काठमाडौं। धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपाल (एनआरएन) को लगानी भित्र्याउने तयारी शुरू भएको छ । योसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डको दशक पुरानो सोचले छिट्टै पूर्णता पाउने सम्भावना देखिएको छ ।
एनआरएन भित्र्याउने योजनालाई मूर्तरूप दिने तयारीस्वरूप बोर्डले गत चैत १९ गते एउटा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । बोर्डले एनआरएनको लगानी धितोपत्र बजारमा ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बोर्डमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेका सञ्चालक सुजनकुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिका अन्य सदस्यहरूमा बोर्डका विज्ञ सञ्चालक भोला ढुंगाना र कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ तथा सदस्य सचिवमा उपकार्यकारी निर्देशक दीपा दाहाल थिए ।
बोर्डले समितिलाई प्रतिवेदन तयार गर्न ३ महीना दिएको थियो । समितिले प्रतिवेदन तयार गरी अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई बुझाइसकेको बोर्डका प्रवक्ता तथा अध्ययन समिति सदस्य मुक्ति श्रेष्ठले जानकारी दिए । समितिले एनआरएनलाई पूँजीबजारमा ल्याउन आवश्यक नियमावली तर्जुमा गरी बोर्ड सञ्चालक समितिमा पेश गरेको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी दिएको निर्देशनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढ्ने श्रेष्ठले बताए । समितिले नियमावली कार्यान्वयनमा हुन सक्ने कठिनाइ पहिचान गरी त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधिसमेत सिफारिश गरेको छ ।
बोर्ड अध्यक्ष हमालले समितिले प्रतिवेदन पेश गरे पनि अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताए । धितोपत्र बजारको विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने एनआरएनको लगानी भित्र्याउने कार्यलाई जतिसक्दो चाँडो टुंगोमा पुर्याउने प्रयास गरिने हमालको भनाइ छ । एनआरएनलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याउने विषयमा यसअघि नै निर्धारण गरिएका कानूनी विषयमा समेत स्पष्ट हुँदै समयसापेक्ष कानून निर्माणमा बोर्डले ध्यान दिने अध्यक्ष हमालले बताए ।
एनआरएन धितोपत्र बजारमा भित्रिएपछि बजारमा लगानीकर्ताको संख्या वृद्धि भई तरलतासमेत बढ्ने अपेक्षा हमालको छ । एनआरएनको लगानीले धितोपत्र बजारमा माग पक्ष बलियो हुने, अस्थिरता कम भई मूल्य जोखिम कम हुनेजस्ता सुधार देखिने आशा हमालले गरेका छन् ।
जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफलको आशा गरिने भएकाले नेपालको धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी समेत सुरक्षित हुनेगरी कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ । अन्तरराष्ट्रिय पूँजी बजारविज्ञ मुक्ति अर्यालले एनआरएनको लगानी धितोपत्र बजारमा भित्र्याउनेसँगै फिर्ता लैजाने सरल कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
करको सम्बन्धमा समेत समान व्यवस्था गर्नुपर्ने अर्यालको सुझाव छ । नेपालमा बस्ने नेपालीलाई नाफा कमाएबापत फरक कर र विदेशमा बस्ने नेपालीलाई फरक करको नीति हुन नहुनेमा अर्यालले जोड दिएका छन् । एनआरएनको लगानी भित्र्याउन निकै चुनौती देख्ने अर्याल नेपालको कानून निर्माणमा हाल कायम मानसिकताले काम नगर्ने बताउँछन् । लगानीको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यसहित बोर्डले खुला मानसिकताका साथ कानून बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
