उक्त सुविधासँगै उनलाई आयोगको कार्य अवधिभरका लागि एक थान सवारी साधन पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका उर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जानकारी दिए ।
११ माघ, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले आज पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । उनलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर …
मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि आयोग गठन गरी उद्योगहरुमा लाइन तत्काल जोडिदिने निर्णय गर्यो । ऊर्जा मन्त्रालयले सोहीअनुसारको निर्देशन बिहीबार दियो, जुन प्राधिकरणमा पुगिसकेको छ तर कुलमानले लाइन जोडिदिएनन् ।
आठ वर्षअघिको विद्युत्को डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद नसुल्झँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच जुहारी चल्दै आएको छ। उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आए...
सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार २०७२ देखि २०७४ सम्मको बक्यौता १० अर्ब १४ करोड थियो । त्यसयता थप ५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बक्यौता बढेको छ
