नयाँ पत्रिका

माघ २०७९

सरकारी कर्मचारीको तलब कम्तीमा ३० हजार हुनुपर्ने प्रस्ताव

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो तलब सुविधा उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका संयोजक लीलामणि पौडेलले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । सरकारी कर्मचारीको विद्यमान तलबले...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

महानगर र निर्माण व्यवसायीको विवादले भेडाहा तटबन्ध अलपत्र

वीरगञ्ज। वीरगञ्ज महानगरपालिका र निर्माण व्यवसायीबीचको विवादका कारण वीरगञ्जमा नदी तटबन्धको काम रोकिएको छ । वीरगञ्जको भेडाहा खोलामा तटबन्धको काम अलपत्र परेको हो । महानगरले ७ महीनादेखि भुक्तानी अड्काएको भन्दै निर्माण कम्पनीले काम रोकेको छ । एक वर्षमा पूरा गर्ने शर्तमा ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले निर्धारित समय सीमाभित्र करीब २० प्रतिशत मात्र काम सकेको छ । निर्माण कम्पनीले समयमा काम नगरेकाले भुक्तानी रोकिएको महानगरका अधिकारीले बताएका छन् । गत असार २० गते नै पूरा हुनुपर्ने तटबन्धको काम अहिले अवरुद्ध भएको छ । महानगर र रमण विकास एण्ड ब्रदर्स जेभीबीच २०७९ भदौ २ गते तटबन्ध निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । समयसीमाभित्र काम नसकिने स्थितिमा ३ महीनाअगावै म्याद थप्ने वा नथप्ने विषय टुंग्याउनुपर्नेमा महानगर यसमा उदासीन छ । गत असारमै सकिनुपर्ने तटबन्धको ६ महीना बितिसक्दा म्याद पनि थपिएको छैन । निर्माण कम्पनीले ४ करोड रुपैयाँ मोबिलाइजेसन रकम लगिसकेकाले सो रकमबराबरको काम सकेपछि मात्र भुक्तानी दिने अडान महानगरपालिकाले राखेपछि काम रोकिएको हो । महानगरको यस्तो शर्तमा काम अघि बढ्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीले बताएपछि महानगरले मंगलवार नगर प्रहरी खटाएर तटबन्धका लागि राखिएका उपकरण कब्जामा लिन खोजेको आरोप निर्माण व्यवसायीले लगाएका छन् । महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहको निर्देशनमा नगर प्रहरी खटिएका थिए । महानगरले जबर्जस्ती गर्न खोजे पनि आफूहरूले प्रतिवाद गरेपछि महानगर पछि हटेको निर्माण कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि सुशील ठाकुरले बताए । निर्माण कम्पनीले काममा लगाएका अन्य व्यवसायीको भुक्तानी बाँकी राखेकोबारे विवाद भएपछि त्यसको समाधानका लागि उपकरण महानगरमा ल्याउन खोजिएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले बताए । कुल २४ करोड ६३ लाख ५ हजार ५४७ रुपैयाँको ठेक्कामा तेस्रो र चौथो बिलको साढे २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी महानगरले रोकेर राखेको प्रतिनिधि ठाकुरले बताए । महानगरले भुक्तानी नदिएपछि काम अघि बढाउन नसकिएको उनले बताए । ‘ठेक्काको ३० प्रतिशत काम भइसकेपछि प्रत्येक बिलमा २० प्रतिशतका दरले मोबिलाइजेशनको रकम समायोजन गर्ने व्यवस्था शर्तमा स्पष्ट लेखिएको छ । तर, महानगरले भुक्तानी रोकेर बलमिच्याइँ गरिरहेको छ,’ उनले भने । ठेक्का सम्झौतामा मोबिलाइजेशन काट्ने शर्त भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले स्वीकार गरे । तर, तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने र महानगरलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भएकाले भुक्तानी रोकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईको भनाइ छ । ‘काम अघि नबढाउने र सम्झौताको शर्त देखाएर महानगरलाई अप्ठेरोमा पार्ने नियत देखियो । यसमा त महानगरले सेफ साइड खोज्ने नै भयो,’ उनले भने । बिल पेश भएको १ महीनाभित्र आयोजना व्यवस्थापकले भुक्तानीको सिफारिस गर्ने र अर्को एक महीनाभित्रै भुक्तानी दिनुपर्ने शर्त ठेक्का सम्झौतामा छ । आयोजना व्यवस्थापकले गत असार २४ गते तेस्रोे बिलको ४९ लाख ३० हजार भुक्तानीको सिफारिश गरेका छन् । भदौ २१ गते २ करोड रुपैयाँको चौथो बिल पेश भएको कागजातमा देखिन्छ । महानगरले चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक समस्या झेलिरहेको र त्यसको प्रभाव अत्यावश्यक भुक्तानीमा देखिएको महानगरका कर्मचारीहरू बताउँछन् । महानगरले दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गरेर करीब १ वर्षजति काममा लगाएको थियो । ७०० भन्दा बढी यस्ता कर्मचारीको तलब सुविधामा मात्रै महानगरलाई करीब १६ करोड रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको थियो । कर्मचारी भर्नामा अख्तियारले चासो राखेपछि महानगरले ती कर्मचारीलाई हटाएको थियो । महानगरले गत पुस ३ गते करारका डेढ सय शिक्षकलाई पनि हटाएको छ । तर, लेखा प्रमुख रामकुमार कुशवाह महानगरको आर्थिक समस्याका कारण निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा अप्ठेरो नभएको दाबी गर्दछन् । ‘निर्माण व्यवसायीको पैसा दिन समस्या छैन । उहाँहरूले ४ करोड रुपैयाँ मोबिलाइजेशन त लगिसक्नुभएको छ । काम भए भुक्तानी दिन कुनै अप्ठेरो छैन,’ कुशवाहले भने ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

