कोरोनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउन स्थानीय तहलाई सकारको निर्देशन | Nagarik News - Nepal Republic Media

सरकारले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र यसबाट उपन्न हुने परिस्थितीलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दलितमैत्री बजेट तर्जुमा गर्न दलित आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगले सात वटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई दलित मैत्री नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जेठ ४ गतेको आयोगको निर्णयबाट सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आगामी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दलित मैत्री नीति, बजेट तथा कार्यक्रम […]

सामुदायिक सिकाइ केन्द्र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन

काठमाडौँ : साक्षरता, निरन्तर शिक्षा तथा जीवन पर्यन्त शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको विशेष योगदान रहने गर्छ।यही कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति संघीय सरकारले बजेट समेत व्यवस्थापन गर्छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहले चासो नलिँदा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र निष्क्रिय बन्दै गएको छ।‘सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन तथा  व्यवस्थापन मापदण्ड २०७८’ मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको केन्द्रको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धमा नियमित अनु

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी फिर्ता नगर्न मन्त्रालयको निर्देशन

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई फिर्ता नपठाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई फिर्ता नपठाउन सबै सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेको हो । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव मोहन निरौलाले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी हुन गएका कर्मचारीको अपुग तलब भत्ता अहिलेलाई मन्त्रालयबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत बजेट पठाइने भएकाले फिर्ता नपठाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए । विभिन्न प्

समयमै बजेट नल्याउने ८ स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको ताकेता

३ पुस, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) को ५ महिना पुरा हुँदासम्म पनि बजेट ल्याउन नसक्ने ५ स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले ताकेता गरेको छ । नेपालको संविधान, स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार र प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गरी जनतालाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाह गर्न/गराउन संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । चालु […]

आधारभूत अस्पतालका लागि डिपिआर पेस गर्न आग्रह

काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ६५५ स्थानीय तहलाई आधारभूत अस्पतालका लागि विस्तृत परियोजना विवरण (डिपिआर) पठाउन आग्रह गरेको छ।मन्त्रालयले ती स्थानीय तहले आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि डिपिआर नबुझाउँदा अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न समस्या परेकाले सो आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयकाअनुसार स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको सुनिश्चितता र डिपिआर तयार गरी पठाउन निर्देशन दिइएको छ।

नगरसभाबाट बजेट परित गरेर खर्च गर्न निर्देशन

सुनील महर्जन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई नगरसभाबाट बजेट पारित नगरी खर्च नगर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले बजेट नल्याएका स्थानीय तहलाई बजेट पारित नगरी खर्च नगर्न निर्देशन दिने व्यवस्था मिलाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गरेको हो । कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७ सय ५३ वटै […]

विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक नि:शुल्‍क दिन विद्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन

काठमाडौं : सरकारले नि:शुल्क नयाँ पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरूलाई वितरण गर्न सामुदायिक विद्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। शुल्क लिएको गुनासो आएको भन्दै बिहीबार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले एक सूचना जारी गरी शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो। सबै वर्गका विद्यार्थीहरूको पहिलो आवश्यकता पाठ्यपुस्तक भएकाले नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा बजेट पठाइसकेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ। ‘कतिपय स्थानीय तह र विद्यालयहरूले पाठ्यपुस्तक विकास केन्द्रबाट प्रकाश...

सबै स्थानीय तहको बजेट जनजातिमैत्री होस् : जनजाति आयोग

आदिवासी जनजाति आयोगले मुलुकका सात सय ७३ वटै स्थानीय तहलाई आदिवासी जनजातिमैत्री बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन

बजेटका आयोजना छनोटमा कडाई

काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षको बजेटमा आयोजनाको छनोटमा कडाई गर्ने बताएका छन्। उनले अलपत्र पर्ने र कार्यान्वयनमा समस्या आउने आयोजनालाई यसपटक बजेट नपुग्ने बताएका हुन्। आगामी वर्षको बजेट सम्बन्धमा छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले स्थानीय तहलाई त्यस्ता प्रकारका आयोजना छनोट नगर्न निर्देशन नै दिए। उनले मूआब्जा वितरण भइसकेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकिएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेका छन्।