प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरण : संवैधानिक इजलासमा यसअघिकै न्यायाधीशहरूलाई निरन्तरता

संवैधानिक इजलास सुरु

काठमाडौँ : सर्वाेच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तीको मुद्दामा आज सोमबार फैसला आउने भएको छ । न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीशको चेम्बरमा छलफल गरेर फर्किएपछि इजलास सुरु भएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइ असार २८ गते तोकि…

ekagaj जेष्ठ २०७८

संवैधानिक इजलास सुरु

काठमाडौँ : सर्वाेच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तीको मुद्दामा आज सोमबार फैसला आउने भएको छ । न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीशको चेम्बरमा छलफल गरेर फर्किएपछि इजलास सुरु भएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइ असार २८ गते तोकि…

ekagaj जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै, नयाँ संवैधानिक इजलास गठन होला ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनलगायत विषयमा परेका मुद्दामा आइतबार (आज) संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । संवैधानिक इजलासमा नै विवाद भएपछि रोकिएको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज हुन लागेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले ती मुद्दामा सुनुवाइ गर्न आज नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ ८...

बाह्रखरी बैशाख २०७८

महान्यायाधिवक्ताको कडा जवाफ– यस्तो भन्ने हो भने त कुनै पनि न्यायाधीश बाँकी रहनुहुन्न !

Lokaantar बैशाख २०७८

प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गर्ने कि बदर भन्नेमा आजदेखि सुनुवाइ

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ । यसअघिको सुनुवाइ प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्नेमा केन्द्रित थियो । सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने आदेश शुक्रवार दिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद ...

Lokaantar पौष २०७७

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमा धारा १२८ कि १३७ आकर्षित हुने भन्नेमा झमेला

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटहरु संविधानको धारा १२८ कि धारा १३७ अन्तर्गत बहस–सुनुवाई हुने भन्नेमा विवाद देखिएको छ ।सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका १२ जना निवेदकहरुले संविधानको धारा १२८ अन्तर्गत बृहत् पूर्ण इजलासमार्फत सुनुवाई हुनु पर्ने माग सहित हिजै निवेदन पेश गरेका थिए । यद्यपि हिजो त्यो निवेदन दर्ता भएन । आज संवैधानिक इजलास सुरु हुनेवित्तिकै कानून व्यवसायीहरुले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरिसकेका छन् । अधिव

Ratopati मंसिर २०७७

प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा बहस सुरु

प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्धको रिटमा बहस सुरु भएको छ । आजको बहसमा सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गर्ने भएका छन् । संवैधानिक इजलासमा रहेको यो रिटलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा सार्न १२ जना निवेदकहरुले निवेदन दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म उनीहरुको निवेदनको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले संवैधानिक इजलास र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु कञ्नकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, शालिकराम सापकोटा, समृत

Ratopati मंसिर २०७७

प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्धका रिटमा आजबाट सुनुवाइ हुँदै

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्धका रिटमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले संवैधानिक इजलास र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु कञ्नकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, शालिकराम सापकोटा, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, अमिता गौतम पौडेललगायतले ६ पुसमा अतिरिक्तमा रिट दिएका थिए । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले ७ पुसमा दिएका थिए ।प्रधान न्यायाधीश चोल

Ratopati मंसिर २०७७

प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्धका रिटमा आजबाट सुनुवाइ हुँदै

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्धका रिटमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले संवैधानिक इजलास र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु कञ्नकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, शालिकराम सापकोटा, समृत खरेल...

Ratopati मंसिर २०७७

प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सभामुखले के जवाफ दिए सर्वोच्चमा ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाउँदै उहाँले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको लिखित जवाफ पठाउनुभएको हो । ‘नेपालको संविधान २०७२ ले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन, संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद विघटन गर्न मिल्दैन’, सापकोटाले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । पुस १० गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरूले गराएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समयबारे सहितको कागजात १९ गते (आइतबार) पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सो कदम बदर गर्न माग गर्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका नेकपाका सांसदहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई, तुलसी सिम्खडालगायतले रिट दायर गरेका थिए । त्यसलगत्तै आफ्नै एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाले पछि विस्तृत सुनुवाइका लागि पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो ।

Yug Darshan मंसिर २०७७

प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरण : संवैधानिक इजलासमा यसअघिकै न्यायाधीशहरूलाई निरन्तरता

सम्बन्धित सामग्री