बैशाख २०७८

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य नभएकाले मुद्दा किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न र नगराई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। विधेयक सदनमा विचाराधीन…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

संवैधानिक निकायका नियुक्तिसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, भदौ १७ । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलासमा नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले शुक्रबार हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित गर्न आदेश पनि दिएको छ । संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश बाहेक अरुको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने भन्दै दायर […]

Image Khabar श्रावण २०७८

संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी शुक्रबारको सुनुवाइ स्थागित गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Ratopati श्रावण २०७८

प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलासमा नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार (आज) न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

Prashasan श्रावण २०७८

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

HamraKura बैशाख २०७८

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश (आदेशसहित)

Ratopati बैशाख २०७८

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारका नाममा उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले सङ्घीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेमा अध्यादेश बमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै सङ्घीय संसदबाट विधेयक […]

Prashasan बैशाख २०७८

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

Nepali Patra बैशाख २०७८