जेलिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद, प्रमाण अभावमा १५ अर्ब गुम्ने डर
सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार २०७२ देखि २०७४ सम्मको बक्यौता १० अर्ब १४ करोड थियो । त्यसयता थप ५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बक्यौता बढेको छ
उक्त सुविधासँगै उनलाई आयोगको कार्य अवधिभरका लागि एक थान सवारी साधन पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका उर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जानकारी दिए ।
११ माघ, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले आज पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । उनलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर …
मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि आयोग गठन गरी उद्योगहरुमा लाइन तत्काल जोडिदिने निर्णय गर्यो । ऊर्जा मन्त्रालयले सोहीअनुसारको निर्देशन बिहीबार दियो, जुन प्राधिकरणमा पुगिसकेको छ तर कुलमानले लाइन जोडिदिएनन् ।
आठ वर्षअघिको विद्युत्को डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद नसुल्झँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच जुहारी चल्दै आएको छ। उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आए...