कारोबार दैनिक

मंसिर २०७८

उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ

उखुको क्रसिङ सिजन सुरु भइसक्दा पनि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगर्दा किसान मारमा परेका छन् । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले उखुको मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ गर्दा उखु उत्पादक मारमा परेका हुन् । सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर एक साता अघि नै मूल्य निर्धारण गर्ने भनिए पनि मन्त्रालयले अझै मूल्य प्रस्ताव गरेको छैन ।नेपाल उखु उत्पादक […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कृषि मन्त्रीलाई सांसद चौधरीको पत्र- उखुको समर्थन मूल्य तोकियोस्, किसानका समस्याप्रति सरकार गम्भीर बनोस्

Nepal Press मंसिर २०८०

सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्दा किसान मारमा

संघीय सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्द पर्सा–बाराका किसान मारमा परेका छन् । उखु उत्पादक महासंघ पर्साका अध्यक्ष असर्फी साह किसानको उखु बाली तयार भएर काट्ने बेला भइसक्दा पनि सरकारले यसको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाई गर्दा आफूहरू मारमा परेको बताए ।

कान्तिपुर कार्तिक २०८०

उखु क्रसिङ सुरु भइसक्दा पनि तोकिएन समर्थन मूल्य

तराईका जिल्लामा उखु क्रसिङ सुरु भइसक्दा पनि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ गरेको छ । किसानले कात्तिक

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०८०

१० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा पुगेको उखु खेती ५ हजार हेक्टरमा खुम्चियो

नवलपरासीमा क्रमशः उखु खेती घट्दै गएको छ । उखुको समर्थन मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ र मिलहरूको भुक्तानीमा आलटालका कारण किसानहरू निराश हुँदै उखु खेती छाड्दै गएका छन् । उखु किसानहरू खेतीपाती गर्न साहु महाजन कहाँबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिई खेती गर्ने गर्दछन् तर समयमा उखुको भुक्तानी नपाएपछि ब्याज र ऋण तिर्न पर जाओस् घर व्यवहार समेत मिलाउन कठिनाइ भोग्नु परेको किसानहरूको दुखेसो छ । विगतमा ५ बिगाहा क्षेत्रफलमा उखु खेती गर्दै आएका प्रतापपुर गाउँपालिका ८ निवासी उखु किसान युवराज मौर्यले गत वर्षदेखि

Ratopati मंसिर २०७८

उखु सुकेपछि समर्थन मूल्य

काठमाडौं । उखु सुकिसकेपछि सरकारले यस वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ । बिचौलिया र उद्योगी व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर सरकारले किसानको हितविपरीत हुनेगरी उखु सकिसेकपछि समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको उखु किसानहरूको गुनासो छ । सरकारले करीब डेढ महीना ढिलाइ गरेर मूल्य तोक्दा त्यसबाट किसानलाई आर्थिक रूपमा ठूलो नोक्सान पुगेको उखु किसान संघर्ष समितिको भनाइ छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ५ सय ९० रुपैयाँ तोकेको छ । संघर्ष समतिले सही समयमा उखुको समर्थन मूल्य तोक्नका लागि सरकारलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले किसानको कुरालाई बेवास्ता गर्दै उखुको समर्थन मूल्य ढिलो गरी निर्धारण गरेको हो । समर्थन मूल्य तोक्नमा सरकारले ढिलाइ गरेका कारण अधिकांश किसानका खेतबारीमा तयार भएका उखु सुकिसकेको समितिका सचिव हरिश्याम रायले बताए । उनका अनुसार सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म नै समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने थियो । ‘सरकारले समयमै उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगरेपछि यस वर्ष ढिलो गरी उखुमिल सञ्चालन हुन पुगे जसले गर्दा उखु कटानी गरेर बेच्न ढिलो भइसकेको छ । उखु काटेर विक्री गर्न ढिलाइ भएपछि उखु सुक्न थाल्छ र उत्पादन घट्न थाल्छ । सरकारले यसो गर्नुको पछाडि कारण के छ, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । कात्तिक मसान्तमा बेच्न तयार भएको उखु बेच्न ढिलाइ हुँदा प्रतिकट्टा ४ क्वीन्टलसम्म उत्पादन घट्न सक्ने उनको अनुमान छ । एकातर्फ उखु सुकेका कारण यसवर्ष लाखौं रुपैयाँ घटा बेर्होनुपर्ने अवस्था आइलागेको चिन्ता किसानलाई छँदै छ भने अर्कातर्फ उक्त जग्गामा अर्को बाली रोप्न नपाइने पीरले सताइरहेको छ । समर्थन मूल्यमा किसान असन्तुष्ट सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा उखु किसानले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । गतवर्षको भन्दा प्रतिक्वीन्टल ४६ रुपैयाँ बढाएर ५ सय ९० रुपैयाँ मूल्य तोकिँदा पनि किसानले समर्थन मूल्यमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । किसानले प्रतिक्वीन्टल ७ सय रुपैयाँ मूल्य तोकिनुपर्ने माग राखेका छन् । किसानलाई एक क्वीन्टल उखु उत्पादन गर्न ३ सय ८२ रुपैयाँ लागत लाग्छ भने ढुवानी खर्च ६२ रुपैयाँ लाग्छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा प्रतिक्वीन्टल ७६ रुपैयाँ मात्र किसानका लागि नाफा छुट्ट्याइएको छ । यो नाफा निकै कम भएको किसानको गुनासो छ । तर, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने उखु उत्पादक किसान र चिनी उद्योगीसँगको छलफलअनुसार नै मूल्य निर्धारण गरिएकाले उक्त मूल्य सान्दर्भिक भएको बताएको छ । सरकारले उखु किसानलाई सधैं बेवास्ता गर्दै आएकाले हरेक वर्ष नेपालमा उखुखेतीको परिणाम घट्दै गएको बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८