सर्वोच्चलाई राष्ट्रपतिको जवाफ – प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत छ, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ

प्रतिनिधिसभा विघटनसँग जोडिएका २९ वटा निवेदन एकसाथ खारेज

२ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दर्ता भएका २९ वटा रिट निवेदन एकसाथ खारेज भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ले यी विषयको विवाद यसअघि नै निरुपण भएको भन्ने आधारमा सबैलाई एकैसाथ खारेज गरेको हो । ती निवेदनमा तत्कालीन […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

माधव नेपाल पक्षलाई हस्ताक्षर फिर्ता गर्न सोमबार साँझसम्मको समयसीमा

तर, राष्ट्रपतिले ओली र देउवा दुवैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अदालतमा माधव नेपालसहितका १ सय ४६ सांसद्ले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको माग गर्दै रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।

Image Khabar जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनः महान्याधिवक्ता बडाल

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन: रिट निवेदकका पक्षबाट सकियो बहस, सोमबार सरकारी पक्षको सुरु

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन पक्षको बहस आज सकिएको छ भने सोमबारबाट सरकारी पक्षको बहस सुरु हुने भएको छ।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७८

२० जना मन्त्रीको जागिर ‘चैट’ गराएका अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्– संविधान अक्षरहरुको संग्रहमात्रै होइन

Ratopati जेष्ठ २०७८

‘प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा संविधानले राष्ट्रपतिको विवेकको अपेक्षा गर्छ, त्यो भएन’

९ असार, काठमाडौं । वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भनेर राष्ट्रपतिको कदमलाई चुनौती दिंदै १४६ जना सांसदहरु रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । त्यसमाथि आजदेखि अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । यहि मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्दाको प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठेको थियो । संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरण आज पनि सुनुवाइ हुने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ आज आइतबार पनि हुँदै छ । ती रिट निवेदनमाथि शुक्रबार सुनुवाइ नसकिएका कारण आइतबार पनि निरन्तर हुने बताइएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि सो कार्यविरुद्ध र पक्षमा गरी सर्वोच्च अदालतमा ३० थान रिट निवेदन दायर भएका थिए । शुक्रबार भएको सुनुवाइमा आठ थान रिट निवेदनमाथि […]

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरण सर्वोच्चमा २५ थान रिट

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा २५ थान रिट निवेदन परेका छन् । ती सबै रिट निवेदनमा असंवैधानिकरूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको छ । आइतबार नै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विघटित प्रतिनिधिसभाका उल्लेख्य संख्याका सांसदहरूले पनि रिट निवेदन दायर गर्ने तयारी गरिएको भए तापनि केहीको हस्ताक्षर संकलन बाँकी भएका दर्ता हुन सकेन । सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री...

Lokaantar बैशाख २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरण सर्वोच्चमा २५ थान रिट

विकास भट्टराई, काठमाडौं प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा २५ थान रिट निवेदन परेका छन् । ती सबै रिट निवेदनमा असंवैधानिकरूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको छ ।आइतबार नै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विघटित प्रतिनिधिसभाका उल्लेख्य संख्याका सांसदहरूले पनि रिट निवेदन दायर गर्ने तयारी गरिएको भए तापनि केहीको हस्ताक्षर […]

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा २२ वटा रिट निवेदन पेश

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २२ वटा रिट पेश भएको छ । कानुन व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको विषय (पिआइएल) को अधिकार प्रयोग गरेर सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् ।कुनै पनि नागरिकले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट लिएर अदालतमा जान सक्छन् ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । शुक्रवार राती राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, किर्त

Ratopati बैशाख २०७८

सर्वोच्चलाई राष्ट्रपतिको जवाफ – प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत छ, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ

सम्बन्धित सामग्री