छ । दशैंका लागि भनेर विक्री गरिने सामानमध्ये राम्रा सामान जति पहुँचवाला र चिनजानको घरमा जाने गरेको छ । ती सामान सर्वसाधारणले पाउँदैनन् । जस्तै बासमती राम्रो चामल विक्रीमा छ भने त्यो त्यहीँका कर्मचारी वा उनीहरूको चिनजानका व्यक्तिकहाँ पुग्ने गरेको छ । अर्थात् जुन उद्देश्यले सहुलियत मूल्यका पसल सञ्चालन गरिएको हो त्यो उद्देश्य पूरा भएको देखिँदैन । सहुलियत मूल्यका पसल निश्चित ठाउँहरूमा मात्र हुँदा टाढाका जनताले यसको सेवा लिन सक्दैनन् । यस्तो पसल जहाँ बढी विपन्न वर्ग छन् त्यो ठाउँमा खोलिएको छैन । जहाँ खरीद क्षमता भएका मानिसहरू बस्छन् अर्थात् मुख्य मुख्य शहरमा मात्रै यस्ता पसल खोलिएका छन् । यसले मध्यम वर्गका केही सय मान्छे लाभान्वित होलान् तर ठूलो जनसंख्याको पहुँचमा यस्ता पसल हुँदैनन् । त्यसैले सहुलियतका पसल प्रचारबाजी हो भन्न सकिन्छ । यसले न बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गरेर मूल्य नियन्त्रणमा मद्दत पुर्‍याउँछ न आम सर्वसाधारणले नै यसको सेवा लिन पाउँछन् । यस्तोमा सहुलियत पसलको कर्मकाण्ड हरेक वर्ष किन गर्नु परेको हो, सरकार आफै स्पष्ट देखिँदैन । सहुलियत मूल्यका पसलमा राखिएका सामानको मूल्य पनि खासै सस्तो देखिन्न । २ रुपैयाँ सस्तोमा पाइने एक प्याकेट नुनका लागि सहुलियत पसलसम्म को चाहिँ जाला ? अलिक धेरै सामान किन्ने हो भने ढुवानी भाडाले त्यो सामान झनै महँगो पर्न सक्छ । त्यसैले यस्ता पसल सञ्चालन गर्ने हो भने पर्याप्त अध्ययन गरी धेरैभन्दा धेरैको पहुँचमा पुग्ने गरी गर्न सक्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

साना नोट नछाप्दा महँगी बढाउन सहयोग

मुद्रास्फीति, उत्पादनमा कमी, चर्को कर दर, अनियन्त्रित बजार, भ्रष्टाचार, अधिक परनिर्भरता आदि कारणले महिनैपिच्छे बजारभाउ वृद्धि भइरहेको छ । मुद्रास्फीति नियमित आर्थिक चक्र भए पनि नेपालको नीतिगत तथा कार्यगत कमजोरीले गर्दा अझै बढी प्रताडित हुँदै गएको छ । विकासको पथमा अग्रसर अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति आवश्यक हुन्छ । तर, त्यसले वाञ्छित लाभ अर्थतन्त्र र उपभोक्ताले पाएनन् भने प्रत्युत्पादक हुन पुग्छ । प्रख्यात अर्थशास्त्री किन्सले भनेका छन्– ‘यदि मुद्रास्फीतिले उपभोक्ताको माग र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्न र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याएको छ भने त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । सन् २०१५ देखि २०२० सम्मको नेपालको मुद्रास्फीति वृद्धिदर हेर्दा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा २०१६ मा सबैभन्दा बढी ९ दशमलव ९ प्रतिशत र २०२० मा ६ दशमलव ३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्दै आयात कमि गर्ने, कलकारखाना उद्योग खोल्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने आर्थिक नीति कार्यक्रम र कार्यान्वयनको सट्टा चरम परनिर्भरताको माँखे साङ्लोमा देश फस्न गएको छ । न्यून आय वर्गका विदेशिएका नेपालीहरूको बचतमा पनि अत्यधिक संकुचन आएको छ । अव्यवस्थित अनि उपयुक्त नियमन र अनुगमनको अभावमा बजार भाउ कालोबजारीको जालोमा फसेको छ । बिचौलियाको बिगबिगीले गर्दा उत्पादन कर्ममा लागिपरेका कृषक पीडित छन् । भूपरिवेष्टित त्यसमा पनि भारतसँगको अत्यधिक निर्भरताले गर्दा नेपालको बजार मूलतः भारतीय बजारको छायामा रहनुपर्ने अघोषित बाध्यता छ । भारतमा कुनै वस्तुको मूल्य वृद्धि हुनासाथ नेपालमा त्यसको अनुपातिकभन्दा धेरै बढी प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि हुन्छ । नून, तेल, चिनी, चामल, दाल, चियापत्ती, साबुन मारमसला र खस्रा