किसानका सम्पूर्ण विवरण सफ्टवेयरमा, अनुदान सहुलियत दिन सहज

‘कृषिको सम्भाव्यता उपयोगका लागि प्रोत्साहनको खाँचो’

वीरगञ्ज । मधेशको कृषि क्षेत्रको उपयोगमार्फत आर्थिक विकासमा छलाङ मार्न सकिने सम्भावना भएपनि त्यसको उपयोग हुन नसकेको निजीक्षेत्रले बताएको छ । मधेश प्रदेशका उद्योगपति/व्यापारीहरूले संघीय कृषि तथा पशुपंछी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसाललाई मन्त्रालयमै भेटेर यस्तो बताएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीको नेतृत्वमा गएका उद्यमीहरुले मन्त्री भुसाललाई शुक्रबार भेटेर मधेशको कृषि सम्भाव्यताको उपयोगका लागि प्रभावकारी रणनीति बनाउन आग्रह गरे । मधेश प्रदेशमा सबै भन्दा बढी जनसंख्या रहेकोले यहाँ श्रमशक्तिको आपूर्ति सहज हुने भएकाले कृषि सहज भएको दाबी निजीक्षेत्रको छ । यो प्रदेशमा तरकारी, फलफुल, माछा, मासुको व्यावसायिक उत्पादन र खपतकाको उच्च सम्भावना रहेको टेमानीले बताए । मन्त्री भुसालले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने कृषिको सम्भाव्यता उपयोगमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकार निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको पनि उल्लेख गरेको भेटमा सहभागी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले जानकारी दिए । मधेशमा समथर उर्वरभूमि रहेकाले कृषिको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना उद्यमीहरुले औंल्याएका छन् । मधेश धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूल र माछापालको सम्भाव्तयाका हिसाबले अगाडि रहेको उनीहरुले बताएका छन् । माछापालनमा मधेशका सबै जिल्ला अग्रस्थानमा रहेकाले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी माछामा आत्मनिर्भर हुन सकिने महासंघको भनाइ छ । यसका लागि कृषिलाई प्रविधि मैत्री र तुलनात्मक लाभको खेतीमा प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने महासंघले बताएको छ । सामूहिक वा सहकारी कृषि प्रणालीमार्फत कृषियोग्य जग्गालाई उपयोगमा ल्याउनुपर्ने, सिंचाइँ आयोजनाहरूको विस्तार, मलखाद तथा बीउको सहज उपलब्धता र अनुदान, प्रविधिमा प्रोत्साहन र सहुलियत, प्रत्येक जिल्लामा कृषि बजारको व्यवस्थामार्फत कृषिको सम्भावना उपयोग गर्न सकिने सुझाव मन्त्रीलाई दिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

कोमामा सिमेन्ट उद्योग, पुनर्जीवन कसरी ?

