क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

अधिवक्ता लाइसेन्स परीक्षाको बाटो खुल्यो, सर्वोच्चद्धारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज

Reporters Nepal कार्तिक २०८०

‘नो नट अगेन’ लाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, कात्तिक २१ । सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ फेसबुक पेज सामाजिक सञ्जालमा समूह सञ्चालन गर्नेहरू विरुद्ध कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले आइतबार कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । उम्मेदवारहरूविरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियानको फेसबुक पेज […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

सर्वोच्चद्वारा गभर्नरको निलम्बन फुकुवा गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने सरकारी कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७८

निलम्बित गभर्नरको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी

निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले अधिकारीको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएको हो । सरकारले छानबिन समिति बनाएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यथाअवस्थामा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गत आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि मंगलबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिकारीले प्रध

Ratopati चैत्र २०७८

याक एण्ड यति बन्द गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँः सर्वोच्‍च अदालतले होटल याक एण्ड यति बन्द गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ। सरकारले रोयल्टी नतिरेको भन्दै सेवा बन्दका लागि गरेको निर्देशन…

पहिलो पोस्ट माघ २०७८

वीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको पक्षमा सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीका पक्षमा आज (बुधबार) अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको पदाधिकारीकातर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले जानकारी दिएका हुन् । अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार अदालतले दुवै पक्ष राखेर छलफल गर्न विपक्षीलाई […]

Prashasan माघ २०७८

सिलवालको बर्खास्ती यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

२९ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका निवर्तमान सदस्य सचिव रमेश सिलवालको बर्खास्तीलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले सिलवाललाई बर्खास्त गर्नुको कारण माग गर्दै पुस १२ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । त्यस्तै पुस १२ गतेसम्मका लागि सिलवालको बर्खास्तीलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

सांसद पाण्डेय र भट्टको पक्षमा सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

प्रतिनिधिसभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डे र राष्ट्रियसभा सदस्य शारदादेवी भट्टलाई कारवाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश मीरा खड्काले अन्तरिम आदेशका लागी भदौ २९ मा छलफलमा बोलाउन आदेश गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेकी हुन् ।पाण्डेय र भट्टले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा सनाखत गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी दर्ताका लागी निवेदन दिँदा हस्ताक्षर नगरेका उनीहरुले सनाखत गर्न पछि निवेदन दिएका थिए । निर्वाचन आयोगले उनीहरुल

Ratopati श्रावण २०७८

वायुसेवा निगमको निजीकरण रोक्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको निजीकरण गर्ने कार्य अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निगमलाई निजीकरणसम्बन्धी निर्णयहरू यथास्थितिमा राख्न भनेको हो। नेपालका लागि नेपाली पार्टीका आतिस कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले साउन २५ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

विद्यार्थीसँग पटक-पटक भर्ना शुल्क नलिन उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

वीरगन्ज । उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले एउटै विद्यार्थीसँग पटक पटक भर्ना शुल्क असुल नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश गणेशप्रसाद बरालको एकल इजलासले असार ७ गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता प्रमोद प्रसादले पर्सा जिल्लाका संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरू, वीरगन्ज महानगरपालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई […]

Prashasan बैशाख २०७८

क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

सम्बन्धित सामग्री