नारायणहिटीमा रेष्टुरेण्ट सञ्चालन प्रकरण : तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न छानविन समिति गठन

दुई जना कैदीबन्दी भागेको विषयमा छानविन गर्न समिति गठन

उपचारका लागि क्षयरोग निवारण संस्था विराटनगरमा भर्ना भएका दुई जना कैदी फरार भएको विषयमा छानविन गर्न प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयले समिति गठन गरेको छ ।प्रदेश प्रहरी कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जय राज सापकोटाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन भएको हो । छानविन समितिलाई घटना सम्बन्धमा वास्तविकता के भएको हो, स्थलगत रुपामा खटी गई सत्य तथ्य छानबिन गरी १० दिन भित्र रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।उपचारका लागि क्ष

Ratopati भाद्र २०७९

गृह मन्त्रालयद्वारा बर्दिया घटनाको छानविन गर्न समिति गठन

गृह मन्त्रालयले बर्दियामा सोमबार प्रहरीले चलाएको गोली लागि एक किशोरीको मृत्यु भएको घटनाको छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ । गृहले मन्त्रालयका सहसचिव हरि प्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा आज पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको हो । ‘घटनाका सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा छानविन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरि प्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा देहाय बमोजिम समिति गठन गरी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश प्रदान गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ गृहद्वारा आज जारी विज्ञप्त

Ratopati बैशाख २०७९

हरिजन मृत्यु प्रकरणः छानविनका लागि गृहद्वारा समिति गठन

काठमाडौँ – रोल्पा कारागारमा सुन्दर हरिजनको मृत्यु भएको घटनाबारे छानविन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ। हरिजनको मृत्युबारे स्थलगत रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिव सुर्य प्रसाद सेढाई संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। समितिमा गृहका उपसचिव झंकनाथ ढकाल, नेपाल प्रहरीका एसपी भुपेन्द्र खत्री, राष्ट्रिय […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

सुन्दर हरिजन मृत्यु प्रकरण : गृहले बनायो छानबिन समिति

काठमाडौं : रोल्पाको कारागारमा बन्दी सुन्दर हरिजनले गरेको आत्महत्याका विषयमा अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको छ।मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै घटना के कसरी भएको हो, स्थलगत रुपमा अध्ययन अनुसन्धान छानविन गरी १० दिन भित्र व्यवस्थापन विभागमा प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरिएको हो।कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक झरेन्द्र प्रसाद चापागाईको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको हो। यो समितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि घटनाको सत्

थाहा खबर बैशाख २०७९

बन्दी आत्महत्या प्रकरण : घटनाबारे छानविन गर्न कार्यदल गठन

रोल्पाका बन्दी सुन्दर हरिजनले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको घटनाबारे छानविन गर्न एक कार्यदल गठन भएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक झरेन्द्रप्रसाद चापागाईँको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन भएको हो ।समितिलाई सो घटनाको स्थलगत अध्ययन र छानविन गरी १० दिनभित्र कारागार व्यवस्थापन विभागमा प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको गृहमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । उक्त समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात घटनाको सत्यतथ्य उजागर हुने विश्वास समेत मन्त्रालयले गरेको छ । ग

Ratopati बैशाख २०७९

विना पासपोर्ट र भिसा विमानसम्म पुगेको विषयमा छानविन गर्न ९ सदस्यीय छानविन समिति गठन

Image Khabar माघ २०७८

यसरी हुन्छ सामाजिक सुरक्षाभत्तामा अनियमितता, यस्तो छ बराहपोखरीको प्रतिवेदन

खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिकामा भएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता अनियमिततासम्बन्धी छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । पहिल्यै मृत्यु भइसकेका, हुँदै नभएका, बसाइँ सरेर अन्यत्र गइसकेका वृद्धवृद्धाको लगत कट्टा नगरी सामाजिक सुरक्षाभत्ता निकासा गर्ने काम भइरहेको भन्दै उजुरी परेपछि २०७६ कात्तिक पहिलो साता बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले उपाध्यक्ष गोमादेवी मगरको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । गाउँपालिकाका ६ वटै वडाको सामाजिक सुरक्षाभत्ता दुरुपयोगका विषयमा अध्ययन गरेर ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश

