बागमतीमा मन्त्रालय संख्या निर्धारण : मुख्यमन्त्रीको इशारा कुर्दै अध्ययन समिति

विमानस्थलका पसलमा ‘एमआरपी’मै खाद्यवस्तु विक्री गर्न सिफारिश

काठमाडौं। विमानस्थलमा सञ्चालित पसल/कवलहरूले खाद्य वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्य लिने गरेको गुनासो आइरहेका बेला अध्ययन समितिले त्यसलाई नियमन गरेर उचित मूल्य तोक्न सिफारिश गरेको छ । विमानस्थलमा सञ्चालित पसल/कवलले अब तोकिएको अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य (एमआरपी)मा वस्तु विक्री गर्न सम्बन्धित कार्यालयले निर्देशन दिनुपर्ने सिफारिश गरेको छ । केही समयअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको छड्के अनुगमन गर्दा त्यहाँका यात्रुले विमानस्थलका पसलमा राखिएका उपभोग्य वस्तुमा बढी मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो गरेका थिए । उक्त समस्या समाधानका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको थियो । समितिले मंगलवार प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । केही समयअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको छड्के अनुगमन गर्दा त्यहाँका यात्रुले विमानस्थलका पसलमा राखिएका उपभोग्य वस्तुमा बढी मूल्य तिर्नुपरेकोगुनासो गरेका थिए । समितिले नेपालका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र आन्तरिक विमानस्थलमा पनि बजारकै मूल्यअनुसार विक्रीवितरण गर्न व्यवसायीलाई बाध्य गराउन नसकिने अवस्था देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ । अहिले विमानस्थलमा सञ्चालित पसलले बोतलबन्द पानी, बिस्कुट, चाउचाउ लगायत खाद्य तथा पेय वस्तुमा एमआरपीभन्दा बढी रकम लिने गरेका छन् । यी वस्तुलाई सबै व्यक्ति, फर्म, कम्पनीले एमआरपीमै विक्री गर्न सम्बन्धित कार्यालयले निर्देशन दिन समितिले सिफारिश गरेको छ । विमानस्थलमा पसल सञ्चालनका लागि प्राधिकरण तथा मातहतका कार्यालयसँग ठेक्का सम्झौता गरेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनीलाई अधिकतम नाफाभन्दा नबढ्ने गरी मालवस्तु तथा सेवा विक्री गर्न र सोही अनुसारको मूल्यसूची राखेर विक्रीवितरण गर्न पनि भनिएको छ । समितिले प्राधिकरण, विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ मा पनि आवश्यक संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा अस्वाभाविक तवरबाट मूल्य कायम नगर्न सुझाव दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई राहत रकम बढाइने

वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र गन्तव्य देशमा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको परिवारलाई दिइँदै आएको राहत रकम बढाउने निर्णय गरेको छ । राहत रकम निर्धारण गर्न श्रमसचिव केवलप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको छ ।

