बैंकहरू थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा

बीमा कम्पनीको लगानी दायरा बढ्यो

नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीले लगानी निर्देशिकाको प्रावधानबाहिर पनि लगानी गर्ने बाटो खोलेको छ । लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिमा लगानी निर्देशिकामा उल्लेख भएभन्दा बाहिर र तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । ‘लगानी निर्देशिका २०७९’ मा लगानीको क्षेत्र र सीमाबारे स्पष्ट उल्लेख भए पनि संशोधित निर्देशिका २०८० मा भने प्राधिकरणको स्वीकृतिमा निर्देशिकामा उल्लेख भएबाहेकका अन्य क्षेत्र र तोकिएभन्दा बढी लगानी गर्न पाउने प्रावधान राखेको हो । यसबाट प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बीमा कम्पनीहरूको प्रस्तावअनुसार लगानीका लागि स्वीकृति दिने बाटो खुला भएको छ । विज्ञहरू भने नयाँ व्यवस्थाबाट बीमा कम्पनीमा जम्मा भएको कोष दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम औंल्याउँछन् । ‘निर्देशिकामा तोकिएअनुसार लगानी हुन नसक्ने अवस्थामा सीमा बढाउने प्रावधान प्रयोग भएमा राम्रै हो,’ बीमाविज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरेले भने, ‘जथाभावी स्वीकृति दिएर लगानी डुब्यो भने बीमा कम्पनी नै जोखिममा पर्न सक्छ ।’ प्राधिकरणले क्षेत्र तोके पनि बीमा कम्पनीहरूसँग आफ्नै जोखिम व्यवस्थापनको रणनीति हुनुपर्ने र त्यसका आधारमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल सम्भाव्यता भएका क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्वीकृति दिन उक्त व्यवस्था राखिएको बताउँछन् । ‘बीमा कम्पनीले गरेको लगानी सुरक्षित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सम्भाव्यता हेरेर मात्र प्राधिकरणले तोकिएबाहेकका क्षेत्रमा र सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने स्वीकृति दिन्छ ।’ प्राधिकरणले निर्देशिका संशोधनमार्फत बीमा कम्पनीहरूले प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गर्नुका साथै शेयरमा लगानी गर्न पाउने सीमा पनि बढाएको छ । निर्देशिकामा घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जस्तै प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पनि प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाअनुसार अब जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीबमोजिम धितोपत्र बोर्डबाट व्यवसाय गर्न स्वीकृति प्राप्त प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पाउनेछन् । कम्पनीहरूले यस्ता फन्डमा बढीमा कुल लगानीको १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् । यसैगरी एउटा फन्डमा बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले लघुबीमा कम्पनीहरूलाई पनि यस्ता फन्डमा लगानी गर्न दिएको छैन । प्राधिकरणले थप क्षेत्रमा लगानी स्वीकृत गर्न सक्ने प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा पनि जान पाउने शेयरमा लगानी गर्ने सीमा बढाइयो नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५’ अनुसार प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्ड सञ्चालनका लागि स्वीकृत दिँदै आएको छ । हालसम्म १३ ओटा कम्पनीले फन्ड सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका छन् । बीमा कम्पनीहरूले पनि फन्ड सञ्चालनका लागि तयारी गरेपछि प्राधिकरणले निर्देशिका संशोधन गरी बाटो खुला गरेको हो । यसअघि राष्ट्र बैंकले पनि बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न बाटो खुला गरिसकेको छ । यसैगरी प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमाका साथै लघुबीमा कम्पनीहरूले शेयरमा लगानी गर्न पाउने रकमको सीमा वृद्धि गरेको छ । संशोधित निर्देशिकाअनुसार अब कम्पनीहरूले शेयरमा कुल लगानीको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् । यसअघि शेयरमा कम्पनीहरूले १० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान थियो । निर्देशिकामा रहेको साधारण शेयरमा मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधानलाई संशोधन गरी सबै प्रकारका शेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थपिएको छ । हालसम्म बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणले तोकेका ११ क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीहरूको लगानी भने बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोजसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ६ खर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये जीवन बीमा कम्पनीको ७७ प्रतिशत र निर्जीवनको ७९ प्रतिशत रकम बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा रहेको छ । मुद्दती निक्षेपमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी वाणिज्य बैंकहरूमा छ । बीमा कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि तत्कालीन बीमा समितिले २०७५ चैतमा लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै कम्पनीहरूलाई मुद्दती निक्षेप र शेयरका अतिरिक्त घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर, निर्देशिका परिवर्तन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी नगन्य छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

