काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी कार्य तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। शुक्रवारको संवैधानिक इजलासले सरकारले आगामी वर्षको को बजेट वक्तव्यमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। रकारले बजेट वक्तव्यमार्फत ढुंगा गिटी निकासी खुला गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बरिष्ठ अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले रिट दायर गरेका थिए।