कपडा, स्वास्थ्योपचार, औषधिमा समेत सरकारी नियमन नहुनुले उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । सरकारले न्यूनतम आधारभूत कुरा पनि दिन नसक्नु लोकतन्त्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । हालै सरकारले २–३ खेपमा इन्धन र ग्यासमा मूल्य वृद्धि गरेको छ । इन्धन र ग्यासको आपूर्ति सम्पूर्ण रूपमा विदेशबाट हुन्छ भन्ने कुरामा नेपालीहरू अनभिज्ञ छैनन् । भाउ बढ्दा र घट्दा ठूला व्यापारीहरूले पहिले नै जानकारी पाउँछन् भन्ने कुरा पनि छर्लंगै छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य घटबढको आधारमा इन्धनको भाउ वैज्ञानिक र उचित ढंगले घटबढ गरिनुपर्ने हो, तर घट्दा मूल्य प्रायः घटाएको पाइएको छैन भने बढ्दा नयाँ आपूर्ति नआउँदै नेपालमा भाउ बढाइएको पाइन्छ । मूल्य वृद्धि गरिँदा सरकारले कमसेकम सम्बद्ध विज्ञ र स्थापित उपभोक्ताहरूको रायसल्लाह लिनु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यापारीको मात्रै होइन, आम उपभोक्ताका प्रतिनिधि र विज्ञको सहभागिता पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । उदेकलाग्दो विषय त के छ भने नेपालमा बजार भाउ महँगो बनाउन सरकार नै लागिपरेको देखिन्छ । सरकारले गर्ने मुख्य काममध्ये नेपाली बैंक नोट र सिक्का निष्कासन पनि हो । बैंक नोट र सिक्का छाप्ने र मिन्ट गर्दा सरकारको ठूलै धनराशी खर्च हुने भए पनि यो कार्य सरकारबाहेक कसैले गर्न पाउँदैन । त्यसैले देशको परिस्थति, बजारको माग, आमनागरिकको चाहना र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड र नियमअनुसार प्रत्येक देशले आआफ्नो नोट र सिक्का छाप्ने गर्छन् । नेपालले पनि नोट र सिक्का छाप्दै आएको छ तर विगत केही वर्षयता नजानिँदो किसिमले रुपैयाँ १, २ को नोट छाप्न छोडेको छ । त्यसैगरी सिक्का पनि १ र २ रुपैयाँका दशैंतिहारका लागि झारा टार्न अलिकति बैंकमा पठाउने गरेको पाइन्छ । त्यसरी बैंक पुगेको सिक्का पनि सर्वसुलभ हुँदैन । उही धनीमनी र सम्पर्क हुनेहरूले पाउँछन् । पहिले १ दाम (१ पैसाको चौथाइ भाग) १, पैसा, ५ पैसा, २५ पैसा, ५० पैसा ( १ मोहोर) १ रुपैयाँका सिक्का निष्कासन गरिन्थे । त्यस बेलाको भाउ पनि त्यसैअनुसार कायम हुन्थ्यो । अब अहिलेको अवस्थामा त्यो कुरा गर्नु को त अर्थ छैन । तर, कमसेकम बजारमा चाहिने सिक्का र बैंक नोट त सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने होइन ? हालै सवारीसाधनको यात्रु भाडा १८, २३ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ, बैंक नोट र सिक्काको अभावमा यात्रुले हरेकपटकको यात्रामा २ रुपैयाँ गुमाएका छन् । यो त सामान्य उदाहरण हो । महत्त्वपूर्ण कुरा के भने अब हरेक चिजको भाउ ५ रुपैयाँबाट शुरू भएको छ । बजार भाउ कसले बढायो त ? सरकारको गैरजिम्मेवार नीतिले विपन्न वर्ग र साना किसानहरू झनै ठूलो मारमा परेका छन् । किसानसँग बिचौलियाले एक मुठा साग २ रुपैयाका दरले किन्छ र बिचौलियाले ५ रुपैयाँमा वा ६–७ रुपैयाँमा बेच्छ, अब भन्नुहोस् को ठगियो, कसले लुट्यो अनि कसका कारणले यो परिस्थिति सृजना भयो ? अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान भएको मान्छेले पनि यति सरल कुरो त बुझिहाल्छ भने सरकारले नबुझेको होला र ? नेपालमा डिजिटल कारोबार भई जनतासम्म पुग्न निकै लामो र कठिन चरण पार गर्नु पर्नेछ । त्यसैले आम जनताको हित सोचेर तत्काल १, २ का बैंक नोट र तदनुरूप चल्तीमा अनिवार्य चाहिने सिक्का निष्कासन गरी सर्वसुलभ गराउनु ढिलो हुन लागिसकेको छ । धेरै हदसम्म अहिलेको जनता अर्थात् सर्वसाधारण उपभोक्ताले भोग्नुपरेको महँगीमा सरकारी गलत नीति र लापरबाहीको ठूलो भूमिका रहेको छ । सरकारी होस् या निजी जहाँ भए पनि रकम कलमको कारोबार हुने ठाउँमा १,२ रुपैयाँका नोटको अभावमा ग्राहक ठगिने अनि सेवाग्राहीलाई पनि पैसा फिर्ता दिन खुद्रा रकमको अभाव र तीता वादविवादमा अल्झिनु पर्ने समस्या बढ्दै गएको छ । बजार भाउको न्यूनतम मानक नै रू. ५ हुन थालेको छ । ठूलाठूला कारोबार गर्ने नवधनाढ्य, बिचौलिया, माफियाजस्ता वर्गलाई यो सूक्ष्म अर्थशास्त्रले केही महत्त्व नराख्ला तर बहुसंख्यक नेपालीसँग यसको गहिरो सम्बन्ध छ । लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

