Image Khabar

मंसिर २०७९

समयमै उखुको मूल्य नतोक्दा किसान मारमा

काठमाडौं । सरकारले समयमै मूल्य नतोक्दा उखु किसान मारमा परेका छन् । किसानले उखु क्रसिङ सुरु गरिसक्दा पनि सरकार मूल्य तोक्न अलमल गरेको छ । उखु क्रसिङ सकेर हिउँदे बाली लगाउने चटारोमा रहेका किसान मूल्य बिना उखु क्रसिङ गर्न बाध्य भएका छन् । किसानले मंसिरको दोस्रो सातादेखि नै उखु क्रसिङ गर्न थालिसकेका सर्लाहीका उखु किसान […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

उखु खेती र चिनी उद्योगको जञ्जाल

उखु पेल्ने अर्थात् क्रसिङको समय आएपिच्छे उखु किसान र उद्योगीबीचको किचलो तथा सरकारले अनुदान नदिएको र समर्थन मूल्यमा ढिलाइका समाचार बग्रेल्ती आउँछन् । यी समस्या हरेक वर्ष उठ्छन्, पत्रपत्रिका, रेडियो टिभीमा छाउँछन् र सरकारले केही गरेजस्तो गर्छ । तर, कुनै पनि समस्याको दिगो सम्बोधन हुँदैन । अहिले पनि क्रसिङको समय आएको छ तर सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छैन, किसानले उखु खेतीमा पाउने गत वर्षकै अनुदान पाएका छैनन् । यस्ता बेथिति ल्याउन सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सरकार नै देखिन्छ तर ऊ समस्याको समाधान नै चाहँदैन । यसको मारमा उखु किसान, उपभोक्ता पर्छन् भने चिनी उद्योगीका आफ्नै गुनासाहरू छन् । यो चलखेलबाट फाइदा उठाउने चाहिँ चिनी व्यापारीमात्रै हुन् । यो समस्या उखु किसान, उद्योग, व्यापारी र उपभोक्ता मुख्यतया चार पक्ष छन् । उखु किसानले समयमा उखु बेच्न पाउँदैनन् । सामान्यतया हरेक वस्तुको खेती विशिष्ट हुन्छ । त्यसमा पनि उखु खेती अन्यभन्दा फरक छ । उखु काटेपछि केही दिनमा क्रसिङ भएन भने त्यो सुकेर जान्छ । जति चाँडो विक्री गरेर क्रसिङ गराउन सक्यो त्यति नै किसानले बढी लाभ पाउँछन् । यो सुकेर जाने वस्तु भनेर थाहा पाएपछि सरकारले क्रसिङ हुनुभन्दा दुईतीन महीनाअघि नै यसको मूल्य तोक्नुपर्ने हो । मूल्य तोक्न न कुनै लगानी चाहिन्छ, न कुनै विशेष प्रविधि, न त कुनै विशेष संयन्त्र नै । यो मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर हुने कुरा हो । अझ भन्ने हो भने त्यो अधिकार मन्त्रालयलाई हुन्छ । उखुको मूल्य निर्धारण समयमा गर्न सरकारलाई केले रोक्छ ? यति सामान्य विषयमा समेत सरकारले काम नगर्नु भनेको चरम बेवास्ता हो । सरकार जति नै अकर्मण्य भए पनि दण्ड नपाउने भएपछि हुने भनेको यस्तै हो । त्यसैले सरकारी बेवास्ताको शिकार किसानहरू भइरहेका छन् । अझ विडम्बना मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू आफू किसानको हितका पक्षमा लडिरहेको भनेर भाषण गरिरहेको पाइन्छ । उखु किसान र चिनी मिलले भोग्ने बेथिति ल्याउन सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सरकार नै देखिन्छ तर ऊ समस्याको समाधान नै चाहँदैन । यसको मारमा उखु किसान, उपभोक्ता पर्छन् भने चिनी उद्योगीका आफ्नै गुनासाहरू छन् । उखु खेतीमा अनुदान दिने गरिएको छ । तर, जुन जग्गामा किसानले उखु खेती गर्छ प्राय: त्यो उसको आफ्नो जग्गा हुँदैन । त्यसो हुँदा सरकारले दिने अनुदान जग्गाको मालिकले पाउँछ, उखु किसानले पाउँदैन । त्यही भएर उखु किसानको नाममा जति आन्दोलनहरू हुन्छन् तिनमा यस्ता टाठाबाठाको सहभागिता हुन्छ । जो वास्तविक किसान हुन्छ उसले अनुदान पाउन निकै कठिन हुन्छ । अझ नेपालीको जग्गा भाडामा लिएर भारतीयहरूले उखु खेती गर्ने चलन छ । तराईतिर धानखेती पनि यसरी नै हुन्छ । यस्तोमा अनुदान भारतीयलाई दिने कि नदिने भन्ने समस्या आउँछ । जेहोस्, सरकारी अनुदान वास्तविक किसानले पाउनुपर्छ । केही उद्योगहरूले बदमासी गर्ने गरेका छन् । भारतबाट चिनी ल्याएर नेपाली चिनी भनी बेच्ने गरेको समेत पाइन्छ । आफ्नो उत्पादन विक्री नभएको भनेर एकातिर किसानलाई उखुको मूल्य भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्छन् भने अर्कातिर बजारमा चिनी नपठाएर आफै हाहाकार पार्छन् । नेपालको उत्पादन विक्री भएन भनेर सरकारलाई प्रभावमा पारेर चिनी आयात रोक्ने गर्छन् अनि आफ्नो चिनी महँगोमा बेच्छन् । त्यसो त उद्योगी पनि समस्यामा नपरेका होइनन् । भारतमा उत्पादित चिनी सस्तो हुन्छ । त्यहाँ एक त उखुको उत्पादन लागत कम हुन्छ । दोस्रो चिनी उद्योगले प्रशस्त सहायक उत्पादनहरू गर्छन् जसले गर्दा चिनीको उत्पादन लागत निकै सस्तो हुन्छ । त्यो चिनीसँग नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नै सक्दैनन् । त्यसो हुँदा उनीहरू पनि समस्यामा पर्छन् । यी सबै गन्जागोलको प्रत्यक्ष असर भोग्ने चाहिँ उपभोक्ता हुन्छ । ऊ महँगोमा चिनी खरीद गर्न बाध्य हुन्छ तर उखु किसान चाहिँ पैसा नपाएर समस्यामा परिरहेको हुन्छ । यसरी उखु र चिनीबीचको जालो जेलिएको हुन्छ । सरकारको काम यो जालो च्यातेर सबै पक्षलाई लाभ हुने खालको नीति लिनु हो । तर दुर्भाग्य यही गर्न सरकार चुकिरहेको छ । त्यसैले सरकारले ठोस नीति लिएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । नत्र उखु किसान र चिनी उद्योगको समस्या सधैं यस्तै रहिरहन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

