प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट प्रधानन्यायाधीशको बेञ्चमा

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा फैसला अर्को साता

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर वा सदर हुने भन्ने अर्को साता टुंगो लाग्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा असार ९ देखि सुरु भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक र सरकार पक्षको बहस टुंगिएको छ। अब आइतबार सभामुखका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले दुई घण्टा बहस गर्नेछन्। त्यसपछि रिट निवेदक पक्षले जवाफस्वरूप बहस गर्नेछ। अन्तिममा एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) ले बहस गर्नेछन्। सोमबारसम्ममा बहस सकिने आकलन गरिएको छ। त्यसपछि अदालतले विघटनको विषयमा निर्णय दिनेछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर

Ratopati जेष्ठ २०७८

‘प्रधानमन्त्रीले लहडमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका होइनन्’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन विज्ञ बाबुराम दाहालले संविधानको धारा ७६ (५)को व्याख्या सर्वोच्च अदालतले नै गरेर निकास दिनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै दाहालले लहडमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको दाबी गरे ।उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लहडमा विघटन गरेको होइन, सरकार बन्नै नसकेपछि विघटन गरिएको हो ।’अहिलेको विघटनलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भन्दै दाहालले विघटन सदर हुनुपर्ने

Ratopati जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनः महान्याधिवक्ता बडाल

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आजदेखि विपक्षीले बहस गर्दै

काठमाडाैँ – प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा साेमबारदेखि विपक्षीले बहस गर्दैछन्। रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखलाई १५ घण्टाको समय दिइएकाे छ। सोमबार महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले बहसको सुरुवात गर्ने छन्। उनलाई तीन घण्टा समय दिइएको छ भने त्यसपछि नायव महान्यायाधीवक्ता पदम पाण्डेले दुई घण्टा बहस गर्नेछन्। विपक्षीले […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट : विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा विपक्षीसँग कारण देखाउ आदेश माग गरेको छ। आज सुनुवाई गर्दै अदालते विपक्षी (सरकार)सँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ मात्र माग गरेको हो। मुद्दामाथि असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट : सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ। रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गराउन परमादेश तथा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। आज पहिलो दिन रिट निवेदक देउवाको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथका लागि बाटो खुलाउन माग गरेका थिए।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका रिट प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासमा

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १९ वटा रिटमाथि बिहीवारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासमा १९ वटा रिटको पेशी तोकिएको छ । संविधानको धारा ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नलिई सिधै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, लोकेन्द्र वली लगायतले शुरूदेखिको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । विघटित प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले दायर गरेका लगायत अन्य ११ वटा रिटमाथ...

Lokaantar बैशाख २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरण सर्वोच्चमा २५ थान रिट

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा २५ थान रिट निवेदन परेका छन् । ती सबै रिट निवेदनमा असंवैधानिकरूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको छ । आइतबार नै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विघटित प्रतिनिधिसभाका उल्लेख्य संख्याका सांसदहरूले पनि रिट निवेदन दायर गर्ने तयारी गरिएको भए तापनि केहीको हस्ताक्षर संकलन बाँकी भएका दर्ता हुन सकेन । सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री...

Lokaantar बैशाख २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि संवैधाानिक इजलासमा बहस शुरू

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बिहीवारको बहस शुरू भएको छ । बिहीवार शुरूमै अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले बहसमा गरिरहेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको तर्क गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो । रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

Lokaantar पौष २०७७

सर्वोच्चलाई राष्ट्रपतिको जवाफ – प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत छ, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ

Lokaantar मंसिर २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट प्रधानन्यायाधीशको बेञ्चमा

सम्बन्धित सामग्री