काठमाडौं। दैनिक औसत अन्तरबैंक ब्याजदर ४ महीनापछि ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभित्र कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता प्रशोचन गरेपछि ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाभन्दा माथि उक्लिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलवार दैनिक औसत अन्तरबैंक ब्याजदर ३ दशमलव ०३५८ प्रतिशत कायम भएको छ । सोमवार अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ८०७५ प्रतिशत थियो ।
‘ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि–२०७६’ मा कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर तोक्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत निक्षेप संकलनदर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसभन्दा अघि यो दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । चालू आवमा भदौ अन्तिमबाट नै अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभन्दा तल झरेको थियो । मङ्सिर ५ गतेसम्म ब्याजदर बढाउन कुनै उपकरण प्रयोग नगरेको राष्ट्र बैंकले बुधवारसम्ममा १७ पटक निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी बजारबाट २ खर्ब ६४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ तरलता उठाएको छ । त्यसमध्ये १ खर्ब १७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अझै राष्ट्र बैंकमा छ ।
बुधवार निक्षेप संकलन बोलकबोलको औसत ब्याजदर पनि ३ प्रतिशत कायम भएको छ ।
तरलता कम हुँदै गएपछि बुधवार राष्ट्र बैंकले मागअनुसार तरलता उठाएन । यस दिन २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्न बोलकबोल गरेकोमा १९ अर्ब ९० करोडका लागि मात्र आवेदन परेको थियो । बैंकहरूले ब्याजदर बढाएपछि राष्ट्र बैंकले पनि १४ अर्ब ७० करोड मात्र विक्री गरेको छ ।
बुधवार निक्षेप संकलन बोलकबोलको औसत ब्याजदर पनि ३ प्रतिशत कायम भएको छ । एक महीनाअघि यो ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो ।
बुधवार २५ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप परिपक्व हुने भएपछि राष्ट्र बैंकले बिहीवार २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्न आवेदन माग गरेको छ । चालू आवमा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता देखिएको हो ।
सोमवार बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८० दशमलव शून्य ६ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म यस्तो अनुपात कायम गरी कर्जा दिन सक्ने प्रावधानअनुसार उनीहरूसँग थप ६ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तारको क्षमता छ । सोमवारसम्ममा बैंकहरूले ६० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालू आवमा बैंकहरूको निक्षेप २ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँले मात्र वृद्धि भएको छ । पुसपछि भने बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर कोरिडोर अनुसार अल्पकालीन ब्याजदर कायम गर्न धौधौ परेको छ । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताका कारण १ महीनामै एक दर्जनपटक निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी करीब डेढ खर्ब रुपैयाँ उठाए पनि अन्तरबैंक ब्याजदर अझै तोकिएको सीमाभन्दा तल कायम भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मङ्सिर ६ गतेदेखि मंगलवारसम्ममा राष्ट्र बैंकले ११ पटक निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी बजारबाट १ खर्ब ४७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । त्यसमध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँ भने परिपक्व भई पुन: बजारमा फिर्ता भइसकेको छ ।
अन्तरबैंक ब्याजदर अझै सीमाभन्दा तल कायम भएपछि राष्ट्र बैंकले बुधवार पनि २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १४ दिन अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्दै छ । मंगलवार १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरणका लागि आवेदन माग गर्दा बैंकहरूले ३४ अर्ब ४० करोडका लागि बोलकबोल गरेका थिए । यसमा अघिल्लो पटकको उपकरणमा भन्दा ब्याजदर पनि घटेको छ ।
मंगलवारको निक्षेप संकलनमा बैंकहरूबाट अधिकतम २ दशमलव ७३ प्रतिशत र न्यूनतम १ दशमलव ९५ प्रतिशत ब्याजदर बोलकबोल भएकोमा औसत २ दशमलव ३३६५ प्रतिशत कायम भएको छ । यसअघि आइतवार जारी भएको बोलकबोलमा औसत २ दशमलव ४७८४ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको थियो ।
‘ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ अनुसार कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर तोक्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्ने व्यवस्था छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह र प्रशोचन गर्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने प्रावधान छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत निक्षेप संकलनदर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसभन्दा अघि यो दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । निक्षेप संकलन ब्याजदर नै कोरिडोरको तल्लो सीमा तोकिएकाले केन्द्रीय बैंकले अन्तरबैंक ब्याजदर यसभन्दा तल आएमा तरलता प्रशोचन गर्नुपर्छ । सोमवार दैनिक औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ७६ प्रतिशत कायम छ । यसअघि यो दर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो ।