कुनै बेला भारतबाट सिमेन्ट आएन भने हामीकहाँ आपूर्ति असहज हुन्थ्यो । आज अवस्था उल्टिएको छ, भारतमा निकासी नगर्ने हो भने नेपालका सिमेन्ट उद्योगको भविष्य नै समाप्त हुन सक्छ । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भरमात्र होइन, मागको तुलनामा अधिक उत्पादनले उद्योगहरू धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मागमा कमी र तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्पादन अहिले एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातयोग्य बनाउने नीति त लिएको छ । तर, यो नीतिलाई कसरी संकट समाधानको उपाय बनाउन सकिन्छ ? अहिलेको मुख्य सरोकार यही हो । सिमेन्ट उद्योगमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । निर्माण सामग्रीमा सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र सिमेन्ट हो । बितेका केही वर्षयता सिमेन्टमा लगानी ह्वात्तै बढ्यो । जडित क्षमतामात्रै वार्षिक २ करोड टनभन्दा बढी छ । माग भने खुम्चिएर ४५/५० लाख टनमा झरिसकेको छ । ५ दर्जनभन्दा बढी उत्पादकहरू उत्पादनको गुणस्तर र मूल्यले नपुगेर विक्रेतालाई कसले कति बढी समयका लागि उधारो दिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । यो आर्थिक दुर्घटनाको जोखिम पनि हो । अधिकांश उद्योग २० देखि २५ प्रतिशतको क्षमतामा पनि चल्न सकेका छैनन् । केही उद्योग बन्द भइसके भने केही बन्द हुने तर्खरमा छन् । कोरोना महामारीयता देखिएको आर्थिक अनिश्चितता र त्यसको नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले लिएको नीतिले समग्र बजार खुम्चिएको छ । विकास निर्माणका कामदेखि निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण सरोकार करीब ठप्प अवस्थामा छन् । सरकारले पूँजीगत खर्चको क्षमतामा सुधार ल्याउन सकेको छैन । पूँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा माग सृजना हुन पाएको छैन । जग्गाको किनबेच र हाउजिङमा लगानी नियन्त्रित छ । यसको चक्रीय प्रभाव सरकारले सञ्चालन गर्ने योजनादेखि आम जनताको गृह निर्माणमा परेको छ । विकास र निर्माणसम्बन्धी काम नै नभए पछि सिमेन्टको बजार त चौपट हुने नै भयो । हामीकहाँ सिमेन्टमा यति धेरै लगानी आयो कि अब स्वदेशमा विकास निर्माणले तीव्र गति समाते पनि आन्तरिक बजारले पुग्दैन । अहिलेको संकटबाट बाहिर निकालेर लगानी र रोजगारी जोगाउन सरकारले तत्काल भारतमा बढीभन्दा बढी कसरी निकासी गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरूरी छ । सिमेन्टलाई निकासीयोग्य नबनाई हुँदैन । सरकारले निकासीको कुरा गरेको छ । यो विषयलाई बजेटमा पारिएको पनि छ । सरकारले गत आव २०७९/८० को बजेटबाटै सिमेन्ट निकासीमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान, मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क फिर्ता, विद्युत् महशुलमा छूटको घोषणा गरेको थियो । तर, पनि निकासीमा उत्साह देखिएको छैन । नीति कार्यान्वयनका अप्ठ्याराहरूको समाधानमा तत्परता देखिएको छैन । सरकारले भारतमा निकासी गर्दा केकस्ता अप्ठ्याराहरू छन् र त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा तत्काल कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्छ । यो हुन सकेमा भारतसँगको व्यापारघाटाको खाडल कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । गतवर्ष निकासीका खबर आए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । मूल्य र गुणस्तर दुवैमा कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने ? यसमा काम गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । विगतमा सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अनुदानको नीति लिएको थियो । कति उद्योगीले अहिलेसम्म अनुदान पाएका छैनन् । हामीले निकासी व्यापारमा भारतबाट भोग्दै आएको समस्या गैरभन्सार अवरोध पनि मुख्य छ । यसलाई सहज नबनाई उद्देश्य पूरा हुँदैन । हाम्रा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता खपतको तुलनामा २ गुणाभन्दा बढी छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग टिकाउने उपाय भनेको भारत निकासी नै हो । भारत नेपाली सिमेन्टको सबैभन्दा नजिक र सहज बजार हो । भारतमा अधिक जनसंख्या भएका विहार, उत्तर प्रदेश र बंगाल सम्भावना हुन् । तर, त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने ? यसमा रणनीति चाहिन्छ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार र विद्युत् शुल्कमा धेरै छूट दिएर पनि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सिमेन्ट बनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । भारतमा विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा अघि बढेको अहिलेको अवस्थामा त्यो हाम्रा लागि अवसर हो । तर, यसको उपयोग कसरी गर्ने ? त्यसमा हामी चनाखो हुन आवश्यक छ । सिमेन्ट उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा उत्पादन र तदनुसार विक्रीवितरण गर्न सकेका छैनन् । ठूलो परिमाणमा लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले बैंकको चर्को ब्याजका कारण पूँजीको लागत बढी परिरहेको छ । यही बीचमा ब्याजदरमा आएको चर्को वृद्धि, चालू पूँजी कर्जालगायत नीतिगत समस्याबाट उद्योगमा थप समस्या देखिएको छ । क्लिंकर उत्पादनमा पनि समस्याहरू कम छैनन् । खानीस्थलसम्म पुग्न पहुँचमार्ग र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको अभावजस्ता समस्या सामना गर्नु परिरहेको छ । स्थानीयको अनावश्यक माग र समस्याले उत्पादन अवरुद्ध हुने गरेको छ । यसमा प्रक्रियागत समस्याहरूको सूची पनि सानो छैन । सिमेन्ट उद्योगहरूका लागि घोषणा गरिएका सहुलियत प्राप्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । अनुदान हात पर्नु भनेको अत्यन्तै कठिन कामजस्तो बन्न पुगेको छ । विगतमा सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अनुदानको नीति लिएको थियो । कति उद्योगीले अहिलेसम्म अनुदान पाएका छैनन् । हामीले निकासी व्यापारमा भारतबाट भोग्दै आएको समस्या गैरभन्सार अवरोध पनि मुख्य छ । यसलाई सहज नबनाई उद्देश्य पूरा हुँदैन । यो सम्भावनालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको खाँचो छ । सिमेन्ट उद्योग स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गर्ने सम्भावनायुक्त उत्पादन हो । यसको लागत कसरी कम गर्ने भन्ने मुख्य सरोकारको विषय हो । ग्रान्डिङमा आधारित उद्योगलाई पूर्ण क्लिंकरमा रूपान्तरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने हो भने यो अवसर उपयोग गर्न सकिन्छ । सरकारले यसमा सहुलियत दिनुपर्छ । उद्योग स्थापना, उत्पादन र बजारीकरणमा मोटो अनुदान दिएर भए पनि आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित सिमेन्ट उद्योगलाई जोगाउनु पर्छ । रोजगारी, आयआर्जन र करमार्फत यसको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रका आयामहरूमा सकारात्मक रूपमा प्रवाह हुन सक्छ । सिमेन्टको लागत कसरी घटाउने ? यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्योग स्थापनादेखि कच्चा पदार्थको आपूर्ति, उत्पादन, ढुवानी, कर प्रशासनलगायतको चक्रीय प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । पूँजीको महँगो लागत, सहज र गुणस्तरीय ऊर्जाको अभाव औसत उत्पादनका समस्याहरूको सहज र छरितो निकास चाहिन्छ । सरकारले आफ्नो पूँजीगत खर्च बढाई पूर्वाधार विकासमा जोड दिन जरुरी छ । सडक, जलविद्युुत्, पुलपुलेसा, हाउजिङ आदि पूर्वाधार निर्माणमा सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीहरूको खपत बढ्ने निश्चित छ । सरकारले सडक निर्माणमा कालोपत्रको सट्टा ढलान सडकलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । यो सकारात्मक छ । यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ । यसो भएमा स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगको क्षमता, उत्पादन र बजारबीच सन्तुलन हुन सक्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् नारायणी सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना : त्रिपक्षीय मोडलमा किसानलाई अनुदान, दुरुपयोगको छैन सम्भावना

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको आयात ३० प्रतिशत कायम गर्न सजिलो छैन: शेखर गोल्छा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको आयातमा ३० प्रतिशत भन्दा कमि गर्ने कुरा सुन्दा कर्ण प्रिय भए पनि सजिलो नभएको बताएका छन् । सोमबार राजश्व परापर्श समितिले आयोजना गरेको कर सुधार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताएका हुन् । उनले सजिलो तरिकाले खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयात ३० प्रतिशत कमि ल्याउन सक्ने भए पहिला नै गरि सकिने दाबी गरे । अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले विकास पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने हो भनेर बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए । उनले बजेट मार्फत व्यवसायीहरुलाई निर्यातमा सहुलियत दिने कार्याविधि समयमै बन्छ भन्ने विश्वास कसैलाई नभएको बताए । अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले दिएको सहुलियत कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि समयमै बने मात्रै उद्योगीहरुले सहुलियत पाउन सक्ने बताए । उनले सरकारले कच्चापदार्थमा कर बढाउँदा घ्यू तेल उद्योग समस्यामा परेको बताए । त्यस्तै अध्यक्ष गोल्छाले सेनिटरी प्याड उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको दावी गरे । सरकारले अब कच्चापदार्थमा कर लगाउने नीति परिवर्तन गरे मात्रै उद्योगलाई परेको समस्या समाधान हुनसक्ने अध्यक्ष गोल्छाले बताए । उनले पछिल्लो समय मूल्य वृद्धि,अर्थतन्त्रमा समस्या तथा भारतले निर्यात नीति परिर्वतन गरेको कारण १८ प्रतिशत राजश्व वृद्धि गर्न नसकिने दाबी गरे ।उनले भने ,‘ बजेटमा आकर्षण पक्ष गहुँ,मकै,धान, तरकारी र फलफूलको आयातमा ३० प्रतिशत कमि गर्ने यो सुन्दा कर्ण प्रिय छ । तर,त्यति सजिलो पक्कै छैन । सजिलो भएको भए पहिला नै गरि सक्ने थियौं । बजेटमा पूर्वाधार विकासमा गम्भिर किसिमको लगानी गदैनौं भने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैनौं । सरकारले बजेटमा भनिएको सहुलियतहरु छन् । सरकारले जुन सहुलियतहरु दिइएको छ । निजि क्षेत्र उत्साहित भएका छौं तर यहाँ बसेका कसैमा पनि विश्वास छैन समयमा नै नियमावली आउँछ । कसैलाई विश्वास छैन नियमावली आएपछि निर्यातको सुविधा छ त्यो सहज रुपमा लिन पाउँछौं । कार्यविधि आएपछि नगद अनुदान दिने कार्यविधि समयमा बन्छ भन्ने कसैलाई विश्वास छैन। कच्चापदार्थमा कर बढाउँदा घ्यू तेल उद्योग समस्यामा परेका छ। वायर रड बनाउने उद्योग समस्यामा परेका छन् । सेनिटरी प्याड उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कच्चापदार्थमा कर लगाउने नीति परिवर्तन हुनुपर्छ। बजेटमा धेरै कुरा राम्रा हुँदाहुँदै केही उद्योगलाई परेको समस्या समाधान हुनुपर्छ ।’

Bizpati बैशाख २०७९

महिला उद्यमीले सबै कुरामा परिवारको साथ खोज्नु हुँदैन

पछिल्लो समय उद्यमशीलताको लहर बढ्दै गएको छ । विगतका दिनमा घरपरिवार र चुलाचौकाको काममै सीमित रहने ग्रामीण क्षेत्रका महिला समेत आफ्नै उद्यम व्यवसाय गरेर स्वरोजगार बन्न थालेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशकी धनादेवी चोखाल यस्तै महिला उद्यमी हुन् । होटल, लजबाट व्यावसायिक यात्रा थालेर उनी अहिले कृषि व्यवसायसम्म आइपुगेकी छिन् । प्रस्तुत छ, उनको व्यावसायिक जीवन, महिला उद्यमीका चुनौती, कृषि व्यवसायका सम्भावना लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका बलराम बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सार : यसपटक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ‘इन्टरप्राइजिङ वुमन अफ द इयर’ अवार्डबाट सम्मानित हुनुभयो । तपाईंको उद्यमशीलताको यात्रा बताइदिनुहोस् न । म १६ वर्षअघि व्यापार व्यवसायमा संलग्न भएकी हुँ । विवाह गर्दा सुन किन्ने पैसाले व्यवसाय सञ्चालन गरेँ । त्यसपछि ५ वर्षसम्म हामी (श्रीमान्–श्रीमती) खटेर व्यवसाय विस्तारमा लागिपर्‍यौं । छैटौं वर्षदेखि दुईओटा साना होटल सञ्चालन गर्‍यौं । आठौं वर्षदेखि मैले लज व्यवसाय पनि शुरू गरेँ । यो व्यवसाय शुरू गरेको १० वर्ष भइसक्यो । यसबीचमा १३ कोठाको लजसहितको होटल सञ्चालनमा ल्याएँ । अहिले २८ कोठाको लज छ, जसमा २५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । मैले होटल व्यवसाय २०६५ सालदेखि शुरू गरेको हुँ । योसँगै अहिले कृषि व्यवसायमा समेत संलग्न छु । आयआर्जन गर्न जागीर नै खानुपर्छ भन्ने सोच बदल्नुपर्छ । कृषि उद्यममा लाग्नु भएको कति भयो ? कोरोना शुरू हुनुभन्दा अगाडि कृषि उद्यममा लागेको हुँ । करीब १ करोड रुपैयाँ लगानीसहित कृषि व्यवसायमा प्रवेश गरेको हुँ । ४५ बिगाहा जग्गामा बेसारखेती गरेका छौं । त्यसपछि पनि सिजन अनुसारको खेती गरेका छौं । त्यो जग्गामा बेसार उत्पादनपछि पनि मौसम अनुसारको मास, धान तथा तिल जस्ता नगदेबाली लगाउने गरेका छौं । उत्पादित कृषि उपजलाई बजार सहज छ ? हामीले उत्पादन गरेका कृषि उपजको बजारीकरण सहज छैन । कृषिप्रधान देश भनिए पनि उपयुक्त नीति नहुँदा उत्पादित वस्तुले बजार पाउन सकेका छैनन् गाउँघरमा प्रशस्त कृषिवस्तु उत्पादन भए तापनि त्यसको बजार सुनिश्चित नहुँदा कुहिएर जाने समस्या छ । म होटल व्यवसायमै मात्र लागे पनि हुन्थ्यो । यद्यपि कृषिमा सम्भावना देखेर, यस क्षेत्रमा महिलालाई सहज छ भनेर लागेँ । तर, सोचेजस्तो रहेनछ । बजार व्यवस्थापनमा निकै सकस छ । गतवर्ष भएको लकडाउनका कारण पनि धेरै समस्या भयो । हामीले फागुन अन्तिमदेखि बेसार खन्न शुरू गर्‍यौं । तर चैतमा लकडाउन भएपछि बजारमा लगेर बेच्न सकेनौं । त्यसले पनि हामीलाई घाटा लाग्यो । यो वर्ष चाहिँ राम्रै आम्दानी हुन्छ भन्ने आशा छ । समस्या र चुनौती हुँदाहुँदै पनि कृषि व्यवसायमा किन आकर्षित हुनुभयो ? कृषि व्यवसाय गर्नेलाई सरकारले विभिन्न किसिमको अनुदान, सहुलियत दिन्छ भन्ने थाहा पाएर यस क्षेत्रमा आएको हुँ । मेरो सोच पनि ‘स्वदेशमै केही गरौं’ भन्ने रहेको र सरकारले सघाउँछ भन्ने अपेक्षाले कृषिमा लागेँ । विद्यालयको जग्गा लिजमा लिएर कृषि उद्यम शुरू गरेकी हुँ । कोरोना जताततै फैलिएको समयमा बेसारको प्रचारप्रसार धेरै भएकाले बेसारबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर यसमा लगानी गरेँ । घरायसी प्रयोजनदेखि औषधिको रूपमा समेत प्रयोग हुने भएकाले यसको उत्पादनमा जोड दिएँ । कृषिमा सरकारले दिएको अनुदान पाउन कठिन भएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईंको अनुभव चाहिँ के छ ? अनुदान दिन्छ भन्ने त सुनेको हुँ, तर अहिलेसम्म १ रुपैयाँ पनि पाइएको छैन । कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर व्यक्तिगत रूपमा ठूलो लगानीसहित लाग्नेमा सुदूरपश्चिममा म मात्र हुँ जस्तो लाग्छ । तर, सरकारले दिने भनिएको अनुदान मैले नै पाएको छैन । प्रयास चाहिँ धेरै गरेँ । पहुँचवालाले नै यस्तो अनुदान लिएको अवस्था छ । राजनीतिमा लाग्ने र त्यसको आडमा नक्कली कृषक भएर राज्यबाट सहुलियत/अनुदान लिने प्रवृत्ति सुदूरपश्चिमको मात्र नभई देशकै ठूलो समस्या हो । वास्तविक किसानले यस्तो अनुदान लिनै सकेका छैनन् । अनुदानका लागि सिफारिशमा परियो भने पनि कमिशन खोज्ने प्रवृत्ति छ । मलाई पनि १ करोडको अनुुदानका लागि सिफारिश गरिएको थियो । तर, कमिशन नदिँदा रोकियो । मसँग अनुदान रकमको ६० प्रतिशतसम्म कमिशन मागिएको थियो । ६० प्रतिशत कमिशन दिनुभन्दा त बरु अनुदान नै लिन्नँ भनेर म थप प्रक्रियामा गइनँ । नेताकै आसेपासेले मात्र राज्यको सेवा सुविधा पाउने हो भने युवाहरू यस क्षेत्रमा आउँदैनन् । कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको एउटा कारण वास्तविक किसानले यस्तो सेवा सुविधा नपाउनु पनि हो जस्तो लाग्छ । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पनि अनुदान लिन सजिलो छैन । वास्तविक किसान पहिचान गर्न नसक्दा टाठाबाठाले मात्र लाभ लिइरहेका छन् । राज्यले कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासका नीतिगत व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसको व्यावहारिक पाटो कमजोर छ । कतिपय नीतिगत व्यवस्था कागजमै सीमित छन् । कृषि व्यवसायमा अन्य धेरै समस्या छन् । समयमा मल, बीउ र जनशक्ति नपाउँदा कृषिक मर्कामा पर्छन् । पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यवृद्धि र अभावले पनि समस्या छ । के कस्तो व्यवस्था भयो भने कृषिमा महिला उद्यमी अगाडि आउन सक्छन् ? सरकारले महिला उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन ल्याउनु पर्‍यो । कुनै काम विशेषले कहीँ जाँदा लाइन नलागी सहज रूपमा सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो । कृषि उद्यम गर्ने महिलालाई सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध होस् । बीउ तथा मल पनि सहज रूपमा उपलब्ध भयो भने सजिलो हुन्छ । कृषिका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत कुराहरू समयमै उपलब्ध भएमा उत्पादन त बढ्छ नै, यस क्षेत्रमा आउनेहरू पनि बढ्छन् । अनुदानका लागि सिफारिशमा पर्दा पनि लिन सकिएन, ६० प्रतिशतसम्म कमिशन मागियो । तपाईंको ससुराबुबा राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको घरपरिवारका कारण व्यवसायमा केही सजिलो भयो कि ? म राजनीतिक प्रभावले भन्दा पनि आफ्नै पौरखले यो स्थानसम्म आइपुगेकी हुँ । ससुराबुबाको राजनीतिक पहुँचले होइन, आफ्नै संघर्षले महिला उद्यमीको परिचय बनाएको हुँ । बिहे गरेको १७–१८ दिनमै म आफ्नै व्यवसाय गर्छु भन्ने अठोट लिएको थिएँ । बिहे भएपछि घरपरिवारसँग १३ दिन मात्र बसेँ । त्यसपछि आफ्नै उद्यम व्यवसाय गर्ने सोचले घर छाडेँ । आफूमात्र स्वरोजगार भएर हुँदैन, अरूलाई पनि रोजगार दिनुपर्छ भनेर व्यवसायमा लागेकी हुँ । परम्परागत रूपमा गाईभैंसी पालेर मात्र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सकिँदैन भन्ने मेरो बुझाइ थियो । त्यसका लागि आयआर्जन गर्ने बाटो बनाउनुपर्छ । आफ्नो वुद्धिविवेक लगाएर काम गर्नुपर्छ । कृषि उद्यमबाटै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । ‘नेपालमा सम्भावना छैन, वैदेशिक रोजगारीमा गए परिवार पाल्न सजिलो हुन्छ’ भन्ने युवाको जमात ठूलो छ । यसबारे तपाईंको बुझाइ के हो ? हामी नेपाली धेरै अल्छी छौं । विदेश गयौं भने आफ्नो घरपरिवारलाई फोन गर्न पनि समय हुँदैन । त्यहाँ आफ्नै सिस्टम छ । यहाँ उहाँहरू त्यस्तो सिस्टम नै खोज्नुुहँुदैन । तर केही दिदीबहिनीले विदेशबाट कामदार ल्याएर पनि काम लगाउनु भएको रहेछ । मलाई लाग्छ, जसले जे गर्दा पनि हुन्छ । हामी सबैको उद्देश्य स्तरीय जीविकोपार्जन गर्ने हो । त्यसका लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन । परिवारसँग बसेर, आफ्नै गाउँठाउँमा उद्यम व्यवसाय गरेर पनि सहज रूपमा जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ । जीविकाका लागि जागीर नै खानुपर्छ भन्ने सोच पनि धेरैको हुन्छ । स्वरोजगार उद्यमी बन्न चाहने युवालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? हो, जीवन निर्वाहका लागि आयआर्जनका माध्यम धेरै हुन्छन् । यस्तोमा मानिसको रुचि अनुसार जागीरमा आकर्षण हुनु पनि स्वाभाविक नै होला । तर जागीरबाट हुने आम्दानी सीमित हुन्छ । त्यसैले अलि जोखिम लिन सक्नेका लागि आयआर्जनको बलियो स्रोत उद्यम व्यवसाय नै हो । स्थानीय स्रोतसाधन अनुसार उद्यम, व्यापार, व्यवसाय आफ्नै ठाउँमा गर्न सकिन्छ । यसमा नयाँ शैली र प्रविधिको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि व्यवसाय नयाँ तरिकाले गरियो भने फाइदा अवश्य हुन्छ । अहिले ई–कमर्श, अनलाइनको माध्यमबाट सामान डेलिभरी गर्ने व्यवसायमा पनि राम्रो सम्भावना छ । यस्ता आधुनिक प्रविधि र डिजिटल माध्यमबाट व्यवसाय अघि बढाउन सकिन्छ । कुनै पनि व्यवसायलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजान सके प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुन्छ । यो उपभोक्ताको माग पनि हो । साथै सबैले एउटै व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने छैन । आफ्नो रुचि, खुबी, सम्भावना र बजारको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गरिएको उद्यम व्यवसायबाट तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ लिन सकिन्छ । गाउँघरमा महिलालाई उद्यमी बन्न घरपरिवारको साथ/सहयोग हुँदैन (वा कमै मात्र हुन्छ) भनिन्छ । तपाईंलाई परिवारिको कत्तिको साथ छ ? मलाई घरपरिवारबाट कुनै किसिमको असहयोग भएन । घरपरिवारबाट साथ/सहयोग नै हुन्छ । तर बाहिर भने खुट्टा तान्ने धेरै हुन्छन् । तर महिला उद्यमीले सबै कुरामा परिवारको साथको अपेक्षा गरेर पनि हुँदैन । परिवारले सबै जानेको, बुझेको हुन्छ भन्ने छैन । मुख्य कुरा आफैमा भरोसा र दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो । आँटेको कुरा गरेरै देखाउनुपर्‍यो । त्यसपछि उनीहरूको उद्यम व्यवसायलाई घरपरिवार र समुदायले हेर्ने दृष्टिकोण नै फेरिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सुर्खेतमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिँदै

सुर्खेत । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सुर्खेत शाखाले खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सहकारीमार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा कर्णालीका नागरिकलाई लक्षित गरी सहकारीमार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो । कम्पनीले सोमवार सहकारीमार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन सम्बन्धी परामर्श कार्यक्रम गर्दै दुर्गममा सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको हो । त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले बताए । उनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र दुर्गमका नागरिकलाई लक्षित गरी विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा बाह्रै महीना सहज रूपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराइने बताए । दुर्गममा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि ढुवानीको मूख्य समस्या रहेकाले तीनै तहका सरकारसँग सहकार्य गर्दै हेलिकोप्टर, हवाईजहाज र घोडा खच्चडमार्फत ढुवानी गरी खाद्यान्न आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा कम्पनीका नायब प्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले देशभर सहज रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिका लागि अहिले सम्बन्धित क्षेत्रका सहकारीसँग परामर्श भइरहेको बताए । त्यस्तै विक्री वितरण विभागीय प्रमुख भीमबहादुर थापाले खाद्यान्नको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न छिटोभन्दा छिटो सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालमा ल्याइने बताए । सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन, नियम बनाएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको उनले जानकारी दिए । स्वीकृति मिलेपछि सहकारीमार्फत सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए । कार्यक्रममा सहभागी सहकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिले सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गरेबापत पाउने हाल कायम ६/७ प्रतिशतको अनुदान बढाउन माग गरे । त्यस्तै ढुवानी खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने, सम्भव भएसम्म ढुवानीको जिम्मा समेत सहकारीलाई नै दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कृषि कर्जाको कहर

नेपाललाई वर्षौंदेखि कृषि प्रधान देश भनेर चिन्ने गरिन्छ । देशको ठूलो जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध हुँदाहुँदै पनि कृषिक्षेत्रको उत्पादन सन्तोष गर्नलायक छैन । यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आवाजपछि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले विभिन्न सहुलियत र अनुदान शुरू गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आफ्नो कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा प्रवाह गर्न अनिवार्य गरेको छ । तर, यसरी प्राथमिकता तोकेर कर्जा प्रवाहका लागि अनिवार्य बनाइए पनि अझै यस शीर्षकमा कर्जा लगानी अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन । किन कृषिमा कर्जा गएको छैन र गएका कर्जाको पनि सदुपयोग भएको छैन त ? कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन जति ढिला गर्‍यो उति नै समस्या थपिँदै जाने भएकाले सरकारले तत्काल एकातिर यसलाई व्यवस्थित प्रणालीभित्र लैजान आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूलार्इ आफ्नो कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा प्रवाह गर्न तालिका बनाएर लक्ष्य दिएको थियो । यसका लागि २०८० असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ । २०७८ सम्म ११ प्रतिशत, २०७९ असारसम्म १३ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने भए पनि पाँच ओटा बैंकले मात्रै १३ प्रतिशत कटाएका छन् । १० ओटा बैंकले ११ प्रतिशत पनि लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । कृषि बन्डमा गरेको लगानीलाई कृषि कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरे पनि कृषि विकास बैंकले जारी गरेको बन्ड बिक्न सकेन। यसले कृषिक्षेत्रमा बैंकहरू लगानी गर्न त्यति उत्साहित नभएको देखाउँछ । कृषिमा बैंकको भन्दा सहकारीहरूको कर्जा लगानी बढी देखिएको छ । सहकारीहरूले साना किसानहरूमा गरको लगानी बैंकहरूले कृषिमा गरेको कुल लगानीको हाराहारीमा रहेको पाइन्छ । सरकारले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विभिन्न खालको सहुलियत र अनुदान दिएको छ । तर, यी कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । केही टाठाबाठा व्यवसायीले यस्तो सुविधा लिएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको समेत पाइन्छ । बैंक सञ्चालकहरूको संस्था सिबिफिनले गरेको एक अध्ययनले पनि कृषि कर्जा घरजग्गामा गएको देखाएको छ । त्यस्तै कृषि बीमामा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिए पनि सर्वसाधारण किसानको पहुँचमा यो बीमा पुग्न सकेको छैन । मौसममा भर पर्ने भएकाले कृषि अत्यन्त जोखिमपूर्ण व्यवसाय मानिन्छ । त्यही भएर बैंक तथा बीमा कम्पनीहरू यस क्षेत्रमा जान हिचकिचाइरहेका छन् । कृषिलाई जति प्रविधिसँग जोड्दै लगिन्छ त्यति नै यस क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्छ र बीमा पनि बढ्छ । प्रविधिका कारण जोखिमको रक्षावरण सहज भएपछि बैंकहरू पनि लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन् । अर्को, कृषिको बजार पनि अनिश्चित हुन्छ । धेरै उत्पादन हुँदा फसलले मूल्य नपाउने अवस्था आउँछ । नेपालमा कृषि बजारको उचित व्यवस्था नहुँदा किसानहरूभन्दा बिचौलियाहरू बढी लाभान्वित हुने गरेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म कृषिमा कर्जा प्रवाह बढ्न कठिन हुन्छ । किसानलाई मलखाद र बीउबिजन किन्न सहज होस् भनेर सरकारले किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्‍यो । कृषि विकास बैंकले यसमा विशेष प्रडक्ट ल्यायो भने अन्य बैंकहरूले पनि किसान क्रेडिटको व्यवस्था गरे । तर, कृषि सामग्री विक्रेताहरूले कार्डबाट भुक्तानी नलिएकाले यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेन । यी सबै तथ्यले नेपालमा कृषिका लागि सरकारका तर्फबाट जेजति लगानी र सहजीकरण भएका छन्, ती व्यावहारिक र परिणाममुखी बन्न सकेका छैनन् । त्यही भएर कृषि कर्जा कार्यक्रम पनि सफल हुन नसकेको हो । कृषि बजार र भण्डारणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने हो भने कृषितर्फको आकर्षण बढ्छ । किसान र बजारबीच आउने बिचौलिया व्यवस्थापनतर्फ सरकारले बलियो नीतिगत व्यवस्था नगर्दा पनि किसानहरूले आफ्नो उपजको उचित मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् । किसानले भण्डारणमा रहेको फसल धितो राख्न पाउने र त्यस्तो फसलको बीमा हुने हो भने कृषि कर्जा पक्कै पनि बढ्न सक्छ । तर, अनुदानको प्रचारबाजीका लोभमा पर्दा सरकारी प्रयासले कृषिलाई जति सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । अत:कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी यसको जोखीम घटाउँदै लगेमा कृषि कर्जामा सीमा तोक्न पर्दैन, बैंकहरूले आफैले लगानी गर्ने सम्भावना हुन्छ । कृषिक्षेत्रको विकास गर्न र कृषि पनि एक सफल पेशा हुनसक्छ भन्ने मान्यतालाई पुष्टि गर्न थोरै भए पनि कृषिमा करको व्यवस्था गरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । कृषिक्षेत्र राज्यको व्यवस्थित प्रणालीभित्र पर्न नसक्दा विदेशबाट फर्केर स्वदेशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेका युवा समेत निराश भएर पुन: वैदेशक रोजगारीमा लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन जति ढिला गर्‍यो उति नै समस्या थपिँदै जाने भएकाले सरकारले तत्काल एकातिर यसलाई व्यवस्थित प्रणालीभित्र लैजान आवश्यक छ भने अर्कातर्फ सरकारी निकायबाट दिने गरिएको अनुदान लगायतका सहुलियत लक्षित वर्गसम्म पुग्न जरुरी छ । यसो गर्न सक्ने हो भने पर्यटन र जलस्रोतको क्षेत्रबाट खासै लाभ लिन नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कृषिक्षेत्रले अवसर सृजना गर्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

नवलपुरमा १० महीनामा थपिए २७ सय उद्योग तथा व्यवसाय

नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा १० महीनाको अवधिमा करिब २ हजार ७०० उद्योग व्यवसाय थपिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा जिल्लामा १ हजार ३५४ उद्योग र १ हजार ३३७ वाणिज्य गरी कुल २ हजार ६९१ ओटा नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नवलपरासी पूर्व नवलपुरका प्रमुख विक्रम सुवेदीले बताए । कोरोना कहरकै बीच जिल्लामा यो संख्यामा नयाँ उद्योग थपिएको कार्यालय प्रमुख सुवेदीले बताए । थपिएका उद्योगमा कृषि, पशुपालन, पर्यटनसम्बन्धी उद्योग धेरै भएको उनले जानकारी दिए । कोरोना कहरका बीच धेरैजसो कृषि तथा पशुपालनतर्फ आकर्षित भएकाले यो समयमा समेत नयाँ उद्योग दर्ताको संख्यामा कमी नआएको उनको भनाइ छ । सरकारले कृषि तथा पशुपालनमा विभिन्न सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराउँदासमेत यसतर्फको आकर्षण बढेको उनले बताए । ‘राज्यले अहिले कृषि, पशुपालनमा विभिन्न सुविधा र अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ,’ प्रमुख सुवेदीले भने, ‘यसतर्फ नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।’ कोरोनाको असरले अन्य रोजगारका बाटो बन्द हुँदा विकल्पको रूपमा आफैले कृषि र पशुपालन गर्नु अर्को कारण भएको उनले बताए । नवलपुर कृषि र पशुपालनका लागि उपयुक्त क्षेत्र मानिन्छ । कृषि र पशुपालनका सहुलियत कर्जा उपलब्ध हुँदा लगानी गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना कहरका कारण अहिले अन्य पेशा, व्यवसाय नहुँदा, स्वरोजगारमूलक पेशाका रूपमा कृषि, पशुपालनमा लगानी गर्ने बढेका छन्,’ उनले भने । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामा ५१६ उद्योग नवीकरण भएका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सहकारीले खोल्यो सुपथ मूल्यका पसल

कपिलवस्तुको बुद्धभूमि–४ बुड्डीस्थित सूर्य बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदानमा सुपथ पसल सञ्चालन गरेको हो । सुपथ पसल नाम दिएर सञ्चालनमा ल्याएको उक्त पसलले सुपर मार्केटको झल्को दिने गरी सञ्चालनमा आएको छ । सोमबारदेखि औपचारिक रुपमा शुरु भएको सो पसलका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थालाई रु २१ लाख अनुदान दिएको थियो । अनुदान रकममध्ये रु १६ लाख भवन निर्माणमा र रु सात लाख पसल सञ्चालनमा लगानी गरिएको छ । सुपथ पसल सञ्चालनका लागि संस्थाले थप रु ३५ लाख लगानी गरेको छ । पसल सञ्चालन भएपछि स्थानीयस्तरमा उत्पादन सामग्री बिक्री वितरणमा सहज भएको सूर्य बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक लेखनाथ खनालले बताउनुभयो । पसलमा स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका खाद्यान्न, मरमसला, दैनिक उपभोग्य हुने सामग्री खरीद बिक्री हुनेछ । सुपथ पसल सञ्चालनमा आएपछि कालोबजारी निरुत्साहित भई सहुलियत दरमा सामग्री खरीद गर्न पाउने स्थानीय रुपेशकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

गोरखापत्र पौष २०७७

'सुदूरपश्चिममा कृषि अनुदान, कागलाई बेल पाकेजस्तै'

धनगढी : कृषि प्रधान मुलुकमा कृषिमा आधारित किसानहरूलाई सहुलियत र सहज हुनुपर्ने हो तर, हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा ठीक उल्टो भइरहेको छ। ८५ प्रतिशत नागरिक कृषि पेशामा आधारित छन् तर सबैभन्दा धेरै सास्ती र सकस उनै किसानहरूले बेहोर्न बाध्य छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले गहुँ, तोरी र आलु लगाउने समय भएता पनि यहाँका किसानहरूले न प्र...

थाहा खबर आश्विन २०७५

किसानका सम्पूर्ण विवरण सफ्टवेयरमा, अनुदान सहुलियत दिन सहज

सम्बन्धित सामग्री