कान्तिपुर आषाढ २०८०

धितोपत्रमा एनआरएन भित्र्याउने तयारी: अध्ययन समितिले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं। धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपाल (एनआरएन) को लगानी भित्र्याउने तयारी शुरू भएको छ । योसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डको दशक पुरानो सोचले छिट्टै पूर्णता पाउने सम्भावना देखिएको छ । एनआरएन भित्र्याउने योजनालाई मूर्तरूप दिने तयारीस्वरूप बोर्डले गत चैत १९ गते एउटा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । बोर्डले एनआरएनको लगानी धितोपत्र बजारमा ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बोर्डमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेका सञ्चालक सुजनकुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिका अन्य सदस्यहरूमा बोर्डका विज्ञ सञ्चालक भोला ढुंगाना र कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ तथा सदस्य सचिवमा उपकार्यकारी निर्देशक दीपा दाहाल थिए । बोर्डले समितिलाई प्रतिवेदन तयार गर्न ३ महीना दिएको थियो । समितिले प्रतिवेदन तयार गरी अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई बुझाइसकेको बोर्डका प्रवक्ता तथा अध्ययन समिति सदस्य मुक्ति श्रेष्ठले जानकारी दिए । समितिले एनआरएनलाई पूँजीबजारमा ल्याउन आवश्यक नियमावली तर्जुमा गरी बोर्ड सञ्चालक समितिमा पेश गरेको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी दिएको निर्देशनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढ्ने श्रेष्ठले बताए । समितिले नियमावली कार्यान्वयनमा हुन सक्ने कठिनाइ पहिचान गरी त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधिसमेत सिफारिश गरेको छ । बोर्ड अध्यक्ष हमालले समितिले प्रतिवेदन पेश गरे पनि अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताए । धितोपत्र बजारको विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने एनआरएनको लगानी भित्र्याउने कार्यलाई जतिसक्दो चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउने प्रयास गरिने हमालको भनाइ छ । एनआरएनलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याउने विषयमा यसअघि नै निर्धारण गरिएका कानूनी विषयमा समेत स्पष्ट हुँदै समयसापेक्ष कानून निर्माणमा बोर्डले ध्यान दिने अध्यक्ष हमालले बताए । एनआरएन धितोपत्र बजारमा भित्रिएपछि बजारमा लगानीकर्ताको संख्या वृद्धि भई तरलतासमेत बढ्ने अपेक्षा हमालको छ । एनआरएनको लगानीले धितोपत्र बजारमा माग पक्ष बलियो हुने, अस्थिरता कम भई मूल्य जोखिम कम हुनेजस्ता सुधार देखिने आशा हमालले गरेका छन् । जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफलको आशा गरिने भएकाले नेपालको धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी समेत सुरक्षित हुनेगरी कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ । अन्तरराष्ट्रिय पूँजी बजारविज्ञ मुक्ति अर्यालले एनआरएनको लगानी धितोपत्र बजारमा भित्र्याउनेसँगै फिर्ता लैजाने सरल कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । करको सम्बन्धमा समेत समान व्यवस्था गर्नुपर्ने अर्यालको सुझाव छ । नेपालमा बस्ने नेपालीलाई नाफा कमाएबापत फरक कर र विदेशमा बस्ने नेपालीलाई फरक करको नीति हुन नहुनेमा अर्यालले जोड दिएका छन् । एनआरएनको लगानी भित्र्याउन निकै चुनौती देख्ने अर्याल नेपालको कानून निर्माणमा हाल कायम मानसिकताले काम नगर्ने बताउँछन् । लगानीको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यसहित बोर्डले खुला मानसिकताका साथ कानून बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न समेट्नुपर्ने विषय: उमा जोशीको विचार

