सरकार नै दिन्छ कर्मचारीलाई लुकीछिपी बाह्य काम गर्ने लाइसेन्स

सरकार, भिजिट भिसालाई बिचौलियाले बनाए महिला तस्करी गर्ने 'लाइसेन्स'

नेपालबाट संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)हुँदै कुवेत, ओमान, साउदी अरेबिया, बहराइन र इराकसम्म नेपाली महिलाहरूको तस्करी भइरहेको छ । तैपनि तालुकदार निकायले यसलाई रोक्न ठोस कदम चालेको देखिँदैन । राम्रो तलबको लोभ देखाएर भिजिट भिसामार्फत बिचौलियाले नेपाली महिलाहरूलाई युद्धग्रस्त देशसम्म पुर्‍याउने गरेका छन् । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि कुवेतमा रहेर काम गरिरहेको मैले यसबारे...

Shilapatra आषाढ २०८१

सरकार, भिजिट भिसालाई बिचौलियाले बनाए महिला तस्करी गर्ने 'लाइसेन्स'

नेपालबाट संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)हुँदै कुवेत, ओमान, साउदी अरेबिया, बहराइन र इराकसम्म नेपाली महिलाहरूको तस्करी भइरहेको छ । तैपनि तालुकदार निकायले यसलाई रोक्न ठोस कदम चालेको देखिँदैन । राम्रो तलबको लोभ देखाएर भिजिट भिसामार्फत बिचौलियाले नेपाली महिलाहरूलाई युद्धग्रस्त देशसम्म पुर्‍याउने गरेका छन् । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि कुवेतमा रहेर काम गरिरहेको मैले यसबारे...

Shilapatra आषाढ २०८१

निजीक्षेत्रले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स पाए बजार थप सुनिश्चित हुन्छ - कुमार पाण्डेको अन्तरवार्ता

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

लाइसेन्स नवीकरण १०/१० वर्षमा गर्ने व्यवस्था लागू गर्छाैँ - मन्त्री ज्वाला

काठमाण्डाै – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पाँच/पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण अब हरेक १० वर्षमा गरे पुग्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ ।मङ्गलवार मन्त्रालयमा पूर्वाधार पत्रकार समूहसँगको भेटमा मन्त्री ज्वालाले स्मार्ट लाइसेन्स पाँच/पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने नवीकरण अब हरेक १० वर्षमा गरे पुग्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणलाई सहज र सरल बनाउने काम सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।उहाँले भन्...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७९

सरकार नै दिन्छ कर्मचारीलाई लुकीछिपी बाह्य काम गर्ने लाइसेन्स

काठमाडौं । सरकारले नै कर्मचारीलाई अतिरिक्त काम गर्ने लाइसेन्स दिँदा अधिकांश कर्मचारी बाहिर पढाउने, लेखापरीक्षण गर्ने तथा सेयर खरिदबिक्रीमा समेत व्यस्त हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । यस सम्बन्धमा सरकारका कुनै पनि निकायले अनुगमन गर्न सकेको छैन । अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले पनि यस विषयमा बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । नियमित तलबबाहेक […]

Image Khabar श्रावण २०७९

सरकार नै दिन्छ कर्मचारीलाई लुकीछिपी बाह्य काम गर्ने लाइसेन्स

काठमाडौं, भदौ २०। सरकारले नै कर्मचारीलाई अतिरिक्त काम गर्ने लाइसेन्स दिँदा अधिकांश कर्मचारी बाहिर पढाउने, लेखापरीक्षण गर्ने तथा सेयर खरिदबिक्रीमा समेत व्यस्त हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । यस सम्बन्धमा सरकारका कुनै पनि निकायले अनुगमन गर्न सकेको छैन । अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले पनि यस विषयमा बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । नियमित […]

Reporters Nepal श्रावण २०७९

सरकारले परीक्षा लिएर घरजग्गा दलालको काम गर्ने लाइसेन्स दिनुपर्छ : विनोद सुवेदीको लेख

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विद्युत् खपत बढाउन सरकार अनुदान दिन तयार छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्युत्को खपत बढाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ । विद्युत्का लागि विदेशी बजारको सुनिश्चितता भइनसकेकाले आन्तरिक खपतमै जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मंगलवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को १९औं र २०औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्वदेशमा बिजुली खपत बढाउन सरकार अनुदान दिन तयार रहेको समेत बताउनुभयो । ‘विदेशी बजारको सुनिश्चितता भइसकेको छैन । नेपालको बिजुली नेपालमै नै खपत गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘त्यसका लागि सरकार कुनै पनि प्रकारको अनुदान दिन तयार छ ।’ कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत् व्यापार गर्न निजीक्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने घोषणा गरेकी छन् । यस सम्बन्धमा हालसम्म कुनै कानून बनेको छैन, तर आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने उनको उद्घोष छ । ‘विगतमा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स झोलामा बोकेर हिँड्ने काम भयो । तर, विद्युत्को व्यापारका लागि दिइने लाइसेन्सको अवस्था त्यस्तो हुनु भएन,’ उनले भनिन्, ‘अनुमति लिएपछि काम गरेको हुनुपर्छ ।’ वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले स्वच्छ ऊर्जा विकास नै प्रमुख आवश्यकता भएको बताए । अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले शून्य कार्बनको नीतिका विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले यो आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट सम्पादन गर्ने कामकारबाहीमा कुनै पनि ढिलाइ नहुने उनले बताए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले पनि ऊर्जा विकासमा आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट सम्पादन गर्नुपर्ने काममा कुनै पनि कन्जुस्याइँ नहुने बताइन् । यस मामिलामा सरकार निजीक्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जलविद्युत् क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै त्यो स्थिर पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जलविद्युत् मुलुकको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर एकल अंकमा आउनुपर्छ,’ उनले भने । यसैगरी जलविद्युत्मा विदेशी ऋण ल्याउन हेजिङ फन्डको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने उनले बताए । स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि विदेशी लगानीकर्तालाई सरह सुविधा दिनुपर्ने अध्यक्ष आचार्यले बताए । यस्तै, दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग निश्चित समयसीमाभित्र विद्युत् व्यापारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको खाँचो उनले औंल्याए । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न निजीक्षेत्रलाई पनि अनुमति दिन उनले माग गरे ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सरकार नै दिन्छ कर्मचारीलाई लुकीछिपी बाह्य काम गर्ने लाइसेन्स

सम्बन्धित सामग्री