यो वर्ष पनि रुन थाले उखु किसान, सरकारले समर्थन मूल्य नतोक्दा उधारोमै बेच्न बाध्य

कृषि मन्त्रीलाई सांसद चौधरीको पत्र- उखुको समर्थन मूल्य तोकियोस्, किसानका समस्याप्रति सरकार गम्भीर बनोस्

Nepal Press मंसिर २०८०

उखुको समर्थन मूल्य छिटो तोक्न सरकारसँग सांसद चौधरीको माग - NepaliPatra

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले उखुको समर्थन मूल्य छिटो तोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले मूल्य तोक्न ढिलाई गरेकाले उखु किसान मर्कामा परेको भन्दै सांसद चौधरीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रीलाई लिखित पत्र बुझाउँदै छिटो उखुको समर्थन मूल्य तोक्न आग्रह गरे। ‘नवलपरासी पश्चिमको मेरो निर्वाचन क्षेत्र […]

Nepali Patra मंसिर २०८०

बारामा किसानलाई उखु काट्न चटारो, सरकारले अझै तोकेन समर्थन मूल्य

मंसिर सुरु भएसँगै बारामा किसानलाई उखु काट्ने चटारो छ । तर सरकारले समर्थन मूल्य नतोक्दा बाराका उखु किसान मर्कामा परेका छन् ।