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वर्तमान समस्या र समाधानका उपायहरूको विषयमा अध्ययन गर्न विज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरेको छ । यस क्षेत्रसँग सरोकार राख्नेलाई आगामी वैशाख २० गतेभित्र सुझाव उपलब्ध गराइदिनसमेत अनुरोध गरेको छ । यस क्षेत्रमा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि यस्तो अध्ययन प्रभावकारी हुने देखिन्छ । समस्याको मूल जरो पत्ता लगाएर गरिएको समाधान दीर्घकालीन हुन्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको अधिकांश समस्याको जड बहुबैंकिङ र कमजोर वित्तीय साक्षरता भएकाले यसैको सेरोफेरोमा रहेर एक ऋणीसदस्य एक संस्था, अन्य बैंक/वित्तीय संस्थामा कर्जा नलिएका सदस्य मात्र लघुवित्त संस्थामा कर्जा लिन योग्य हुने, धितो/विनाधितो दुवै कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटै कायम गर्ने र सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाले शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रदान गर्ने संस्थाले त्यसभन्दा बढी प्रदान गर्ने लाभांशको तोकिएको प्रतिशत रकम विभिन्न कोषहरूमा छुट्ट्याउनुपर्ने, बचतको न्यूनतम ब्याजदरको सीमा निर्धारण र कर्मचारीलाई तालीम र वित्तीय साक्षरतालगायत विषय राष्ट्र बैंकको निर्देशनले समेटेको देखिन्छ । सीमित क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाको बाक्लो उपस्थिति, अधिकतम नाफाका लागि निर्धारण गरिएको लक्ष्य पूरा गर्न अनियन्त्रित तरीकाले कर्जा प्रवाह गर्नु, कमजोर वित्तीय साक्षरता, सामाजिक बैंकिङ सेवा प्राथमिकतामा नपर्नु, कमजोर निरीक्षण, अनुगमन र स्वनियमन, ऋणीसदस्यको क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रदान र ऋणी सदस्यहरूको कर्जा लिने र नतिर्ने गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति आदिले गर्दा कर्जाको सदुपयोग हुन नसकेको देखिन्छ । उल्लिखित अवस्थाले गर्दा एउटै ऋणीसदस्यमा अधिक कर्जा प्रवाह हुन गई कर्जा असुलीमा प्रभाव परेकाले निष्क्रिय कर्जाको अंश २०७९ असारको तुलनामा पुस मसान्तमा ८३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी लघुवित्त क्षेत्रमा बहुबैंकिङ कारोबारको अंश यकीनका साथ भन्न नसकिए पनि उल्लेख्य रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि देहायका विषयलाई समेट्नुपर्ने देखिन्छ : बहुबैंकिङ र एकल ग्राहक कर्जा सीमा : बहुबैंकिङका कारण सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणी सदस्यलाई सबैभन्दा पहिला आबद्ध भएको संस्थामा सदस्यता कायम गर्ने, सबैभन्दा बढी कर्जा लिएको संस्थामा ऋणीको कर्जा सार्ने, आबद्ध भएको संस्थामध्ये सदस्यले चाहेको संस्थामा आबद्ध हुन दिनेलगायत विकल्प अवलम्बन गरी एक ग्राहक एक संस्था कायम गर्न सकिन्छ । धितोकर्जा प्रदान गर्दा सुरक्षणका लागि परियोजना/अचल सम्पत्ति राख्नुपर्ने भएकाले धितो र विनाधितो कर्जाको अधिकतम सीमा फरकफरक गर्नु उचित हुने देखिन्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा साना आकारको कर्जालाई क्रमशः वृद्धि गर्दै अधिकतम सीमासम्म पुग्नुपर्ने सैद्धान्तिक व्यवस्था भएकाले सामान्यतया राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा कम हुनेगरी संस्थाले कर्जा नीतिमा एकल ग्राहक कर्जासीमा निर्धारण गरेका हुन्छन् । प्राप्त तथ्यांकानुसार लघुवित्त क्षेत्रमा प्रतिऋणी सदस्यलाई प्रदान गरिएको औसत कर्जा १ लाख ४० हजार रहेको देखिन्छ । त्यसैले एउटा मात्र संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाले आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न रकम अपुग हुनसक्छ । यही अवस्थालाई मनन गर्दै विगतमा सीमासम्मको बहुबैंकिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि संस्थाहरूले उक्त निर्देशनको अनुपालना नगरेकै कारण अधिक कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा एकल ग्राहक कर्जासीमा निर्धारण गर्दा उल्लिखित तथ्यलाई समेत मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । योग्य ऋणीको छनोट र बहुबैंकिङलाई नियन्त्रणमा राख्न ऋणीसदस्यको कर्जा सूचना लिने कार्यलाई कडाइका साथ पालना गर्दै कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण/पुनःसंरचना : निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै कर्जा चुक्ता गर्ने सूचना, धितो लिलामी गर्ने, कालोसूचीमा राख्नेलगायत कानूनी प्रक्रियाले मात्र कर्जा असुली हुने देखिँदैन । कतिपय ऋणीले कर्जा सदुपयोग नै नगरेका र सदुपयोग गरेका ऋणीको पनि स्थिर आम्दानी नभएकाले ठूलो आकारको कर्जा लिने सदस्यलाई साविकको कर्जा भुक्तानी तालिकाबमोजिम कर्जा भुक्तानी गर्न कठिनाइ हुने भएकाले एकपटकका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण/पुनःसंरचना गरी कर्जाको आकार सानो बनाउने र चुक्ता गर्ने समयावधि थप गर्नाले कर्जा असुली कार्य सहज हुनसक्ने देखिन्छ । मर्जर/प्राप्ति: सञ्चालनमा रहेका ६४ ओटा लघुवित्त संस्थाको ५ हजार ७९ ओटा शाखाको उपस्थिति तराई, शहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्र र राजमार्ग वरपरलगायत क्षेत्रमा केन्द्रित भएकाले धेरै संस्थाले एउटै सदस्यलाई अधिक कर्जा प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसैले बहुबैंकिङ कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न र सबल थोरै लघुवित्त संस्थाका धेरै शाखामार्फत गुणस्तरीय लघुवित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न स्वैच्छिक र आवश्यकतानुसार अनिवार्य मर्जर/प्राप्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ । आधारदर : खुल्लाबजार नीतिअनुरूप अन्य बैंक/वित्तीय संस्थामा जस्तै लघुवित्त क्षेत्रमा आधारदरलाई आधार बनाई ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्दा संस्थाहरूबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भई न्यायोचित ब्याजदरमा ऋणीले कर्जा प्राप्त गर्ने र अस्वाभाविक नाफा आर्जन गर्ने कार्य नियन्त्रण हुन्छ । वित्तीय साक्षरता र तालिम : वित्तीय साक्षरताले पैसाको सही व्यवस्थापन गर्न र उद्यमशीलताको विकासले कर्जा सदुपयोगितालाई जोड दिने भएकाले दुवै विषयलाई एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ । यसका लागि संस्था, लघुवित्त बैंकर्स संघ र बैंकको तर्पmबाट वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७९ बमोजिम प्रभावकारी हुनेगरी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । आवश्यकताको आधारमा कामसँग सम्बद्ध तालीमले कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, सक्षम र जिम्मेवार बनाउने र अभिप्रेरित गर्ने भएकाले कर्मचारीसँग सम्बद्ध तालीमलाई कर्मकाण्डी मात्र नबनाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सरोकारवालाको सुझावलाई समेत प्राथमिकतामा राखी गरिने अध्ययनले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दिगो समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

