निक्षेप नथपिएसम्म केही बैंक ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा
निक्षेप नथपिएसम्म केही बैंक ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सिसिडी रेसियोको अधिकतम सीमाका कारण थप ऋण लगानी गर्न केही बैंक असहज अवस्थामा पुगेका हुन्।
अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि पूँजी बजारको भूमिका रहन्छ । दुई वर्षयता नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजीबजारको विस्तार र विकासका लागि विभिन्न कदम अघि बढाएको छ जुन समग्र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा देखिएको छ । बोर्डले नयाँ धितोपत्र बजार ल्याउन र वस्तु बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज)को स्थापना गर्न लिएको नयाँ पहल, धितोपत्र दलाल सदस्यको नयाँ अनुमति प्रक्रिया, जनचेतना तथा अभिमुखीकरणका कार्य गरेर पूँजी बजारको विकासका लागि कदम चालेको छ । बजारको विस्तारकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने व्यवस्था, धितोपत्र निष्कासनमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाका लागि विशेष व्यवस्था, प्रिमियममा धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन गर्ने व्यवस्थामा सुधार तथा विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालनको अनुमति आदि कार्यबाट शेयरबजारलाई दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
खुला ब्रोकर प्रणाली लागू
सीमित ब्रोकरका कारण शेयरबजार परिपक्व हुन नसकेको र शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा बोर्डले धितोपत्र दलाल (स्टक ब्रोकर) को काम गर्न चाहने संस्था तथा कम्पनीलाई निश्चित मापदण्ड पुर्याएमा निवेदन दिएको निश्चित समयावधिभित्र अनिवार्य अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खुला ब्रोकर प्रणालीले नियामक निकायका अधिकारीहरूको तजबिजी अधिकारी हटाई व्यवसायलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउँछ । यसले विद्यमान दलाल व्यवसायीको एकाधिकार वा अल्पाधिकार हुने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ र मापदण्ड पूरा गरेको जुनसुकै कम्पनीले अनुमति पाउन सक्ने प्रणाली बसालेको छ ।
यस व्यवस्थाको महत्त्व किन पनि छ भने यसले तजबिजीमा भन्दा योग्यता (मेरिटोक्रेसी) लाई तथा पारदर्शितालाई बढी महत्त्व दिन्छ र भ्रष्टाचारको अवसर कम गराउँछ । यसले इजाजत वा अनुमतिपत्रको आधारमा मात्र व्यवसाय गर्न पाइने अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको व्यवस्था गर्न दबाब बढ्नेछ ।
यही क्रममा बोर्डले ३६ नयाँ कम्पनीलाई नयाँ ब्रोकरको अनुमति दिएको छ । तीमध्ये १० बैंकका सहायक कम्पनी छन् । नयाँ ब्रोकरका लागि ४३ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । अनुमति पाएका कम्पनी ३ खालका छन् । सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि बोर्डले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी निर्धारण गरेको छ । यस तहका शेयर ब्रोकरहरूले सम्बद्ध ग्राहकको नामबाट मात्र ग्राहकको आदेशअनुसार धितोपत्र खरीद वा विक्री गर्न पाउँछन् ।
पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा प्रदान गर्नेहरूलाई भने खरीद विक्रीसहित मार्जिन कारोबार, लगानी परामर्श, लगानी व्यवस्थापन र निक्षेप सदस्यसम्बन्धी कार्य गर्ने सहुलियत पनि हुनेछ । यस प्रकारको ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । धितोपत्र व्यापारी लाइसेन्सका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र दलालको कार्यसहित आफ्नो नामबाट शेयर किनबेच पनि गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, स्टक डिलरका रूपमा स्थापना हुने कम्पनीले धितोपत्र प्रत्याभूति कार्यका साथै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा पनि काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तीन तहका ब्रोकर कम्पनीको व्यवस्था गरेर धितोपत्र दलाल सेवालाई विस्तार गरेको छ ।
दलाल सेवाको देशव्यापी विस्तार