Shilapatra कार्तिक २०८०

उखु खेती र चिनी उद्योगको जञ्जाल

उखु पेल्ने अर्थात् क्रसिङको समय आएपिच्छे उखु किसान र उद्योगीबीचको किचलो तथा सरकारले अनुदान नदिएको र समर्थन मूल्यमा ढिलाइका समाचार बग्रेल्ती आउँछन् । यी समस्या हरेक वर्ष उठ्छन्, पत्रपत्रिका, रेडियो टिभीमा छाउँछन् र सरकारले केही गरेजस्तो गर्छ । तर, कुनै पनि समस्याको दिगो सम्बोधन हुँदैन । अहिले पनि क्रसिङको समय आएको छ तर सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छैन, किसानले उखु खेतीमा पाउने गत वर्षकै अनुदान पाएका छैनन् । यस्ता बेथिति ल्याउन सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सरकार नै देखिन्छ तर ऊ समस्याको समाधान नै चाहँदैन । यसको मारमा उखु किसान, उपभोक्ता पर्छन् भने चिनी उद्योगीका आफ्नै गुनासाहरू छन् । यो चलखेलबाट फाइदा उठाउने चाहिँ चिनी व्यापारीमात्रै हुन् । यो समस्या उखु किसान, उद्योग, व्यापारी र उपभोक्ता मुख्यतया चार पक्ष छन् । उखु किसानले समयमा उखु बेच्न पाउँदैनन् । सामान्यतया हरेक वस्तुको खेती विशिष्ट हुन्छ । त्यसमा पनि उखु खेती अन्यभन्दा फरक छ । उखु काटेपछि केही दिनमा क्रसिङ भएन भने त्यो सुकेर जान्छ । जति चाँडो विक्री गरेर क्रसिङ गराउन सक्यो त्यति नै किसानले बढी लाभ पाउँछन् । यो सुकेर जाने वस्तु भनेर थाहा पाएपछि सरकारले क्रसिङ हुनुभन्दा दुईतीन महीनाअघि नै यसको मूल्य तोक्नुपर्ने हो । मूल्य तोक्न न कुनै लगानी चाहिन्छ, न कुनै विशेष प्रविधि, न त कुनै विशेष संयन्त्र नै । यो मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर हुने कुरा हो । अझ भन्ने हो भने त्यो अधिकार मन्त्रालयलाई हुन्छ । उखुको मूल्य निर्धारण समयमा गर्न सरकारलाई केले रोक्छ ? यति सामान्य विषयमा समेत सरकारले काम नगर्नु भनेको चरम बेवास्ता हो । सरकार जति नै अकर्मण्य भए पनि दण्ड नपाउने भएपछि हुने भनेको यस्तै हो । त्यसैले सरकारी बेवास्ताको शिकार किसानहरू भइरहेका छन् । अझ विडम्बना मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू आफू किसानको हितका पक्षमा लडिरहेको भनेर भाषण गरिरहेको पाइन्छ । उखु किसान र चिनी मिलले भोग्ने बेथिति ल्याउन सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सरकार नै देखिन्छ तर ऊ समस्याको समाधान नै चाहँदैन । यसको मारमा उखु किसान, उपभोक्ता पर्छन् भने चिनी उद्योगीका आफ्नै गुनासाहरू छन् । उखु खेतीमा अनुदान दिने गरिएको छ । तर, जुन जग्गामा किसानले उखु खेती गर्छ प्राय: त्यो उसको आफ्नो जग्गा हुँदैन । त्यसो हुँदा सरकारले दिने अनुदान जग्गाको मालिकले पाउँछ, उखु किसानले पाउँदैन । त्यही भएर उखु किसानको नाममा जति आन्दोलनहरू हुन्छन् तिनमा यस्ता टाठाबाठाको सहभागिता हुन्छ । जो वास्तविक किसान हुन्छ उसले अनुदान पाउन निकै कठिन हुन्छ । अझ नेपालीको जग्गा भाडामा लिएर भारतीयहरूले उखु खेती गर्ने चलन छ । तराईतिर धानखेती पनि यसरी नै हुन्छ । यस्तोमा अनुदान भारतीयलाई दिने कि नदिने भन्ने समस्या आउँछ । जेहोस्, सरकारी अनुदान वास्तविक किसानले पाउनुपर्छ । केही उद्योगहरूले बदमासी गर्ने गरेका छन् । भारतबाट चिनी ल्याएर नेपाली चिनी भनी बेच्ने गरेको समेत पाइन्छ । आफ्नो उत्पादन विक्री नभएको भनेर एकातिर किसानलाई उखुको मूल्य भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्छन् भने अर्कातिर बजारमा चिनी नपठाएर आफै हाहाकार पार्छन् । नेपालको उत्पादन विक्री भएन भनेर सरकारलाई प्रभावमा पारेर चिनी आयात रोक्ने गर्छन् अनि आफ्नो चिनी महँगोमा बेच्छन् । त्यसो त उद्योगी पनि समस्यामा नपरेका होइनन् । भारतमा उत्पादित चिनी सस्तो हुन्छ । त्यहाँ एक त उखुको उत्पादन लागत कम हुन्छ । दोस्रो चिनी उद्योगले प्रशस्त सहायक उत्पादनहरू गर्छन् जसले गर्दा चिनीको उत्पादन लागत निकै सस्तो हुन्छ । त्यो चिनीसँग नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नै सक्दैनन् । त्यसो हुँदा उनीहरू पनि समस्यामा पर्छन् । यी सबै गन्जागोलको प्रत्यक्ष असर भोग्ने चाहिँ उपभोक्ता हुन्छ । ऊ महँगोमा चिनी खरीद गर्न बाध्य हुन्छ तर उखु किसान चाहिँ पैसा नपाएर समस्यामा परिरहेको हुन्छ । यसरी उखु र चिनीबीचको जालो जेलिएको हुन्छ । सरकारको काम यो जालो च्यातेर सबै पक्षलाई लाभ हुने खालको नीति लिनु हो । तर दुर्भाग्य यही गर्न सरकार चुकिरहेको छ । त्यसैले सरकारले ठोस नीति लिएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । नत्र उखु किसान र चिनी उद्योगको समस्या सधैं यस्तै रहिरहन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

उखुको समर्थन मूल्य तोकिदै, अनुदान रकम कृषकले पाउन बाँकी

मंसिर सुरु भएसँगै किसानलाई उखु काट्ने चटारो छ । तर उखुको समर्थन मूल्य सरकारले नतोक्दा उखु किसान मर्कामा परेका छन् । अहिले उखु किसानहरु सरकारले समर्थन मूल्य नतोकिदिँदा सस्तो मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य छन् ।