बजारको समस्याले कपिलवस्तुका उखु किसान चिन्तित

कपिलवस्तु । पायक पर्ने स्थानमा चिनी मिल नहुँदा कपिलवस्तुका उखु किसान समस्यामा परेका छन् । यहाँको श्री महालक्ष्मी सुगर मिल सर्लाही जिल्लामा स्थानान्तरण भएपछि उखु किसानहरूलाई असहज भएको हो । सुगर मिल नहुँदाको फाइदा

Ratopati मंसिर २०७९

यो वर्ष पनि रुन थाले उखु किसान, सरकारले समर्थन मूल्य नतोक्दा उधारोमै बेच्न बाध्य

सरकारले नगदेबाली उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा किसान मारमा परेका छन् । खेतमै उखु सुक्न लाग्दासमेत सरकारले मूल्य नतोकेपछि किसानले उद्योगलाई बिना मूल्य नै उखु बुझाउन थालेका छन् । यसको अर्थ हो : यो हिउँदमा फेरि उखु किसानलाई राज्य र उद्योगीले रुवाउन थालेका छन् ।यद्यपि, कृषि मन्त्रालयबाट उखुको मूल्य निर्धारण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस आइसकेको छ । गत साता बिहीबार नै कृषि मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयमा मूल्य निर्धारणका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास

Ratopati मंसिर २०७८

उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ

उखुको क्रसिङ सिजन सुरु भइसक्दा पनि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगर्दा किसान मारमा परेका छन् । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले उखुको मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ गर्दा उखु उत्पादक मारमा परेका हुन् । सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर एक साता अघि नै मूल्य निर्धारण गर्ने भनिए पनि मन्त्रालयले अझै मूल्य प्रस्ताव गरेको छैन ।नेपाल उखु उत्पादक […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

उखुको उत्पादन घट्दै : उखु बेचेको रकम उठाउन बर्सेनि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता

काठमाण्डाै – पछिल्ला वर्ष उखुको उत्पादन घट्दै गएको छ । उखुको मूल्य निर्धारण, कटान चलान र भुक्तानीको झमेला व्यहोर्नुपरेपछि उखुखेती र उत्पादन घट्दै गएको हो । उखु रोप्ने बेला किसानलाई बिउ पाउन हम्मे हम्मे पर्छ । किसानले उचित मुल्य नपाउने र चिनी मिलले बेलैमा भुक्तानी पनि नदिने गर्दा किसान मारमा पर्ने गरेका छन् । गत वर्ष झण्...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७७