चिनियाँ लगानी र ठेक्काका परियोजनामा विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिमा भारतको अवरोध

१६ जेठ, काठमाडौं । भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानी र ठेक्काको परियोजनामा विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति रोकेको छ । भारतको स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिने विस्फोटक पदार्थमा गरिएको अवरोध थप बढ्दै जाँदा झण्डै आधार दर्जन बढी ठूला उद्योग र विकास परियोजनाहरू अघि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जसमा सरकारको राष्ट्रय गौरवको परियोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गदेखि सिमेन्ट उद्योग र […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

कात्तिकमा साढे तीन अर्बको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता

स्वदेशी लगानीकर्ताले मुलुकमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको र थप लगानी गर्न नसक्ने बताइरहेका बेला गत महिना वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आश्चर्यजनक रुपमा बढेको छ । उद्योग विभागका अनुसार कात्तिकमा २४ विदेशी लगानीका परियोजना स्वीकृत भएका छन् । यी उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबर आएको छ । असोजसम्म मन्दी रहेको वैदेशिक लगानीमा कात्तिकको […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

कात्तिकमा साढे तीन अर्बको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता

काठमाडौं । स्वदेशी लगानीकर्ताले मुलुकमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको र थप लगानी गर्न नसक्ने बताइरहेको बेला गत महिना वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आश्चर्यजनक रुपमा बढेको छ । उद्योग विभागका अनुसार कात्तिकमा २४ विदेशी लगानीका परियोजना स्वीकृत भएका छन् । यी उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँबराबर आएको छ । असोजसम्म मन्दी रहेको वैदेशिक लगानीमा […]