मधेस प्रदेशको बेतिथीः २१ लाखको ट्रयाकसुट र जुता खरिद, कर्मचारीको तलब सभामुखको खातामा

Desh Sanchar आषाढ २०७९

१५ प्रतिशत वृद्धि हुँदा कसको कति पुग्छ सरकारी कर्मचारीको तलब ?

नेपाल सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब स्केल १५ प्रतिशतले बढाएको छ । बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको बताएका हुन् ।तलब वृद्धि भएपछी मुख्य सचिवले हाल खाईपाई आएको ६७ हजार १ सय ४० मा १० हजार ७१ थपिएर ७७ हजार २ सय ११ पुग्नेछ । त्यस्तै सचिवको तलबमा ९ हजार ४०२ वृद्धि भएर ७२ हजार ८२ पुग्नेछ । सचिवले हाल ६२ हजार ६८० खाईपाई आइरहेका थिए । बढेको तलबअनुसार ४९ हजार ३८० खाइरहेका सहसचिवको तलबमा ७ हजार ४०७ वृद्धि भएर ५६ हजार ७८७ पुग्नेछ । त्यस्तै हाल ४२ हजार ३८० खाइरहेका उपसचिवको तलब बढेर ४८ हजार ७३७ पुगेको छ । त्यस्तै ३७ हजार ९९० खाइरहेका शाखा अधिकृतको तलब ४३ हजार ६८९ पुगेको छ भने ३० हजार २०० पाइरहेका नायब सुब्बाको तलब बढेर ३४ हजार ७३० पुगेको छ । खरदारको तलब २८ हजार ६१० बाट बढेर ३२ हजार ९०२ पुगेको छ । बढेको तलब साउन १ गतेबाट लागू हुनेछ ।

Bizpati बैशाख २०७९

क्रिकेट खेलाडी र कर्मचारीको तलब बढ्यो, कसकाे कति ?

काठमाण्डाै – नेपाली क्रिकेट खेलाडी र मैदानका कर्मचारीको तलब बढेको छ । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) को बोर्ड बैठकले केन्द्रीय सम्झौतामा रहेका पुरुष तथा महिला खेलाडी र क्यान अन्तर्गतका मैदानमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब बढाउने निर्णय गरेको हो । क्यानले पुरुष खेलाडीको सबै ग्रेडमा समान मासिक १० हजार रुपैयाँका दरले बढाएको छ । यसअघि 'ए' ग्रेडका खेलाडीले ५० हजार, 'बी' ग्रेडका खेलाडीले ४० हजार र 'सी' ग्रेडका पुरुष खेलाडीले ३० हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । त्यस्तै महिलातर्फ 'स...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३० हजार पुर्‍याउन नेकपा एस निकट कर्मचारी संगठनको माग

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालले आगामी बजेटमा आधारभूत तहका कर्मचारीको तलब न्यूनतम मासिक ३० हजार पुर्‍याउन माग गरेको छ । संगठनका अध्यक्ष मोहन कुमार घिमिरे नेतृत्वको टोलीले सोमवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निश्चित समयको अन्तरालमा स्वचालित रूपमा कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धिको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । […]

Nepal Press बैशाख २०७९

२ हजार रुपैयाँ बढेपछि कुन सरकारी कर्मचारीको तलब कति

काठमाण्डाै – सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले कर्मचारीको तलब दुई हजार रुपैयाँका दरले बढाएको हो । यो तलब साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।दुई हजार रुपैयाँका दरले तलब बढेसँगै मुख्यसचिवको तलब ६७ हजार एक सय ३३ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै सरकारका सचिवको तलब ६२ हजार ६ सय ७५, सहसचिवको ४९ हजार तीन सय ७७ र उपसचिवको ४२ हजार तीन सय ७७ रुपैयाँ पुगेको छ ।यस्तै अधिकृतको तलब ३७ हजार नौ सय ९९, नायब सुब्बाको ३० हजार दुई सय, खरिदारको...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

कार्यालय सहयोगीको ३० हजार र मुख्य सचिवको डेढ लाख तलब पुर्‍याउन माग, के जवाफ दिए अर्थ मन्त्रीले? :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७५