धितोपत्र बजारलाई व्यापक बनाउन धितोपत्र दलाल सेवा मुलुकका प्रमुख आर्थिक केन्द्रमा विस्तार गर्नु जरुरी हुन्छ । बोर्डले दलाल सेवालाई देशभर विस्तार गराउने नीति लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल देशव्यापी छ । तिनका सहायक कम्पनी पनि दलाल सेवा गर्न पाउने भएपछि यस्तो विस्तार सम्भव भएको हो । यसबाट नयाँ लगानीकर्ताले शेयरबजारमा प्रवेश पाउन अझ सरल हुनेछ र धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धिको सुनिश्चितता गर्छ । साथै दलाल सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई शाखा कार्यालय खोल्न निकै सहज गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर शाखा खोल्न सक्छन् । शाखा खोल्ने अनुमति मागेर निवेदन दिएको १५ दिनभित्र फाइल पास गर्ने प्रणाली लागू गरिएको छ । त्यो अवधिभित्र बोर्डले कारण खोलेर कुनै अपुग कागजात मागेन भने स्वत: अनुमति भएको मानिने प्रणाली स्थापित भएको छ । विगतमा बोर्डका कर्मचारीले स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने अभ्यास रहेकोमा कसैगरी स्थलगत निरीक्षण गरिएको कुनै शाखामा चाहिने भनिएको पूर्वाधार नरहेको भन्ने गुनासो आएमा बोर्डले त्यसमा कारबाही गर्न नैतिक समस्या हुन्थ्यो । अब त्यो समस्या हटेको छ र दलाल कम्पनी आफै जिम्मेवार हुने भएका छन् ।
नयाँ धितोपत्र बजारको विस्तार
अहिले धितोपत्र बजारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) कम्पनी सञ्चालनमा रहेको छ । यो सरकारी कम्पनी हो । धितोपत्र बजारको विद्यमान सरकारी एकाधिकारले यसको उचित विकास तथा विस्तार हुन नसकेको गुनासो छ । त्यसैले हालको नेप्सेका साथै निजीक्षेत्रलाई पनि शेयरबजार सञ्चालन गर्न दिन लगानीकर्ताले माग गरेका छन् । एउटा मात्रै बजार सञ्चालक हुँदा शेयरबजारका विकृति रोक्न नसकिएको र ग्राहकको गुनासोलाई सम्बोधन नगरेको भनी लगानीकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै बोर्डले नियमहरूमा संशोधन गरेर निजीक्षेत्रको पहलमा अर्को धितोपत्र बजार स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले नेप्सेको एकाधिकारलाई तोड्नेछ र प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ ।
साना तथा मझौला कम्पनीलाई सहज व्यवस्था
अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका निकै छ । तर, तिनले शेयर जारी गरेर पैसा उठाउन समस्या छ । यसलाई सहजीकरण गर्न बोर्डले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । बोर्डले साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) लाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न छुट्टै एसएमई प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ । साथै बोर्डले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमार्फत पूँजी संकलन गरी व्यवसाय शुरू तथा विस्तार गर्न विशिष्टीकृत लगानी कोषहरूलाई पनि अनुमति दिन थालेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पूँजीमार्फत नवीनतम ज्ञान, शीप, क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फन्ड परिचालन गर्न १२ ओटा कम्पनीलाई कोष व्यवस्थापकको अनुमति प्रदान गरिएको छ । यसले यस्ता कम्पनीहरूले हाल भोगिरहेको बैंक ऋण नपाउने, पाए पनि उच्च ब्याजदर तिर्न पर्ने जस्ता समस्या हटाउँछ । यसले नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतालाई संवर्धन गर्नेछ र अर्थतन्त्रको आधारलाई विविधीकरण गर्न सघाउनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षण
मुलुकमा भित्रिएको विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेको छ । त्यसो हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई बचत गर्न र त्यो रकम लगानी गर्न अवसर दिनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको विप्रेषणले नै अर्थतन्त्रलाई जोगाएको छ । त्यसो हुँदा तिनलाई लगानीको अवसर उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । बोर्डले यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट त्यस्ता श्रमिकको आत्मसम्मान बढाएको छ र हुन्डीलाई दुरुत्साहन गरेको छ । फलस्वरूप पछिल्ला केही महीनामा विप्रेषण आप्रवाह निकै बढेको छ । यस व्यवस्थाले त्यस्ता श्रमिकलाई दीर्घकालीन लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । झट्ट हेर्दा १० प्रतिशत आरक्षण त हो नि भन्ने देखिए पनि यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक रूपमा बलियो बन्ने मौका प्रदान गरेको छ । धेरैजसो विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेकोमा आरक्षणको सुविधाले बचत वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने देखिन्छ ।
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन
नेपालमा सञ्चालनमा आएर पनि नियमनको अभावका कारण बन्द रहेको वस्तु विनिमय बजारको नियमनको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको छ । तर, बोर्डकै कारण यो बजार पुन: सञ्चालन हुन ढिला भइरहेको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीलाई विविधीकरण गर्न पाइरहेका छैनन् । विनिमय बजारले लगानीको नयाँ क्षेत्र प्रदान गर्छ । त्यसैले बोर्डले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका लागि आवश्यक गोदाम सेवा दिने नेपाल वेयरहाउस कम्पनी लिमिटेडलाई शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । वस्तु बजार सञ्चालनमा आएपश्चात् कृषिलगायत अन्य प्राथमिक वस्तुहरूको मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुग्नेछ । यसको कारोबार बढेपछि सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुनेछ । वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्याउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने देखिन्छ । वस्तु बजारले लगानीकर्तालाई पनि लगानीको वैकल्पिक उपकरण उपलब्ध गराउँछ । कृषिक्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण तयार हुँदै जान सक्छ । यसले कृषि उपजको बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्नुको साथै किसानलाई उचित मूल्य पाउन निकै सहज हुने भएकाले कृषिको विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने देखिएको छ ।
संगठित संस्था आपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिमा सहज
संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया छिटोछरितो हुने बनाइएको छ । यसले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाको दोस्रो बजारको कारोबारमा लाग्ने समयमा प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत सुधार हुनेछ । यसले शेयर कारोबार रोक्का रहने अवधि कटौती भई लगानीकर्तालाई कारोबार छिटो गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त भएको छ जसले लगानीकर्ताको अर्बाैंको सम्पत्ति बन्धक हुने समस्या हट्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शेयरहरू मर्जरका कारण लामो समयसम्म कारोबार नहुँदा लगानीकर्तालाई मर्का परेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई हटाएको छ ।
धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन शुल्क
बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन शुल्कहरूमा निकै ठूलो कटौती गरेको छ । यसबाट सार्वजनिक निष्कासनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागत कमी हुने, थोरै पूँजी भएका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूले पूँजी बजारमार्फत लगानी संकलन गरी व्यापार तथा व्यवसाय विस्तार गर्न र लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने अवस्था आएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरीद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराएबापत लिने सेवा शुल्क पनि ९५ प्रतिशत घटाइएको छ ।
बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै एक अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा विगत २ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी
धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई भित्त्याउन लगानीकर्ताका संघसंगठनले माग गर्दै आएका छन् । बोर्डले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको धेरै भए पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । बोर्डले समिति गठन गरी यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गराएको छ । समितिले गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालको पूँजी बजारमा ल्याउन मार्गदर्शन गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले यसका लागि आवश्यक अन्य प्रशासनिक प्रबन्धका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग समेत परामर्श सुरू गरिसकेको छ । छिटै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर संरचना सुधार
धितोपत्र बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको शेयर संरचना, संस्थापक शेयरको लकइन अवधि, हकप्रद शेयरसम्बन्धी व्यवस्था, सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा सुधारका लागि अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिएको छ । यसले जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा देखिएका कैयन् अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । समितिले दिएका सुझावअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रका शेयरको सार्वजनिक निष्कासन र हकप्रद विक्रीलगायत विभिन्न कारोबारमा केही कडाइ गर्न लागिएको छ । यसले जलविद्युत्का शेयरमा अहिले देखिएका केही विकृति रोक्न सक्ने देखिन्छ ।
भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरमा कारबाही
सूचीकृत कम्पनीबाट सूचना चुहाएर भित्री कारोबार गरी बजार प्रभावित पार्ने गलत अभ्यास कदाकदा नेपाली धितोपत्र कारोबारमा देखिने गरेको छ । यसलाई रोक्न बोर्डले नीति तथा नियमको कार्यान्वयनमा निकै कडा नीति अवलम्बन गरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका तथा निर्देशन पालना नगर्नेमाथि कारबाहीसमेत अघि बढाएको छ । बोर्डले पहिलोपटक धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा दुई जना व्यक्तिका विरुद्ध काठमाडांै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले पूँजी बजारमा हुने अस्वाभाविक चलखेल, भित्री कारोबार तथा सूचना चुहावटजस्ता गैरकानूनी कामकारबाहीहरू निरुत्साहित हुने देखिन्छ ।
बोर्डको आन्तरिक प्रशासनिक सुधार
प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्न र कर्मचारीको दक्षता तथा परिणाममुखी कार्य योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक आन्तरिक नीति तथा नियममा संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको छ । बेलाबेलामा कर्मचारी उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका लागि सेवासुविधामा वृद्धि गरिएको छ । प्राथमिक निष्कासनमा अनुमतिका लागि लाग्ने समयमा व्यापक प्रशासनिक सुधार गरिएको छ । यसले धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनका लागि महीनांै र वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ ।
सार्वजनिक निष्कासनको व्यवस्थामा सुधार
बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै १ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा अघिल्लो १ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक निष्कासन गरी पूँजी बजारमा जोडिन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । साथै प्रालि कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएको १ आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि मात्र शेयरको प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्थामा सुधार गर्दै पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएकै वर्षमा पनि प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले कम्पनीहरूको प्राथमिक निष्कासनको समयावधि छोटिन गई लागत घट्न सहयोग पुगेको छ ।
कर्पोरेट व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त भट्टराई एभरेष्ट बैंकमा कार्यरत छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक मौद्रिक नीति साविकभन्दा १ महीना ढिलो सार्वजनिक गरेको थियो । मूलतः मौद्रिक नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थितिको विश्लेषण र वित्तीय क्षेत्र एवं मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने मूल ध्येय राखेको हुन्छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक स्थिति एवम् परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको नीतिको तर्जुमासहित आवधिक समीक्षा शुरू गर्नुलाई नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पक्षलाई उपेक्षा गर्दै छोटो समयमा नै असान्दर्भिक रूपले नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गरिरहने प्रवृत्ति नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत स्थापित हुन खोजेको देखिन्छ । यो प्रकारको अभ्यासले वित्तीय क्षेत्र एवं मौद्रिक व्यवस्थापनमा आगामी दिनमा समस्याहरू झन् थपिँदै जाने आउने देखिन्छ ।
एकातिर सरकारले आफ्नै स्रोतको बजेटसमेत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्कातिर सरकारको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऋण उठाइरहेको परिदृश्य देख्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय मौद्रिक नीति तर्जुमामा परिमार्जित केही व्यवस्था समयसापेक्ष असान्दर्भिक देखिएको थियो । फलस्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न सरोकार पक्षवाट दबाबहरू खेप्न बाध्य भएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को मौद्रिक नीतिले स्थायी तरलता सुविधा ५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात ७ देखि १० प्रतिशत र बैंकदर ५ प्रतिशतको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी निश्चित प्रकारका विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने र सम्बद्ध संस्थाहरूले घरेलु मझौला तथा साना कर्जाहरू १५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । कतिपय परिमार्जित व्यवस्था सान्दर्भिक र सकारात्मक रहे पनि मार्जिन कर्जा सीमा र सीडी अनुपात गणनाको व्यवस्थाले समग्र बजारको तरलता र ब्याजदरमा अस्थिरता निम्त्याएको थियो । नीतिमा प्रस्तावित लक्ष्य र उपकरणहरू बीचको सम्वन्ध, त्यसको सान्दर्भिकता र समग्र मुद्रा व्यवस्थापनका लागि स्थायी सन्तुलन कायम गर्ने किसिमले नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ ।
