प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै, नयाँ संवैधानिक इजलास गठन होला ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनलगायत विषयमा परेका मुद्दामा आइतबार (आज) संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । संवैधानिक इजलासमा नै विवाद भएपछि रोकिएको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज हुन लागेको हो ।  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले ती मुद्दामा सुनुवाइ गर्न आज नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ ८...

सम्बन्धित सामग्री

संवैधानिक इजलाश गठन, को को तोकिए

काठमाडौं, १४ जेठ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथ सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । इजलासमा उनीसहित पाँचजना न्यायाधीश छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ तोकिएका छन् । अब प्रतिनिधि सभा विघटन र बहुमतको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई […]

प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गर्ने कि बदर भन्नेमा आजदेखि सुनुवाइ

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ । यसअघिको सुनुवाइ प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्नेमा केन्द्रित थियो । सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने आदेश शुक्रवार दिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद ...

प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरण : संवैधानिक इजलासमा यसअघिकै न्यायाधीशहरूलाई निरन्तरता

प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा यसअघि नै गठन भएको ५ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासलाई सर्वोच्चले निरन्तरता दिएको छ । रिटहरूलाई हेर्दाहेर्दैको स्थितिमा नराखेकाले प्रधानन्यायाधीशले चाहेको भए अन्य न्यायाधीशलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सक्ने अवस्था थियो । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठ...

प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सभामुखले के जवाफ दिए सर्वोच्चमा ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाउँदै उहाँले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको लिखित जवाफ पठाउनुभएको हो । ‘नेपालको संविधान २०७२ ले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन, संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद विघटन गर्न मिल्दैन’, सापकोटाले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । पुस १० गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरूले गराएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समयबारे सहितको कागजात १९ गते (आइतबार) पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सो कदम बदर गर्न माग गर्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका नेकपाका सांसदहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई, तुलसी सिम्खडालगायतले रिट दायर गरेका थिए । त्यसलगत्तै आफ्नै एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाले पछि विस्तृत सुनुवाइका लागि पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो ।