सातै प्रदेशमा आईटीका सहसचिव राख्नुपर्छः प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार विष्ट

प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार दिपेश विष्टले सातै प्रदेशमा आईटीका सह-सचिव राख्नुपर्ने बताएका छन् । आइसिटी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको डिजिटल नेपाल कन्क्लेभमा बोल्दै सल्लाहकार विष्टले यस्तो बताएका हुन् । कम्तिमा पनि सातवटा प्रदेशमा आईटीका सातजना सह-सचिव हुनुपर्छ । अहिले एकजना कम्प्युटर अधिकृतको रूपमा एउटा प्रदेश चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले डिजिटल प्रदेश भन्छौं ।...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

यस्तो छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यतालिका

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २५ गते राष्ट्रपति र चैत ३ मा हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आयोगले सातै प्रदेशमा मतदानको प्रयास गरेपनि मतदान काठमाडौंमै हुने भएको छ । […]

Nepal Press माघ २०७९

सातै प्रदेशमा चुनावकेन्द्रित सुरक्षा बैठक

काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा चुनावकेन्द्रित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठक सुरु गर्दैछ।मंसिर ४ हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई सुुव्यवस्थित, प्रभावकारी र सफल बनाउने उद्देश्यले सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठकको आयोजना गर्न लागेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले थाहाखबरलाई बताए। आइतबार बाग्मती प्रदेशबाट प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठकको सुरुवात हुँदै छ। बिहान १० बजेपछि सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय हलचोकमा सुरु हुने बैठकको गृहमन्त्री बालकृष्

थाहा खबर आश्विन २०७९

गृह मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा खटायो अनुगमन टोली : चाडपर्व केन्द्रित सुरक्षा योजना र कार्यान्वयनबारे अनुगमन गर्ने

HamraKura भाद्र २०७८

संविधान दिवस : कार्यान्वयनमा जटिलता र सन्तोष उस्तै

काठमाडौं : कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा कठिनाइ देखिए पनि संविधान कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नै भएको सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञको ठम्याइ छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा एकरुपता कायम गर्ने उद्देश्यले सातै प्रदेशमा सहसचिव खटाएर प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएको कानुनको तुलनात्मक अध्ययन गरेको छ। त्यसबाट सबै कानुनलाई एकरुपता बनाउने काम भयो।‘संविधानअनुकूलका कानुन निर्माण गर्ने क्रममा अतिकति ढिला भएको हो, संघीयता नेपालका लागि नयाँ व

थाहा खबर भाद्र २०७८

किसानका सम्पूर्ण विवरण सफ्टवेयरमा, अनुदान सहुलियत दिन सहज

सरकारले सुरु गरेको किसान परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा सुरु गरेको ‘किसान परिचयपत्र’ वितरण सफ्टवेयर बनाउन काम सिधिएको र म्यानुअल लेख्ने काम भइरहेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीले सातै प्रदेशमा गएर प्रदेशस्तरीय अभिमूखीकरण काम सम्पन्न गरेर पुसको अन्तिम हप्ता वा माघको पहिलो हप्ताभित्रमा किसानको विवरण संकलन गर्ने काम गर्ने गरी कार्र्ययोजनाका साथ काम भईरहेको बताउनुभयो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७७