बजेटका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वर्तमान सरकारको चौथो बजेट हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएकोमा खर्च गर्न नसकेर उक्त बजेटलाई संशोधन गरी १२ खर्ब ८ अर्बमा सीमित गरे पनि जम्मा ११ खर्ब १० अर्ब खर्च हुनसकेको थियो । अगामी आवका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । ३ वर्षको अन्तरालमा ५० प्रतिशतले बजेट वृद्धि हुनु भनेको हचुवाको भरमा बजेटको अकार बढाउनु हो । बजेट तर्जुमा गर्ने चरणमा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकारका कार्ययोजनाहरू ल्याएमा मात्र बजेट कार्यान्वयन हुन सक्छ । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रह्यो । चालू आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण छ । औसत मुद्रास्फीति ३ दशमलव १ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति खर्च योग्यआय १ हजार ४८६ अमेरकी डलर रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यस्तोमा आगामी आवको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने सम्भावना छ । अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्ने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर, पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ र डिजेलमा २ रुपैयाँ प्रतिलिटर सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र पेट्रोल तथा डिजेल दुवैमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ ५० पैसा थप दस्तुरले उठाइएको छ । यसले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति र मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । पेट्रोल र डिजेल यातायात, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, स्कूल, कलेज, निजी तथा सरकारी सवारीसाधनका लागि मुटु हो । यी साधनले गर्दा उत्पादनको प्रत्येक तहमा मूल्य वृद्धि गर्छ जसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ र आमनागरिकको क्रयशतिm कम हुँदै मुद्रस्फीति वृद्धि भएर जान्छ । सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा कोभिडको निःशुल्क परीक्षण, निषेधाज्ञा अवधिभरमा २० हजार लिटरसम्म निःशुल्क पानी, खाद्यान्न खरीदमा २० प्रतिशत छूट, जस्ता छूट र अनुदान तथा सुविधाहरूले केही राहत दिए पनि अर्थतन्त्र तथा आमजनताको क्रयशक्ति बढाउन ठूलो भूमिका खेल्दैनन् । त्यस्तै होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्यटन आदि व्यवसायको नवीकरण निःशुल्क गर्नुका साथसाथै कोभिडबाट अत्यधिक क्षेत्रको आयकर १ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । यो कर छूट हेर्दा बहुत ठूलो राहतजस्तो देखिन्छ । तर, कोभिड–१९ ले गर्दा उल्लिखित क्षेत्रहरूमा आउँदो २/४ वर्ष कारयोग्य नाफा हुने सम्भावना देखिँदैन जसले गर्दा आयकर लाग्दैन । साना करदाताहरू जसले वार्षिक रू. २० लाख वा रू.