ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयनमा बेवास्ता

ब्याजदर कोरिडोरको मुख्य लक्ष्य अन्तरबैंक ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नु हो । तर, पछिल्लो १ महीनायता अन्तरबैंक ब्याजदर सीमाभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कायम गर्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेको छैन । काठमाडौं । अल्पकालीन ब्याजदरको उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यसहित शुरू गरिएको ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गरेको छ । ब्याजदर कोरिडोरको मुख्य लक्ष्य अन्तरबैंक ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नु हो । तर, पछिल्लो १ महीनायता अन्तरबैंक ब्याजदर सीमाभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कायम गर्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने नीतिमा व्यवस्था छ । तर, भदौ २७ गतेयता अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरे पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन बजारबाट तरलता तान्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेको छैन । मौद्रिक नीतिमा भने ब्याजदर लक्ष्यभन्दा बढी वा कम भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने उल्लेख गरिएको छ । भदौ २७ गते अन्तरबैंक ब्याजदर ४ दशमलव १४ प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यसयता लगातार सीमाभन्दा तल रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर असोज २४ गते बुधवार पनि १ दशमलव ९० प्रतिशत कायम छ । यसबीचमा असोज १९ गते अन्तरबैंक ब्याजदर १ दशमलव ७९ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोज २३ गते बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेडियो कायम गरी कर्जा दिन पाउने भएकाले अझै उनीहरूसँग ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता छ । तर, उच्च ब्याजदर र शिथिल अर्थतन्त्रका कारण कर्जाको माग नभएको बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् । कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरूमा तरलता उच्च भएपछि अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल झरेको हो । ब्याजदर घटेपछि सरकारले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिएको छ । ब्याजदर घटेका बेला ऋण उठाउन सरकारले कार्यतालिका नै परिवर्तन गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएपछि अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको र यही बेला सरकारले पनि आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयन नगरेको हुन सक्ने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल पनि सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित रकमबाट ६० प्रतिशत बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा दिएपछि तरलता उच्च भई अन्तरबैंक ब्याजदर लक्ष्यभन्दा तल आएको बताउँछन् । अहिले कायम भएको ब्याजदर अल्पकालीन प्रकृतिको रहेको र सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिएकाले पनि मौद्रिक औजार प्रयोग नगरिएको उनले स्वीकार गरे ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बैंकहरूले लिए २८ अर्ब स्थायी निक्षेप सुविधा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याएको स्थायी निक्षेप सुविधामा बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले करीब २८ अर्ब रुपैयाँ राखेका छन् । केन्द्रीय बैंकले तरलता प्रशोचनका लागि नयाँ उपकरण प्रयोगमा ल्याएको पहिलो दिन बैंकहरुले आफूसँग भएको अधिक तरलता रकम निक्षेपका रुपमा राष्ट्र बैंकमा राखेका हुन् । खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधिमा हरेक आइतवार र बुधवार दिनको एकपटक मात्र स्थायी निक्षेप सुविधा लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार बुधवार ९ ओटा बैंकहरुले २७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ स्थायी निक्षेप राखेका छन् । चार दिनमा परिपक्व हुने यो निक्षेपमा बैंकहरुले तीन प्रतिशत ब्याजदर पाउनेछन् । खुल्ला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधि अनुसार अन्तरबैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको, पछिल्ला ३० दिनको दैनिक कर्जा निक्षेप अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमाभित्र रहेको र सबै प्रकृतिका स्वदेशी मुद्राको बचत निक्षेपमा प्रदान गर्न न्यूनतम ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम नभएको बैंकले निक्षेप राख्न पाउनेछन् । यस्तै तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपातको न्यूनतम ५० प्रतिशतसम्म पूँजीकोष अनुपात कायम भएको, राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा वा अन्य कारबाहीमा नभएको संस्थाहरुले स्थायी निक्षेपको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्दै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरमा स्थायी निक्षेप सुविधा दिने जनाएको थियो । असअनुसार राष्ट्र बैंकले माघ २९ गते मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा फागुन १ गतेदेखि स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । तर, माघ ९ गते नै खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधि संशोधन गर्दै फागुनदेखि निक्षेप संकलन दरमा स्थायी तरलता सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो । संशोधित विनियमावली तथा कार्यविधि राष्ट्र बैंकले फागुन २८ गते नै सार्वजनिक गरेको थियो । ‘ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ अनुसार कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर तोक्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्ने ब्यवस्था छ । यसका लागि राष्ट्र बैंक तरलता प्रवाह र प्रशोचन गर्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने प्रावधान छ । चालू आर्थिक वर्षको भदौ अन्तिमबाटै अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभन्दा तल कायम भए पनि राष्ट्र बैंकले मङ्सिरसम्म बढाउनका लागि कुनै उपकरण प्रयोग गरेन । सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले त्यसमा केन्द्रीय बैंकले बेवास्ता गरेको थियो । सरकारको ऋण उठाउने योजना पूरा भएपछि पनि अन्तरबैंक ब्याजदर तोकिएको सीमाभित्र कायम नभएपछि राष्ट्र बैंकले मङ्सिरदेखि निक्षेप संकलन उपकरणबाट धमाधम तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । तैपनि ब्याजदर तोकिएको सीमाभित्र कायम राख्न हम्मे हम्मे परिरहेको छ । पछिल्लो तीन महीनामा मात्र केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गरिसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

