निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा वार्षिक बजेटबाहिरबाट खर्च गरेको पाइएपछि निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई २४ घण्टाभित्र सम्पूर्ण विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न मन्त्रालयले प्रभावशाली नेताको जिल्लामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटभन्दा बाहिरबाट रकम बाँडेको पाइएपछि आयोगले अर्थ सचिवलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।