तलब मिलाउन पौड्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन

काठमाडौँ – सररकाले कर्मचारीको वरियता र पदअनुसार तलब मिलान गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो। कार्मचारीको वरियता र पद अनुसार तलब निर्धारण गर्न अध्ययन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरे पनि अधिकृतदेखि […]

Desh Sanchar श्रावण २०७९

पूँजीका कारण बीमा व्यवसाायमा जोखिम : कहाँ पुग्यो क्रस होल्डिङ कम्पनीलाई मर्जर गर्ने तयारी ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सहकारीको व्याजदर अध्ययन गर्न उपसमिति

सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर पुनरावलोकन गर्न सहकारी विभागले अध्ययन समिति गठन गरेको छ । बिहीबार विभागका रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको व्याजदर निर्धारण कमिटीको बैठकले उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा ‘सहकारीको व्याजलर निर्धारण सुझाव उपसमिति’ गठन गरेको हो । उपसमितिले बजारको अवस्था अध्ययन गरेर सन्दर्भ व्याजदर निर्धारणसम्बन्धी मापदण्डका लागि समेत सुझाव दिनेछ । बिहीबारको बैठकमा सन्दर्भ व्याजदर बढाउन दबाब भए पनि अर्को बैठक बस्ने गरी टुंगिएको छ । बैठकमा सहकारी अभियानले सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर १७...