गोरखापत्र कार्तिक २०८०

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: उखु समस्याका कारक मन्त्री

सरकारले उखु तथा चिनी विकास समितिमा अध्यक्ष र एक सदस्य नियुक्त गरेको छ महीनासम्म यसलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । यसले गर्दा उखु काट्ने बेला भइसक्दा पनि समर्थन मूल्य तोक्ने काम हुन सकेको छैन । यसो हुँदा उखुको मूल्यलाई लिएर किसानहरू अन्योलमा परेका छन् भने उद्योगीहरूले एकपक्षीय रूपमा अघिल्लो वर्षभन्दा पनि घटाएर समर्थन मूल्य तोक्न थालेका छन् । उखुको मूल्यलाई लिएर उखु किसान, उद्योगीहरू र सरकारबीच त्रिपक्षीय विवाद पनि चुलिएको छ । समिति गठनमा कृषि तथा सहकारीमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले किसान र चिनी उद्योगीहरूसँग रायसल्लाह नमागी मनोमानी गरेका कारणले यो स्थिति सिर्जना भएको हो । कृषिमन्त्री यादवले महीना दिनअघि उखु तथा चिनी विकास समितिको अध्यक्षमा राजनारायण यादव र किसानको तर्फबाट एक सदस्यमा मदनसिंह रानालाई नियुक्त गरेका थिए । तर, समितिको अध्यक्ष उखु तथा चिनीको क्षेत्रमा नभएको र अक्षम भएको भन्दै चिनी र उखु उत्पादक दुवैले नियुक्तिको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूको यो आरोप आधारहीन छैन । (सम्पादकीय) वर्ष ६, अंक ६९, मंगलवार, १४ मंसिर, २०६७

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

उखु बिक्री गरेकाे ९ महिना बितिसक्दा पनि किसानले अनुदान रकम पाएनन्

सर्लाही – सर्लाहीका उखु किसानले सरकारले दिनुपर्ने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानको रकम अझैसम्म पनि पाएका छैनन् । उखु बिक्री गरेको नौ महिना बितिसक्दा पनि सरकारी अनुदानको रकम नपाउँदा उखु किसान समस्यामा परेका छन् । सरकारले घोषणा गरेको उखुको अनुदानको रकम समयमा भुक्तानी नहुँदा घर खर्च टार्न र खेतीपाती लगाउन मुस्किल परेको हरिवन नगरपालिका–६ का उखु किसान रामउदगार महतोले गुनासो गर्नुभयो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल छ सय १० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । ...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०८०

बजारको समस्याले कपिलवस्तुका उखु किसान चिन्तित

कपिलवस्तु । पायक पर्ने स्थानमा चिनी मिल नहुँदा कपिलवस्तुका उखु किसान समस्यामा परेका छन् । यहाँको श्री महालक्ष्मी सुगर मिल सर्लाही जिल्लामा स्थानान्तरण भएपछि उखु किसानहरूलाई असहज भएको हो । सुगर मिल नहुँदाको फाइदा

Ratopati मंसिर २०७९

१० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा पुगेको उखु खेती ५ हजार हेक्टरमा खुम्चियो

नवलपरासीमा क्रमशः उखु खेती घट्दै गएको छ । उखुको समर्थन मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ र मिलहरूको भुक्तानीमा आलटालका कारण किसानहरू निराश हुँदै उखु खेती छाड्दै गएका छन् । उखु किसानहरू खेतीपाती गर्न साहु महाजन कहाँबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिई खेती गर्ने गर्दछन् तर समयमा उखुको भुक्तानी नपाएपछि ब्याज र ऋण तिर्न पर जाओस् घर व्यवहार समेत मिलाउन कठिनाइ भोग्नु परेको किसानहरूको दुखेसो छ । विगतमा ५ बिगाहा क्षेत्रफलमा उखु खेती गर्दै आएका प्रतापपुर गाउँपालिका ८ निवासी उखु किसान युवराज मौर्यले गत वर्षदेखि