Image Khabar कार्तिक २०७९

बाँदर जान नसक्ने भीरमा आधा अर्ब लगानी : ८०० फिटको उचाईमा स्काई क्याफे सञ्चालन

फागुन ४, काठमाडौं‍ । बागलुङ र पर्वतको सिमानदी कालिगण्कीको खोँचमा एउटा अनौठा क्याफे सञ्चालनमा छ । स्काई क्याफे भनेर चिनिने यो क्याफे नदीको गहिराईदेखी साढे ८०० फिटको उचाईंमा अवस्थित छ । फलामे डोरीमा झुण्डिएको अनौठो क्याफेको अवधारणा भने सोहि ठाउँमा बञ्जी सञ्चालन गर्दै आएको द क्लिफ प्रालिले ल्याएको हो । पर्यटन व्यवसायमा लगानी गरिरहेको कम्पनीले बागलुङको बलेवा र पर्वत सदरमुकाम कुश्मा बजारलाई साहासिक खेलको हव बनाउने योजना सहित शूरु भएको थियो । शरीर नै जिरिङ्ग हुने भीमकाय भीर, जहाँ सजिलै बाँदर पनि जान सक्दैन । तर यहाँका व्यवसायीले भने यहि भीरमा अवसर देखेर आधा अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । अहिले यस स्थानमा रिसोर्ट, क्याफे, बञ्जी, स्वीङ, स्काई साईकिलिङ, पीङ लगायतका साहसिक खेल र पर्यटकिय व्यवसाय सञ्चालन भएका छन् । बञ्जी जम्प, स्वीङ, स्काई साईकिलिङ लगायतका साहासिक खेल सञ्चालन गरेको कम्पनीले हालै मात्रै स्काई क्याफे सञ्चालनमा ल्याएको हो । करीब एक महिनादेखि क्याफे सञ्चालनमा आएपनि यसको आधिकारिक शुभारम्भ भने गरिएको छैन । यस प्रकारको क्याफे नेपालमै पहिलोपटक सञ्चालनमा ल्याइएको हो । स्काई साइक्लिङका लागि राखिने फलामे तार सँगसँगै थप फालमे तार राखेर क्याफे सञ्चालन गरिएको छ । एउटा टेवल सहित बस्ने बेन्चलाई फलामे तारमा झुण्ड्याइएको छ । फलाममा काठका फ्ल्याक जडान गरेर बेञ्च र टेबल निर्माण गरिएको छ । टेबललाई घिर्नीका माध्यमबाट डरलाग्दो भीरमाथी राखेर क्याफेलाई यताउता हिँडाइराखिएको हुन्छ । ग्रहाकलाई घिर्नीको माध्यमले भीरको मध्ये भागमा पुर्यारउने र त्यसपछि होटलका स्टाफले स्काई साईकिलिङ गर्दै कफी र खाजा सर्भिस गर्ने गरेको द क्लिफका सञ्चालक राजु केसीले बताए । यस क्याफेको अनुभव लिन चाहानेहरूले एकमुष्ट ५ हजार रुपैयाँ तिरेपछि स्काई क्याफेमा बसेर अर्डर अनुसारको खाजा र कफी पनि खान सक्छन् । पूर्ण सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको क्याफेमा ग्राहकले यात्रा गर्ने बेला ‘अर्डर’ गरेका खानेकुरा खाँदै खुला आकाशमा यात्रा गर्न सक्छन् । हाल क्याफेमा दैनिक औसत ५० जनाले स्काई क्याफेको मज्जा लिने गरेको सञ्चालक केसीले अभियानलाई बताए । अहिले शूरूआती चरण भएको र खासै प्रचार प्रसार नगरिएको उनको भनाई छ । ‘हाल सम्म बञ्जी, स्विङ, स्काई साईकिलिङ र रिसोर्टका लागि ४८ करोड रुपैयाँ बढी लगानी भइसकेको छ ।’ केसीले भने, ‘यो स्थानमा धेरै सम्भावना छन्, त्यसैले यहाँ लगानी गरेका छौँ ।’ अव द क्लिफले तत्काल लगानी बढाउने भन्दा अन्य व्यवसायी साथीसँग सहकार्य गर्दै प्याकेज ल्याउने योजना बनाएको छ । ‘भर्खरै केही साथीहरुले जिपलाईन शरु गर्नुभएको छ । यहाँ र्याप्टिङको सम्भावना पनि छ । प्याराग्लाईडिङको कुरा पनि छ । यदि यस्ता खेल शूरू भएमा एकिकृत प्याकेज बनाएर पर्यटन भित्र्याउने योजना छ ।’ केसीले भने । स्काई क्याफेका लागि मात्रै झण्डै १ करोड रुपैयाँ लगानी भएको द क्लिफका प्रबन्धक सफल थापाले बताए । उनका अनुसार प्रतिव्यक्ति २ हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क राखिएको छ । तर एक पटकमा दुई जना हुनुपर्ने हुँदा पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । १२० मिटरको लम्बाइका फालमे तारहरू राखेर क्याफे सञ्चालन गरिएको छ । अहिले शुरूवात मात्रै भएका कारण आगामी दिनमा थप साहसिक बनाउनका लागि अरू विकल्पका वारेमा समेत छलफल भइरहेको सञ्चालक केसीले बताए । कोभिडको कारण सुस्ताएको पर्यटन व्यवसायमा विदेशी पर्यटकको चाप कुनै पनि क्षेत्रमा छैन । तर द क्लिफलाई आन्तरिक पर्यटककै कारण व्यवसायमा समस्या भने आएको छैन । ‘कालिगण्डकी करिडोरसँगै जोडिएको यो कम्पनीले पोखरा आसपासका क्षेत्र र मुक्तिनाथलाई आधार बनाएर पर्यटक आकर्षण बढाउने योजना छ ।’ उनले भने, ‘नेपाली लगायत सार्क मुलुकका पर्यटक अहिले आईरहनु भएको छ । कोभिड पछि अन्य मुलुकका पर्यटक समेत यस स्थानमा ल्याउन प्रयास गर्छौ ।’ निषेधाज्ञा भए पनि स्मार्ट लकडाउनका कारण स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको र बजार पनि पहिलेको जस्तै ठप्प अवस्थामा नरहेका कारण भिडभाड नहुने गरी साहसिक खेलमा आएका पर्यटकले मनोरञ्जन लिन पाएको कम्पनीको भनाई छ । रिसोर्ट पनि सञ्चालनमा यहाँ आउने पर्यटकको सुविधालाई ध्यानमा राखेर द क्लिफले यसै स्थानमा ४० रोपनी क्षेत्रफलमा रिसोर्ट समेत सञ्चालन गरिरहेको छ । २१ वटा टेन्ट रहेको रिसोर्टमा ११ ओटा डिलक्स र १० ओटा स्ट्याण्डर टेन्ट रहेका छन । डिलक्स टेन्टको शुल्क प्रति टेन्ट ३ हजार ५०० रुपैयाँ र स्ट्याण्डर टेन्टको शुल्क प्रति टेन्ट २ हजार ५०० रुपैयाँ रहेको प्रवन्धक थापाले बताए । रिसोटमा विभिन्न प्रकारका खानाका परिकार छन् । तर हाल विदेशी पर्यटक नहुँदा आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरि नेपाली खाजा र खानाको व्यवस्था मात्रै भएको पनि उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बैंकिङ प्रणालीमा घट्यो तरलता, राष्ट्र बैंक भन्छ– आत्तिनु पर्दैन