वर्ष २०७९ लाई फर्केर हेर्दा : तरलता अभावदेखि ब्याजदर विवादसम्म

काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रका लागि २०७९ साल सुखद हुन सकेन । कोभिड–१९ (Covid-19) को महामारी, रुस युक्रेनको युद्ध (Russia-Ukraine War) सँगै शुरू भएको महँगी र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउनुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) ले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण वर्षभरि नै वित्तीय क्षेत्र तरलता अभावको दबाबमा रह्यो । तरलता अभाव (Liquidity Crisis) सँगै बढेको ब्याजदरका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विवादमा तानिए भने उनीहरूविरुद्ध संगठित रूपमा आन्दोलन समेत भयो । गभर्नर विवादमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजनीति पार्टीमा संलग्नता, उनलाई सरकारले गरेको कारबाही तथा अदालतको आदेशबाट भएको पुनर्बहालीको घटनाले वित्तीय क्षेत्रमा चर्चा पायो । मन्त्रिपरिषद्ले चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेसँगै उनी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले वैशाख ४ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । वैशाख १७ गते अदालतको आदेशले उनलाई पुनर्बहाली गरिदियो । यसैगरी असारमा नेकपा एमाले (CPN UML)ले सार्वजनिक गरेको विभागीय सदस्यहरूको सूचीमा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम अधिकारी, खोटाङ’ नाम सार्वजनिक भएपछि गभर्नर विवादमा तानिए । उक्त व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नै भएको भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म राजीनामाको माग भए पनि उनले त्यसलाई बेवास्ता गरे । एम अधिकारी को हो भन्ने पुष्टि नभई यो विषय सेलायो । तरलता अभाव वर्षभरि वित्तीय क्षेत्रले लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अभावको दबाब खेप्यो । शुरुआती महीनाहरूमा आक्रामक कर्जा विस्तार भए पनि असोजयता निक्षेप वृद्धिदर सुस्त भएपछि बैंकहरू कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे, जसले गर्दा बैंकहरू कर्जा प्रवाह खुम्च्याउँदै निक्षेप विस्तारमा केन्द्रित भए । वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा भने निक्षेपमा सुधार आउँदा तरलताको अवस्था सहज बन्न थालेको संकेत देखिएका छन् । ब्याजदर विवाद यो वर्ष वित्तीय क्षेत्र ब्याजदर (Interest Rate) विवादका कारण चर्चामा रह्यो । तरलता अभावको कारण देखाउँदै वाणिज्य बैंकको निक्षेपको ब्याजदर १२ दशमलव ३३ प्रतिशतसम्म पुग्यो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदरमा पनि दबाब भयो । तर, कर्जाको ब्याजदर उच्च भएपछि बैंक (Bank)विरुद्ध आन्दोलनको समेत घोषणा भयो । कतिपय जिल्लामा बैंकका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण समेत भयो । फागुनदेखि भने निक्षेपमा वृद्धि भएपछि ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ । कसिलो मौद्रिक नीति कोभिड–१९ को महामारी र रुस युक्रेन तनावले विश्वभर आर्थिक मन्दी हुन थालेपछि अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब बढ्न थाल्यो । उच्च शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्दै कर्जा घटाउने नीति लियो । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू बढाउँदा बैंकको लागत बढेर ब्याजदर पनि महँगो भयो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दासम्म केन्द्रीय बैंक कसिलो नीतिमा अडिग छ । चालू पूँजी मार्गदर्शन विवादमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने चालू पूँजी कर्जालाई कडाइ गर्न भदौमा जारी गरेको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७९ विवादित भयो । कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनले अप्ठ्यारो पारेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेपछि साढे २ महीनामै संशोधन गरेर लचिलो बनाएको थियो । बढ्दो खराब कर्जा आर्थिक गतिविधि घट्दा कर्जा असुली प्रभावित भई बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । खराब कर्जा दोब्बर वृद्धि हुन वित्तीय क्षेत्र पनि आत्तिएको छ । यसैगरी बैंकको ब्याज नतिर्ने, ऋण नतिर्ने घोषणा गर्दै संगठित आन्दोलन हुनुका साथै बैंकमाथि भौतिक आक्रमण हुन थालेपछि वित्तीय क्षेत्र त्रस्त भएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