Lokaantar मंसिर २०७८

साना कम्पनीका शेयरका लागि अलग प्लेटफर्म

नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनीहरूको शेयर कारोबारका लागि छुट्टै प्लेटफर्म बनाउने तयारी शुरू गरेको छ । चालू आवको नीतिमा उसले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो र यसबारे समिति गठन गरेर अध्ययन पनि गरेको थियो । त्यसैअनुसार ठूला कम्पनी र साना कम्पनीहरूका लागि अलगअलग व्यवस्था गर्ने तयारी भएको हो । यसले शेयरबजारलाई थप सहज बनाउँदै बजार परिसूचकलाई पनि बढी यथार्थपरक बनाउने अपेक्षा छ । ठूला कम्पनीहरूसरह एकनास व्यवहार हुँदा साना कम्पनीहरू शेयरबजारमा प्रवेश गर्न असहज मानिरहेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्था छिटै लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले केही करोड चुक्ता पूँजी भएका कम्पनी र अर्बौं रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरूलाई साधारण शेयर निष्कासनदेखि दोस्रो बजारमा कारोबारसम्मका लागि समान व्यवस्था लागू भइरहेको छ । साना कम्पनीको शेयर संख्या निकै कम हुन्छ भने ठूला कम्पनीको शेयर संख्या निकै धेरै हुन्छ । ती सबैलाई एउटै व्यवस्था गर्नुभन्दा फरक गर्नु उपयुक्त हुने अवधारणाअनुसार बोर्डले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । त्यसैले साना तथा ठूला कम्पनीहरूका लागि शेयर निष्कासनदेखि दोस्रो बजारसम्मका अलगअलग प्लेटफर्ममार्फत गराउनु निकै सकारात्मक हो । बोर्डले यसको सम्भाव्यता, आवश्यकता र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र त्यसको कार्यान्वयनका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रस्तुत गरेको अध्ययनको निष्कर्षअनुसार नै बोर्डले साना कम्पनीहरूका लागि अलग प्लेटफर्म बनाउने तयारी गरेको हो । दोस्रो बजारमा अलग प्लेटफर्म बनाउन नेप्सेले साना तथा मझौला कम्पनीहरूलाई छुट्टै सेक्शन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैका लागि बोर्डले नेप्सेसँग सुझाव मागेको हो । अनलाइन कारोबार गर्दा कस्तो प्रकारको प्रडक्ट किनबेच गर्ने हो भनेर लगानीकर्ताले छान्नुपर्छ । इक्विटी, ऋणपत्र आदि छान्ने ठाउँमा नै साना तथा मझौला कम्पनीहरूको सूची थप्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै यस्ता कम्पनीहरूको सूचीकरणका लागि शुल्कदेखि मापदण्डसमेत नेप्से निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसै गरी बोर्डले यस्ता कम्पनीहरूको प्राथमिक शेयर निष्कासनका लागि विभिन्न मापदण्ड तय गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला कम्पनीहरूसरह एकनास व्यवहार हु“दा साना कम्पनीहरू शेयरबजारमा प्रवेश गर्न असहज मानिरहेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्था छिटै लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउन यो सकारात्मक कदम हो । यस्तो व्यवस्थाबाट साना कम्पनीहरूलाई पूँजी संकलनमा सहयोग पुग्नेछ भने ती कम्पनीले शेयर विक्री गरी आफूलाई ठूलो कम्पनी बनाउन सक्ने अवस्थासमेत आउन आउन सक्छ । संसारभरिकै पूँजी बजारमा यस्तो प्लेटफर्म प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि साना तथा मझौला कम्पनीहरूका लागि यस्तो अलग प्लेटर्फको अभ्यास रहेको पाइन्छ । भारतमा सन् २०१२ देखि यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालनमा आएको हो तर नेपालमा बल्ल यसका लागि बोर्डले तयारी गरेको छ । ढिलै भए पनि बोर्डको यो कदमले पूँजी बजारलाई सकारात्मक सहयोग गर्नेछ । कस्ता कम्पनीलाई साना तथा मझौला कम्पनी भनेर वर्गीकरणमा विवाद भने हुन सक्छ । भारतमा ३ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरूलाई यस्तो वर्गमा राखेर कारोबार गराउने गरिएको छ । नेप्सेका अधिकारीहरूले यस्तो अलग प्लेटफर्म तत्काल बनाउन कठिन हुने र थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बोर्डले यसबारेमा अध्ययन गराइसकेपछि नेप्सेले थप अध्ययन गराउनुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन त्यो नियामक र बजार सञ्चालकको कुरा हो । तर, यसलाई सकेसम्म चाँडो कार्यान्वयनमा लैजानु पूँजी बजारको विस्तारका लागि आवश्यक देखिन्छ । साना तथा ठूला कम्पनीहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा राखेर कारोबार गराउनु उपयुक्त पनि होइन । शेयर संख्या, चुक्ता पूँजी, कारोबार आदिका आधारमा यी कम्पनीको जटिलता पनि फरकफरक हुन्छन् । यस्तोमा सबै कम्पनीहरूलाई एउटै प्लेटफर्म र मापदण्ड तथा शुल्क जरीवानाजस्ता कुरामा समान व्यवहार उपयुक्त हुँदैन । यी सबै पक्ष समेटेर उचित मापदण्ड बनाई साना तथा मझौला कम्पनीलाई शेयरबजारमा सहज बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सञ्चार क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको प्रभावबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड–१९ले सञ्चार क्षेत्रमा पारेको प्रभावको विषय अध्ययन गर्नको लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ। साउन २६ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट न्युनतम पारिश्रामिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालको संयोकत्वमा उक्त समिति गठन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्राविधिक मन्त्रालयकी उपसचिव संगीता ओझाले जानकारी दिइन्।

नागरिक दैनिक श्रावण २०७७

एनसेल लाभकर प्रकरणः फैसला अध्ययन गर्न बारले बनायो कमिटी :: Pahilopost.com

काठमाडौँः नेपाल बार एशोसिएसनले एनसेलको लाभकर निर्धारण प्रक्रिया रद्द सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको छ। लाभकरको फैसला सम्बन्धमा पछिल्ला समयमा संसद् र विभिन्न फोरममा टिकाटिप्पणी बढेको भन्दै बारको आकस्मिक रुपमा बसेको कार्यसमिति बैठकले अध्ययन समिति बनाएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७६

बागमतीमा मन्त्रालय संख्या निर्धारण : मुख्यमन्त्रीको इशारा कुर्दै अध्ययन समिति

सम्बन्धित सामग्री