चालू आवमा भदौ अन्तिमबाटै अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभन्दा तल कायम भए पनि राष्ट्र बैंकले मङ्सिरसम्म त्यसलाई बढाउन कुनै उपकरण प्रयोग गरेन । सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले ब्याजदरमा केन्द्रीय बैंकले बेवास्ता गरेको थियो ।
सरकारको ऋण उठाउने योजना पूरा भए पनि अन्तरबैंक ब्याजदर तोकिएको सीमाभित्र कायम नभएपछि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणबाट धमाधम तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा भने ब्याजदर लक्ष्यभन्दा कम वा बढी भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गर्ने उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा अधिक तरलता देखिएको हो । मङ्सिर मसान्तमा बैंकहरुको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७९ दशमलव ८९ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गरी कर्जा दिन सक्ने प्रावधानअनुसार यतिबेला उनीहरूसँग थप ६ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ ।
ब्याजदर कोरिडोरको मुख्य लक्ष्य अन्तरबैंक ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नु हो । तर, पछिल्लो १ महीनायता अन्तरबैंक ब्याजदर सीमाभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कायम गर्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेको छैन ।
काठमाडौं । अल्पकालीन ब्याजदरको उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यसहित शुरू गरिएको ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गरेको छ ।
ब्याजदर कोरिडोरको मुख्य लक्ष्य अन्तरबैंक ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नु हो । तर, पछिल्लो १ महीनायता अन्तरबैंक ब्याजदर सीमाभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कायम गर्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने नीतिमा व्यवस्था छ ।
तर, भदौ २७ गतेयता अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरे पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन बजारबाट तरलता तान्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेको छैन । मौद्रिक नीतिमा भने ब्याजदर लक्ष्यभन्दा बढी वा कम भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
भदौ २७ गते अन्तरबैंक ब्याजदर ४ दशमलव १४ प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यसयता लगातार सीमाभन्दा तल रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर असोज २४ गते बुधवार पनि १ दशमलव ९० प्रतिशत कायम छ । यसबीचमा असोज १९ गते अन्तरबैंक ब्याजदर १ दशमलव ७९ प्रतिशतसम्म झरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोज २३ गते बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेडियो कायम गरी कर्जा दिन पाउने भएकाले अझै उनीहरूसँग ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता छ ।
तर, उच्च ब्याजदर र शिथिल अर्थतन्त्रका कारण कर्जाको माग नभएको बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् । कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरूमा तरलता उच्च भएपछि अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल झरेको हो ।
ब्याजदर घटेपछि सरकारले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिएको छ । ब्याजदर घटेका बेला ऋण उठाउन सरकारले कार्यतालिका नै परिवर्तन गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएपछि अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको र यही बेला सरकारले पनि आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयन नगरेको हुन सक्ने बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल पनि सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित रकमबाट ६० प्रतिशत बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा दिएपछि तरलता उच्च भई अन्तरबैंक ब्याजदर लक्ष्यभन्दा तल आएको बताउँछन् । अहिले कायम भएको ब्याजदर अल्पकालीन प्रकृतिको रहेको र सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिएकाले पनि मौद्रिक औजार प्रयोग नगरिएको उनले स्वीकार गरे ।