Ratopati मंसिर २०७८

उखु सुकेपछि समर्थन मूल्य

काठमाडौं । उखु सुकिसकेपछि सरकारले यस वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ । बिचौलिया र उद्योगी व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर सरकारले किसानको हितविपरीत हुनेगरी उखु सकिसेकपछि समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको उखु किसानहरूको गुनासो छ । सरकारले करीब डेढ महीना ढिलाइ गरेर मूल्य तोक्दा त्यसबाट किसानलाई आर्थिक रूपमा ठूलो नोक्सान पुगेको उखु किसान संघर्ष समितिको भनाइ छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ५ सय ९० रुपैयाँ तोकेको छ । संघर्ष समतिले सही समयमा उखुको समर्थन मूल्य तोक्नका लागि सरकारलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले किसानको कुरालाई बेवास्ता गर्दै उखुको समर्थन मूल्य ढिलो गरी निर्धारण गरेको हो । समर्थन मूल्य तोक्नमा सरकारले ढिलाइ गरेका कारण अधिकांश किसानका खेतबारीमा तयार भएका उखु सुकिसकेको समितिका सचिव हरिश्याम रायले बताए । उनका अनुसार सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म नै समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने थियो । ‘सरकारले समयमै उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगरेपछि यस वर्ष ढिलो गरी उखुमिल सञ्चालन हुन पुगे जसले गर्दा उखु कटानी गरेर बेच्न ढिलो भइसकेको छ । उखु काटेर विक्री गर्न ढिलाइ भएपछि उखु सुक्न थाल्छ र उत्पादन घट्न थाल्छ । सरकारले यसो गर्नुको पछाडि कारण के छ, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । कात्तिक मसान्तमा बेच्न तयार भएको उखु बेच्न ढिलाइ हुँदा प्रतिकट्टा ४ क्वीन्टलसम्म उत्पादन घट्न सक्ने उनको अनुमान छ । एकातर्फ उखु सुकेका कारण यसवर्ष लाखौं रुपैयाँ घटा बेर्होनुपर्ने अवस्था आइलागेको चिन्ता किसानलाई छँदै छ भने अर्कातर्फ उक्त जग्गामा अर्को बाली रोप्न नपाइने पीरले सताइरहेको छ । समर्थन मूल्यमा किसान असन्तुष्ट सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा उखु किसानले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । गतवर्षको भन्दा प्रतिक्वीन्टल ४६ रुपैयाँ बढाएर ५ सय ९० रुपैयाँ मूल्य तोकिँदा पनि किसानले समर्थन मूल्यमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । किसानले प्रतिक्वीन्टल ७ सय रुपैयाँ मूल्य तोकिनुपर्ने माग राखेका छन् । किसानलाई एक क्वीन्टल उखु उत्पादन गर्न ३ सय ८२ रुपैयाँ लागत लाग्छ भने ढुवानी खर्च ६२ रुपैयाँ लाग्छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा प्रतिक्वीन्टल ७६ रुपैयाँ मात्र किसानका लागि नाफा छुट्ट्याइएको छ । यो नाफा निकै कम भएको किसानको गुनासो छ । तर, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने उखु उत्पादक किसान र चिनी उद्योगीसँगको छलफलअनुसार नै मूल्य निर्धारण गरिएकाले उक्त मूल्य सान्दर्भिक भएको बताएको छ । सरकारले उखु किसानलाई सधैं बेवास्ता गर्दै आएकाले हरेक वर्ष नेपालमा उखुखेतीको परिणाम घट्दै गएको बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

यो वर्ष पनि रुन थाले उखु किसान, सरकारले समर्थन मूल्य नतोक्दा उधारोमै बेच्न बाध्य

सम्बन्धित सामग्री