२० लाखदेखि रू. ५० लाखसम्म वा रू. ५० लाखदेखि रू. १ करोडसम्मको कारोबार गर्छ तिनीहरूलाई एकमुष्ट लाग्ने करमा क्रमशः ९० प्रतिशत, ७५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत कर छूट दिइएको छ । निवृत्तिभरणबापतको करयोग्य आयमा थप २५ प्रतिशत छूट दिएको छ । यसबाट साना करदाता तथा निवृत्त भएका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । तीनै तहको सरकारले स्थापना गरेको कोभिड कोषमा योगदान गरेको रकम र व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनको लागि व्यवस्था गरेको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्था उपकरण वा सामग्रीमा खरीदमा योगदान गर्दा त्यसलाई खर्चको रूपमा कट्टी गर्न दिने भएकाले सामाजिक जिम्मेवारी वहन बराबरको रकममा आयकर छूट हुने भएको छ । त्यस्तै कोरोना उपचारका लागि आवश्यक वस्तुमा भन्सार, अन्तःशुल्क आदि छूट दिइएको छ जसबाट स्वास्थ्यप्रति सरकार सजक रहेको देखिन्छ । ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, साइलो तथा साइलो प्रयोगको सेवा शुल्क र उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूअकर छूट दिनुको साथसाथै करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजल तथा एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूअकर कट्टी गर्न पाइने भएको छ । यसले वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत कम हुनेछ । तर, लागत कम हुँदा मूल्य समायोजनको विषयमा बजेट मौन रहेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुलमा निःशुल्क गर्नु तथा घरमा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरण भन्सार । अन्तःशुल्कमा छूट दिनु, व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट, सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट दिनु, साना करदाताहरूको कारोबारको सीमा वृद्धि गर्नु, सामूहिक लगानी कोषमा आयकर नलिनु, स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गरेमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छूट दिनु र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लिनु राम्र्रो हो । तर, यसरी हचुवाको भरमा कर छूट दिनाले १० खर्ब २४ अर्बको राजस्वको लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पूरा हुने देखिँदैन । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेको करदाताहरूले प्रत्येक वर्ष कर अधिकृतबाट खरीद तथा विक्री खाता प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रथाको अन्त्य भएको छ । निकासी पैठारी संकेत नम्बर ५ वर्षका लागि एकैपटक नवीकरण गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था मिलाएको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई शुरूकोे ५ वर्षसम्म आयकर छूट दिनुको साथसाथै निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ५ ओटा स्टार्टअप व्यसायलाई प्रतिव्यवसाय रू. १ लाखसम्म बीउ पूँजी दिन सक्ने नया शुरुआत रहेको छ । बजेटको मुख्य प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथ रोजगार भए पनि समग्रमा बजेट वितरणमुखी तथा राहतमुखी देखिए छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष जटिल रहने छ । यो बजेट अध्यादेशमार्फत आएको र हालको राजनीतिक परिस्थितिले संविधानको धारा ११४ मा भएको अध्यादेशको व्यवस्थाबमोजिम जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा स्वीकार गरी कार्यान्वयन होला भन्ने जस्तो लाग्दैन । लेखक वीरगञ्ज कलेजको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

पूर्वाधार कर फिर्ता लेऊ