१७ माघ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी योग्य रकम (तरलता) थप गहिरिएको छ । बैंकहरुको निक्षेप लगातार घट्ने क्रममा रहेको र कर्जा लगानी भने लगातार बढिरहेका कारण बैंकहरुमा तरलता घटेको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा निकै चाप रहेको तरलता दोस्रो त्रैमासमा भने झन् ठूलो चाप परि नयाँ कर्जा स्वीकृत गर्नै नसक्ने […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

लघुवित्तमा एनजीओहरूको लगानी गैरकानूनी

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रहेको सामाजिक संस्थाहरू (एनजीओ) को लगानी गैरकानूनी भएको छ । तर, यस्तो गैरकानूनी लगानी रोक्न सम्बद्ध सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिएको समय सीमाभित्र लघुवित्त संस्थाहरूले एनजीओको शेयर प्राकृतिक व्यक्तिलाई विक्री नगरेपछि उनीहरूको लगानी गैरकानूनी भएको हो । कार्यालयले जारी गरेको कम्पनी निर्देशिका २०७२ मा कानूनी अस्तित्व भएका गैसस, साझेदारी फर्म वा प्राइभेट फर्मका साथै सहकारी संस्थाले नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने तथा पहिले गरेको लगानी पनि फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाले शेयर फिर्ता गर्न दिएको समय सीमासमेत २०७६ मङ्सिरमा सकिएको छ । तोकिएको समयभित्र लघुवित्तहरूले गैससको शेयर प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण नगरेपछि उनीहरूको लगानी गैरकानूनी भएको हो । तर, लगानी गैरकानूनी बने पनि थप कारबाही भने अगाडि बढाइएको छैन । नेपालमा गैरनाफामूलक कार्यक्रमका रूपमा लघुवित्त सेवा शुरू भएकाले सामाजिक संस्थाहरूले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले फाइनान्सियल इन्टर मिडियटरी एक्ट (फिङ्गो) अन्तर्गत सामाजिक संस्थाहरूलाई पनि लघुवित्त व्यवसायको अनुमति दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरूबाट वित्तीय सेवा दिने नीति लिएसँगै लघुवित्त सेवा दिने एनजीओहरूले पनि आफ्नो प्रवद्र्धनमा कम्पनी खोलेर लघुवित्त विकास बैंकका रूपमा रूपान्तरण भए । तर, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सामाजिक संस्थाका साथै साझेदारी फर्म वा प्राइभेट फर्मका साथै सहकारीहरूले समेत नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि पहिले भइसकेको लगानीसमेत अप्ठ्यारोमा परेको हो । अहिले थोकमा लघुवित्त कर्जाको कारोबार गर्ने साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अधिकांश शेयर साना किसान सहकारी संस्थाहरूको छ । यसबाहेक पुराना लघुवित्तहरू निर्धन उत्थान, छिमेकलगात पछिल्लो समयमा एनजीओबाट रूपान्तरण भएका लघुवित्तमा पनि एनजीओको लगानी रहेको छ । लघुवित्त बैंकरहरूको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले पहिल्यै दर्ता भएका संस्थाहरूको हकमा लगानी गर्न छूट दिनुपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै आएको छ । ‘कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले निर्देशिका जारी गर्नुभन्दा अघि दर्ता भइसकेका संस्थाहरूको हकमा भइसकेको लगानीलाई वैधानिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं,’ संघका पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले भने, ‘अहिलेसम्म हाम्रो आवाजलाई रजिस्ट्रार कार्यालयले बेवास्ता गर्दा हाम्रो लगानी अवैधानिक देखिएको हो ।’ रजिस्ट्रार कार्यालयले २०७२ मङ्सिरमा कम्पनी निर्देशिका २०७२ जारी गर्दै छुट्टै कानूनी अस्तित्व भएका गैसस, साझेदारी फर्म वा प्राइभेट फर्मका साथै सहकारी संस्थाले नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने तथा पहिले गरेको लगानी पनि १ वर्षभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाले गैरसरकारी संस्थाबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रूपान्तरण हुन लागेका संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारो परेपछि राष्ट्र बैंकको आग्रहमा निर्देशिका संशोधन गर्दै सेयर फिर्ता गर्न थप २ वर्षको समयसीमा दिएको थियो । २०७३ मङ्सिर ३ मा संशोधन गरेको निर्देशिका तोकिएको अवधिभित्र शेयर नामसारी गर्न नसक्ने कारणसहित निवेदन दिएमा २ वर्ष नबढ्ने गरी समय दिन सक्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानमा टेकेर दुई दर्जन एनजीओहरूले कम्पनी दर्ता गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा स्तरोन्नति भइसकेका छन् । स्तरोन्नति भएपछि पनि ती लघुवित्तले एनजीओको शेयर फिर्ता गर्न चासो देखाएका छैनन् । निर्देशिकामा तोकिएको समयभित्र शेयर विक्री नगर्ने कम्पनीहरूले ती संस्थाको नाममा थप शेयर जारी गर्न नपाउने र लाभांशसमेत वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । एनजीओबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थामा स्तरोनन्तिका लागि समयमा सहजीकरण गरेको राष्ट्र बैंकले समेत अहिले यो प्रावधान कार्यान्वयनमा कुनै चासो देखाएको छैन । राष्ट्र बैंक लघुवित्त विभागका कार्यकारी निर्देशक सुमनकुमार अधिकारी यो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यक्षेत्रको विषय रहेको र उसैले कार्यान्वयन गराउने बताए । तर, लघुवित्त प्रर्वद्धन तथा सुपरिवेक्षण विभाग, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६ भने संस्थापक शेयरधनीको हैसियतमा संस्थाको नामबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको कम्पनी निर्देशिका, २०७२ बमोजिम तोकिएको समयसीमा भित्रमा विनिवेश गर्नु हुन निर्देशन दिइएको उल्लेख गरिएको छ । लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाश राज शर्मा लघुवित्त सेवामूलक सामाजिक व्यवसाय भएकाले एनजीओको लगानीलाई गलत अर्थ लगाउन नहुने बताउँछन् । लघुवित्तले कमाएको नाफा शेयर सदस्यका रूपमा एनजीओमा जाँदा पनि त्यसमार्फत सदस्यहरूको विकासमै खर्च हुने भएकाले यो विषयलाई सहजीकरण गर्न आपूmहरूले पहल गरिरहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ६९ ओटा लघुवित्त संस्थाहरूमा २५ अर्ब शेयर पूँजी लगानी छ । लघुवित्तले १७ खर्ब ८४ अब लगानी गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बैंकहरु थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको निक्षेप–कर्जा (सीडी) अनुपात नाघ्न लागेपछि बैंकहरू थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कर्जा मागको अनुपातमा निक्षेप वृद्धि हुन नसकेपछि बैंकहरुमा तरलताको अभाव छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकहरुको कुल सीडी अनुपात ८८.९२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । हुनत राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिअनुसार असार मसान्तसम्ममा सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभित्र राख्नुपर्ने बताएको छ । तरपनि बैंकहरुले सीडी अनुपात ९० प्रतिशत बढाएर कर्जा प्रवाह गर्दा आफैलाई असुविधा हुने कारण सचेत रहेको खबर कारोबार दैनिकमा छापिए...

Lokaantar आश्विन २०७८

सीसीडी रेसियो न्यूनतम ८५ प्रतिशत हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई चेम्बरको सुझाव

काठमाडौँ– नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले सीसीडी रेसियो न्यूनतम ८५ प्रतिशत हुनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । हालै सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा सीसीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम भएकोमा यसले बजारमा तरलता चाप पर्न गई बैंकहरुले थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आउने चेम्बरले जनाएको हो । यसले बैँक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमता समेत प्रभावित […]

Khabarhub श्रावण २०७८

निक्षेप नथपिएसम्म केही बैंक ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा

निक्षेप नथपिएसम्म केही बैंक ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सिसिडी रेसियोको अधिकतम सीमाका कारण थप ऋण लगानी गर्न केही बैंक असहज अवस्थामा पुगेका हुन्।

सेतोपाटी चैत्र २०७७

बैंकहरू थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा

सम्बन्धित सामग्री