आन्दोलित हुँदै सहकारीका सञ्चालक

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर र मिटरब्याजीको विरोधमा आन्दोलन चलिरहेका बेला अब सहकारीका सञ्चालकले पनि आन्दोलन गर्ने भएका छन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू तरलता अभावलगायत समस्यासँग जुधिरहेका बेला सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै उनीहरूले छाता संस्था राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलनमा गर्न लागेका हुन् । सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएका कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गर्न लामो समयदेखि माग गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेकाले आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सहकारी अभियानसँग पटक–पटक गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिएन । कोठामा गरिएका सहमतिको सुनुवाइ भएन,’ बुधवार महासंघले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले भनिन्, ‘अब सडकमै गएर आवाज सुनाउन लागेका हौं ।’ महासंघले ६६औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा चैत २० गते काठमाडौं काठमाडौंको माइतीघरमा शक्ति प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको छ । त्यसपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम ल्याइने महासंघले बताएको छ । संकटमा पनि विचलित नभईकन सदस्यको बचतको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार र प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिन तथा अभियानको तर्फबाट राखिएका मागहरूमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले सडकमा प्रदर्शन तथा कोणसभा गर्न लागिएको उपाध्यक्ष मल्लले बताइन् । सहकारीमा समस्या समाधानमा महासंघले नेतृत्व नलिएको भन्दै सहकारीका सञ्चालकहरूले ‘सहकारी बचाऊ अभियान’को नाममा आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । उनीहरूले महासंघमै रिले अनशन शुरू गरेपछि महासंघले आइतवार वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्ललाई आन्दोलन समितिको संयोजनको जिम्मेवारी दिएको थियो । समितिमा सञ्चालकद्वय राजेन्द्र पौडेल र शिव डाँगी सदस्य छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभावको समस्या देखिएसँगै बचत तथा ऋण सहकारीहरूमा पनि तरलता अभाव हुन थालेको थियो । तरलता अभावको अवधि बढ्दै गएपछि कतिपय संस्थाहरू सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारीका सञ्चालकहरूले सहकारीको समस्या समाधान गर्न सन्दर्भ ब्याजदर खारेजी, तरलता व्यवस्थापनका लागि राज्यकोषबाट सहयोग, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना, ऋणी तथा जमानीको चलअचल सम्पत्ति संस्थाको परिपत्रमार्फत रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था, बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने प्रावधान खारेजी हुनुपर्ने माग राखिएका छन् । यस्तै त्रासमुक्त भएर संस्था सञ्चालन हुने वातावरण सृजना, ब्याजकर दाखिला गर्ने समय १ वर्ष थप, २ वर्षको कुलिङ पिरियड, नियमनका लागि सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युसन, सहकारीमा विश्वासको वातावरण बनाउन सरकार र अभियानको स्पष्ट पहल हुनुपर्नेलगायत माग छन् । आफ्ना मागहरूप्रति सरकारको ध्यान नगएकाले सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपरेको उपाध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । सरकारले माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने उनले बताइन् । कोभिड–१९ को महामारी, रुस–युक्रेन संकट र आर्थिक मन्दीका कारण सहकारी समस्या आएको मल्लले दाबी गरिन् । ‘सञ्चालक र सहकारीकर्मीको कारणले मात्र सहकारीमा समस्या आएको होइन,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, ‘सहकारी डुब्नुमा सहकारीकर्मीको मात्र कमजोरी छैन । समग्र आर्थिक क्षेत्रमा सल्किएको आगोले समस्या पारेको हो ।’ नेपालमा २०१३ चैत २० गते चितवनको बखानपुरमा बखान ऋण समिति स्थापना भएको सम्झना गर्दै हरेक वर्षको चैत २० गते सहकारी दिवस मनाइन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९