काठमाडौं । अन्तरबैंक ब्याजदर साढे २ प्रतिशतमा झरेको छ । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजी बढे पनि कर्जा विस्तार नभएपछि अन्तरबैंक ब्याजदर लगातार ओरालो लागेको हो । जेठको दोस्रो सातापछि क्रमश: ओरालो लागेको अन्तरबैंक ब्याजदर शुक्रवार २ दशमलव ६५ प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो बुधवार ५ दशमलव ७४ प्रतिशत कायम अन्तरबैंक ब्याजदर गत सोमवार ४ दशमलव शून्य १ प्रतिशतमा झरेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूमै अन्तरबैंक ब्याजदर ८ प्रतिशत नाघेको थियो । यसपछि गत माघमा पनि तरलता बढेपछि अन्तरबैंक ब्याजदर ४ प्रतिशतसम्म झर्यो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत बजारबाट तरलता तानेपछि अन्तरबैंक दर पुन: बढेर फागुनमा साढे ८ प्रतिशत पुग्यो । पछिल्लो समयमा फेरि तरलता सहज भएपछि ओरालो लागेको छ । रेमिट्यान्स र सरकारी खर्च वृद्धिले बैंकमा निक्षेप बढिरहेको छ । तर, कर्जा प्रवाह नहुँदा तरलताको आकार बढेको छ । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले एक सातामा दुईपटक रिभर्स रिपोबाट रकम खिचेको छ ।
विहीवार ७ दिने रिभर्र्स रिपोमार्फत १० अर्ब रुपैयाँ तरलता खिचेको केन्द्रीय बैंकले आइतवार पनि २० अर्ब रुपैयाँ खिच्न चाहेको थियो । तर, बैंकहरूले १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँमात्र विक्री गरेका छन् । ब्याजदर पनि अघिल्लोमा भन्दा बढेको छ । बिहीवारको रिभर्स रिपोमा ९ बैंक, वित्तीय संस्थाले ५९ ओटा आवेदनमार्फत २६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँका लागि बोलपत्र गरेका थिए । त्यसमा अधिकतम ३ दशमलव २४ र न्यूनतम २ दशमलव ७३ प्रतिशत ब्याजदर बोलकबोल भएकोमा औसत ३ दशमलव शून्य १ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको थियो ।
आइतवारको रिभर्स रिपोमा ८ ओटा बैंक, वित्तीय संस्थाले ३७ ओटा आवेदनमार्फत १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँका लागि बोलपत्र पेश गरेका थिए । त्यसमा अधिकतम ५ दशमलव ४ प्रतिशत र न्यूनतम २ दशमलव ७ प्रतिशत ब्याजदर बोलकबोल भएकोमा औसत ४ दशमलव २७ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो समयमा बैंकहरूमा निक्षेप बढिरहे पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन, जसले गर्दा पनि अन्तरबैंक, ट्रेजरी, विकास ऋणपत्रलगायतको ब्याजदर घटिरहेको छ । शुक्रवारसम्म बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८३ दशमलव ९७ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा प्रभाव गर्न सक्ने भएकाले करीब साढे ५ खर्ब थप कर्जा दिनसक्ने अवस्था भए पनि उच्च ब्याजदर र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा कर्जाको माग छैन ।
शुक्रवारसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ५५ खर्ब ७१ अर्ब र कर्जा प्रवाह ४८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तरलता सहज भएपछि सरकारको अल्पकालीन ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर पनि क्रमश: घट्दै गएको छ । गत मंगलवार टे«जरी बिल्सको ब्याजदर ४ प्रतिशतसम्म झरेको छ ।
काठमाडौं । अन्तरबैंक ब्याजदर लक्षित सीमाभन्दा तल आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रोपटक रिभर्स रिपो जारी गरी बजारबाट तरलता उठाएको छ । बिहीवार ७ दिन अवधिको रिभर्स रिपोमार्फत केन्द्रीय बैंकले १० अर्ब रुपैयाँ तरलता खिचेको हो ।
बिहीवारको रिभर्स रिपोमा ९ ओटा बैंक, वित्तीय संस्थाले ५९ ओटा आवेदनमार्फत २६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँका लागि बोलपत्र गरेका थिए । त्यसमा अधिकतम ३ दशमलव २४ प्रतिशत र न्यूनतम २ दशमलव ७३ प्रतिशत ब्याजदर बोलकबोल भएकोमा औसत ३ दशमलव शून्य १ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
२०७८ साउन ५ गते रिभर्स रिपोमार्फत २८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ तथा साउन १३ र २१ गते निक्षेप संकलनमार्फत ३१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजारबाट उठाएपछि राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा पहिलोपटक माघ १२ गते रिभर्स रिपोमार्फत बजारबाट ५ अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो ।
वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप वृद्धिसँगै तरलता सहज भएपछि केन्द्रीय बैंकले चैत दोस्रो सातापछि रिपोलगायत उपकरणबाट तरलता प्रवाह गरेको छैन । अन्तिमपटक चैत २३ गते १४ दिन अवधिको २० अर्ब रुपैयाँ रिपो जारी गरेको थियो । त्यसैगरी बैंकहरूले ओभरनाइट रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिने क्रमसमेत घटिरहेको छ । बैंकहरूले वैशाख १३ गतेयता ओभरनाइट रिपो र जेठ १७ गतेयता एसएलएफ सुविधा लिएका छैनन् । बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलता अधिक भई अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरेपछि केन्द्रीय बैंकले बजारबाट तरलता खिचेको हो ।
मौद्रिक नीतिमा अन्तरबैंक कारोबारको औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो÷रिभर्स रिपो जारी गर्ने प्रावधान छ । जेठयता लगातार ओरालो लागेको अन्तरबैंक कारोबारको औसत ब्याजदर मंगलवार ४ प्रतिशतमा झरेको छ । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधारसँगै बैंकहरूमा निक्षेप बढे पनि उच्च ब्याजदर र आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीका कारण कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । यसले गर्दा टे«जरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदरहरू लगातार घटिरहेका छन् ।