मौद्रिक नीतिले मूल्य नियन्त्रण, ब्याजदर स्थायित्व, मूल्यमा बजेटका नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण एवं तरलताको व्यवस्थापनलगायत कार्ययोजनाहरूमा जोड दिनुपर्छ । त्यसको अतिरिक्त उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरको निर्धारण, मौद्रिक तथा बा≈य क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि वस्तु र सेवा खरीदका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने र बजेटको कार्यदिशाअनुसार आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नेतर्फ नीति सापेक्ष हुनु आवश्यक छ । यसर्थ मौद्रिक नीति समग्र मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र ब्याजदरको नियन्त्रण र नियमनको दस्तावेजका रूपमा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र ब्याजदरको स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकांश गतिविधिले धेरथोर प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । नियमित कारोबारका उपकरणहरूको बोलकबोल वा राष्ट्र ऋणसम्बन्धी कारोबारहरूलाई समेत केन्द्रीय बैंकले सापेक्ष बनाउनु आवश्यक छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिभरको राष्ट्र बैंकको कतिपय कारोबारहरू धेरै असान्दर्भिक देखिएका छन् । एकसाथ अत्यधिक एसएलएफ, रिपो र ट्रेजरीसमेत जारी भइरहेको अवस्थालाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्छ । साथै पछिल्लो समय ब्याजदरको सम्बन्धमा समेत बैंकहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने भूमिकामा राष्ट्र बैंकले परिपत्र समेत जारी ग¥यो । बजारमा भइरहेको ब्याजदरको मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्ने ध्येय सकारात्मक भए पनि विधिको प्रयोग गलत किसिमले भएको छ । यो प्रकारको अभ्यासले स्वतन्त्र बजार व्यवस्था नियन्त्रण गर्ने नियत जुनसुकै बेला प्रयोग हुन सक्ने भय बढेको छ ।
स्थायी रूपले तरलता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरूको उपयोगको सान्दर्भिकता पुष्टि हुनुपर्छ । साथै बोलकबोलमा आउने दरमा परिवर्तनलाई सूक्ष्म विश्लेषण गरी थप उपकरणहरूको उपयोग आवश्यक हुन्छ । तर, बजारलाई प्रभावित पार्ने किसिमले विगतमा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारणमा सीमित संस्थाहरूलाई उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको अनुभूति हुन्छ । तरलताको मापन तथा प्रक्षेपण गर्ने कार्यका लागि केही महीना अगाडिसम्मको व्यावसायिक वातावरण र उपभोग चक्रलाई समेत ख्याल गर्नु आवश्यक छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महीनामा निक्षेप संकलनभन्दा ऋण प्रवाह पाँच गुणाले बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । उपर्युक्त तथ्यांकका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सीसीडी अनुपात खारेज गरेपछि त्यसको असर बजार र वास्तविक क्षेत्रमा के पर्न सक्छ भन्ने सम्म अनुमान नगरेको जस्तो देखिन्छ । ३ महीनाको अवधिमा नै निक्षेप संकलनभन्दा ऋण प्रवाह पाँच गुणा बढ्नेछ भन्ने प्रक्षेपण गरेको भए त्यो प्रकारको उपकरण प्रयोग उचित हुने परिकल्पना गर्न सकिँदैन । अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकका कतिपय नीतिगत परिमार्जन गर्नुका आधारहरू धेरै अस्पष्ट रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिगत अपष्टताका अतिरिक्त कतिपय अवस्थामा त्यसको सान्दर्भिकता समेत पुष्टि नहुने देखिन्छ । एकातिर सरकारले आफ्नै स्रोतको बजेट समेत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्कातिर सरकारको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऋण उठाइरहेको परिदृश्य देख्न सकिन्छ । समय र सन्दर्भ नै नमिल्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेटरी सहयोगको काम गरिदिने परिपाटीले तरलतादेखि मुद्रा व्यवस्थापनमा कठिनाइ थपिएको देखिन्छ । यसर्थ तरलता