Ratopati मंसिर २०७८

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि सिफारिस समिति गठन

सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नको लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्नाका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको हो । मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाल, अर्थसचिव मधु मरासिनी, र विज्ञ सदस्यको रुपमा प्रा.डा नारायण प्रसाद पौडेल सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गरेको हो । यस समितिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नको लागि योग्यता पुगेका कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने छ । ति मध्ये बाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक जनालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने ब्यबस्था छ । बोर्डको अध्यक्ष हुनको लागि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ ।धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई सरकार बर्खास्त गरेपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको लागि प्रक्रिया सुरु भएको हो । यद्यपि ढुंगाना आफुलाई पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च गएका छन्। सरकारले गैर कानुनी रुपमा हटाएको र आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै उनले गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवारलाई विपक्षी बनाएका छन् ।असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले यस अघि उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई हटाइएको हो। असोज १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । ढुंगानाले असोज १७ मा आइतबार स्पष्टिकरण बुझाएका थिए । ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जाँचबुझ समितिको सिफारिसको आधारमा उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरित हुनेगरी पदीय आचरण विपरित काम कार्वाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । फर्कने सम्भावना कति ? नेपालको शेयर बजारको इतिहासमा पहिलो पटक बुक बिल्डिङ बिधिबाट प्राथमिक शेयर जारी गर्न लागेको सर्बोत्तम सिमेन्टको शेयर बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले परिवारका सदस्यको नाममा खरिद गरिएको खुलासा भएपछि उनी विवादमा आएका हुन् । उनी विवादमा आएपछि अर्थ मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको थियो । अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्ति भएका उनलाई हालको सरकारले हटाउन नै खोजेको थियो । सोहि अनुसार नौ सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई हटाएको छ । हटाएपछि ढुंगानाले अदालत जाने पहिले नै निश्चित जस्तै भएकोले सरकारले कानुनमा उल्लेखित सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई हटाएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ मा अध्यक्षको नियुक्ति सम्बन्धि ब्यबस्था छ । दफा ७ को उपदफा ६ मा अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुने र निज पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । सोहि दफाको उपदफा ७ मा अध्यक्षलाई हटाउन सकिने ब्यबस्था उल्लेख छ ।उक्त उपदफामा अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले उनलाई हटाउन सक्ने उल्लेख छ । जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । सोहि बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गरे, छानविन गरेर सोहि समितिको सिफारिसको आधारमा सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो । उपदफा ७ मा भनिएको छ 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।' तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । यहि ब्यबस्था अनुसार नै सरकारले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो । उनलाई सरकारले यस अघि नै निलम्बन गरेको थियो । सरकारले निलम्बन गरेलगत्तै ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । नेपाल सरकारले निलम्बन गरेपछि बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले भदौ २३ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ढुंगानाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै भदौ २९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने बारेमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि पेशी तोकिए पनि पेशी चढ्न भने सकेको छैन। सो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ढुंगानाले अर्को मुद्दा दायर गरेका हुन् । एकै विषय भएकोले पहिलेको र नयाँ दर्ता हुने मुद्दा एकसाथ ज्रखेर सुनुवाई हुने सम्भावना छ । अघिल्लो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएर कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको थियो । नयाँ मुद्दामा पनि अदालतले उनले माग गरेबमोजिम अनतरिम आदेश जारी नगरेमा वा यथास्थितिमा राख्ने आदेश नदिएमा उनको मुद्दा स्वत कमजोर हुन्छ । त्यसो भएमा सरकारलाई नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउँन कुनै बाधा पर्ने छैन । तर अन्तरिम आदेश दिएमा वा स्टे अर्डर अर्थात यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएमा भने यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उनी नै अध्यक्ष भएको मानिने छ र अर्को अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियामा बाधा पर्ने छ । कतिपयले सरकारले सम्पूर्ण प्रकिया पुरा गरेर बर्खास्त गरेकोले अदालतले उनलाई फर्काउने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन् । अर्काथरीले उनले गरेको कार्य इन्साइडर ट्रेडिङ नभई पदको मात्र दुरुपयोग भएकोले ढुंगानालाई बर्खास्त गरिएको विस्तृत कारणको विषयवस्तुको आधारमा उनी फर्कन सक्ने बताउदै आएका छन् । केहि समय अगाडी मात्र सरकारले कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक तुलसीराम गौतमलाई बर्खास्त गरेको थियो । बर्खास्ती लगत्तै अदालत गएका उनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि फेरी काममा फर्किसकेका छन् । यसै गरी ढुंगाना पनि फर्कन सक्ने आधारलाई नकार्न नसकिने केहीको बुझाई छ ।

Bizpati आश्विन २०७८

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानालाई पदबाट बर्खास्त गर्ने सरकारको तयारी

असोज ११, काठमाडौं । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डका निलम्बित अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । सर्वाेतम सिमेन्टको शेयर खरीदमा उनको संलग्नता रहेको सरकारी छानविन समितिबाटै प्रतिवेदन आएपछि उनलाई सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदीय मर्यादा विपरित काम किन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो । स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको र चित्त बुझ्दो जबाफ नआए पदबाट बर्खास्त गर्ने तयारी भएको सरकारका एक मन्त्रीले बताए । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुंगानाले कानून विपरीत आफन्तको नाममा शेयर खरीद गरेको विषयमा सरकारले भदौको दोस्रो साता छानबीन समिति नै बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो । बोर्डका अध्यक्षका सम्बन्धमा छानबीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । छानविन समितिको सदस्यमा विज्ञ सदस्यका रुपमा नारायण प्रसाद पौडेल र नेपाल कानून आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का रहेका थिए । धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ७ अनुसारको कामका लागि समिति गठन गरि सरकारले छानविन गरेको थियो । उपदफा ७ अनुसार अध्यक्षले बोर्डलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरीत हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । जाँचबुझ समितिले सिफारिस गरेमा अध्यक्षलाई हटाउन सकिने पनि व्यवस्था रहेको छ । उक्त समितिले ढुंगानाको संलग्ना रहेको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष बुझाइसकेको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाकी छोरीको नाममा सर्वाेत्तम सिमेन्टको शेयर खरीद भएको पाइएपछि उनलाई सरकारले पदबाट निलम्बन गरेको थियो तर आफू दोषि नरहेको भन्दै उनी निलम्बन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले हालै मात्र निलम्बन गर्नुको कारण देखाउ आदेश सरकारका नाममा गरेको थियो । अहिले यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । यसैबीच, सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । #सम्पादन गरिएको यो पनि हेर्नुस् : धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष निलम्बित

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

ट्यांकर अपहरण घटनामा छानविन समिति गठन

डिजेल बोकेको ट्यांकर बीच बाटोमै गायब भएपछि त्यसको अनुसन्धान गर्नका लागि समिति गठन गरिएको छ । नेपाल आयल निगमले प्रादेशिक प्रमुख ई अशोक साहको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानविन टोली गठन गरेको हो । समितिले सात दिनभित्र सत्य तथ्य बुझी प्रतिवेदन पेश गर्ने छ ।

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७६

नारायणहिटीमा रेष्टुरेण्ट सञ्चालन प्रकरण : तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न छानविन समिति गठन

सम्बन्धित सामग्री