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र भोलिपल्टैबाट सरकारी निकायले कर संकलन सुरु गर्ने हो भने किन चाहियो संसद् ? किन चाहियो कानुन ? यस्तो गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय विमर्श नहुनु अर्को दुर्भाग्य हो । पेट्रोलियम व्यापामा एकाधिकारप्राप्त सरकारी कम्पनी नेपाल आयल निगमले मार्च महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेन । फेब्रुअरी तेस्रो साता प्रतिलिटर २ रुपैयाँ इन्धनको मूल्य घटाएको निगमले मार्चमा पनि मूल्य घटाउने अपेक्षा थियो, तर स्वचालित मूल्य लागू गरिसकेको दाबी गरे पनि यो महिना मौनता साँधेको देखियो । यसको कारण भने सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा हठात थपेको कर नै हो । ‘नो ट्याक्सेसन विथआउट रिप्रेजेन्टेसन’को प्रचलित मान्यताविपरीत सरकारले चोर बाटोबाट पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाएकाले एकातर्फ आयल निगमले उपभोक्तालाई कोरोना संकटका बेलामा समेत राहत दिन सकेको छैन भने अर्कातर्फ सरकार संसद्लाई छलेर आफूखुसी गर्दैछ भन्ने संकेत गरेको छ । यो विधिशास्त्र र अर्थशास्त्रीय दुवैका लागि स्वीकार्य कदम भने होइन । करको दर र दायरा निर्धारण गर्ने अधिकार निर्वाचित सरकारसँग हुन्छ भन्नेमा बहस नहोला । तर, सरकारले जसरी जस्केलाबाट कर लगाइरहेको छ, यसलाई भने स्वीकार गर्न सकिँदैन । यसर्थ संसद्बाट अनुमोदन नगराई इन्धनमा आफूखुसी पूर्वाधार विकास कर बढाउनु कानुनी हिसाबले मात्र नभई नैतिक हिसाबले पनि उपयुक्त होइन र अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारको राजस्व लक्ष्य पु¥याउन यसरी आमजनताको दैनिकी प्रभावित पार्ने गरी करको भार थोपरिनु पक्कै उचित छैन । हुन त सरकारले आर्थिक ऐन–२०७६ मा टेकेरै यस्तो निर्णय गरेको दाबी गरिरहेको पनि छ  । तर, कुनै पनि कर यसरी ऐनको हवाला दिँदै दोब्बर बनाइने हो भने संसद्को के काम भन्ने प्रश्न उठ्छ र यसको विरोधमा संसद्मा संघीय समाजवादी पार्टीबाहेक अन्य प्रतिपक्षी र सत्तापक्षीय सांसदहरुले प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । त्यसै पनि सरकारले झन्डै एक दशकदेखि पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । यसको औचित्य र उपयोगितामै प्रश्नचिह्न लागिरहेको परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसलाई दोब्बर बनाउनु भनेको लोकतान्त्रिक संस्कारको पनि खिल्ली उडाइएका रूपमा लिन सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र भोलिपल्टैबाट सरकारी निकायले कर संकलन सुरु गर्ने हो भने किन चाहियो संसद् ? किन चाहियो कानुन ? यस्तो गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय विमर्श नहुनु अर्को दुर्भाग्य हो । यसैले अर्को आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न तीन महिनामात्रै बाँकी छँदा यसरी जबर्जस्ती लगाइएको करको औचित्य सरकारले प्रष्ट पार्नसमेत नसकेको अवस्थामा फिर्ता हुनुपर्छ । राजस्व लक्ष्य पूरा नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रीको प्रक्षेपण हावादारी सावित हुन लागेको अवस्थामा यस्ता निर्णयबाट राजस्व लक्ष्य पूरा हुनुले अर्थमन्त्रीको प्रतिष्ठा बढ्दैन बरु आर्थिक अराजकता बढ्नेछ । पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको सरकारले ढुकुटीमा राजस्व जम्मा गरेर बजारमा अर्को संकट उत्पन्न गराइरहेका बेला ढुकुटीको आकार बढाउनुको औचित्य पनि छैन । यसअघिको पूर्वाधार करको औचित्य पुष्टि गरेर रकम अपुग भएको अवस्थामा यस्तो करलाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्थ्यो, तर अहिलेको करले जनतामाथि महँगीको भार थपेर अर्थमन्त्रीको प्रतिष्ठा बचाउन खोजिएको मात्र आभास भएकाले यो कर फिर्ता हुनुपर्छ र फिर्ता गराउन प्रतिपक्षी दल तथा नागरिक समाज र विद्यार्थीले सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठाउनु जरुरी छ ।

कारोबार दैनिक माघ २०७६