सही मापन र प्रक्षेपण गर्ने कार्यलाई प्रभाविकारी बनाई सान्दर्भिकतासमेत पुष्टि हुने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य गर्नु अपरिहार्य छ । मुद्रा वा वित्तीय व्यवस्थापन मात्र नभई मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाको उन्नयनका लागि उचित, स्थायी र नीतिगत ब्याजदरको प्रयोग हुनु आवश्यक छ । पोलिसी रेटको रूपमा समेत विभिन्न मुलुकमा स्थिर रिपो रेटको प्रयोग गर्ने प्रचलन छ, जुन नेपालमा अभ्यास भइरहेको छैन । पोलिसी रेटका रूपमा यसको प्रयोगको सान्दर्भिकताका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत कुनै किसिमको बहस वा अध्ययनहरू गरेको देखिँदैन ।
अहिलेको देखिएको तरलता अभावको मुख्य समस्या यसको स्रोत नै संकुचन भैरहेको परिस्थिति हो । विप्रेषण, वैदेशिक लगानी वा ऋण र दातृ निकायहरूका सहयोगमा आएको कमी र वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो व्यापारघाटाले बैंकहरूमा प्राप्त हुने वैदेशिक स्रोतको अभाव भैरहेको छ । साथै सरकारले अहिले पूँजीगत खर्च बढाउन नसकेको र सर्वसाधारणको समेत उपभोग खर्च वृद्धि भैरहेको परिस्थितिले समग्र मुद्रा बजारलाई दबाब दिएको छ । तसर्थ पैसाको स्रोतको समस्या र अन्य वैधानिक क्षेत्रहरूको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्ने काम गर्नु आवश्यक छ । साथै व्यवस्थापनमा समेत वैधानिक तरलता अनुपातको कोरिडोर वनाउने र उत्पादनका क्षेत्रमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने लगायतका नीतिहरू प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । व्यावसायिक वातावरणमा आउने सुधारले वास्तविक क्षेत्र एवं उत्पादनमूलक उद्योगमा कर्जाको माग बढ्छ भने त्यसले ब्याजदर र तरलतामा दबाब आउँछ । यस अवस्थामा ब्याजदरको स्थायित्वका लागि सीमान्तकृत क्षेत्रमा पुनर्कर्जालगायत सुविधाहरू धेरै दिनु आवश्यक हुन्छ ।
ब्याजदरको स्थायित्वका लागि ऋणको रकमअनुसार वर्गीकरण, त्यसको प्रयोजन र वैज्ञानिक उपयोगमा जोड दिनु आवश्यक छ । ब्याजदर र तरलताको स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले उपयोगमा ल्याउने उपकरणहरूको सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको सन्दर्भमा किन सीसीडीबाट सीडी अनुपात कायम गर्ने प्रावधानहरू राखियो भन्ने विषयको सान्दर्भिकता अपुष्ट छ । केन्द्रिय बैंकले अवलम्बन गर्ने नीति सीमित वर्ग वा लगानीकर्ताको पक्षपोषण वा वित्तीय उपकरणको प्रयोगात्मक परीक्षण होस् भन्ने मान्यताबाट स्थापित हुनु गलत हुन्छ । सामान्य अर्थमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति वा अन्य नीतिगत व्यवस्था विस्तारकारी वा संकुचनकारी किसिमले ल्याउनु अनुचित हुन्छ । विस्तार नीतिले अर्थव्यवस्थामा मुद्राको आपूर्ति अत्यधिक बढाउँछ भने संकुचन नीतिले मुद्रा आपूर्तिलाई घटाउँछ । विस्तार नीतिले ब्याजदर घटाएर बेरोजगारी र मन्दीको सामना गर्नेसम्मको परिस्थिति निर्माण गर्छ भने संकुचन नीतिले मुद्रास्फीतिसँगै ब्याजदर बढाउनुपर्ने दबाब सृजना गर्छ । यसर्थ ब्याजदरको निर्धारण, स्थायित्व र स्थिर तरलताका लागि राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रावधानहरू सधैं सापेक्ष र सान्दर्भिकता पुष्टि हुने किसिमको हुनु आवश्यक छ ।
मौद्रिक नीतिले ब्याजदरका अतिरिक्त मूल्य स्थिरता, सरकारको आर्थिक लक्ष्य र वृद्धि, विकास एवं रोजगारी सृजनालाई पनि सापेक्ष रूपले सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ । पहिलेको जस्तो वर्षमा एकपटक मात्र नीति जारी हुने अभ्यासलाई तोडेर राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक समिक्षामा समेत नीतिगत अस्पष्टतालाई सच्याउने कोसिस गरेको देखिन्छ । यसर्थ मौद्रिक नीतिसमेत अहिले लिभिङ डकुमेन्ट अर्थात् जड प्रावधानहरूको सूचिभन्दा बढी क्रियाशील दस्ताबेजको रूपमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ समीक्षामा समेत नीतिगत प्रावधानहरूको सापेक्षता र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने अभ्यास हुनुपर्छ । पुनर्कर्जा, पुनःसंरचना वा परिमार्जित व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन समेतका विषयहरू समीक्षामा आउनु अस्वाभाविक हुँदैन । मौद्रिक नीतिपछि चालू आर्थिक वर्षमा देखिएको तरलताको चापको व्यवस्थापनका लागि सीसीडी वा सीडी अनुपातको गणना विधिलगायत विभिन्न परिमार्जित प्रावधानहरूको पुनरवलोकन हुनु आवश्यक देखिएको छ ।
लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)