चालू आवको वैशाखसम्ममा राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत ४ खर्ब १४ अर्ब ४७ करोड, सोभै खरीद बोलकबोलमार्फत ८९ अर्ब ७० करोड, स्थायी तरलता सुविधामार्फत २७ खर्ब २६ अर्ब ९६ करोड र ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत १७ खर्ब १८ अर्ब ८ करोड गरी कुल ४९ खर्ब ४९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरिसकेको छ । वैशाखसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थामा ३ खर्ब ७० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि हुँदा उनीहरूले १ खर्ब ५३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरअन्तर्गतको माथिल्लो सीमा अर्थात् बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ८ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा अर्थात् निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत तथा नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा पुर्याएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट ८ दशमलव ५ प्रतिशतमा प्रवाह हुँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा नीतिगत दर अर्थात ७ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट बैंकदर १ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरे पनि नीतिगत दर यथावत् राखेको छ ।
६ असार, काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरु अधिक तरलताका अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसले गर्दा बैंकहरुको अन्तर बैंक ब्याजदर घट्दै गएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप निरन्तर बढ्दै जाँदा बैंकहरुको अन्तर बैंक ब्याजदर ४ प्रतिशत भन्दा तल झरेको हो । ५ असारमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत अन्तरबैंक ब्याजदर ३.९ प्रतिशत र बैंकिङ प्रणालीको […]
काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजी सहज भएसँगै अन्तरबैंक ब्याजदर पनि घट्न थालेको छ । लामो समयदेखि ७ प्रतिशत हाराहारीमा स्थिर रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर जेठको दोस्रो सातापछि क्रमश: ओरालो लागेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बुधवार अन्तरबैंक ब्याजदर ५ दशमलव ७४ प्रतिशतमा झरेको छ । यसअघि गत माघमा पनि अन्तरबैंक ब्याजदर ४ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत बजारमा तरलता प्रभाव गरेपछि अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको थियो । त्यसपछि पुन: बढेर फागुनमा साढे ८ प्रतिशत पुगेकोमा पछिल्लो समयमा तरलता सहज भएपछि ओरालो लागेको हो ।
पछिल्लो समयमा बैंकहरूमा निक्षेप बढिरहेको भए पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । यसले गर्दा पनि अन्तरबैंक कारोबारमा कमी आई ब्याजदर घटिरहेको छ । बुधवारसम्म बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि ८४ दशमलव १९ प्रतिशत छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूसँग साढे ४ खर्ब थप कर्जा दिनसक्ने अवस्था छ । तर, उच्च ब्याजदर र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा कर्जाको माग छैन ।
मंगलवारको तुलनामा बुधवार बैंक, वित्तीय संस्थाको निक्षेप २ अर्ब रुपैयाँले बढ्दा कर्जा प्रवाह भने १ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढेको छ । बुधवारसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ५५ खर्ब ४७ अर्ब र ऋण ४८ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
तरलता सहज भएपछि सरकारको अल्पकालीन ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर पनि क्रमश: घट्दै गएको छ । सोमवार टे«जरी बिल्सको ब्याजदर ७ प्रतिशतसम्म झरेको छ । अवस्था सहज भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिलाई परिवर्तन गर्दै ब्याजदर घटाउने नीति लिएको छ । यस कारण उच्च विन्दुमा पुगेको बैंकहरूको आधारदरका साथै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर क्रमश: घटिरहेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले चैतदेखि प्रिमियम १ प्रतिशत विन्दुले घटाएर अधिकतम ५ प्रतिशतमात्र लिने निर्णय गरेका थिए । यस्तै राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले असारदेखि स्प्रेडदरसमेत घटाउनुपर्ने भएकाले ऋणको ब्याजदर घटिरहेको नेपाल बैंकर्स संघले बताएको छ । यद्यपि असारमा निक्षेपको ब्याजदर भने नघटाउने संघले निर्णय गरेको थियो ।
पुसमा १० दशमलव ९१ प्रतिशत पुगेको वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर वैशाखमा १० दशमलव ४८ प्रतिशतमा र माघमा १३ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत पुगेको कर्जाको ब्याजदर पनि वैशाखमा १२ दशमलव ४८ प्रतिशतमा झरेको छ ।
काठमाडौं । बैंकहरुले एक-अर्काबीच गर्ने कारोबारको ब्याज एक प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले अन्तरबैंक ब्याजदर ७.८९ प्रतिशत छ । त्यस्तै कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियो ८५.८७ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि जान पाइँदैन । पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप पनि केही बढेको छ । […]
